– अ‍ॅड. प्रदीप उमाप
सरकारने डिजिटल माध्यमांसाठी अलीकडेच आचारसंहिता लागू केली असून, सोशल मीडियावर वादग्रस्त पोस्ट टाकल्यास पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे.
महिलांची मानमर्यादा, लहान मुलांचे हित-अहित यासोबतच देशाच्या सुरक्षिततेशी संबंधित मुद्द्यांची या आचारसंहितेत योग्य दखल घेण्यात आली आहे. या सूचनांची अंमलबजावणी आगामी तीन महिन्यांत करावयाची आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयासंबंधी सर्वांना बारकाईने माहिती असणे आवश्यक आहे.
सरकारने डिजिटल माध्यमे, ओव्हर दि टॉप प्लॅटफॉर्म (ओटीटी), न्यूज पोर्टल, यू-ट्यूब चॅनेल आदींसाठी गेल्या गुरुवारी डिजिटल आचारसंहिता लागू केली असून, सोशल मीडियावर वादग्रस्त पोस्ट टाकल्यास पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. याखेरीज महिलांच्या सन्मानाला बाधक ठरणारा कन्टेन्ट 24 तासांत हटविण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. जो कन्टेन्ट लहान मुलांनी पाहण्यायोग्य नाही, तो त्यांचे पालक ब्लॉक करू शकणार आहेत. सोशल मीडिया यूजर्सच्या नोंदणीसाठी पडताळणी प्रणाली तयार करावी लागणार आहे.
टीका आणि सवाल उपस्थित करण्याचे स्वातंत्र्य असेल; मात्र तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी फोरम तयार केला जाईल. किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींचे निराकरण झाले याचा अहवाल दरमहा द्यावा लागेल. देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित माहिती शेअर करण्यापूर्वी सर्वांत आधी ही माहिती कुणी पाठविली त्याचे म्हणजे फर्स्ट ओरिजिनचे नाव द्यावे लागेल. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दाखविला जाणारा कन्टेन्ट वयानुरूप असेल. या आणि अशा अनेक मार्गदर्शक सूचना असणार्‍या या आचारसंहितेची अंमलबजावणी तीन महिन्यांत सुरू होणार आहे.
सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म कायमस्वरूपी निरंकुश राहू शकणार नाहीत. एकोणीसाव्या आणि विसाव्या शतकात ज्याप्रमाणे मुद्रित माध्यमांच्या नियमनास प्रारंभ झाला त्याच प्रकारे नव्वदीच्या दशकात आकाशमार्गे प्रसारित होणार्‍या माध्यमांच्या नियमनास सुरुवात झाली. ही माध्यमे आधी आकाशमार्गे केबलच्या माध्यमातून आली. त्यानंतर त्यांचे नियमन करण्यात आले. त्याच प्रकारे नव्याने आलेल्या डिजिटल माध्यमांच्या विनियमनाची गरज व्यक्त केली जात आहे.
या माध्यमांच्या अंतर्विरोधी भूमिकेबद्दल केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात चर्चा सुरू आहे. अमेरिका, ब्रिटन, सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांत ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील आशयाचे नियमन केले जाते आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास शिक्षाही भोगावी लागते. परंतु हे नियमन तर्कसंगत असायला हवे. या बाबतीत विवेकच महत्त्वाचा ठरणार असून, तो नसेल तर लोकशाही मूल्ये आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होऊ शकते.
सरकारने जे माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती संस्थांसाठी दिशानिर्देश आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम 2021 जारी केले आहेत, ते कधी ना कधी येणार होतेच. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला तशा आशयाचे निर्देशही दिले होते. परिस्थितीसुद्धा आपल्याला अशा प्रकारच्या नियमनाची गरज असल्याचेच सांगते. अमेरिकी संसदेवर आणि लाल किल्ल्यावर नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यांनंतर अशा प्रकारच्या नियमनाची गरज अधोरेखित झाली. इंटरनेट आणि डिजिटल माध्यमांनी सामाजिक शक्ती आणि राजकीय शक्तींच्या दरम्यान मर्यादारेषा ओढण्याची गरजही स्पष्ट झाली आहे.
