<p>- विश्वास उटगी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ</p><p>यंदाच्या अर्थसंकल्पाला जशी कोरोनाची पार्श्वभूमी आहे तशीच 1991 च्या आर्थिक सुधारणांना होत असलेल्या तीन दशकांचीही पार्श्वभूमी आहे.</p>.<p>खाऊजा धोरणाची सुरुवात झाली तेव्हा एक हजारांवर असणारा सेन्सेक्स आज 50 हजारांपर्यंत गेल्याने त्याचा आधार घेत सरकार अर्थव्यवस्थेची प्रगती दाखवत आहे; परंतु ती पूर्णतः दिशाभूल करणारी आहे. कारण कोरोना संक्रमणाने आणि लॉकडाऊनने अर्थव्यवस्थेचा घास घेतला आहे. बेरोजगारी पराकोटीला गेली आहे. चलनवाढही आता अनियंत्रित पातळीवर गेली आहे. त्याबाबत उपाययोजना करण्याऐवजी सरकार बँका, विमा कंपन्या आदी सार्वजनिक कंपन्यांची विक्री करुन फाईव ट्रिलियन इकॉनॉमीचे दिवास्वप्न दाखवण्यात मग्न आहे.</p><p>भारतीय अर्थकारणामध्ये 1991 हे वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे होते. कारण त्यावर्षी ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट क्रायसिस’ तयार झाला होता. आयातीवर दोन महिनेच खर्च होईल इतकीच गंगाजळी देशाच्या तिजोरीत शिल्लक होती. या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्यकर्त्यांकडून घेण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक यांनी आर्थिक पुनर्रचना करण्यासाठी कर्ज देऊ केले. या आर्थिक सुधारणांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडण्यात आले. खासगीकरण, उदारीकरणाची सुरुवातही यातूनच झाली.</p><p> लायसेन्स राज संपुष्टात आणण्याची प्रक्रिया याच काळात सुरु झाली. यंदा या खाउजा धोरणाला 30 वर्षे पूर्ण होत आहेत. 1991 मध्ये सेन्सेक्स 1000 अंकपातळीपर्यंत होता आणि काही दिवसांपूर्वी कोरोना महामारीच्या महासंकटाच्या झळा असतानाही सेन्सेक्सने 50 हजारांचा टप्पा गाठला. आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम राबवण्यास सुरुवात होऊन तीन दशके लोटल्यानंतर आज आपण नेमके कोठे आहोत, याची चर्चा आता सुरु आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार्या अर्थसंकल्पाकडे या परिप्रेक्ष्यातून पाहणे आवश्यक आहे. एकविसाव्या शतकातील हा पहिला अर्थसंकल्प असणार आहे.</p><p>1 फेब्रुवारी 2020 रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने 5 ट्रिलियन डॉलर्स इकॉनॉमीच्या उद्दिष्टाची घोषणा केली होती. हे उद्दिष्ट 4 वर्षांत म्हणजे 2024-25 पर्यंत गाठण्याचा संकल्प केला होता. पंतप्रधानांची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ज्या उद्दिष्टाची घोषणा करण्यात आली त्याबाबत गेल्या वर्षभरात काय घडले याकडेही यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने पाहणे आवश्यक आहे. एलआयसी, जेआयसी, सरकारी बँका यांवरचे सरकारी स्वामित्त्व कमी करुन त्यांचे एकत्रीकरण, विलीनीकरण करुन विशिष्ट टप्प्यावर त्याचे खासगीकरण करण्याचा संकल्प ङ्गफाईव्ह ट्रीलियन इकॉनॉमीफच्या उद्दिष्टात अंतर्भूत होता. त्यामुळे गेल्या तीन दशकांतील सर्वांत मोठी आर्थिक सुधारणा म्हणून याकडे पाहिले गेले. </p><p>आजवर उद्योगांबाबत, सेवांबाबत अनेक प्रकारच्या सुधारणा विविध सरकारांनी केल्या. 2014 पासून विद्यमान सरकारनेही त्या केल्या. परंतु बँका, विमा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रांत सुधारणा घडवून आणत या सरकारला आपले उद्दिष्ट साधायचे होते. यासाठी या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात विदेशी गुंतवणूक आणणे आणि सरकारने आपला मालकी हक्क विकून टाकणे यांचा समावेश होता. उद्योगाच्या क्षेत्रात जवळपास 74 टक्के एफडीआयला मान्यता देण्यात आली. बँकांच्या एकीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग देण्यात आला. 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार साधारणतः 2.5 ते 2.75 ट्रिलियन इतका असताना 2024 पर्यंत ती 5 ट्रिलियनपर्यंत नेण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले होते. परंतु जमिनीवरील वास्तव वेगळे होते. नोटबंदी, जीएसटी यांमुळे 2017 मध्ये 8 टक्क्यांच्या आसपास असणारी जीडीपीची वाढ गतवेळच्या अर्थसंकल्पापूर्वी 3.5 टक्क्यांपर्यंत घसरली होती. पण पायाखालच्या जमिनीचा अदमास न घेता लोकरंजनासाठी, नवी स्वप्ने दाखवून भुलवण्यासाठी घोषणाबाजी केल्याने सरकारची आर्थिक गणिते फसत गेली. </p><p>कोरोना महामारी येण्यापूर्वीच म्हणजे 2018, 19 आणि 2020 च्या सुरुवातीपर्यंत उत्पादनक्षेत्र वाढीअभावी संकटात सापडले होते. त्यामुळे 2020 चा अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत सरकारला 20 लाख कोटींचे प्रोत्साहन पॅकेज घोषित करावे लागले. देशात सूक्ष्म, लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांची संख्या 6 कोटी 20 लाख इतकी आहे. यामध्ये