नाशिक | विजय गिते | Nashik
आंंतरराष्ट्रीय बाजारात (International market) खतांच्या (Fertilizer) आणि खते तयार करण्यासाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाचे दर (Raw material prices) जवळपास दुप्पट झाले आहेत.
रासायनिक खतांच्या (Chemical fertilizer) उत्पादनात भारत (india) स्वयंपूर्ण नाही. निर्मितीमध्येही भारताचा वाटा अतिशय नगण्य म्हणावा असा आहे. त्यामुळे रासायनिक खते आणि खते तयार करण्यासाठी लागणार्‍या कच्च्या मालासाठी बेलारूस (Belarus), रशिया (Russia), युक्रेन (Ukraine), चीन (china), हॉलंड (Holland), इस्रायल (Israel) आदी देशांतून होणार्‍या आयातीवर भारताला अवलंबून रहावे लागते.
देशाला एका वर्षांत सुमारे 500 लाख टन खतांची गरज असते. तर राज्याला खरीप आणि रब्बी हंगामात (Kharif and rabbi seasons) मिळून 40 लाख टन खतांची गरज असते. प्रति हेक्टरी खत वापरात पुद्दुचेरी (Puducherry), तेलंगणा (Telangana), पंजाब (punjab), बिहार (bihar) आणि हरियाणा (Haryana) ही आघाडीवरील राज्ये आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या आणि खते तयार करण्यासाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाचे दर जवळपास दुप्पट झाले आहेत.त्यामुळे आयात प्रक्रिया विस्कळीत झाली आहे.
यंदाच्या खरीप आणि रब्बी हंगामात खतांची टंचाई (Fertilizer scarcity) निर्माण झाली होती. खत व्यापार्‍यांकडून अनावश्यक खते खरेदी करण्याची सक्ती तर नित्याचीच झाली आहे. त्याचाही फटका शेतकर्‍यांना (farmers) बसतो. खतांची टंचाई उन्हाळा सुरू झाला तरी जाणवते आहे.यातही समाधानाची बाब म्हणजे काही प्रमाणात युरिया (Urea) आणि सिंगल सुपर फॉस्फेट खते (Single super phosphate fertilizer) उपलब्ध आहेत.
कृषी विभागातर्फे (Department of Agriculture) केंद्र सरकारच्या (central government) खते रसायन व मंत्रालयाकडे खरीप हंगाम 2022 करिता मागणी केलेल्या खतांच्या तुलनेत जवळपास 90 टक्के खतांचे आवंटन करण्यास मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे यंदा खतांचा पुरेसा पुरवठा होणार असल्याचे कागदोपत्री दिसत असले, तरी युक्रेनमधील युद्धामुळे जगभरातील वाहतूक व्यवस्थेवर झालेल्या परिणामामुळे खतांची उपलब्धता कितपत राहील, याबाबत कृषी विभागच अनभिज्ञ आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने समाधानकारक निर्णय झाला आहे. केंद्र शासनाने महाराष्ट्रासाठी युरिया 15.50, डिएपी 5.70, एमओपी 3.00, संयुक्त खते 14.00 व एसएसपी 7.00 असे एकूण 45.20 लाख मेट्रिक टन खत साठा राज्याला मंजूर केला आहे. खरीप हंगाम 2022 साठीची विभागीय खत परिषद दि. 28 फेब्रुवारीला केंद्र शासनाने आयोजीत केली होती.
खरीप हंगाम 2022 साठी जिल्हानिहाय, महिनानिहाय खत साठा मंजूर करण्यासाठी मागील तीन खरीप हंगामातील खत विक्री विचारात घेण्यात आलेली आहे. जिल्हानिहाय खत साठा मंजूर करतांना खरीप हंगाम 2019 ते 2021 मधील जिल्हानिहाय खत वापर विचारात घेण्यात आलेला आहे. या तिन्ही हंगामापैकी ज्या हंगामात खत वापर जास्त आहे व राज्याचा एकूण मंजूर खत साठा याचे गुणोत्तर विचारात घेऊन जिल्हानिहाय खतसाठा मंजूर करण्यात आलेला आहे.
