आदिवासी विकासला कमिशनचा विळखा

आदिवासी विकासला कमिशनचा विळखा

नाशिक | नरेंद्र जोशी | Nashik

राज्यात आदिवासी समाजाची लोकसंख्या (Population of tribal community) ही एक कोटी, पाच लाख असून आदिवासी विभागाच्या वतीने लोकसंख्या प्रमाणात साडेनऊ टक्के निधी (fund) अर्थसंकल्पातून आदिवासींच्या विकासासाठी (tribal development) दिला जातो. हा निधी दरवर्षी वाढत आहे.

आदिवासी विभागाचा (Tribal Department) कारभार हा अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींऐवजी ठेकेदारच चालवत असल्याचे चित्र आहे. आदिवासी विभागाच्या योजना आदिवासींऐवजी अधिकारी वर्गाला टक्केवारी पदरात पाडून घेण्यासाठी कशा लाभदायी ठरतील, एवढाच उद्देश दिसत आहे. आदिवासी विकास विभागाचा कार्यकारी अभियंता दिनेशकुमार बुधा बागूल हा तब्बल 28 लाखांची लाच मागताना गेल्या आठवड्यात पकडला गेला. त्यामुळे खात्यात किती भ्रष्टाचार (Corruption) चालतो, याचे पुनश्च दर्शन घडले.

कोट्यवधी रुपयांच्या शासनाच्या चांगल्या योजनांचा बट्ट्याबोळ अशा टक्केवारीच्या मागे लागल्यामुळे होत आहे. आदिवासी भागाचा विकास (Development of tribal areas) कसा होणार? इतर राबवल्या जाणार्‍या शेकडो योजनांचे काय होत असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी. आता शासनाच्या या योजना आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी की अधिकारी यांच्या विकासासाठी राबवल्या जातात, असा प्रश्न पडतो.

आदिवासी विभागाच्या योजना या आदिवासींपर्यंत पोहोचतच नसल्याचे नेहमीचेच चित्र आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजात शिक्षण (education), आरोग्याचा (health) प्रश्न गंभीर आहे. गरिबीचे प्रमाण हे जवळपास 67 टक्के आहे. कुपोषणाचे (Malnutrition) प्रमाण मोठे आहे. दरवर्षी आदिवासी विभागाचा निधी वाढत असला तरी, आदिवासींच्या विकासासाठी (tribal development) असलेल्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसल्याने समाजातील समस्या ‘जैसे थे’ आहेत.

आदिवासी समाज आजही विकासाच्या प्रवाहापासून दूर आहे. उच्च न्यायालयाच्या (High Court) आदेशान्वये सध्या विभागातील अनेक प्रकरणांच्या चौकशी सुरू आहेत. विशेष न्यायालयीन चौकशी आयोगामार्फत विभागातील भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू आहे. भ्रष्टाचारामुळे (Corruption) आदिवासी समाजाची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. त्यामुळे नव्या शिंदे- फडणवीस सरकारने तरी आदिवासी योजनांची पुनर्बांधणी करून विभागातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची व योजना आदिवासींपर्यंत पोहोचतील, अशी व्यवस्था करण्याची गरज आहे.

समाजात असलेली गरिबी दूर करून आरोग्याच्या प्रश्न सोडवणे, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. आदिवासी बांधवांच्या विकासाठी स्वतंत्र खाते दिले. स्वतंत्र बजेट दिले. मात्र भ्रष्ट अधिकारी यांच्यावर वचक न ठेवल्याने आजही आदिवासी बाधवांच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यात अड़थळे येत आहे. विकासातील ही किड दूर केल्याशिवाय त्यांचा विकास शक्य नाही. नाही तर आदिवासी विकास अन् कारभार मात्र भकास। असे खेदाने म्हटल्याशिवाय राहणार नाही.

12 टक्के आकडा

खात्यात कामे देण्यासाठी 12 टक्के कमिशन मागीतले जाते. हे अनेकदा खासगीत म्हटले जात होते. ते बागुलच्या अटकेने सिध्द झाले. आर. के. इन्फ्रा कॉन्स्ट्रो प्रायव्हेट लिमिटेड या फर्ममध्ये कार्यरत एकाने तक्रार दिली. त्यानंतर लाच प्रतिबंधक विभागाने तत्काळ कारवाई केली. त्यामुळे बागुलचे पितळ उघडे पडले.

हरसूल येथील मुले आणि मुलींच्या वसतिगृहात सेंट्रल किचनचे काम त्या कंपनीला दिले होते. निविदा प्रक्रियेतून त्यांची निविदा मंजूर झाली होती. 2 कोटी 40 लाख रुपयांचे कंत्राट मिळाले होते. या सेंट्रल किचनचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी कार्यारंभ आदेश गरजेचा होता. तो देण्यासाठी अभियंता बागूल मंजूर रकमेच्या 12 टक्के म्हणजेच 28 लाख 80 हजार रुपये मागत होता. यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सतीश चिखलीकर असाच लाच घेतना पकडला गेला होता. त्याचाच कित्ता बागुल गिरवत होता.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com