संतती,संपत्ती आणि सत्ता

संतती,संपत्ती आणि सत्ता

गेल्या सारांशमध्ये मी भ्रष्टाचार वा गैरव्यवहार यांचे मुळ संतती, सम्पत्ती आणि सत्ता यांच्यात आहे, असे प्रतिपादन केले होते. त्याचा अर्थ नागरिकांना संततीचे पालनपोषण करण्याचा, सम्पत्ती गोळा करण्याचा वा सत्ता प्राप्त करण्याचा अधिकारच नाही, असा मात्र नाही. उलट आपल्या संविधानानेच ते अधिकार आपल्याला दिले आहेत. ते देताना आपण काही कर्तव्येही पार पाडली पाहिजेत अशी घटनाकारांची अपेक्षा आहे. पण आपण प्रायः नेहमीच अधिकार आणि कर्तव्ये यांची आपल्या सोयीनुसार सरमिसळ करतो.

अधिकारांचे उल्लंघन करण्यात धन्यता मानतो आणि कर्तव्याबद्दल स्वतःला बाजूला ठेवून विचार करतो. त्यामुळेच आपल्याला भ्रष्टाचार हा गैर न वाटता शिष्टाचार वाटतो. म जगात शिवाजी निर्माण झाला पाहिजे, असे सर्वानाच वाटते पण तो आपल्या घरात निर्माण झाला पाहिजे असे फार थोड्याना वाटते म या उक्तीचा आपण नेहमीच संदर्भ देत असतो पण तोही स्वतःला वगळून. सार्वजनिक नीतीमत्तेची ही अवस्था असेल तर त्यातून भ्रष्टाचाराशिवाय काय निर्माण होऊ शकते?

खरे तर गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार यात एक सीमारेषा आहे. दोन्ही प्रकार त्याज्यच आहेत. पण आपल्याकडे सार्वजनिक व्यवहाराचे तीन प्रकार आहेत. एक धर्म, दुसरा आपद्धर्म आणि तिसरा अधर्म. त्यातील आपद्धर्म विशिष्ट परिस्थितीतच क्षम्य मानला जाऊ शकतो पण अधर्माला मात्र क्षमा असत नाही. अधर्म हा अधर्मच असतो. प्राचीनकाळी राजाला राज्याभिषेक करताना एक उपचार पाळला जात असे. तो असा की, राजाने म अदंड्योस्मि म असे तीन वेळा म्हणायचे व ऋषींनी म नाही राजन या धर्मदंडापुढे तू अदंड्य नाहीसफ असे म्हणायचे. याचा अर्थ माणसाने धर्मानुसार आचरण करावे असेच अपेक्षित होते.

अर्थात इथे धर्म या शब्दाचा अर्थ उपासनापध्दती नव्हे तर सदाचरण या अर्थाने तो वापरला आहे.धर्मासाठी म्हणजेच सदाचरणासाठी, कायद्याच्या पालनासाठी त्रास सोसण्याची तयारी असावी अशीही अपेक्षा असते पण प्रत्यक्ष व्यवहारात ते जमत नाही.साधा वाहतुकीच्या नियमाचा भंग झाला असेल तर वाहतूकशिपायाच्या हातात एक नोट टाकून आपण मोकळे होतो.

संततीविषयी अवास्तव माया, सम्पत्तीविषयी अमर्याद लोभ आणि सत्तेचा हव्यास यापोटी आपण गैरव्यवहारापासून तर भ्रष्टाचारापर्यंत आपापल्या क्षमतेनुसार वाटचाल करीत असतो आणि तेही भ्रष्टाचाराचा तीव्र निषेध करीत आणि म हमाममे सब नंगे होते है म या लोकोक्तीचा दाखला समोर करीत.

खरे तर नागरिकांनी आपापल्या व्यक्तिगत क्षमतांचा विकास करीत आपल्या कुटुंबाचा आर्थिक विकास करावा आणि त्या माध्यमातून देशाचाही आर्थिक विकास साधून स्वयंपूर्ण समाजाची निर्मिती करावी आणि त्याचबरोबर विषमतेचेही निर्मूलन करावे, असे ध्येय आपण समोर ठेवले आहे.

