वाझेची संशयास्पद फेरनियुक्ती निमित्त मात्र कोरोनाचे

ल.त्र्यं.जोशी

महाराष्ट्रातील वादग्रस्त सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्या संदर्भातील एकेक कारनामा जसजसा उघडकीस येत आहे, तसतसे त्याच्यासंबंधीचे उध्दव ठाकरे सरकारचे विविध निर्णयही ऐरणीवर येऊ लागले आहेत व त्याचमुळे मविआ आघाडीत बैठकांवर बैठकाही झडू लागल्या आहेत.

शरद पवारांपासून तर नाना पटोलेंपर्यंतचे नेते सरकारला धोका नसल्याचे बळेबळे जाहीर करीत असले तरी धोका नाही तर एवढी माथापच्ची कां, असा प्रश्न शिल्लकच राहतो व त्यामुळे एनआयएकडून हल्ली सुरु असलेल्या वाझे यांच्या चौकशीतून बाहेर पडणारे एकेक तथ्य राज्यकर्त्याना पळता भुई थोडी करीत आहे.

या महाप्रकरणातीलच एक प्रकरण म्हणजे सचिन वाझेच्या फेरनियुक्तीबाबतचा सरकारचा निर्णय. या निर्णयाबाबत एकच नव्हे तर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत व त्याबाबत जोपर्यंत तर्कसंगत निष्कर्ष निघत नाही तोपर्यंत वाझेचे भूत ठाकरे सरकारच्या मानगुटीवर बसलेले राहणारच आहे.

वाझे हे 2008 पर्यंत मुंबई पोलिस दलात होते. त्या काळात मुंबईतील टोळीयुध्दाची जशी चर्चा होत असे तशीच टोळीवाल्यांना लक्ष्य करुन झालेल्या चकमकींचीही चर्चा होत असे व त्या संदर्भात काही पोलिस अधिकाजयांना नायकत्वही प्राप्त होत असे. त्यामुळेच दया नायक, सचिन वाझे ही मंडळी एन्काऊंटर स्पेशॅलिस्ट म्हणून प्रकाशात आली. पण घाटकोपर बॉम्बस्फोटप्रकरणातील एक आरोपी ख्वाजा युनुस याला औरंगाबादला नेतांना रस्त्यात अपघात झाला व त्यावेळी पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या युनुसला पोलिसांनी टिपले. ते प्रकरण न्यायालयात गेले असतांना उच्च न्यायालयाने ती चकमक बनावट असल्याचा निष्कर्ष काढला व न्यायालयाच्या शिफारसीवरुन वाझेला निलंबित करण्यात आले.

त्या निलंबनाचा कायद्यानुसार निपटारा होण्यापूर्वीच वाझे यांनी मुंबई पोलिस दलाला रामराम ठोकण्याचा प्रयत्न केला. पण तत्कालीन सरकारने त्यांचे निलंबन कायम ठेवून राजीनामा फेटाळून लावला. दरम्यान वाझे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. या स्थितीचा फायदा घेऊनच ठाकरे सरकारने 2020 मध्ये अत्यंत घाईघाईने कोरोनाचे निमित्त समोर करुन वाझे यांना पोलिस दलात कायम ठेवले एवढेच नाही तर प्रथा, परंपरा बाजूला सारुन त्यांना महत्वाच्या पदावर नेमले. प्रश्न असा आहे की, ही सगळी कारवाई इतक्या घाईघईने कां करण्यात आली?

