महानाट्यावर पडदा की ‘मध्यंतर’?

jalgaon-digital
7 Min Read

नाशिक | एन. व्ही. निकाळे

बंडखोरीनंतर काँग्रेसने सचिन पायलट यांच्यावर हकालपट्टीची कारवाई केली. त्यांना विरोधी पक्षाची आमंत्रणे येत असली तरी ‘आपण दुसर्‍या पक्षात जाणार नाही’ असे ठासून सांगून पायलट यांनी काँग्रेसपरतीची वाट राखून ठेवली होती. पक्षश्रेष्ठींनीदेखील पायलट यांचे मन वळवण्याचे प्रयत्न चालूच ठेवले होते. ते अखेर फळास आले. पायलट पक्षात परतले आणि त्याबरोबरच काँग्रेसचे गेहलोत सरकारही तरले. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करून गेहलोत सरकारने विरोधकांवर मात केली. गेहलोत-पायलट यांच्यातील समेटाने राजस्थानातील सत्तापेच तूर्तास संपुष्टात आला आहे.

काँग्रेसचे बंडखोर नेते सचिन पायलट यांनी पक्षनेते राहुल आणि प्रियंका गांधी यांची नुकतीच भेट घेतली. त्यांच्याशी सविस्तर चर्चाही केली. अस्थिरतेच्या लाटांवर हेलकावे खाणार्‍या गेहलोत सरकारला या भेटीमुळे बराच दिलासा मिळाला असेल. राजस्थानात महिनाभर सुरू असलेले सत्तेचे रण अखेर संपुष्टात आले, असे बोलले जाते.

पायलट यांनी समर्थक आमदारांच्या पाठबळावर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे मध्य प्रदेशपाठोपाठ राजस्थानातील काँग्रेस सरकारसुद्धा कोसळण्याची चिन्हे दिसू लागली होती. गेला महिनाभर अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. आरोप-प्रत्यारोपांचे बारही उडाले. मात्र बंडखोरांनी ‘घरवापसी’ केल्याने सगळेच चित्र पालटले. विधानसभेत सरकारने बहुमत सिद्ध केले आहे. त्यामुळे सरकार पडझडीचा धोका तूर्तास टळल्याचा जाणत्यांचा कयास आहे.

मुख्यमंत्रिपदापासून डावलले गेल्याने आधीच नाराज असलेल्या पायलटांना राजस्थान पोलिसांनी नोटीस बजावल्याने त्यांच्या नाराजीत भरच पडली होती. पायलट यांनी बंडाचे निशाण फडकवल्यानंतर अपेक्षेनुसार विरोधी बाकांवरील पक्षाची निमंत्रणे त्यांना आली, पण ‘आपण दुसर्‍या पक्षात जाणार नाही’ असे पायलट यांनी स्पष्ट केले होते.

तो शब्द त्यांनी खराही करून दाखवला. राजस्थानातील गटबाजी उफाळून आल्यावर काँग्रेस नेतृत्वाने कारवाई करताना पायलट यांच्याकडील उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष ही दोन्ही पदे काढून घेतली होती. काँग्रेसपरतीचे दरवाजे त्यांना पूर्णत: बंद झालेले नव्हते. राजस्थानातील काँग्रेस सरकार धराशायी करण्याची ताकद आपल्यात आहे याची चुणूक त्यांनी पक्षश्रेष्ठी तसेच मुख्यमंत्री गेहलोत यांना दाखवून दिली.

सत्तेच्या विमानातून अचानक पायउतार होऊन पायलट यांनी राजस्थानच्या राजकारणातील माहीर ‘जादूगारा’लाच चकवले होते, पण ‘जादूगार’ कसलेला असल्याने अनेक राजकीय चमत्कार पाहावयास मिळाले. जनतेची बिनपैशांची करमणूक झाली. घरवापसीनंतर विधानसभा अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पायलट यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानी जाऊन गेहलोत यांच्याशी हातमिळवणी केली. सरकारला आता कोणताही धोका नाही हेही त्यांनी सुचवले असावे, असा तर्क जाणते करीत आहेत.

मध्य प्रदेशात पाच महिन्यांपूर्वी ज्योतिरादित्य शिंदे व समर्थकांनी घडवलेले राजकीय नाट्य आणि गेल्या वर्षीच्या महाराष्ट्रातील राजकीय घटनाक्रमांशी राजस्थानातील पायलट समर्थक आमदारांचे बंडखोरीनाट्य मिळते-जुळते आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे आणि सचिन पायलट चांगले मित्र आहेत. साहजिकच पायलटसुद्धा मित्राच्या पावलांवर पाऊल ठेवून राजकीय वाट धरतील आणि राजस्थानातही मध्य प्रदेशची पुनरावृत्ती घडेल, अशी शक्यता राजकीय निरीक्षकांनी वर्तवली होती.

पायलट यांच्या आक्रमक पवित्र्याने ती खरी ठरली. गेहलोत सरकार अल्पमतात आल्याच्या हाकाट्या विरोधकांकडून पिटल्या गेल्या. सरकारच्या राजीनाम्याची मागणीही सुरू झाली होती. मात्र ‘जादूगिरी’चा वारसा लाभलेले गेहलोत नक्कीच चमत्कार घडवतील व सरकार वाचवतील, अशी खात्री काँग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व तसेच त्यांच्या समर्थकांना असावी. शिस्तभंग करणार्‍या बंडखोर आमदारांविरोधात कारवाईची मागणी काँग्रेसने विधानसभा अध्यक्षांकडे केली. त्यानुसार अध्यक्षांनी बंडखोरांना नोटिसाही धाडल्या.