काम करणार्या सुमारे 13 कोटींहून अधिक जणांच्या नोकर्या 24 मार्च 2020 रोजी जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे धोक्यात आल्या. आयटी कंपन्यांकडूनही वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय देऊन कर्मचार्यांना अर्ध्या पगारात काम करावे लागत असल्याची भाषा या काळात ऐकायला मिळाली. </p><p>लॉकडाऊनच्या काळात शेतीक्षेत्र वगळता सर्वच उद्योग ठप्प झाले. परिणामी आधीपासूनच घरघर लागलेले सेवाक्षेत्र, उद्योग क्षेत्र यांवर लॉकडाऊनचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाला आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेचाच घास घेतला गेला. अर्थव्यवस्थेतील आधीपासून असणारी कुंठितावस्था राज्यकर्त्यांच्या धोरणामुळे पराकोटीला पोहोचली आणि फाईव्ह ट्रीलियन इकॉनॉमीपर्यंत झेपावण्याचा जो खोटा भ्रम तयार करण्यात आला होता त्या भ्रमाचा भोपळाही फुटला. लॉकडाऊननंतर 13 कोटी संघटित रोजगार आणि 40 कोटी असंघटित रोजगार संपुष्टात आला. यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षभरातील या अर्थवास्तवाचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त आहे.</p><p>मार्चपासूनचा नऊ महिन्यांचा कालखंड पाहिल्यास उद्योगधंदे आजही पूर्ववत स्थितीवर पोहोचलेले नाहीत. त्यामुळे स्थलांतरित मजुरांची दैना आजही कायम आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यात 1.75 लाख उद्योगांपैकी 55 ते 60 हजार उद्योगांची चाके अत्यल्प प्रमाणात धावू लागली आहेत. इतर राज्यांची ही स्थिती कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. परिणामी, बेरोजगारी आज कमाल पातळीवर गेली आहे. लॉकडाऊनच्या पहिल्या तिमाहीत जवळपास उणे 24 टक्क्यांनी जीडीपीची घसरण झाली. असे असताना सरकारने जे 20 लाख कोटी असे म्हणत प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर केले-ज्यात कर्जाचाच हिस्सा जास्त आहे. पॅकेजच्या नावाखाली दिलेल्या या कर्जव्यवस्थेचा आतापर्यंतचा धांडोळा घेतल्यास केवळ 3 लाख कोटी रुपये कर्ज उचलले गेले आहे. </p><p>याचे कारण मागणी नसल्याने उद्योगांकडून कर्जाला मागणी नाहीये. मोठ्या उद्योगांकडे आर्थिक तरलता असली तरी मागणी नसल्याने त्यांनी विस्तारयोजनाही स्थगित केल्या आणि रोजगारातही मोठी कपात केली. एकंदरीत, लॉकडाऊनच्या निर्णयामुळे 200 लाख कोटींच्या अर्थव्यवस्थेतील 50 लाख कोटींची अक्षरशः माती झाली. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, जून 2021 नंतर जीडीपी शून्याच्या पातळीवर येण्यास सुरुवात होईल. असे असताना सेन्सेक्सने 50 हजाराचा आकडा स्पर्श केला आणि त्याचा आधार घेत सरकारकडून अर्थव्यवस्था गतिमान झाल्याचा दावा केला जात आहे; परंतु तो पूर्णपणे फसवा आहे. कारण गेल्या वर्षभरामध्ये उत्पादन न होऊनही अनेक कंपन्यांच्या समभागांत परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक केल्याने त्यांचे मूल्य वाढले आहे. त्याचा संदर्भ घेत देशातील संपत्ती वाढली आहे असा दावा करणे ही दिशाभूल आहे. सेन्सेक्सचा फुगा फुटल्याशिवाय राहणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. दुर्दैवाने त्याचा फटका मध्यमवर्गीयांनाच अधिक बसतो.</p><p>सारांशाने सांगायचे झाल्यास, 1991 च्या काळात ज्या वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था होती तो वेग आज राहिलेला नाही, हे वास्तव आहे. 30 वर्षांच्या आर्थिक सुधारणांमध्ये केंद्र वा राज्य सरकारांच्या धोरणांमुळे नवीन गुंतवणूक न झाल्याने आणि सरकारही नवीन गुंतवणूक करण्यास असमर्थ ठरल्याने आज खासगी आणि परदेशी गुंतवणुकीवरच सरकारला अवलंबून राहावे लागत आहे. यासाठी सरकारी मालकीच्या कंपन्या विकण्याचा सपाटा लावला जात आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही याच निर्गुंतवणुकीला चालना देत खासगीकरणाला चालना देणारी धोरणे आखली जातील, यात शंका नाही. त्याच आधारे पुन्हा एकदा 5 ट्रिलियन इकॉनॉमीचा उद्घोष केला जाईल.</p><p> भारतीय अर्थव्यवस्थेत 70 टक्के हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्राचा आहे. पण बँका, विमा कंपन्या, रेल्वेच्या मालमत्ता यांची विक्री करुन खर्या अर्थाने विकास साधला जाणार नाही. सरकार आणि खासगी गुंतवणूकदार गुंतवणूकच करणार नसतील तर रोजगारनिर्मिती होणार नाही. आज चलनवाढ 7 टक्क्यांपुढे गेली आहे. ती आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार काहीही करताना दिसत नाहीये. वास्तविक, रोजगारनिर्मिती आणि चलनवाढीला आळा या दोन मुद्दयांना अर्थसंकल्पात प्राधान्य असायला हवे; परंतु ते न देता केवळ विकासाचे नगारे वाजवून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यात सरकार मग्न आहे, हे या देशाचे दुर्दैव आहे.</p>
