नाशिक | विजय गिते | Nashik
सहकारी संस्थांच्या (Co-operative Societies) निवडणुकांमुळे (election) ग्रामीण भाग चांगलाच ढवळून निघाला आहे. सहकारी सस्थाच्या निवडणूकीत संस्थेचा विकास करण्याबरोबरच संस्थेला नफ्यात आणेल, हा अजेंडा अंमलात आणताना पाहिजे तसे दिसून येत नाही.
सोसायटीचा संचालकपद मिळवून प्रतिष्ठा मिळवण्यातच धन्यता मानणारांचाच भरणा अधिक दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता बारकाईने अभ्यास केला तर ग्रामीण भागातील (rural area) जवळपास 90 टक्के संस्था आजही तोट्यातच आहेत. असे चित्र असले तरी ग्रामीण भागात निवडणूका (election) मात्र प्रतिष्ठा, हेवेदावे यांचे प्रतीक बनल्या आहेत. यामागील एकमेव उद्देश म्हणजे बोर्डावर नाव लावण्याचा आटापिटा. हा आटापिटा एवढ्या थराला जातोय की यातून आर्थिक फटका, दुश्मनी, भाऊबंदकीचे शुक्लकाष्ठ कायमचे मागे लावून घेतल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. या गर्तेतून वेळीच बाहेर निघालो नाही तर आगामी काळात संस्थांचे भवितव्य अवघड आहे.
सहकारी संस्था म्हणजे काय ? याचा अर्थ सर्वांच्या एकत्रित भागभांडवलातून एखादी संस्था उभी करणे व ती सुव्यवस्थित चालविणे होय. यातून आपलीही राजकीय (politics) वा आर्थिक प्रगती (Economic progress) साध्य करणे आणि नफा झाला तर नफा वाटून घेणे होय. म्हणजेच संस्था ही प्रत्येकाची आहे. तिचा नफा (Profit) तसाच तोटाही हा प्रत्येकाचा असतो. हे आपल्याला समजते पण कळते, पण वळत नाही अशातला तो भाग आहे. एखाद्या सहकारी संस्थेची निवडणूक बिनविरोध झाली तर संस्थेवरील आर्थिक बोजा कमी होण्यास निश्चितच हातभार लागतो.
निवडणुकीत निवडून आलेला सदस्य हा घडवून घडवून तयार होतो. अशावेळी संस्थेचा खर्च वाचवण्यासाठी मतदारांच्या चाळणीतून योग्य उमेदवार निवडून घ्यायचा नाही का? संपूर्ण गांव किंवा सभासद एकत्र आले तर त्यातून हे नक्कीच शक्य होईल कारण गावातील कोण कसा आहे ? हे गावकर्‍यांना चांगलेच अवगत असते. त्यामुळे अशाप्रकारे झालेली निवड योग्यच असू शकते. ग्रामीण भागातील राजकारणातील बारकावे पाहिले तर सहकार क्षेत्रातील निवडणुकांच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. ज्याला तेरीज ताळेबंदही काय आहे हे समजत नाही त्याचाही आपलं नाव बोर्डावर नाव लावायचा अट्टाहास असतो.याचा अर्थ त्याला तेरीज ताळेबंदापेक्षा बोर्डाला नाव लावणे प्रतिष्ठेच वाटते.
मग हे नाव लावण्यासाठी तो काहीही करायला तयार असतो.यासाठी प्रथम तो जातीय समीकरणे आखतो, त्यानंतर वाड्यावर येतो त्यांना वाड्याप्रमाणे प्रतिनिधित्व हवे असते. मग आपापासातील सोयरिकीपर्यंत विषय येतो. यात मग दोन्ही भाऊ एकमेकांसमोर उभे ठाकतात. तर कधी बापलेक, सासू सून एकमेकांच्या विरोधात शड्डू ठोकून उभे राहतात.याचा परिपाक मग घरातील, भाऊबंदकीत वातावरण कलुषित करत केवळ बोर्डला नाव लावणे हीच प्रतिष्ठा वाटते. यातून भाऊबंदकी वाढत जाते.
एकमेकांच्या सुख दुःखाला जाणे टाळले जाते, इतकी त्या बोर्डवरच्या नावाला किंमत असते. यात वयोवृद्ध देखील गुडघ्याला बाशिंग बांधून पुढे सरसावतात. जिवंतपणी तरी माझे नाव बोर्डाला लागू द्या, असा त्याचा हट्ट धरला जातो. एकदा बोर्डला नाव लागले की तो मग आनंदाने डोळे मिटायलाही तयार होतो.इतकी त्या बोर्डवरील नावाला किमया आहे. बरं एकदा नाव लागलं की महिन्याभरात कोण संचालक मंडळ आहे, हे लोकांच्या ध्यानातही राहत नाही. ज्याचे एकदाचे नाव लागते त्यालाही मग संस्थेकडे फिरकायला देखील सवड नसते. इतका तो आपल्या कामात व्यस्त होऊन जातो.
हा आहे उद्देश
विविध कार्यकारी सहकारी संस्था ज्या संस्थांना मतदान करतात त्यांच्या मतांची मोठी किंमत असते, त्यामुळेही सहकारी संस्था निवडणुकांना महत्व प्राप्त झाले आहे. फडणवीस सरकारने या मतांच्या मोठ्या किमती असणार्‍या सहकारी संस्थांच्या प्रत्येक सभासदाला मतदानाचा अधिकार दिला होता. मात्र, तो महाविकास आघाडी सरकारने हिरावून घेतला आहे. कदाचित त्यामुळे देखील आता संस्थांच्या निवडणुकांना महत्व आले असावे. संस्था व शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती बघता यात बदल होणे काळाची गरज आहे. कारण या संस्था संपल्या तर शेतकरी संपायला वेळ लागणार नाही. अन् तेव्हा आपली प्रतिष्ठा कदापि कामाला येणार नाही.
