नाशिक | विजय गिते | Nashik
मंत्रालयासह (Ministry) विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये (Government offices) बायोमेट्रिक हजेरी (Biometric attendance) दरम्यान होणारी गर्दी टाळण्यासाठी शासनाने 31 जानेवारीपर्यंत बायोमेट्रिक हजेरीला स्थगिती दिल्याने नाशिक जिल्हा परिषदेत (Nashik Zilha Parishad) सुरू करण्यात आलेली बायोमॅट्रिक हजेरी अवघ्या दोन दिवसातच गुंडाळून ठेवण्याची वेळ जिल्हा परिषद (zilha parishad) प्रशासनावर आली आहे. यामुळे यंत्र खरेदीसाठी खर्च झालेले पैसे पाण्यात गेले असून करोना (corona) काळातील कामकाजाचे गांभीर्यही यानिमित्ताने उघड झाले आहे.
ओमायक्रॉन (omicron) या नव्या व्हेरियंटचा नाशिकमध्येही (nashik) शिरकाव झाला आहे. त्याची व्याप्ती अजून तितकी वाढलेली नसली तरी दुसरीकडे मात्र, करोना रूग्णांची संख्या दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत असून हा आकडा दीड हजार पार पोहचला आहे. त्यामुळे या संसर्गजन्य आजारावर (Infectious diseases) नियंत्रण मिळविन्याकरिता नियम काटेकोरपणे पाळण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून केले जात आहे.
असे असताना यंत्रणेचाच एक भाग ज्याकडे पाहिले जाते त्या जिल्हा परिषदेचा बेजबाबदारपणाही उघड झाला आहे. नवनवर्षाचा मुहुर्त साधून सेवकांना बायोमँट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्यात आली.जुनी यंत्रे नादुरूस्त झाल्याने तीन नवीन यंत्र खरेदी करण्यात आली. त्यावर जवळपास तीस हजार रूपये खर्च झाले आहेत. त्याआधी जुनी यंत्र दुरुस्ती करण्यासाठीही पैसे खर्च करण्यात आले. या यंत्रांद्वारे हजेरी घेण्याची पध्दत सुरू होऊन दोन दिवस होत नाही तोच अशा पध्दतीने हजेरी घेण्यास राज्य सरकारनेच (state government) बंदी घातली. त्यामुळे या नव्या प्रणालीद्वारे हजेरीचे ‘नव्याचे नऊ दिवस’ दोन दिवसातच संपले.
करोनाच्या (corona) वाढत्या पार्श्वभूमीवर आता ही तिन्हीही यंत्रे बासनात गुंडाळून ठेवण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. जोपर्यंत करोनाचा कहर कमी होत नाही,तोपर्यंत बायोमॅट्रिक (Biometric) पध्दतीने हजेरी घेण्याचा मुद्दा बाजूलाच ठेवावा लागणार आहे. त्यामुळे यंत्रांच्या खरेदीसाठी खर्च झालेले पैसेही पाण्यात गेले,अशा प्रतिक्रिया सेवकांकडून व्यक्त होत आहेत.आधीच करोनाच्या प्रादुभार्वामुळे सरकारने पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यास हात आखडता घेतला आहे. कार्यालयीन खर्चासाठी निधी नसल्याने सेवकांना स्वतःच्या खिशात हात घालावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत यंत्र खरेदीसाठी झालेला खर्च कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न सेवकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
वाढत्या संख्येचा विचार करा
बायोमॅट्रिक पध्दतीने हजेरी सुरू करण्याआधी निदान करोनाग्रस्तांच्या वाढत्या संख्येचा तरी विचार करणे गरजेचे होते, असे मत सेवक खाजगीत बोलताना व्यक्त करत आहेत. आता तर शहर व जिल्ह्यातील एकाही शासकीय कार्यालयात करोनाचा (corona) शिरकाव झालेला नसताना याचा श्रीगणेशा हा जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात झाला आहे. मुख्यालयातील एक कार्यकारी अभियंत्यासह मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कार्यालयातील तीन सेवक, एका पदाधिकार्‍यांचा स्वीय सहाय्यक यासह एका उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्याचे कुटुंबही करोनाच्या विळख्यात सापडले आहे.
अशा परिस्थितीत बायोमेट्रिक हजेरी (Biometric attendance) म्हणजे करोनाला निमंत्रणच देणारी ठरली आहे. याचा विचार प्रशासनाने केला नाही? शिवाय मुख्यालयात चारशे सेवक आणि एकच बायोमेट्रिक हजेरी मशीन.त्यामुळे पहिल्याच दिवशी मुख्यालयात सेवकांची हजेरी लावण्यासाठी मोठी रांग सकाळी व सायंकाळी दिसून आली. तीन मशीन बसविण्यात येणार असे सांगितले जात होते. मात्र, एकाच मशीनवर ही हजेरी घेण्यात आली.परिणामी महिलांची आणि पुरुषांची मोठी रांग कार्यालय सुरू होताना आणि कार्यालयीन वेळ सुटल्यानंतर सलग दोन्ही दिवस दिसून आली.ही रांगच करोनाला निमंत्रण देणारी ठरल्याची चर्चा आता मुख्यालयातील सेवक सेविकांमधून सुरू झाली आहे.
जीवाशी किती खेळणार?
मुख्यालयामध्ये करोनाचा शिरकाव झालेला असून मुख्यालयात प्रशासनाकडून कुठलीही खबरदारी घेतली जात नाही. मुख्यालयात अभ्यागतांची आणि ठेकेदारांचा राबता दररोज मोठ्या प्रमाणात असतो. मात्र,मुख्य प्रवेशद्वारावर व त्या-त्या विभागातही करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक ती काळजी घेतली जात नाही.येणारांचीही तपासणी ज्या पद्धतीने करायला हवी तशी होत नाही. याचाच परिणाम करोनाचे रुग्ण वाढण्यावर झाला आहे,असा दावा मुख्यालयातील सेवकांकडून केला जात आहे. आमच्या जीवाशी किती खेळणार? असा प्रश्नही सेवक उपस्थित करत आहेत.
