नाशिक | विजय गिते | Nashik
नाशिक जिल्ह्याचा (nashik district) ग्रामीण भाग (rural area) प्लास्टिकमुक्त (Plastic free) करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषदेने (zilha parishad) पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
यासाठी जिल्ह्यात पंधरा ठिकाणी म्हणजेच प्रत्येक पंचायत समिती (panchayat samiti) एक प्लास्टिक विघटन (Plastic decomposition) व पुनर्वापर केंद्र (Recycling Center) उभारणार ग्रामपंचायतींमध्ये (gram panchayat) कचरा गोळा करण्याची व्यवस्था 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून (fund) केली जाणार आहे. यामध्ये ग्रामपायतींनी ग्रामस्थांकांकडून कचरा गोळा करताना त्याचे विलगीकरण करून द्यावे, अशी अपेक्षा आहे.
जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग प्लास्टिकमुक्त (Rural areas plastic free) करण्यासाठी स्वच्छ भारत टप्पा क्रमांक दोनमध्ये प्रत्येक पंचायत समितीत एक असे 15 प्लास्टिक विघटन व पुनर्वापर केंद्र (Plastic Decomposition and Recycling Centre) सुरू करण्यात येणार आहे. म्हणजे ही केंद्र चालवणे, त्यासाठी प्लास्टिक कचरा गोळा करणे व त्याचे विघटन करून पुनर्वापर करण्याची जबाबदारी त्रयस्थ संस्थांकडे देण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेकडे (Nashik Zilha Parishad) ही केंद्र चालवण्यासाठी 4 संस्थानी इच्छा व्यक्त केली आहे.
सन 2020 पासून स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) टप्पा क्रमांक दोन सूरू करण्यात आला आहे. या घनकचरा व्यवस्थापन (Solid waste management) व व्यवस्थापन या मुद्द्यांवर भर देण्यात येत आहे. यापूर्वी स्वच्छ भारत मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात प्रारंभी देशात स्वच्छता गृह बांधण्याला प्राधान्य देण्यात आले. देशात जवळपास 12 कोटी शौचालये बांधण्यात येऊन प्रत्येक शौचालय बांधण्यास 12 हजार रुपये अनुदान (subsidy) देण्यात आले आहे.
आता दुसर्‍या टप्प्यात प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात कचरा गोळा करताना त्याचे ओला कचरा, सुका कचरा, अशी विभागणी करण्यात येऊन ओला कचर्‍यापासून कंपोस्ट खत (Compost fertilizer) तयार करणे व बायोगॅस निर्मिती (Biogas generation) करणे, सुक्या कचर्‍यातील प्लास्टिक कचर्‍याचा पुनर्वापर करण्यासाठी त्याचे विघटन करणे या पर्यायांचा विचार करण्यात आला आहे. त्यानुसार सुरुवातीला नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik District) ग्रामपंचायतींमध्ये कचरा गोळा करण्याची व्यवस्था 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून केली जाणार आहे. ग्रामपायतींनी नागरिकांकडून कचरा करताना त्याचे विलगी करण करावे.
त्यातील ओला कचरा (wet waste) बायोगॅस निर्मिती केंद्रापर्यंत पोहोचवायचा व प्लास्टिक कचरा विघटन केंद्राला द्यायचा अशी व्यवस्था करण्यात येत आहे. यासाठी प्रत्येक पंचायत समिती एक प्लास्टिक विघटन व पुनर्वापर केंद्र उभारणार आहे. यात शेड उभारणी करण्याचा पाच लाख रुपये व मशिनरी खरेदीचे 15 लाख असा 20 रुपये खर्च प्रस्तावित आहे.
याप्रमाणे जिल्ह्यात तीन कोटी रुपये खर्च करून घनकचरा व्यवस्थापन केले जाणार आहे. ही केंद्र उभारण्याची जबाबदारी पंचायत समित्यांची आहे. मात्र, यापूर्वी पाणी पुरवठा योजना जिल्हा परिषदेमार्फत चालवताना आलेला अनुभव लक्षात घेऊन गट विकास अधिकार्‍यांनी ही प्लास्टिक प्रक्रिया केंद्र त्रयस्थ संस्थांना चालवण्यास देण्याचा पर्याय सुचवला.
त्यानुसार प्लास्टिक विघटन व पुनर्वापर केंद्र चालवण्यास देण्यासाठी संस्थांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील 15 केंद्र चालवण्यास चार संस्थानी इच्छा इच्छा व्यक्त केली आहे. यापैकी एका संस्थेची निवड केली जाणार आहे,असे जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ यांनी सांगितले.
जि.प.चा अभिनव प्रयोग
प्लास्टिक केंद्र चालवण्यास घेतलेल्या संस्थेला ग्रामपंचायतीने गोळा केलेला प्लास्टिक कचरा दिला जाईल. त्या संस्थेने त्या कचर्‍याची स्वच्छता करून त्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर करण्यासाठी रूपांतर करायचे व त्यातून येणार्‍या उत्पन्नातून केंद्र चालवणे, सेवकांचे वेतन, वीज बिल आदी खर्च भागवायचे आहेत. या केंद्राच्या खर्चाचे कोणतेही दायित्व पंचायत समितीवर असणार नाही. नाशिक जिल्हा हा अभिनव प्रयोग असणार आहे.