– अ‍ॅड. पवन दुग्गल, सायबर कायदेतज्ज्ञ
सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने नवीन नियमावली जारी केली असून, त्यामुळे या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून समाज आणि देशाच्या हिताच्या संदर्भात नकारात्मक संदेश पाठविण्यावर नियंत्रण ठेवले जाईल
वेगवेगळ्या स्तरांवर देखरेखीसाठी आणि कारवाईसाठी अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्याचा सरकारचा प्रस्तावही हितकारक आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावावर सोशल मीडियाचा दुरुपयोग आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकांची डिजिटल फसवणूक या गोष्टींना आळा घालणे आवश्यक आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि मुद्रित माध्यमे ज्याप्रमाणे कायद्याच्या चौकटीत कार्यरत आहेत, तशीच ही नवमाध्यमेही चौकटबद्ध असायला हवीत. केंद्र सरकारकडून सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नवीन दिशादर्शक नियमावली जारी करण्यात आल्याने डिजिटल क्षेत्रात निश्चितच मोठा परिणाम पाहायला मिळण्याची चिन्हे आहेत.
डिजिटल क्षेत्रात विश्वसनीयता, पारदर्शकता आणि इतर अनेक परिणाम पाहायला मिळतील अशी खात्री आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर का होईना फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्राम आणि लिंक्डइन सारखे सोशल मीडिया आणि नेटफ्लिक्स, अमेझॉन, यू ट्यूब किंवा हॉटस्टार यांसारखे ओटीटी प्लॅटफॉर्म या सर्वांना आता आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून प्रसारित होत असलेल्या कंटेन्टवर स्वतःच नियंत्रण ठेवावे लागेल. या कंटेन्टची वर्गवारी करावी लागेल. दुसरीकडे, डिजिटल मीडियाला इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांप्रमाणेच स्वतःची आचारसंहिता बनवावी लागेल.
सरकारने दिलेले दिशादर्शक नियम डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या वापरकर्त्यांसाठी किती उपयुक्त आहेत, हेही पाहायला हवे. वापरकर्त्यांच्या दृष्टीने ते आपल्या खात्याचे व्हॉल्युंटरी सेल्फ व्हेरिफिकेशनचा पर्याय वापरू शकतील,
रिमूव्हल वा अ‍ॅक्सेस न होण्याच्या स्थितीत कारणे जाणून घेण्याचा अधिकार त्यांना असेल आणि इंटरमीडियटरीजच्या कोणत्याही कारवाईच्या विरुद्ध दाद मागण्याचा त्यांना अधिकार असेल, तर या बाबी खूप उपयुक्त ठरतील. तसेच यामुळे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्याला बळकटी मिळू शकेल. सरकारच्या नियमावलीत प्रत्येक ऑनलाइन कंपनीला आपापल्या वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मचे नियमन करण्यास सांगण्यात आले असले तरी या नियमांचे अनुपालन होण्याच्या दृष्टीने सरकार लवकरच आयटी कायद्याच्या कलम 79 मध्ये दुरुस्ती करेल, असे मानले जात आहे. आयटी इंटरमीडिएटरी रूल्स 2021 चा समावेशही निश्चित मानला जात आहे. भारताच्या दृष्टिकोनातून सरकारकडून सोशल मीडियावर अंकुश लावण्याचे प्रयत्न 2015 पासूनच जारी आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर केंद्र सरकारचा हा निर्णय देशाची एकता आणि अखंडत्वाच्या दृष्टीनेही सुरक्षित ठरेल. वस्तुतः भडकावणारी विधाने, आक्षेपार्ह सामग्री,
द्वेषमूलक वक्तव्ये, खोटे अकाउंट्स, तेढ निर्माण करणार्‍या पोस्ट आणि खोट्या बातम्या यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार नाराजी व्यक्त केली होती. आता नियमावली आणल्यानंतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने देशाला सुरक्षित ठेवण्याच्या प्रक्रियेचे नियंत्रणही सरकारच्या हातात असेल. म्हणजेच, भारतात राहून डिजिटल माध्यमे वापरायची असतील तर भारताच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. केंद्र सरकारने जे पाऊल उचलले आहे, ते या माध्यमांचे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यास आणि त्यावर नियंत्रण आणण्यास उपयुक्त ठरतील. या माध्यमांवर सरकारचे नियंत्रण असायलाही हवे. कारण नियंत्रणाविना देसात आणि समाजात नकारात्मक परिणाम दिसून येतात आणि या धोक्यापासून नियमनच बचाव करू शकते. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट अशी की सरकारने चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसर, चीफ नोडल ऑफिसर, चीफ ग्रीव्हन्स ऑफिसर यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात देखरेख करून डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील हालचाली आणि कामकाज याचा अहवाल तयार करता येऊ शकेल.
(लेखक सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वकिल असून इंटरनॅशनल कमिशन ऑन सायबर सिक्युरिटी लॉचे अध्यक्ष आहेत.)