मात्र पायलट गटाने त्याला न्यायालयात आव्हान दिले. विधानसभा अध्यक्षांनीही त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा खटखटवून पाहिला. न्यायालयीन लढाईत अपयशी ठरल्यावर मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी आमदारांसमवेत राजभवनासमोर निदर्शने केली. काँग्रेसने देशभरातील राजभवनांवर आंदोलने करून निषेध नोंदवला.

हरतर्‍हेचा दबाव केंद्र सरकार आणि राज्यपालांवर निर्माण करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करण्यात आला. विधानसभेचे अधिवेशन तातडीने बोलावण्याचा आग्रहही राज्यपालांकडे पत्राद्वारे धरला गेला. मात्र राज्यपालांकडून अनुकूल संकेत न मिळाल्याने राष्ट्रपती भवन आणि पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत धाव घेण्याचा मनसुबाही गेहलोत यांनी बोलून दाखवला होता.

मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल भेटीतून कोणताच तोडगा निघू शकला नाही. विधानसभेचे अधिवेशन तातडीने घेण्याबाबत सरकारने तीन ठराव पाठवले, पण राज्यपालांनी त्याची दखलच घेतली नाही. चौथ्या ठरावाला मात्र आश्चर्यकारकपणे प्रतिसाद दिला. विधानसभेचे अधिवेशन घेण्यास त्यांनी अनुमती दिली. पायलट गटाच्या बंडखोरीमुळे सरकार अल्पमतात आल्याचे स्पष्ट दिसत असतानाही आपले सरकार बहुमतात असल्याचा दावा गेहलोत पुन:पुन्हा करीत होते.

विरोधकांनी घोडेबाजार चालू केल्याचा व काँग्रेस आमदारांना आर्थिक प्रलोभने दाखवली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. हरियाणातील मानेसरमध्ये एका हॉटेलात काँग्रेसचे बंडखोर आमदार बराच काळ मुक्कामी होते. त्यांना हरियाणा पोलिसांचे संरक्षण होते, ते कोणाच्या इशार्‍यावरून? असे राजकीय निरीक्षकांना साहजिकच वाटत असावे. राजस्थानचे मुख्यमंत्रीपद भूषवणे हे सचिन पायलट यांचे स्वप्न आहे. मात्र त्या स्वप्नपूर्तीसाठी आमदारांची तेवढी कूमक त्यांच्यासोबत दिसली नाही.

विरोधकांच्या आश्रयाला गेलो तरी तेथील मातब्बरांपुढे आपली डाळ शिजणार नाही, हेही पायलटांच्या यथावकाश लक्षात आले असावे. त्यामुळेच सावध पावले टाकणे त्यांनी पसंत केले. पक्षाने हकालपट्टीची कारवाई केली व विरोधी पक्षाची आमंत्रणे येत असली तरी आपण दुसर्‍या पक्षात जाणार नाही, असे ठासून सांगून पायलट यांनी काँग्रेसमधील परतीची वाट राखून ठेवली होती. पक्षश्रेष्ठींनी पायलट यांचे मन वळवण्याचे प्रयत्न चालू ठेवले होते. ते फळास आले. काँग्रेस सत्तेच्या विमानात पायलट परतले असले तरी राहुल-प्रियंका यांच्याशी त्यांची नेमकी कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली असेल?

कोणते आश्वासन त्यांना मिळाले असेल? मुख्यमंत्रिपदाच्या संधीचा त्यात समावेश असेल का? आदी अनेक प्रश्नांची उत्तरे अजून तरी गुलदस्त्यातच आहेत. पायलट यांच्या बंडखोरीचा लाभ उठवून सत्ता‘कमळ’ फुलवण्याच्या पल्लवित झालेल्या आशा ताज्या राजकीय घडामोडींनंतर तूर्तास कोमेजल्या असल्यास नवल नाही.

सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांच्या निवासस्थानांवर सीबीआय छापे, पायलट समर्थक आमदारांचा हरियाणात पोलीस बंदोबस्तातील पाहुणचार, राज्यपालांचे सरकारशी फटकून वागणे आदी गोष्टी याच रणनीतीचा भाग असतील का?

मात्र गेहलोत यांची खंबीर खेळी आणि पायलटांच्या माघारीमुळे विरोधकांचे सत्तातंराचे मनसुबे सध्या तरी उधळले गेले आहेत. विधानसभेच्या एकदिवसीय अधिवेशनात गेहलोत सरकारने विश्वासदर्शक प्रस्ताव आणला आणि तो बहुमताने जिंकला. सावरलेल्या सरकारवर दबाव आणण्यासाठी सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्धार विरोधकांनीही केला होता, पण तो फोल ठरला.

पायलटांच्या बंडाशी आपला संबंध नाही हे दाखवणे भाग असल्याने अविश्वास आणण्याचे नाट्य वठवण्याशिवाय विरोधकांना दुसरा पर्याय तरी काय असणार? पक्षश्रेष्ठींच्या मध्यस्थीनंतर राजस्थानातील सत्तापेच तूर्तास संपुष्टात आला आहे. तथापि भविष्यातील संघर्षाची ही तर सुरूवात असल्याचेही विरोधक बोलत आहेत.

गेहलोत आणि पायलट यांच्यात दिलजमाई झाल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी दोघांची मने किती जुळली ते हळूहळू स्पष्ट होईल. सत्ताधारी पक्षातील आणखी एखादा ‘पायलट’ आणि असंतुष्टांना हेरून नवा डाव रचण्याचे प्रयत्न होणारच नाहीत हे कोण खात्रीने सांगेल?

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *