– सीए संतोष घारे
सरकारला वाटते की, लोकांनी खर्च करावा, कंपन्यांनी नव्याने गुंतवणूक करावी. पण हे कसे होणार? जर लोकांचे उत्पन्न घटत चालले आहे, तर ते खर्च कसा करणार? बाजारात मागणीच नसेल तर कंपन्या नवीन गुंतवणूक कशाला करतील? त्यांना आपली उत्पादनक्षमता वाढविण्याची गरज का भासेल? मग रोजगाराच्या नव्या संधी कशा निर्माण होतील? जर रोजगारच नसतील, लोक कमी वेतनावर काम करत असतील, तर मागणी कशी वाढेल?
महागाईला वेसण घालण्यात सरकार सातत्याने अपयशी होत आहे. घाऊक दरांबरोबरच किरकोळ दरही वाढण्यास सुरुवात झाल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणींमध्ये भर पडली आहे. घरखर्च चालविताना सामान्य माणसाची दमछाक होत आहे. खाण्यापिण्याची प्रत्येक गोष्ट महाग होत चालली आहे. याखेरीज महामारीमुळे आरोग्यावर होणार्‍या खर्चामुळेही लोकांची चिंता वाढत आहे.
खाद्यपदार्थांच्या किमती गेल्या वर्षभरापासून बेलगाम होऊन सुसाट सुटल्या आहेत. घराघरात वापरल्या जाणार्‍या खाद्यतेलाच्या दरात 120 रुपये प्रतिकिलोवरून 200 रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. डाळीही पन्नास टक्क्यांनी महाग झाल्या आहेत. गोरगरिबांच्या आहारातील महत्त्वपूर्ण घटक असलेल्या बटाट्याचे भावही मागील हिवाळ्यात वेगाने वाढले होते. कांद्याच्या बाबतीत तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे वक्तव्य खूपच प्रसिद्ध झाले. ङ्गङ्घप्रत्येक व्यक्ती कांदा खात नाही. मी तर अजिबात कांदा खात नाही,फफ असे त्या म्हणाल्या होत्या.
अर्थमंत्र्यांनी कांदा खाल्ला नाही तरी खाद्यपदार्थांचे दर उतरण्याचे नाव घेत नाहीत, हे वास्तव आहे. महागाई इतकी वाढली आहे की, रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या अंदाजापेक्षा ती जास्त झाली आहे. घाऊक मूल्य निर्देशांक मे महिन्यात 12.9 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला. किरकोळ महागाईचा निर्देशांकही गेल्या सहा महिन्यांतील सर्वोच्च स्थानी आहे.
मे महिन्यात 6.3 टक्क्यांच्या स्तरावर तो होता तर एप्रिल महिन्यात तोच 4.2 टक्क्यांच्या स्तरावर होता. कोअर क्षेत्रातील महागाई हीसुद्धा एक मोठी डोकेदुखी आहे. ‘कोअर इन्फ्लेशन’मध्ये खाद्यपदार्थ आणि इंधनाचा समावेश केला जात नाही. हा दरसुद्धा सात वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. मे महिन्यात हा दर 6.6 टक्के झाला. एप्रिल महिन्यात तो 5.40 टक्के होता. म्हणजेच कच्चा माल महाग झाला आहे.
