विकासाचे दावे आणि कुपोषण

विकासाचे दावे आणि कुपोषण

- प्रा. रंगनाथ कोकणे

जागतिक कुपोषणाच्या क्रमवारीत भारत 101 व्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. कितीही अडथळे आले, तरी अनिवार्य कार्यक्रम विनाअडथळा संचालित करायलाच हवेत आणि ही सरकारची जबाबदारी आहे. अन्यथा असे निराशाजनक चित्र दिसत असताना आपण जागतिक महासत्ता बनण्याच्या गर्जना कोणत्या आधारावर करणार आहोत? कुपोषित मुलांची सध्याची समस्या विकासाच्या दाव्यांना आरसा दाखविणारी आहे.

एकीकडे विकास आणि अर्थव्यवस्थेचे गोंडस असे भावी चित्र रंगविले जात असतानाच दुसरीकडे देशातील मुलांमध्ये कुपोषणाची समस्या अधिक गंभीर झाली असल्याचे आकडेवारीनिशी समोर आले असेल, तर त्याहून मोठा विरोधाभास कोणता असेल? वास्तविक, मुले हाच देशाच्या भवितव्याचा आधार असल्यामुळे त्यांना शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच अन्य बाबतीतही त्यांचा जीवनस्तर सुधारण्याची आवश्यकता आहे, अशी विधाने वारंवार केली जातात. परंतु प्रदीर्घ काळापासून विविध योजनांची अंमलबजावणी केल्यानंतर आणि वेळोवेळी वेगवेगळ्या योजनांची घोषणा केल्यानंतर आजही असंख्य मुले गंभीर कुपोषणाची बळी ठरली आहेत, याचे कारण काय? उलटपक्षी, सध्याच्या काळातील अडचणी पाहता आगामी काळात याहूनही गंभीर स्थिती ओढवेल, असे चित्र दिसते. प्रश्न असा की, जर मुलांमध्ये कुपोषणाची समस्या चिंताजनक स्तरावर कायम राहिली तर विकास आणि बदलांच्या तमाम दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर आपण कोणत्या प्रकारच्या भविष्याची अपेक्षा करीत आहोत?

माहिती अधिकारांतर्गत मागविण्यात आलेल्या माहितीअंतर्गत, केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने असे सांगितले आहे की, देशभरात तब्बल 33 लाखांहून अधिक कुपोषित बालके आहेत. यातील निम्म्याहून अधिक मुले ङ्गगंभीररीत्या कुपोषितफ गटात मोडतात. गेल्या वर्षी विकसित केलेल्या पोषण अ‍ॅपवर नोंदणीकृत केलेलीच ही आकडेवारी आहे. पोषण योजनांच्या परिणामकारकतेवर लक्ष ठेवता यावे म्हणून हे अ‍ॅप विकसित केले होते. सध्या अंगणवाडी व्यवस्थेत समाविष्ट सुमारे 8.19 कोटी मुलांमधील चार टक्क्यांहून अधिक मुलांची नोंद कुपोषित म्हणून करण्यात आली आहे. परंतु ही संख्या चिंताजनक तर आहेच; शिवाय त्याहून गंभीर मुद्दा असा की, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरच्या तुलनेत यावर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये गंभीररीत्या कुपोषित मुलांच्या संख्येत 91 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मुलांच्या कुपोषणाची समस्या ज्या राज्यांत गंभीर आहे, त्यात शीर्षस्थानी महाराष्ट्र आहे, ही आणखी धक्कादायक माहिती होय. दुसर्‍या स्थानी बिहार तर तिसर्‍या स्थानी गुजरात ही राज्ये आहेत.

इतर राज्यांमध्येही परिस्थिती चिंता करायला लावणारी आहे. परंतु धक्कादायक बाब अशी की, बिहारच्या तुलनेत महाराष्ट्र आणि गुजरातसारख्या तुलनेने विकसित राज्यांत संसाधन आणि स्थिती ठीकठाक असूनही मुलांमध्ये कुपोषणाची समस्या चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे.

वस्तुतः या बाबतीत पहिल्यापासूनच परिस्थिती चांगली नव्हती. परंतु गेल्या एका वर्षात मुलांमध्ये कुपोषणाच्या समस्येने मोठ्या वेगाने हातपाय पसरले आहेत. देशात एकात्मिक बालविकास कार्यक्रमासारखा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरू असून, शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजनाबरोबरच आणखीही अनेक उपक्रम सुरू असताना ही परिस्थिती आहे, हे विशेष. अर्थात गेल्या दीड वर्षापेक्षा अधिक कालावधीत कोरोनाशी मुकाबला करण्याच्या धामधुमीत अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे आले आहेत. लॉकडाउनच्या काळात आधीच कोट्यवधी लोकांचा रोजगार हिसकावला गेला आणि त्यामुळे त्यांचा आहार आणि पोषण या घटकांवर गंभीर दुष्परिणाम झाले. आजचे रोकडे वास्तव असे की, जागतिक कुपोषणाच्या क्रमवारीत भारत 101 व्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. कितीही अडथळे आले, तरी अनिवार्य कार्यक्रम विनाअडथळा संचालित करायलाच हवेत आणि ही सरकारची जबाबदारी आहे. अन्यथा असे निराशाजनक चित्र दिसत असताना आपण जागतिक महासत्ता बनण्याच्या गर्जना कोणत्या आधारावर करणार आहोत? कुपोषित मुलांची सध्याची समस्या विकासाच्या दाव्यांना आरसा दाखविणारी आहे आणि हे मान्यच करायला हवे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com