नाशिक | विजय गिते | Nashik
एक दोन नव्हे तर तब्बल 12 वर्षांपासून एकाच ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर काम करणार्‍या जिल्हा परिषदेच्या (zilha parishad) आरोग्य विभागातील (Department of Health) दोन सेवकांची मूळ जागेवर नियुक्ती करा,अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती बैठकीत (Standing Committee Meeting) सदस्यांनी केली. या मागणीला आहे तसा प्रतिसाद देण्याऐवजी प्रशासनाने प्रतिनियुक्तीने काम करणार्‍या औषधनिर्माण अधिकार्‍यावरील आरोपांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याचा अर्थ आजार एक अन त्यावर उपाय भलताच ! यातीलच हा प्रकार आहे.त्यामुळे या चर्चेला आता उधाण आले आहे. यातही वर्ग 3 च्या सेवकांच्या प्रतिनियुक्तीच्या चौकशीसाठी वर्ग एकचे पाच अधिकारी ?…व्वा…अजब कारभार…त्यांनीच जाणूनबुजून केलेली अन ठेवलेल्या प्रतिनियुक्तीची तेच चौकशी करणार….? प्रशासनाची ही कृती म्हणजे आजार वेगळाच अन औषध भलतेच. यातलाच हा प्रकार आहे. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या अशा निर्णयामुळे चौकशी समिती सदस्यही अचंबित झाले आहे.
आरोग्य विभागातील औषधनिर्माण अधिकारी पदावरील सेवक अनेक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी प्रतिनियुक्तीने काम करत आहेत. यामुळे प्रतिनियुक्तीने सेवक नेमण्याची नियमावली काय आहे व या सेवकांच्या बाबतीत नियमांचे पालन झाले आहे का,असा प्रश्न डॉ.आत्माराम कुंभार्डे यांनी स्थायी समिती बैठकीत उपस्थित केला होता.याला उत्तर मिळत नसल्याने डॉ. कुंभार्डे यांच्यासह सविता पवार, किरण थोरे व ज्ञानेश्वर जगताप यांनी सभागृहातच जमिनीवर ठिय्या मारला. यामुळे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर (Balasaheb Kshirsagar) यांनी घाईघाईने सभेचे कामकाज तहकूब केले.
यानंतर प्रशासनाने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अर्जुन गुंडे (Additional Chief Executive Officer Dr. Arjun Gunde) यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक उज्ज्वला बावके (Project Director Ujjwala Bawke), मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महेश बच्छाव, सामान्य प्रशासन विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंदराव पिंगळे व जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कपिल आहेर यांची समिती नेमली आहे. ही समिती नेमकी काय चौकशी करणार, असा प्रश्न सदस्यांना अन अधिकार्‍यांनाही पडला आहे.औषधनिर्माण अधिकार्‍यांविरोधात झालेल्या तक्रारींची चौकशी ही समिती करणार आहे.
औषधनिर्माण अधिकारी विजय देवरे यांच्याविरोधात आलेल्या तक्रारीनुसार ही चौकशी होणार आहे. यासाठी डॉ.कुंभार्डे यांच्याकडे आलेल्या तक्रारीही मागवून घेतल्या जातील, असे समिती सदस्य आनंंदराव पिंगळे यांनी स्पष्ट केले आहे.प्रशासनातील वर्ग तीनच्या सेवकांची चौकशी करण्यासाठी वर्ग एकच्या पाच अधिकार्‍यांकडून तसेच संबंधित विभागाच्या विभागप्रमुखाकडून निष्पक्षपातीपणे चौकशी कशी होऊ शकते, ही चौकशी निष्पक्षपातीपणे करायची म्हटल्यास या समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचा एखाद दुसरा सदस्य वा पदाधिकारी यांचा समितीत समावेश करणे अपरिहार्य होते, अशी चर्चा आता सदस्यांमध्ये आहे.
आत्ता बोला!
प्रशासनाने आरोग्य विभागातील दोन औषध निर्माण अधिकार्‍यावरील सेवकांच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती नेमली हे खरे ! मात्र चौकशी करायची तरी काय असा प्रश्न चौकशी समितीतील सदस्यांना पडला आहे.कारण आपण चौकशी करायची आणि त्यावर प्रशासनाला काही कार्यवाही करायचीच नाहीय,हे सर्वश्रुत आहे.तर मग चौकशी का म्हणून करायची ? त्यामुळे साप साप म्हणून जमीन धोपटण्यात काय अर्थ असा मुद्दा चौकशी समितीतील सदस्यांमधून पुढे आला आहे.
