निर्धार सामर्थ्यशाली राष्ट्रनिर्मितीचा
फिचर्स

निर्धार सामर्थ्यशाली राष्ट्रनिर्मितीचा

Balvant Gaikwad

Balvant Gaikwad

देशाच्या 73 व्या स्वातंत्र्यदिनावर कोरोनाचं सावट आहे. जगातील इतर देशांप्रमाणे भारतालाही कोविड 19 च्या साथीने विळखा घातला असून आजपावेतो 20 लाख लोकांना त्याची लागण झाली. सुमारे 41 हजारांपेक्षा जास्त रूग्णांचा मृत्यू झाला. या साथीच्या रोगावर अद्याप कोणत्याही प्रकारचं नियंत्रण सरकारला प्रस्थापित करता आलेलं नाही. त्यामुळे दररोज रूग्णांची संख्या वाढत आहे. यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी या रोगाला आळा घालण्याचं मोठं आव्हान यंत्रणेसमोर उभं आहे.

या रोगाबरोबर आणि या रोगामुळे निर्माण झालेल्या अनेक आव्हानांना येत्या वर्षामध्ये आपल्याला तोंड द्यायचं आहे. एकूणच देशासाठी हा काळ मोठा कसोटीचा असणार आहे. गेल्या तीन महिन्यांच्या अथक प्रयत्नांनंतरही आपल्याला या रोगावर नियंत्रण प्रस्थापित करता आलेलं नाही. या रोगाचा वाढता प्रसार आणि मृतांची वाढती संख्या हा तर देशापुढील मुख्य प्रश्न आहे. त्याचबरोबर या रोगाला आळा घालण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेवर मोठे विपरित परिणाम झाले आहेत.

आर्थिक बाबींचा विचार केला तर केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारांनी लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आणि कोट्यवधी लोकांना आपले रोजगार गमवावे लागले. अनेकांनी असुरक्षिततेच्या भावनेतून आपापल्या गावांकडे स्थलांतर केलं. कारखाने बंद पडले, व्यापार रोडावला. रेल्वे आणि इतर वाहतूक बंद पडली. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात महामंदी आली. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोतही आटले. उदाहरणार्थ, केंद्र सरकारला मे महिन्यात जीएसटीचं उत्पन्न फक्त 90 हजार कोटी रूपये प्राप्त झालं तर जून महिन्यामध्ये हेच उत्पन्न 87 कोटी रूपये इतकं मिळालं. राज्य सरकारांची परिस्थिती तर आणखी वाईट आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक पॅकेजेसची घोषणा केली.परंतु देशातले आर्थिक व्यवहार काही प्रमाणात सुरू झाल्याशिवाय आणि लोकांमध्ये वस्तुंची मागणी वाढल्याशिवाय या पॅकेजेसचे फायदे प्रत्यक्षात दिसणार नाहीत. अर्थात, अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर व्यवहार सुरू झाले असून त्यातून अल्पसा का होईना, दिलासा मिळत आहे.

आता यापुढील आव्हान रेल्वे आणि इतर वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्याचं असणार आहे. एकूण अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर कोविड 19 चे दुष्परिणाम अर्थकारणाच्या उद्योग आणि सेवा या क्षेत्रामध्ये जास्त दिसून आले. शेती, सहकार आणि कुटिरोद्योग यांच्यावरही काही प्रमाणात विपरित परिणाम झाले. या दुष्परिणामांमुळे दर वर्षी साडे सहा ते सात टक्के दराने वाढणारी भारताची अर्थव्यवस्था यावर्षी त्याच्या निम्म्यापेक्षा जास्त दर गाठू शकेल असं दिसत नाही. त्यामुळे 2025 पर्यंत भारताचा जीडीपी पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचं पंतप्रधान मोदींचं स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता काही प्रमाणात कमी झाली आहे. भारत कोविडच्या संसर्गाला जितक्या लवकर आळा घालू शकेल, तेवढ्या लवकर अर्थकारण विकासाची लय प्राप्त करू शकेल, असं म्हणायला हरकत नाही.