त्याअनुषंगानेच कायदे तयार करण्यात आले आहेत. प्रदीर्घ काळापासून समाजात उपेक्षित राहिलेल्या घटकांना विकसित घटकांच्या बरोबरीने येता यावे म्हणून आपण म संरक्षक भेदभावाची म प्रोटेक्टीव डिस्ट्रिक्रिमिनेशनची, भूमिकाही स्वीकारली. पण हे सगळे जणू काय कागदोपत्रीच राहिले की काय असे चित्र निर्माण होण्याइतपत उद्दिष्टाच्या अंमलबजावणीत दोष निर्माण झाले. त्याची परिणती म्हणजे भ्रष्टाचाराला शिष्टाचार समजणारी आजची परिस्थिती.

भ्रष्टाचाराला रोखण्यासाठी आपण काहीच उपाययोजना केली नाही अशीही स्थिती नाही. पण शेवटी कायदे करण्यालाही मर्यादा आहेत. म्हणून आपण एक नियम तयार केला. तो म्हणजे जोपर्यंत विशिष्ट कायदा किंवा नियम मोडल्याची रीतसर तक्रार संबंधित सरकारी यंत्रणेकडे येत नाही तोपर्यंत सर्व नागरिक कायदे किंवा नियम पाळतात, असे गृहीत धरले जाते व तक्रार आली तर ती खरी आहे हे सिध्द करण्याची जबाबदारी ती करणार्‍यावर वा तपास यंत्रणेला पार पाडावी लागते. त्या संदर्भात अंतिम शब्द अर्थातच न्यायपालिकेचा असतो. त्यातही संबंधिताना पोलिस ठाण्याचे आणि मॅजिस्ट्रेटपासून तर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचे उंबरठे झिजवावे लागतात.

पण हे सगळे सव्यापसव्य करायला वेळ लागतो. तेवढी कळ सोसण्याची आपली तयारी नसते आणि पिढ्यानपिढ्या खटले चालूनही निर्णय होत नसेल तर कुणी, किती कळ सोसायची, असाही प्रश्न निर्माण होतो. त्यातूनच शॉर्टकटचा तोडगा निघतो आणि भ्रष्टाचाराचा आरंभ होतो. प्रारंभी ओळखीपाळखीतून तोडगा शोधण्याचा प्रयत्न होत असेलही पण त्यालाही मर्यादा आहेत.

आपल्याला निर्णय तर तडकाफडकी हवा असतो. आणि त्याठिकाणीच भ्रष्टाचाराचा प्रारंभ होतो. त्यासाठी सौदेबाजी होते आणि तक्रारकर्त्याच्या होणार्या संभाव्य लाभाच्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराची किंमत निश्चित होते. फायदा कोटींमध्ये होण्याची शक्यता असेल तर दक्षिणा लाखातच असणार हे बाजाराच्या नियमानुसार ठरत असते.

आपल्या कायद्यात भ्रष्टाचार करणारा जेवढा दोषी असतो तेवढाच त्या प्रक्रियेत दाता म्हणून सहभागी असणाराही दोषी असतो. तो उगाच काही त्या प्रक्रियेत सहभागी होत नसतो. त्यात त्याचाही स्वार्थ असतोच. जेव्हा दोघांमधील वाटाघाटीत सौदा पटत नाही तेव्हाच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कार्यालयाकडे तक्रार केली जाते. आजकाल तर त्या खात्याकडे जाण्याची धमकीही भ्रष्टाचारासाठी वापरली जाते.

अण्णा हजारे यांनी आपले प्राण पणाला लावून माहिती अधिकाराचा कायदा अधिक कठोर करण्यास सरकारला बाध्य केले. पण दुर्दैव असे की, त्या अधिकाराचाही ब्लॅकमेलिंगसाठी गैरवापर केला जात असल्याची उदाहरणे आहेत.

अनेक भ्रष्ट लोक अधिकाराचा वापर करून माहिती तर मागवितात पण आपला अर्ज तर्कसंगत शेवटाला न नेता माहिती मिळाली असे सांगून आपला मकार्यभागफ उरकतात. सार्वजनिक हितासाठी माहितीअधिकार कायद्याचा वापर करणारे अभय कोलारकरांसारखे कार्यकर्तेही आहेत पण ते फार थोडे. विशेषतः कंत्राटदार व त्यांचे एजंट मात्र या कायद्याचा भरपूर दुरूपयोग करतात.

