निर्णायक प्रहार

– अरविंद मिश्र, ऊर्जातज्ज्ञ Arvind Mishra, Energy Specialist

भारत 2022 पासून सिंगल यूज प्लास्टिकचा Single use plastic वापर बंद करणार आहे. 2019 मध्ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभेत भारताने सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादनांमुळे होणार्‍या प्रदूषणावर चिंता व्यक्त करणार्‍या प्रस्तावाचे नेतृत्वही केले होते. ऑगस्ट 2019 मध्ये फ्रान्समध्ये आयोजित जी-7 संमेलनात भारताने सिंगल यूज प्लास्टिकच्या निर्मूलनाबाबत बांधिलकी व्यक्त केली होती. 2022 पर्यंत सिंगल यूज प्लास्टिकचे निर्मूलन करणे हे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

इंटर गव्हर्नमेन्टल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंजने (आयपीसीसी) दिलेल्या ताज्या अहवालावर होत असलेल्या विचारविनिमयाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने Government of India पर्यावरणविषयक एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशात पुढील वर्षी एक जुलैपासून सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादनांच्या वापरावर बंदी घालण्यात येईल. प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम-2021 अधिसूचित करून सरकारने एकल वापराच्या प्लास्टिक वस्तूंचे उत्पादन, आयात, साठा, वितरण आणि विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. प्लास्टिकचे कप, प्लेट, ग्लास, चमचे, चाकू, ट्रे, स्ट्रॉ, कँडी आणि लॉलिपॉप खाण्यासाठीची कांडी यांसह अनेक वस्तूंबरोबर सिंगल यूज प्लास्टिक आपल्या घरात आणि परिसरात प्रवेश करते.

पर्यावरण संरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून एकल वापराच्या प्लास्टिकवरील बंदीचा निर्णय घेतला असून, त्याचे बहुआयामी परिणाम होतील. ऑस्ट्रेलियाच्या माइंड्रू फाउंडेशन Mindru Foundation च्या अहवालानुसार, भारतात वर्षाकाठी प्रतिव्यक्ती चार किलो सिंगल यूज प्लास्टिकचा वापर होतो. सिंगापूरमध्ये 76, ऑस्ट्रेलियात 56 आणि युरोपात राहणारी व्यक्ती दरवर्षी सुमारे 31 किलोग्रॅम सिंगल यूज प्लास्टिकचा वापर करते. भारतात दरवर्षी सिंगल यूज प्लास्टिकचे पन्नास लाख टनपेक्षा अधिक उत्पादन केले जाते. चीनमध्ये अडीच किलो टन, अमेरिकेत एक कोटी सत्तर लाख टन एकल वापराच्या प्लास्टिकचे उत्पादन प्रतिवर्षी होते. यावर्षी जगभरात प्लास्टिकचे एकूण उत्पादन 30 कोटी टन राहील असा अंदाज आहे. जगभरात एकूण उत्पादित होणार्‍या प्लास्टिकपैकी अर्ध्यापेक्षा अधिक प्लास्टिक एकदा वापरून फेकून दिले जाते.

आयपीसीसीच्या ताज्या अहवालात असे म्हटले आहे की, औद्योगिक क्रांतीच्या काळापासून पृथ्वीचे तापमान 1.09 अंशांनी वाढले आहे. पुढील वीस वर्षांत तापमानात 1.5 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे, असे आयपीसीसीने म्हटले आहे. अहवालात ज्या उपायांचा आणि पर्यायांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, त्यात सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी घालणे हा प्रमुख पर्याय आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण कार्यक्रमाचे (यूएनईपी) म्हणणे असे आहे की, प्लास्टिकच्या बेसुमार वापरावर तातडीने बंदी घातली गेली नाही तर पुढील काही दशकांत आपल्या परिसंस्थांमधील 10 लाख प्रजाती विलुप्त होतील.