धातूंच्या किमतींनी तर दहा वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. या सार्‍याचा अर्थ काय होतो? मायक्रो प्रोसेसर, पॅनेल, कॉम्पोनन्ट आदींचे दर वाढल्यामुळे टीव्ही, मोबाइल, कम्प्युटर हळूहळू महाग होत चालले आहेत. डिझेलच्या दरवाढीमुळे वाहतूकही महाग झाली आहे. याचा परिणाम खाद्यपदार्थांपासून जलद विक्री होणार्‍या ग्राहकोपयोगी वस्तूंपर्यंत (एफएमसीजी) सर्व घटकांच्या वाहतुकीवर होत आहे. दुधापासून भाजीपाल्यापर्यंत सर्व वस्तूंची वाहतूक महागली आहे. अशा स्थितीत
सर्वसामान्य माणसाने काय करावे? गेल्या वर्षी कोरोना महामारीच्या काळात वेतनात मुळातच कपात झालेली आहे. वेतनवाढ, बोनस आदी गोष्टी तर स्वप्नवत् बनल्या आहेत. आता विचार करून-करून खर्च करण्याची वेळ सामान्य माणसावर आली आहे. अनुपयुक्त वस्तूंच्या खरेदीला सामान्य माणसाने अंकुश लावला आहे. याच कारणामुळे पर्यटन, बाहेरचे खाणे-पिणे तसेच चैनीच्या वस्तूंची खरेदी करण्याचा निर्णय बहुतेक लोकांनी लांबणीवर टाकला आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत आरोग्य यंत्रणेचे पितळ उघडे पडणे, हेही त्यामागील एक कारण आहे. काही दिवस तर असे होते, की कितीही पैसे खर्च करण्याची तयारी असली तरी रुग्णालयात खाट मिळत नव्हती आणि ऑक्सिजनसह औषधेही मिळत नव्हती. रुग्णालयांनी मनमानी पैशांची वसुली केली.
लाखो लोकांच्या मृत्यूमुळे वैद्यकीय यंत्रणेवरील लोकांचा विश्वास डळमळीत झाला. याच कारणा मुळे रिझर्व्ह बँकेच्या ग्राहक विश्वास सर्वेक्षणात लोकांमध्ये नैराश्य दिसून आले. पुढील वर्षाचे आर्थिक चित्र सर्वांसाठी चमकदार दिसून येत नाही. अस्वस्थ करणारी गोष्ट अशी की, मार्चमध्ये केवळ 5.3 टक्के लोकांनाच भवितव्याविषयी थोडीबहुत आशा होती. मे महिना येता-येता लोकांचा विश्वास इतका डळमळीत झाला की हा आकडा उणे झाला. शून्यापेक्षा 18.3 टक्के लोकांना येणार्‍या काळाबद्दल आशा वाटत होती. रोजगाराच्या बाबतीतही अशीच स्थिती राहील असे अपेक्षित मानले जाते. उत्पन्नाच्या बाबतीतही कमीअधिक प्रमाणात हीच स्थिती राहील.
आता अशा स्थितीत कोण सढळ हस्ते खर्च करेल? सरकारला मात्र वाटते की लोकांनी खर्च करावा, कंपन्यांनी नव्याने गुंतवणूक करावी. हे कसे होणार? जर लोकांचे उत्पन्न घटत चालले आहे, भविष्याविषयी त्यांना भरवसा राहिलेला नाही, तर ते खर्च कसे करणार? बाजारात मागणीच नसेल तर कंपन्या नवीन गुंतवणूक कशाला करतील? त्यांना आपली उत्पादनक्षमता वाढविण्याची गरज का भासेल? जर असे झालेच नाही तर रोजगाराच्या नव्या संधी कशा निर्माण होतील? जर रोजगारच नसतील, लोक कमी वेतनावर काम करत असतील, तर मागणी कशी वाढेल? म्हणजेच आपण पुन्हा त्याच दुष्टचक्रात अडकून राहू.
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, एप्रिल महिन्यात 8,65,164 दुचाकींची विक्री झाली. मे महिन्यात या विक्रीत 55 टक्क्यांची घसरण झाली. शेतीसाठी ट्रॅॅक्टरसुद्धा एप्रिल महिन्यात 38,285 विकले गेले तर मे महिन्यात केवळ 16,616 ट्रॅक्टर विकले गेले. व्यावसायिक वाहने मे महिन्यात 17,534 विकली गेली तर एप्रिल महिन्यात 51,436 वाहनांची विक्री झाली होती. यावेळी कोरोना महामारीचा प्रकोप ग्रामीण भागातही पसरलेला आहे, ही लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट आहे. यामुळेच वाढती महागाई रिझर्व्ह बँकेसाठी डोकेदुखी ठरते. महागाईचा दर सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे ही खरोखर चिंतेचीच बाब आहे. एप्रिल महिन्यापर्यंत घाऊक महागाईचा दरच तेजीने वाढत होता. मे महिन्यात किरकोळ महागाईच्या दराने वेग पकडला. वस्तुतः महागाई
मुळे खरेदीची क्षमता घटते. सर्वाधिक परिणाम व्यक्तिगत खरेदीवर होतो. वाहनांच्या विक्रीची उपरोक्त आकडेवारी याची साक्ष देणारी आहे.
