दखल: सोसायट्यांना मिळणार थेट कर्ज; नाबार्डकडून मान्यता

नाशिक । विजय गिते | Nashik

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून (District Central Co-operative Bank) आर्थिक डबघाईला गेल्यामुळे शेतकर्‍यांना (farmers) कर्ज पुरवठा (Loan supply) करणे अशक्य होत आहे. यामुळे शासनाने एक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ज्या ज्या मध्यवर्ती सहकारी बँका डबघाईला आलेल्या आहेत,अशा जिल्ह्यांमधील शेतकर्‍यांना कर्ज मिळावे, यासाठी नाबार्डने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

विशिष्ट जिल्ह्यांमधील पतपुरवठा सोसायट्यांना आता थेट शिखर बँकेने कर्ज देण्यास नाबार्डने (NABARD) मान्यता दिली आहे.याचा फायदा नाशिक जिल्ह्याला (nashik district) किती प्रमाणात होणार याकडे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे लक्ष वेधले गेले आहे. अडचणीतील जिल्ह्यांमधील सोसायट्यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बँकेने (Maharashtra State Cooperative Bank) थेट कर्जपुरवठा करावा, अशी संकल्पना या बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर (Vidyadhar Anaskar, Chairman of the Board of Governors) यांनी सर्वप्रथम मांडली होती.

मात्र नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक) (National Bank for Agriculture and Rural Development) च्या मान्यतेशिवाय ही संकल्पना लागू करता येत नव्हती. त्यासाठी सातत्याने स्वतः अनास्कर यांनीच पाठपुरावा चालू ठेवला. अखेर नाबार्डने हा प्रस्ताव मान्य केला आहे. तसे पत्र देखील राज्य शासनाला पाठविले आहे. मध्यवर्ती बँका डबघाईला आलेल्या जिल्ह्यांपुरताच हा प्रयोग राबविला जाणार आहे.

सध्या सात ते आठ जिल्ह्यांमध्ये ही समस्या आहे.तेथील मध्यवर्ती बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकर्‍यांना लाभ होण्याची चिन्हे आहेत. डबघाईतील बँकांकडून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांना अर्थात गावच्या सोसायट्यांना कर्ज वितरण बंद आहे. त्यामुळे या सोसायट्यांचे सभासद शेतकरी दर खरीप व रब्बी हंगामात कर्जासाठी इतर बँकांकडे चकरा मारत असतात.अनास्कर यांच्या या प्रस्तावामुळे शेतकर्‍यांची दुष्टचक्रातून मुक्तता होईल,असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

केंद्र सरकारने (central government) शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेवर (नाबार्ड) सोपवलेली आहे.मात्र, नाबार्डच्या जिल्हानिहाय शाखा नाहीत. त्याऐवजी नाबार्ड (NABARD) कमी व्याजदारात शिखर बँकेला कर्ज देते.हेच कर्ज पुढे शिखर बँकेकडून राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र जिल्हा बँकांच्याही शाखा प्रत्येक गावात नाहीत.

त्यामुळे गावपातळीवर कर्जवाटपाची जबाबदारी सोसायट्यांवर सोपविली गेली आहे. कर्जासाठी शेतकर्‍यांना कोणत्याही बँकेपेक्षा गावची सोसायटी आपलीशी वाटते. त्यातूनच सहकाराची त्रिस्तरीय रचना आकाराला आलेली आहे.मात्र, जिल्हा बँक डबघाईला येताच सोसायट्यादेखील निष्प्रभ होतात. त्याचा फटका शेवटी शेतकर्‍यांनाच बसतो.

शेतीसाठी पतपुरवठा करणारी रचना कशामुळे अडचणीत आली याविषयी सहकार विभागात वेगवेगळी मते मांडली जातात. शिखर बँकेने या दोन्ही मुद्द्यांवर उत्तम काम केले. त्यामुळे बँकेला अव्वल स्थान मिळाले. या उलट काही जिल्हा बँकांनी दोन्ही मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले.तसेच अतिजोखिमयुक्त प्रकल्पांना भरमसाट कर्जे दिली.

“मोठमोठी कर्ज घेतलेल्या संस्थांमध्ये गैरव्यवहार झाले. तर काही संस्था दिवाळखोरीत निघाल्या. या संस्थांनी कर्जाची परतफेड न केल्याने शेवटी जिल्हा बँका कायमच्या अडचणीत आल्या. या गोंधळाचे शेतकरी मात्र हकनाक बळी ठरले आहेत. शिखर बँकेने घेतलेला पुढाकार या शेतकर्‍यांना दिलासादायक असेल.” तळागाळातील शेतकर्‍यांसाठी राज्यातील जिल्हा बँका व सोसायट्या मोलाची भूमिका बजावत आहेत.

मात्र, अडचणीतील जिल्हा बँकाच्या क्षेत्रातील शेतकरी विनाकारण भरडला जात आहे. शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी अशा भागांमध्ये थेट शिखर बँकेनेच सोसायट्यांना थेट कर्जपुरवठा करावा, असा प्रस्ताव मी अगोदर मांडला होता. त्यासाठी तीन वर्षांपासून पाठपुरावा करतो आहे. अखेर, प्रस्ताव स्वीकारला गेला. अर्थात, या जिल्ह्यांमध्ये मध्यवर्ती बँकांना आम्ही टाळणार नाही. त्यांच्या सहभागातूनच पतपुरवठ्याचे व्यवस्थापन केले जाणार आहे,असे शिखर बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी म्हटले आहे.