दुसरा महत्वाचा प्रश्न असा की, वाझे यांनी निलंबित असतांनाच शिवसेनेत प्रवेशही केला व ते शिवसैनिकाच्या भूमिकेत सेनेत वावरु लागले. या संदर्भात सेनेची अधिकृत भूमिका अशी की, काही काळ वाझे शिवसेनेत होते पण त्यांनी सदस्यत्वाचे नूतनीकरण न केल्यामुळे आता त्यांचा सेनेशी कुठलाही संबंध राहिलेला नाही. यातील ‘आता’ हा शब्द मान्य करता येईलही पण त्यातून दुसरा प्रश्न निर्माण होतो की, सदस्यत्वाचे नूतनीकरण न केल्यामुळे ते सेनासदस्य राहिले नसतांना देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकीर्दीत सेना नेत्यांनी वाझेंना परत सेवेत घेण्यासाठी कां प्रयत्न केले? हेही फडणवीस यांनी विधानसभेतच स्पष्ट केले की, ‘वाझेंच्या फेरनियुक्तीसाठी सेना नेत्यांचा आग्रह होता. त्यामुळे त्यांनी राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा सल्ला मागितला व ‘वाझे यांचे निलंबन उच्च न्यायालयाच्या शिफारसीवरुन झाले असल्यामुळे त्यांची फेरनियुक्ती हा न्यायालयाचा अवमान ठरु शकतो’ असा सल्ला महाधिवक्त्यांनी दिल्यामुळे ते प्रयत्न तेथेच थांबले. त्यानंतर आघाडी सरकार सत्तेवर येताच वाझे प्रकरण उघडण्यात आले. योगायोगाने कोरोना महामारीची साथ त्याला लाभली. राज्यात कर्मचारी व अधिकारी यांचा तुटवडा असल्याने काही लोकांना कामावर घेण्याची ‘गरज’ सरकारला भासली व त्यानुसार वाझे व अन्य काही जणांना दि. 2020 रोजी सेवेत परत घेण्यात आले. पण कोरोनाच्या निमित्ताने कर्मचाजयांचा तुटवडा लक्षात घेऊन आणखी किती कर्मचाजयांना सेवेत घेण्यात आले, त्यातील निलंबित कर्मचारी किती याचा आकडा मात्र अद्याप समोर आलेला नाही.

विषय एवढा साधासरळ असता तर प्रश्न नव्हता. पण ठाकरे सरकारच्या कारभाराची नेहमीच तिरकी चाल राहिलेली आहे हे अनेक निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. त्यातील महत्वाचा एक विषय म्हणजे मेट्रो कारशेड प्रकरण आणि तेेवढाच महत्वाचा विषय म्हणजे वाझे फेरनियुक्ती प्रकरण. ज्या गतीने वाझेंच्या फेरनियुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला ती पाहता या निर्णयाने तांतडीने निर्णय घेण्याचे जुने विक्रम मोडले की, काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचे असे झाले की, गतवर्षी मार्चमध्ये कोरोनाचे आक्रमण झाले आणि महाराष्ट्र सरकारला ‘कर्मचाजयांचा ‘तुटवडा’ जाणवायला लागला आणि त्याला एकाएकी ख्वाजा युनुस चकमक प्रकरणातील कर्तृत्ववान पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांची आठवण झाली. त्यांची व त्यांच्यासोबत निलंबित झालेल्या तीन शिपायांचीही ओघानेच आठवण झाली आणि प्रशासनाची चक्रे वायुवेगाने हलायला लागली.लगेच त्यांच्या निलंबनाचा फेरविचार सुरु झाला. त्यासाठी 5 जून 2020 रोजी एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली. मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त व राज्याचे विद्यमान मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग हेही उपस्थित होते. गोवा क्रॉनिकलने दिलेल्या वृत्तानुसार 5 जूनला रात्री 11 वाजता ही बैठक सुरु झाली आणि पहाटे चार वाजता सचिन वाझे व तीन शिपायांना सेवेत सामील करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला एवढेच नव्हे तर सर्व आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करुन वाझे आणि मंडळी 6 जूनला सकाळी 9 वाजता आपापल्या पदांवर रुजूही झाली. कोरोनाचे फायदे अनेकांना अनेक प्रकारे झाले असतीलही पण त्याचे सर्वात महत्वाचे लाभार्थी ठरले सचिन वाझे आणि ते तीन शिपाई. महाराष्ट्र सरकारची कोरोना स्थितीतील तांतडीची गरज त्यांनी कशी निभावली हा इतिहास अगदी ताजाच आहे.