घरगुती बचतीचे प्रमाणही वेगाने कमी होत चालले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत ती कमी होऊन 8.2 टक्क्यांवर आली होती. महामारीची सुरुवात झाली, त्यावेळी ती 21 टक्क्यांवर होती. वैद्यकीय कारणांसाठी लोकांचा वाढलेला खर्च यातून दिसून येतो. गेल्या वर्षभरापासून रिझर्व्ह बँकेने चार टक्के रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. जर महागाईच्या तुलनेत पाहिले तर असे दिसून येईल की, लोकांना बँकेतील मुदत ठेवींवर कमी व्याज मिळत आहे. म्हणजेच ते ‘निगेटिव्ह’ स्वरूपाचे आहे. कदाचित त्यामुळेच शेअर बाजारात लोकांची गुंतवणूक वाढत आहे. शेअर बाजार सातत्याने वर चढत असण्याचे हेही एक कारण आहे. परंतु मुदत ठेवीच्या तुलनेत अधिकांश लोकांवर जोखमीचा मार्ग अनुसरण्याची वेळ आली आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या 16 जूनला जारी झालेल्या अहवालानुसार, आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत कारणांमुळे महागाईतील तेजी काही काळापर्यंत अशीच सुरू राहू शकते. काही राज्यांमध्ये अंशतः लॉकडाउन असल्यामुळे पुरवठा साखळी विखंडित झाली असून, त्यामुळेही महागाईत वाढ झाली आहे.
सामान्यतः व्याजदरांत थोडीशी वाढ करून रिझर्व्ह बँक महागाईवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करते. असे केल्यास बाजारपेठेत भांडवलाची उपलब्धता कमी होते. कर्ज महाग होते; परंतु या मार्गात जोखीम असते. अर्थव्यवस्था आधीपासूनच विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे. असे केल्यास ही वाट आणखी खडतर होईल. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजचे (सीआयआय) अध्यक्ष टी. व्ही. नरेंद्रन यांनी अर्थव्यवस्थेत तेजी आणण्यासाठी सरकारकडून तीन लाख कोटींच्या प्रोत्साहन पॅकेजची मागणी केली आहे.
खरेदीवर आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यासाठी लोकांच्या हातात पैसे द्यावे लागतील. लसीकरणाचा वेगही आणखी वाढवावा लागेल. असे केले तरच व्यावसायिक आणि औद्योगिक घडामोडी पूर्वीसारख्या सुरू होतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारसमोर आणखी एक आव्हान उभे ठाकणार आहे. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह बोर्डच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीतून असे संकेत मिळाले आहेत की, अमेरिकेत 2023 मध्ये व्याजदरात वृद्धी केली जाऊ शकते. ही खरोखरच धोक्याची घंटा आहे. अशा स्थितीत जगभरातील सर्वच विकसनशील बाजारपेठांमधून डॉलर
अमेरिकेकडे वळतात. 2013 मध्ये असे झाले होते. यापूर्वी ‘आशियाई वाघ’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या देशांना अशा घटनेचा फटका बसला आहे.
महागाईमुळे हैराण झालेली रिझर्व्ह बँक पुढे येत असलेल्या या धोक्यापासून बचाव करण्यासाठी काय तयारी करते, हे पाहावे लागेल. तूर्तास तरी जून महिन्यात हिमाचल प्रदेशात पर्यटकांना आरटी-पीसीआर चाचणी सक्तीची करण्याचा निर्णय मागे घेतल्यामुळे तिथे वाहनांच्या रांगा लागतील, असे गृहित धरता येत नाही. पर्यटन उद्योगात इतक्या लवकर ‘बूम’ येण्याची चिन्हे नाहीत. लोक मुळातच महागाईने त्रस्त आहेत आणि त्यामुळेच रिअल इस्टेट व्यवसायातही फार मोठ्या बदलांची शक्यता नाही. तिसर्‍या लाटेची शक्यता वर्तविली जात असताना तर नाहीच नाही!