महासागरांमध्ये ज्या वेगाने प्लास्टिकच्या कचर्‍याचे ढिगारे वाढत आहेत, ते पाहता प्रवाळाचे खडक, शेवाळ आणि अन्य सूक्ष्म जीव लुप्त होत चालले आहेत. मानवजात, पशुपक्षी, वने आणि मातीच्याही आरोग्यावर जे घातक दुष्परिणाम होत आहेत, त्याचा अहवाल आपल्यासमोर आहे. प्लास्टिकवरील वाढत्या अवलंबित्वामुळे आपल्या अन्नसाखळीपासून अर्थव्यवस्थेपर्यंत सर्व घटकांवर विपरित परिणाम होत आहेत. सागरी पक्ष्यांवर प्लास्टिकच्या दुष्परिणामांविषयी संशोधन करणार्‍या डॉ. जेनिफर लॉवर यांना असे आढळून आले की, अन्नसाखळीत प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या अस्तित्वामुळे मोठ्या संख्येने पक्षी मृत्युमुखी पडत आहेत. संशोधन असे सांगते की, एकदा उत्पादित झालेले प्लास्टिक कोणत्या ना कोणत्या रूपात आपल्या भोवतालात कायम अस्तित्वात राहते. जलवायू परिवर्तनावर आधारित संशोधन पत्रिकांच्या मते, केवळ समुद्रात फेकून दिलेल्या प्लास्टिकचे वजन पुढील वीस वर्षांत समुद्रातील सर्व माशांच्या एकत्रित वजनाएवढे असेल.

केवळ एकदाच वापरून फेकून दिल्या जाणार्‍या प्लास्टिकमुळे उद्भवणार्‍या समस्यांशी जगातील प्रत्येक देश झुंजतो आहे. 21 व्या शतकाच्या सुरुवातीलाच जलवायू परिवर्तनाच्या क्षेत्रातील जवळजवळ प्रत्येक जागतिक करारांच्या केंद्रस्थानी प्लास्टिक आले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi यांनी जागतिक प्रतिनिधींना उद्देशून सांगितले की, भारत 2022 पासून सिंगल यूज प्लास्टिकचा वापर बंद करणार आहे. 2019 मध्ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभेत भारताने सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादनांमुळे होणार्‍या प्रदूषणावर चिंता व्यक्त करणार्‍या प्रस्तावाचे नेतृत्वही केले होते. ऑगस्ट 2019 मध्ये फ्रान्समध्ये आयोजित जी-7 संमेलनात भारताने सिंगल यूज प्लास्टिकच्या निर्मूलनाबाबत बांधिलकी व्यक्त केली होती. 2022 पर्यंत सिंगल यूज प्लास्टिकचे Single use plastic निर्मूलन करणे हे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

एकल उपयोग प्लास्टिकवर बंदी आणण्याचे धोरण परिस्थितकीच्या पुनरुज्जीवनासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी केलेल्या आवाहनास प्रतिसाद देणारे ठरेल. जलवायू परिवर्तनाच्या होत असलेल्या नकारात्मक प्रभावांना वेसण घालण्यासाठी हीच निर्णायक वेळ आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी या संपूर्ण दशकात परिस्थितकीचे पुनरुज्जीवनच केंद्रस्थानी ठेवले आहे. परिस्थितकीचे पुनरुज्जीवन होण्यासाठी जागतिक कृती कार्यक्रमात कृषी भूमी, वने, नद्यानाले, डोंगर, महासागर, दलदलीचे क्षेत्र, गवताळ प्रदेश आणि शहरे या आठ क्षेत्रांना प्रदूषणमुक्त करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. जलवायूविषयक विविध संशोधन अहवालांमधून असे स्पष्ट झाले आहे की, सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरणाचे क्षरण होण्याचे एक प्रमुख कारण आहे. सिंगल यूज प्लास्टिकमध्ये 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी वजनाच्या प्लास्टिक पिशव्यांबद्दल सर्वाधिक चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या पिशव्या खूपच हलक्या असल्यामुळे त्यांचा सर्वाधिक उपयोग केला जातो. त्याचे निर्मूलन आणि पुनश्चक्रण सर्वांत कठीण असते.