वाझेंची पदवापसी विक्रमी गतीने झाली एवढेच या प्रकरणी म्हणणे पुरेसे नाही. त्यांना देण्यात आलेल्या महत्वाच्या जबाबदाजया तर राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनाही हेवा वाटावा अशाच आहेत. तसे पाहिले तर मुंबईच्या गुप्त वार्ताविभागाचे (क्राईम इन्व्हेस्टीगेशन युनिट: सीआययु) प्रमुखपद हे पोलिस इन्स्पेक्टर दर्जाच्या (पीआय)अधिकाजयाकडे असते. पण राज्य सरकारला वा मुंबईच्या पोलिस आयुक्तांना तेथे पीआय दर्जाच्या अधिकाजयाची नियुक्ती करावीसी वाटली नाही. कदाचित तेवढा कार्यक्षम पीआय त्यांच्या डोळ्यासमोर नसेल किंवा स्कॉटलंड यार्डशी तुलना होणाजया मुंबई पोलिस दलात वाझेंएवढा कर्तृत्ववान पीआय उपलब्धही नसेल.त्यासाठी त्यांच्यासमोर नाव उभे ठाकले ते एपीआय सचिन वाझे यांचे. मुंबईतील सर्व गुप्तवार्ताविभागाचे प्रमुख म्हणजे मुंबई पोलिस दलाच्या किल्ल्याच वाझे यांच्या हवाली करण्यात आल्या एवढेच नव्हे तर सगळया हाय प्रोफाईल प्रकरणांचे नेतृत्वही त्यांच्याकडेच देण्यात आले. मग ते अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरण असो की, रिपब्लिक टीव्हीचे अर्णब गोस्वामी यांना धडा शिकविण्याचे प्रकरण असो वा अगदी ताजे मुकेश अंबानी सुरक्षाभेदाचे आणि पाठोपाठच मनसुख हिरन यांचे हत्या प्रकरण असो, ‘वाझेच वाझे चोहिकडे, गेले मुंबई पोलिस आयुक्त कुणीकडेफ अशी परिस्थिती निर्माण झाली. वाझेंचे महत्व अधोरेखित करण्यासाठी एवढेच पुरेसे नाही. तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जेव्हा हे प्रकरण उपस्थित केले तेव्हा वाझेंच्या बचावासाठी महाराष्टलाचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना वाझे यांची तुलना ओसामा बिन लादेनशी करुन त्यांच्या बचावासाठी मैदानात उतरावे लागले. यावरुन वाझे महाराष्ट्र सरकारसाठी किती महत्वाचे आहेत हे स्पष्ट होते.

दैवदुर्विलास एवढाच आहे की, राज्य सरकारसाठी एवढे महत्वाचे असलेले वाझे आज एनआयएच्या कोठडीत अडकले आहेत. त्यांच्याविरुध्द गंभीर कलमे लावण्यात आली आहेत. चौकशीतून त्यांचा एकेक कारनामा दररोज उघड होत आहे आणि त्यांचे धागेदोरे कुठपर्यंत पोचतील याचा अंदाजही करणे धाडसाचे ठरु शकते. एक वर्षापासून सत्तेत असलेल्या मविआ सरकारची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कोंडी म्हणावी लागेल. मग शरद पवारांपासून तर संजय राऊतांपर्यंतचे सगळे नेते मविआ सरकारला धोका नसल्याची कितीही ग्वा्रही देत असोत की, लोकसत्ताकारांसारखे अग्रलेख मागे घेणारे स्वनामधन्य संपादक ‘वाझे तुझे माझे’ सारखा अग्रलेख लिहून त्याचे महत्व कमी करण्याचा बालीश प्रयत्न करोत. मुळात सत्यपालसिंग आणि वाझे यांच्या विषयांची गुणवत्तेच्या आधारावर तुलनाच होऊ शकत नाही. पण आपल्यालाच सर्व काही समजते अशा भ्रमात वावरणार्‍यांना ते कसे कळेल? वाझे यांची फेरनियुक्ती हा न्यायालयीन अवमानाचा मुद्दा होऊ शकतो काय, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

ज्या निर्णयाचा उल्लेख करुन देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असतांना वाझेच्या फेरनियुक्तीचा मुद्दा निकालात काढला होता, तो निकाल अद्याप कायम असतांना ठाकरे सरकारने त्याचा विचार केला होता काय व केला नसेल तर कां केला नाही, हा तो प्रश्न आहे व ते सूत्र हातात घेऊन न्यायालयीन कथित अवमानाचा मुद्दा चर्चिला जात आहे. उच्च न्यायालयाची शिफारस असली तरी निर्णय सरकारचा आहे त्यामुळे अवमानाचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकत नाही असे कुणी म्हणू शकतेच पण एक बाब मात्र स्पष्ट आहे की, किमान औचित्याचा मुद्दा म्हणून या प्रकरणी सरकारने उच्च न्यायालयाला विश्वासात घेतले असते तर वाझेच्या फेरनियुक्तीचे एवढे वांधे झाले नसते. अर्थात ही झाली विचार करणार्‍यांची तर्‍हा. पण आम्हीच आमचे राजे अशा थाटात वावरणार्‍यांनी औचित्याची एवढी चिंता कां करावी?

ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर