नाशिक | नरेंद्र जोशी | Nashik
जिल्ह्यात कांदा लागवडीचे (Onion cultivation) क्षेत्र जास्त व मजूर कमी अशी स्थिती निर्माण झाल्याने गावातील मजूर गावातच टिकवून ठेवण्याचे आव्हान उभे राहिले असून, त्यातून साम, दाम, दंंड, भेद नितीचा अवलंंब सुरु झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने वेळीच सरपंंच (sarpanch), पोलीस पाटील (police patil), ग्रामसेवक (gramsevak) यांच्या मदतीने यावर इलाज न केल्यास विपरित परिणामांना सामोरे जावे लागण्याचीच भीती निर्माण झाली आहे.
गेल्या आठवड्यात मालेगाव तालुक्यात (malegaon taluka) तळवडे ग्रामपंंचायतीने केलेल्या वादग्रस्त ठरावावरून वादंंग निर्माण झाले होते. त्यानंंतर पंंचायतीने वेळीच पावले उचलून तो ठराव रद्दही केला. मात्र, सोशल मीडियावर (social media) फैलावलेल्या या संदेशाचेे जे लोण आता विविध खेडेगावात पसरलेले आहे. त्याचा परिणाम मजुरांना भोगावा लागत आहे. सध्या नाशिकच्या (nashik) कसमादे परिसरात रब्बी हंगामाच्या (rabbi season) कामांची लगबग सुरू आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतमजुरांची टंचाई भासत आहे. गावातील मजुरांनी गावातच कामे करावीत.
यासाठी मजुरांसाठीचा दर ठरवला जात आहे. प्रत्येक गावात मजुरीचे दर वेगळे जरी असले तरी या मजुरांना जास्तीचा रोजगार मिळतो. त्या गावात मजुरीसाठी जाण्याचा कल अधिक असतो. बाहेरगावी जाणार्‍या मजुरांना गावातील कामे करता यावी, यासाठी जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंंचायत (grampanchayat) स्तरावर वेगवेगळे ठराव केले जातात. मात्र अजब ठरावामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. गावाबाहेर कामाला जाणार्‍या शेतमजुरांवर थेट बहिष्कार टाकण्याचा फतवा काढल्याने वादाला तोंड फुटले आहे.
नियम मोडणार्‍या मजुरांना गावातील व्यावसायिकांनी किराणा देऊ नये, दळण दळून देऊ नये, यासह रेशनही न देण्याचा ठराव केला जात आहे. इतकेच नाही तर गावातून मजूर घेऊन जाणार्‍या आणि बाहेरून मजूर घेऊन येणार्‍यावर 10 हजार रुपये दंड करण्याचे फतवे निघत आहे. हे लोण ग्रामीण भागात झपाट्याने पसरत आहे. सध्या कांदे लागवडीची घाई असल्याने मजूर मिळत नाही म्हणून स्थानिक मजुरांना इतर गावांत मजुरीसाठी जाण्यास बंदी घालण्याचे प्रकार नाशिक जिल्ह्यात वाढत चालले आहे.
सटाणा तालुक्यातील (satana taluka) लखमापूर येथील महिला मजूर शेजारच्या गावी मजुरीसाठी वाहनातून जात असताना गावकर्‍यांनी त्यांना व वाहन चालकाला गंभीर मारहाण केली. पीडित महिलांनी सटाणा पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. मजुरांवर सामाजिक बहिष्कार टाकणे हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्यान्वये तो गुन्हा आहे. तळवाडे ग्रामपंचायतने असा ठराव मागे घेतला तरी अनेक गावांत असे प्रकार चालत असल्याचे समोर आले आहे. प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे.
सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याचे कार्यकर्ते आपल्या परीने त्याबाबत आवाज उठवत आहेत. मात्र गावकर्‍यांनी आता अनिष्ट प्रथेला खतपाणी घालणे बंद करणे गरजेचे आहे. गेली दोन वर्षे सर्वच जनता करोनाने हैराण आहे. त्यात आता कोठे कमवण्याची संधी मिळत आहे. आपल्या गावातील मजूर आपल्या गावातच सुखी समाधानानेे कसे राहतील, त्यांंना दुसरीकडे जाण्याची इच्छा होणार नाही. असे वातावरण गावक़र्‍यांना केले तर बरेच प्रश्न सुटू शकतील. म्हणूनच प्रशासनाने कान पिळण्याची गरज आहे.
