दखल: ओबीसींना निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

नाशिक | विजय गिते | Nashik

सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) ओबीसींचे (OBC) राजकीय आरक्षण (Political reservation) पूर्ववत व्हावे, यासाठी सुनावणी होऊन महाराष्ट्राला (maharashtra) मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसींसाठी 20 जुलै हा दिवस आनंदाचा ठरला.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (Political reservation of OBCs) पूर्ववत करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर ओबीसींतर्फे या निर्णयाचे जोरदार स्वागत करण्यात आले.राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्यानंतर राज्यात हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने (Maha Vikas Aghadi Govt) अनेक मार्ग अवलंबले.त्यानंतर राज्यात सत्ता बदल होऊन शिंदे गट व भाजपाने (BJP) राज्य सरकार (state government) बनविल्यानंतर हा निर्णय प्रत्यक्षात आला. यामुळे या निर्णयाचे श्रेय जरी दोन्ही सरकारकडून घेतले जात असले तरी ओबीसी समाजामार्फत मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.

आरक्षणाबाबत ओबीसीनीं केलेल्या संघर्षामुळे तसेच सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार हे आरक्षण पूर्ववत झाले आहे. आज जे आरक्षण (reservation) मिळाले त्यातील 99 टक्के काम हे महाविकास आघाडी सरकारने (Maha Vikas Aghadi Govt) केले असून फक्त सुप्रीम कोर्टात डेटा मांडण्याचे काम आताच्या सरकारने केले. त्याबद्दल नवीन सरकारचे ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal), पंकजा मुंडे (Pankaja Munde), भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे (BJP leader Chandrasekhar Bawankule) यांच्यासह ओबीसी समाजाच्या विविध नेत्यांनी ओबीसी समाजाच्यावतीने आभार मानले आहेत.

सुप्रिम कोर्टाच्या निकालानंतर आजचा दिवस हा राज्यातील ओबीसींना आनंद देणारा आहे. आजचा निर्णय हा सकारात्मक असला तरी आम्ही पूर्ण संतुष्ट नाही. ओबीसी आरक्षणाचा हा कायदा केवळ महाराष्ट्राच नाही तर संपुर्ण देशाला हा कायदा लागू होतो. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात आता ही परिस्थिती निर्माण होईल. बांठिया आयोगाच्या अहवालात काही ठिकाणी ओबीसींची संख्या कमी दाखविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने त्याठिकाणी पुन्हा सर्वेक्षण करावे,अशी मागणी ओबीसी समाजाचे (OBC Community) नेतृत्व करणार्‍या नेत्यांनी केली. तसेच बांठिया आयोगाच्या कार्यप्रणालीबाबत आम्ही नाराज होतो कारण त्यांच्याकडून आडनावावरून डेटा गोळा करण्यात येत होता.

त्याला आम्ही विरोध दर्शविला आणि प्रत्यक्षात पडताळणी करून डेटा गोळा करण्यात यावा, अशी मागणी आहे.ओबीसींना त्यांच्या संख्येप्रमाणे आरक्षण द्यावे, असे बांठिया आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी एससी तसेच एसटीची लोकसंख्या अधिक आहे. त्याठिकाणी ओबीसींना आपल्या संख्येप्रमाणे आरक्षण मिळणार आहे.

आणि ज्या ठिकाणी एससी आणि एसटीची लोकसंख्या कमी आहे त्याठिकाणी ओबीसींना 27 टक्क्याहून अधिक आरक्षण (reservation) मिळू शकणार आहे. मात्र, देशभरात ओबीसींना 27 टक्के संविधानिक आरक्षण मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने (central government) पाऊले उचलावी. त्यामुळे आमची लढाई संपणार नाही, यापुढील काळातही ही लढाई कायम राहणार असून ओबीसींना संविधानिक आरक्षण मिळण्यासाठी आणि ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी पुढील काळात लढा उभारण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने नेमलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे यांनी न्यायालयात अतिशय दमदारपणे बाजू मांडली. यांच्यासोबत राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, सरकारी वकील अ‍ॅड. राहुल चिटणीस व अ‍ॅड. सचिन पाटील यांनी सुद्धा या केसमध्ये अतिशय मेहनत घेतली. या सर्वांबरोबरच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही आभार ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मानले आहेत.

ओबीसी आरक्षण मिळायला तसा उशीरच झाला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाज तसा नाराज आहे. कारण ही केस 2017 ची आहे. सन 2019 पर्यंत राज्यात भाजपचे सरकार होते. त्या तीन वर्षांत त्यांनी कोणतीही हालचाल केली नाही. तसेच केंद्र सरकारने त्यांनाही इम्पिरिकल डेटा दिला नव्हता. 2019 नंतर आघाडीचे सरकार आले, मात्र करोना असल्यामुळे डेटा गोळा करण्यास अडचण आली होती.

तसेच केंद्र सरकारने देखील करोनामुळे अद्याप दशवार्षिक जनगणनेला सुरुवात केलेली नाही, असा आरोप आघाडी सरकारमधील नेते करत आहेत.तर भाजपचे नेते म्हणत आहेत की, महाविकास आघाडीने कोणत्याही हालचाली वेळेत केल्या नाही की वकिलांच्या भेटी घेतल्या नाही, असे आरोप- प्रत्यारोप सुरूच राहणार आहेत. एक मात्र खरे, केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डाटा ताबडतोब मिळाला असता तर ओबीसी आरक्षणाचा हा निर्णय केव्हाच मार्गी लागला असता.

जि. प. निवडणुकीत मात्र लाभ कमीच

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींच्या आरक्षणाला सर्वेाच्च न्यायालयाने पुन्हा मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचे एकीकडे जल्लोषात स्वागत केले जात असले तरी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या दृष्टीने या निकालाकडे पहायचे म्हटले तर ओबीसी प्रवर्गाची मात्र पहाड खोदके चुहा निकला, अशी अवस्था झाली आहे. कारण जिल्हा परिषदेत ओबीसींना नाशिक जिल्हयात केवळ तीन टक्केच आरक्षण मिळणार असून एकूण 84 जागां (गट) पैकी दोन अथवा तीन जागाच आरक्षित होणार आहे. अशी स्थिती राहणार आहे. त्याचवेळी नाशिक महानगरपालिका इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मात्र भविष्यात ओबीसींना या निर्णयाचा फायदाच होणार, असे चित्र आहे.