देशाच्या स्वातंत्र्यापुढे उभं असलेलं दुसरं महत्त्वाचं आव्हान म्हणजे चीनने लडाखच्या भागात भारतीय सीमेवर केलेलं आक्रमण आणि भविष्यातही अशा कुरापती मोठ्या प्रमाणात काढल्या जाण्याची शक्यता. पंतप्रधान मोदींनी परराष्ट्र धोरणात मिळवलेल्या यशामध्ये चीनशी संबंध सुधारण्याची कामगिरी महत्त्वाची आहे, असं म्हटलं जात होतं. गेल्या सहा वर्षांमध्ये पंतप्रधान मोदींनी चीनचे राष्ट्रपती जिनपिंग यांच्याबरोबर चार शिखर परिषदा घेतल्या. गेल्या वर्षी वुहान इथे आणि या वर्षी महाबलीपूरम इथे या परिषदा झाल्या. चीन-भारतदरम्यानचा व्यापार 100 कोटी डॉलरपर्यंत गेला. अनेक क्षेत्रांमध्ये भारत आणि चीनदरम्यान सहकार्य वाढू लागलं. त्यामुळे आता पुन्हा या दोन देशांदरम्यान सहकार्याचं आणि मैत्रीचं वातावरण निर्माण होईल, त्यानुसार भारत-चीन यांच्यातला सीमावाद सोडवला जाईल, अशी अपेक्षा होती. भारताला कोंडीत पकडण्यासाठी चीनने पाकिस्तान आणि नेपाळलाही आपल्या आघाडीत सामील करून घेतलं. एकूण, चीनच्या या आक्रमक धोरणामुळे भारत सरकारला महामारीच्या आणीबाणीच्या काळात सैन्यदलासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागेल. सीमेवर सर्व प्रकारची बांधकामं त्वरेनं करून घ्यावी लागतील. भारतानं अनेक चीनी उत्पादनांवर बंदी घातली असून मधल्या काळात शांघाय परिषद, ब्रीक्स ही तिसर्‍या जगातल्या देशांसाठी स्थापन केलेली बँक आणि इतर महत्त्वाच्या उपक्रमांच्या कामकाजावरही विपरित परिणाम होणार आहे. दोन्ही देशातले संबंध सुधारत असताना चीनने अशा प्रकारचं आक्रमक धोरण का स्वीकारलं, हे समजणं अनाकलनीयच आहे. परंतु भारत सरकारपुढील मुख्य प्रश्न वाटाघाटीच्या मार्गानं चीनी सैन्याला माघार घेण्यासाठी तयार करणं हाच आहे.

चीननं खरोखरच माघार घेतली नाही तर लष्करी कारवाई करा, असा दबाव सरकारवर येऊ शकतो. या संघर्षामुळेे सरकारला मोठ्या प्रमाणात लढाऊ विमानं, कमी वजनाचे रणगाडे, तोफा, रायफल्स, नौदलासाठी छोट्या बोटी आदींची खरेदी करावी लागत आहे. परराष्ट्र धोरणाबाबत भारत आणि अमेरिका तसंच इतर पाश्चिमात्य देश यांच्यातल्या संबंधात सुधारणा होत असली तरी अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारताच्या जकात धोरणाबद्दल, भारतीय तरूणांच्या अमेरिकेत काम करण्यावर बंधनं आणण्याबाबत असलेल्या मतांमुळे दोन्ही देशांमध्ये विसंवाद निर्माण होत आहे. इतर मुस्लिम आणि अरब देशांशी भारताचे संबंध काही प्रमाणात तणावाचे होते. परंतु आता त्यात सुधारणा होत आहे, ही दिलासादायक बाब म्हणावी लागेल.

केंद्र सरकारने अलिकडेच नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा संमत केला. त्या विरोधात देशात मोठ्या प्रमाणात चळवळी होत होत्या. परंतु कोविड 19 च्या महामारीमुळे या चळवळी मागे घेणं भाग पडलं. बांगलादेशी हिंदूंच्या वाढत्या स्थलांतरामुळे आपल्या राज्यातलं लोकसंख्येचं प्रमाण बदलेल अशी भीती या लोकांच्या मनामध्ये आहे. त्यामुळे तो भाग अस्वस्थच राहणार असं दिसतं. त्यातच गेल्या अनेक वर्षांपासून नागा बंडखोरांशी सुरू असलेल्या वाटाघाटी आता बंंद झाल्या असून त्यांनी पुन्हा दहशतवादी कारवायांना सुरूवात केली.

आता त्याला चीनची फूस असणार, हे लक्षात घ्यायला हवं. आज 73 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त भारताची लोकशाही व्यवस्था दृढमूल करण्याची, आपल्या राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधूता या चार तत्त्वांप्रती बांधिलकी व्यक्त करण्याची भारतातील सर्व नागरिकांची, राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे, असं म्हणायला हरकत नाही.

- अशोक चौसाळकर,राजकीय अभ्यासक

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com