सामान्यतः निर्मात्यांकडून वस्तू प्राप्त करून व्यापारी त्या वस्तू ग्राहकांना उपलब्ध करून देतात. अशा स्थितीत पुरवठा साखळीत निर्मात्याकडून ज्या पॅकेजिंगमध्ये वस्तू प्राप्त झालेल्या असतात, त्यातूनच व्यापारी ग्राहकांना त्या उपलब्ध करून देतात. नवीन नियमांनुसार, वस्तूंचे उत्पादक, आयातदार आणि ब्रँड मालकांवर सिंगल यूज प्लास्टिकच्या वापरासंबंधी निर्बंध घालण्यात आले आहेत. अर्थात याबरोबरच वस्तूंचे निर्माते, व़्यावसायिक आणि ग्राहक सिंगल यूज प्लास्टिकSingle use plastic पिशवीचा वापर अनेक वेळा करू शकतील, अशा प्रकारे काही बदलही करण्यात येत आहेत. त्यासाठी प्लास्टिक पिशवीची जाडी 30 सप्टेंबर 2021 पासूनच वाढविली जाईल. सुरुवातीला एकल वापराच्या प्लास्टिक पिशव्यांची जाडी 50 मायक्रॉनऐवजी 75 मायक्रॉन करण्यात येणार आहे. 31 डिसेंबर 2022 पासून केवळ 120 मायक्रॉनच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्याच वापराला परवानगी असेल.

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, प्लास्टिकच्या वापरात कपात करण्याचे किंवा त्यावर बंदी घालण्याच्या कोणत्याही धोरणाचे यशापयश एखाद्या सक्षम पर्यायावर अवलंबून असेल. सध्या सिंगल यूज प्लास्टिकचा वापर जास्त असण्याचे एक मोठे कारण त्या उपयुक्त आणि स्वस्त असणे हे आहे. या पार्श्वभूमीवर, लवकरात लवकर त्याला पर्याय शोधावा लागेल. पॅकेजिंग उद्योगासमोर येणार्‍या व्यावहारिक अडचणी दूर करण्याची मागणी बर्‍याच वर्षांपासून होत आहे. भारतात जूट आणि बांबूवर आधारित उद्योगांच्या क्षमतेचा विकास अधिक प्रमाणात केला गेला पाहिजे. या पर्यायामुळे कुटीरोद्योगांना नवसंजीवनी मिळण्याबरोबरच ङ्गवोकल फॉर लोकलफ या संकल्पनेलाही आधार मिळेल. देशात पेपर पॅकेजिंग उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. या दिशेने गुंतवणूक आणि संशोधन यात वाढ करण्याची मागणी उद्योग जगतातून प्रदीर्घकाळ होत आहे. शास्त्रज्ञांनी पर्यावरणपूरक जूटच्या धाग्यांपासून तयार पॉलिबॅग तयार करण्यात यश मिळविले आहे. डीआरडीओच्या माध्यमातून विकसित करण्यात आलेली बायोडिग्रेडेबल पॅकेजिंग प्रॉडक्ट (जैविकदृष्ट्या नष्ट होण्यायोग्य उत्पादने) या बाबतीत खूप उपयुक्त ठरू शकतील.

जगभरात मक्याच्या कणसाचे साल, ऊस आणि अन्य पिकांचे अवशेष यांपासून बायोप्लास्टिक तयार करण्याची प्रक्रिया शोधून काढण्यात आली आहे. या पॅकेजिंग उत्पादनांचे जैविकरीत्या विघटन शक्य आहे. बाजारात जर प्लास्टिकच्या तुलनेत स्वस्त आणि टिकाऊ पॅकेजिंग सामग्री उपलब्ध झाली, तर व्यावसायिकांपासून सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत सर्वजण अशा उत्पादनांकडे अधिक प्रमाणात आकर्षित होतील. सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी घातल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यांवर असेल. केंद्र सरकारने आधीच विशेष कृतिदल स्थापन करण्याचा सल्ला दिला आहे. केंद्राच्या पातळीवर राष्ट्रीय कृतिदलाच्या बरोबरीने मागील महिन्याच्या अखेरीस 14 राज्यांनी टास्क फोर्सची Task Force स्थापना केलीही आहे. पर्यावरण वाचविण्यासाठी या सामूहिक प्रयत्नांमध्ये कायदेशीर तरतुदींचे पालन करण्याबरोबरच सामाजिक जनजागृतीचा वाटा मोठा असेल. जसजसे सर्वसामान्य ग्राहक प्लास्टिकच्या पर्यावरणावर होणार्‍या घातक परिणामांविषयी जागरूक होतील तसतशी बाजारपेठेत पर्यावरणपूरक उत्पादनांची मागणी, उत्पादन आणि वितरण वाढेल. पर्यावरणाची गुणवत्ता छिन्नविच्छिन्न करणार्‍या प्लास्टिकवरील मानवी अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हे लक्ष्य सामूहिक प्रयत्नांमधूनच साध्य केले जाऊ शकते.