सार्वजनिक हिताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सामान्यतः सत्ताधार्‍यांची मानली जाते. परंतु जसजसा तंत्रज्ञानाचा परीघ आपल्याला राजकीय सीमा आणि भौगोलिक सीमांच्या पलीकडे घेऊन चालला आहे, तसतसे नवनवीन प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. नियामक संस्थांची जबाबदारी राष्ट्रीय सरहद्दींपर्यंतच सीमित असते; परंतु भविष्यात आंतरराष्ट्रीय नियमनाचीही गरज उपस्थित होणार आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी नागरिकांचे सशक्तीकरण केले आहे, हे खरे; परंतु त्यांचा दुरुपयोगही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. सामुदायिक विद्वेषाचे वातावरण तयार करण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला जातो. दुसरीकडे, या माध्यमांची नकारात्मक भूमिका रोखण्याची सर्वच औजारे सरकारच्या हाती सोपविणेही धोक्याचे आहे. तसेच हे नियंत्रण मोठ्या टेक कंपन्यांच्या हाती राहणेही चुकीचे आहे. कारण अंतिमतः ही सामाजिक विकासाशी संबंधित गोष्ट आहे. समाज आत्मनियमनासाठी कधीतरी तयार होईल; परंतु सध्या तरी सामाजिक व्यवस्थेचे नियमन सरकारच्याच हाती आहे. त्याच्याशी संबंधित नियम तयार करण्याची जबाबदारी राज्याची आहे. 1995 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ङ्गएअरवेव्ह्जफचे स्वातंत्र्य आणि त्यांच्या नियमनाशी निगडित एका निकालात ही जबाबदारी सरकारवर सोपविली होती.
माहिती मिळविण्याशी आणि अभिव्यक्तीशी संबंधित अधिकारांचे पंख नागरिकांना दिल्याने त्याचा संचार आंतरराष्ट्रीय जरूर झाला आहे; परंतु त्याद्वारे असंख्य धोके राष्ट्रीय सीमेच्या आत प्रवेश करीत आहेत, याविषयीही विचार करावाच लागेल. ङ्गफेक न्यूजफने माहितीची व्याख्याच बदलली आहे. नागरिक आणि राज्यव्यवस्थेच्या मध्ये बड्या टेक कंपन्या आल्या आहेत. माहिती मिळविणे, विचार व्यक्त करणे आणि लोकशाहीत सहभागी होण्याच्या नागरिकांच्या हक्कावर त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव पडेल.
या तंत्रसंचालित-लोकशाहीचे दोन पैलू आहेत. एक सोशल मीडिया आणि दुसरा ओटीटी प्लॅटफॉर्म. दोन्ही पैलूंनी सामान्य माणसाला ताकद दिली आहे. परंतु त्याच्या बेजबाबदार वापराच्या तक्रारीही आहेत. नव्या नियमांची तीन उद्दिष्टे आहेत. एक म्हणजे तक्रार निवारण यंत्रणेची स्थापना. प्लॅटफॉर्मला या कामासाठी अधिकार्‍यांची नियुक्ती करावी लागेल. हा अधिकारी निश्चित कालमर्यादेत तक्रारींचे निराकरण करेल. त्याचप्रमाणे सोशल मीडिया आणि डिजिटल मीडियाची पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी अधिकार्‍यांची नियुक्ती करावी लागेल.