आणखी काही दिवसानी या कायद्याचा गैरवापर शोधण्यासाठी एखादा आयोग स्थापन झाला तर ते आश्चर्य ठरणार नाही. ही व्यवस्था आता इतकी मजबूत झाली आहे की, वाटाघाटीत फारसा वादही होत नसतो. कोणत्या कामाचे किती पैसे द्यायचे, याचे दरही आता निश्चित झाले आहेत आणि जवळपास प्रत्येक नागरिकाला केव्हा ना केव्हा त्या व्यवस्थेला शरण जावे लागते.

अर्थात नाइलाजास्तव करावा लागणारा वसुली देण्याचा भ्रष्टाचार आणि लोकांच्या अडचणींचा गैरफायदा घेऊन,आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून वसुली करणारा भ्रष्टाचार यात फरक करावाच लागेल. कदाचित पण कदाचितच पहिल्या प्रकाराच्या भ्रष्टाचाराचा आपद्धर्मात समावेश करता येईल व एकवेळ क्षम्यही समजता येईल. पण दुसर्या प्रकारचा भ्रष्टाचार कायद्याने भ्रष्टाचार ठरेल तेव्हा ठरो, अशा भ्रष्टाचार्याना शिक्षा होईल तेव्हा होवो पण तो निषेधार्हच आहे.

म्हणूनच पंतप्रधान मोदीनी अशा भ्रष्टाचार्यांच्या विरोधात मोहिम सुरू केली आहे.त्यात त्यांनी उच्चपदस्थांचा प्रामुख्याने समावेश केलेला दिसतो. कारण संसदभवनात प्रवेश करताना म ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म अशी शपथच घेतली आहे. हल्ली सी.बी.आय., एनसीबी, इडी आदी तपास यंत्रणांकडून धडाक्याने होणार्या कारवाईमागे हे सूत्र असेल तर त्याचे स्वागतच व्हायला हवे. मग ते सूडबुध्दीने केली जाणारी कारवाई म्हणून वा राज्य सरकारे अस्थिर करण्याचा प्रयत्न म्हणून कितीही कंठशोष करोत. लोकांना या कथित उच्चपदस्थांची पूर्वीची स्थिती आणि आताचा ऐषोआराम चांगलाच ठाऊक आहे.

खरे तर आपल्या कायद्याने उच्चपदस्थांची मोकळे सोडलेले नाही. जसजसे त्यांचे कामे उद्योग लोकांसमोर यायला लागले तसतसे त्यांच्या कृष्णकृत्याना पायबंद घालणारे कायदेही तयार होऊ लागले. बेनामी सम्पत्तीला पायबंद घालणारा कायदा त्यापैकी एक. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठीही आपण अनेक उपाययोजना केल्या. राजकीय पक्षांना मिळणार्या देणग्यांचे नियमन करणारे कायदे आपण केले. आपल्याविरुद्ध सुरू असलेल्या गुन्ह्यांचा उमेदवारीअर्जातच उल्लेख करण्याची सक्ती केली. ती माहिती आपल्या वेबसाईटवर टाकण्याचे बंधन राजकीय पक्षांवर टाकले.

पण तरीही आपल्या उच्चपदस्थांनी त्यातूनही पळवाटा शोधल्या. शेतीचे उत्पन्न असल्याचा बहाणा करून वांग्यांच्या शेतीतून कोट्यवधींचे उत्पन्न कसे मिळू शकते किंवा उच्चपदस्थांच्या संस्थाना देणग्या देतांना धनाढ्य लोक कसे उदार होतात, हे आपण पाहतच आहोत. एकेकाळी बडे उद्योगपती भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करून ऐषाराम करीत होते, आता त्यांची जागा राजकारणी घेत आहेत आणि गावच्या सरपंचापासून तर आमदारखासदारांपर्यंत हे लोण पसरले आहे. ही मंडळी प्रारंभी पुरावेच शिल्लक ठेवत नाहीत.

चौकशीच्या दरम्यान ते प्राप्त झाले तर सूडबुध्दीच्या नावाने बोंबा ठोकून नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे यांच्या कोल्हेकुईला किती महत्व द्यायचे हे आता नागरिकांनाच ठरवायचे आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com