तिसरे उद्दिष्ट म्हणजे, ही व्यवस्था मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठी आधीच तयार केलेल्या नियमावलीनुरूप असायला हवी. नव्या नियमांमध्ये असे अभिप्रेत आहे की, कोणतीही माहिती सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सर्वप्रथम आणणार्‍या व्यक्तीची ओळख पटविण्याची जबाबदारी संबंधित प्लॅटफॉर्मचीच आहे. त्याचप्रमाणे सोशल मीडियावर बनावट नावांनी अकाउंट सुरू केले जाऊ नयेत, हे निश्चित करण्यासाठी व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने काटेकोर बनविणे आवश्यक आहे. एखादी पोस्ट सर्वप्रथम कोणी केली याची माहिती भारतीय न्यायालयाने किंवा सरकारने विचारल्याबरोबर देणे बंधनकारक राहील. संबंधित पोस्ट भारताबाहेरून आलेली असेल तर भारतात सर्वप्रथम कोणी सोशल मीडियावर टाकली हे सांगावे लागेल. कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, असे करायचे झाल्यास एन्क्रिप्शनचे सुरक्षाचक्र मोडावे लागेल. हे खासगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल. यावर कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे म्हणणे असे आहे की, आम्ही एन्क्रिप्शन तोडायला सांगतच नाही आहोत. आम्हाला फक्त पोस्ट कुणी सर्वप्रथम टाकली याची माहिती हवी आहे. अनेक हँडल आपली ओळख लपवून पोस्ट टाकत असतात. निनावी संवाद साधणे हेही लोकशाहीतील एक साधन आहे; तथापि निनावी संवादाचे अनेक धोकेही आहेत. सामाजिक सुरक्षिततेसाठी निनावी किंवा लपून-छपून केलेल्या पोस्ट धोकादायक ठरू शकतात. दुसरीकडे ओळख सांगण्याच्या अनिवार्यतेमुळे व्यक्तीचे खासगीपण धोक्यात येते.
ओव्हर दि टॉप (ओटीटी) प्लॅटफॉर्मवरील कन्टेन्टच्या सेन्सॉरशिपचा विचार नाही; परंतु प्लॅटफॉर्मना स्वयंनियमन करावे लागेल. माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे की, ओटीटी प्लॅटफॉर्मना त्रिस्तरीय नियमन प्रक्रिया निश्चित करावी लागेल. पहिल्या स्तरावर सेल्फ रेग्युलेट करावे लागेल, दुसर्‍या स्तरावर सेल्फ रेग्युलेटरी बॉडी या कन्टेन्टचे नियमन करेल. तक्रारींची सुनावणी करण्यासाठी एक संस्था तयार करावी लागेल आणि त्याच्या अध्यक्षस्थानी सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील. तिसर्‍या स्तरावर ओव्हरसाइट मेकॅनिजम असेल.
या यंत्रणेद्वारे प्रेक्षकांच्या वयोगटानुरूप कन्टेन्टची विभागणी पाच श्रेणींमध्ये करावी लागेल. या प्लॅटफॉर्मसाठी आणि डिजिटल मीडियासाठी नोंदणी अनिवार्य नाही, परंतु सर्व माहिती सार्वजनिक करण्याचे बंधन असेल. मीडियाने आत्म-नियमन करावे, अशीच सरकारची इच्छा आहे. मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे असे नियमन आधीपासूनच करीत आली आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानाची व्याप्ती पाहता अनुपालन आणि मध्यस्थी अधिकार्‍यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची असेल. त्यामुळे जटिलताही वाढेल. भारतीय राज्यघटनेत अभिव्यक्ती आणि माहितीच्या स्वातंत्र्याचे अधिकार सर्वंकष (अ‍ॅब्सोल्यूट) नाहीत.
अनुच्छेद 19 (2) अन्वये त्यावर नैतिक निर्बंध आहेत. प्रश्न असा की, या निर्बंधांचे नियमन करणार कोण? सरकार की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म? देशातील काही ट्विटर हँडलच्या बाबतीत नुकताच हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. काही हँडलवरून मर्यादेचे उल्लंघन केले जात आहे, असे सरकारचे म्हणणे होते. ट्विटरने सरकारचे ऐकले नाही तेव्हा सरकारला ट्विटरवर दबाव आणावा लागला. या नियमनासाठी निवडलेली वेळ पाहता असे वाटते की, हीच योग्य वेळ आहे. परंतु सोशल मीडियाच्या नियमनाचा केवळ हा मुद्दा नाही. ओटीटी प्लॅटफॉर्मचाही सवाल आहे आणि त्याचा विस्तार खूप मोठा आहे.
