नाशिक | फारुक पठाण | Nashik
नाशिक महापालिकेत (Nashik Municipal Corporation) गत काही वर्षांत अनेक प्रकारचे वादविवाद झाले. आरोप-प्रत्यारोप देखील झाले तर लोकप्रतिनिधी यांनी देखील अनेक प्रकरणे काढून अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणी केली.
यामध्ये नाशिक शहराच्या (nashik city) भविष्यासाठी तसेच पर्यावरणाचा (environment) समतोल राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या थेट गोदापात्रात सुरू असलेल्या बांधकामाचा विषय गाजला आहे या विषयाची संपूर्ण विषयाची माहिती घेऊन चुकीच्या पद्धतीने काम करणार्‍या अधिकार्‍यांवर महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त रमेश पवार (Commissioner Ramesh Pawar) कारवाई करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कधी टीडीआर घोटाळा (TDR scam) तर कधी बीओटी तत्वावर विकसित होणारे शहरातील 22 भूखंडचा वाद, अशा विविध कारणांनी नाशिक मनपाच्या कारभाराचा पंचनामा (panchanama) झाला आहे. त्यातच मनपाच्या नगररचना विभागाच्या (Town Planning Department) गोंधळी कारभारामुळे थेट नदीपात्रात इमारत बांधकामाला (Building construction in the river basin) परवागी देण्यावरुन मोठा वाद पाहायला मिळाला.
तर हा विषय खोदून काढणार्‍या मनसेना (MNS) ज्येष्ठ नेते माजी नगरसेवक सलिम शेख (Former corporator Salim Sheikh) यांनी हा मुद्दा राज्यस्तीय केला आहे. गोदापात्रात अनधिकृत बांधकाम उभारल्याच्या मुद्यावरून या बांधकामाला परवानगी देणार्‍या नगररचना विभागाने जागा मालक अशोक सोपे, शिंदे अ‍ॅण्ड शिंदे बिल्डर्स व वास्तुविशारद संजय नाईक यांना नोटीस बजावल्या आहेत.
सकृतदर्शनी गोदावरी नदीपात्रात (Godavari river basin) बांधकामे होत असल्याचे दिसत असून डिएलआर व टिएलआरमार्फत (DLR and TLR) जागेची मोजणी करावी व सात दिवसांत अहवाल सादर करावा, अन्यथा बांधकाम परवानगीवेळी सादर केलेल्या दस्तऐवजात त्रुटी आढळल्यास बांधकाम परवानगी रद्द केली जाईल, असा इशारा या नोटीसीद्वारे देण्यात आलेला होता, मात्र नंतर काही कारवाई झाल्याचे दिसून आले नाही. यामुळे नवीन आयुक्त याकडे लक्ष देणार का व दोषींवर कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आनंदवली शिवारातील सर्वे क्रमांक 65/1/1 अ मध्ये सुरु असलेल्या बांधकामावरून सतत वाद सुरू आहे. मनसेना नगरसेवक शेख यांनी स्थायी समितीच्या सभेतही हा मुद्दा उपस्थित करत अनधिकृत बांधकामाला प्रोत्साहन दिल्याप्रकरणी त्यावेळेचे उपअभियंता संजय अग्रवाल यांच्यावर आरोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या. य बांधकामाला नियमानुसार परवानगी दिल्याचा दावा नगररचना विभागाचे त्यावेळेचे कार्यकारी अभियंता सी. बी. आहेर यांनी केला होता. मात्र कागदावर नियमानुसार काम दिसतं असले तरी प्रत्यक्षात जागेवर परिस्थिती वेगळी असल्याचा आरोप करत गोदापार्कसाठी आरक्षित जागाही संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने गिळंकृत केल्याचा आरोप शेख यांनी केलेला आहे. यासंर्भात जलसंपदा मंत्र्यांशी पत्रव्यवहारही त्यांनी केला आहे.
दरम्यान म्हाडा प्रकरणाच्या वादात नाशिक महापालिकेचे आयुक्त असलेले कैलास जाधव यांची अचानक बदली करून नाशिक जिल्ह्याचे असलेले तसेच बृहन्मुंबई महापालिकेत वरिष्ठ अधिकारी राहिलेले रमेश पवार यांची तात्काळ नाशिक महापालिकेच्या आयुक्त पदावर नेमणूक करण्यात आली आहे. आयुक्त पवार यांच्याबद्दल प्रशासनमध्ये चांगली चर्चा असून त्यांच्याकडे एक व्हिजन आहे. त्यांच्या कार्यकाळात नाशिकच्या चांगला व सुटसुटीत विकास होणार, असा विश्वास प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी बोलून दाखवत आहे. यामुळे आगामी शेकडो वर्षांसाठी असलेल्या गोदावरी नदीच्या पाण्यात सुरू असलेल्या बांधकामाचा मुद्दा व झालेले आरोप या संपूर्ण प्रकरणाची नवीन आयुक्त चौकशी करणार का व दोषींवर कारवाई करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अशी होती नोटीस
आनंदवली शिवारातील सर्वे क्रमांक 65/1/1 जागेत ऑनलाईन पध्दतीने बांधकाम परवानगी दिली आहे. बांधकाम परवानगी घेताना जे दस्तऐवज सादर केले. त्या अधिन राहून बांधकाम परवानगी दिली आहे. सदरच्या भूखंडावर बांधकाम परवानगी देताना डिएलआर व टिएलआर नकाशाची तपासणी करुन परवानगी दिली होती. प्रत्यक्ष जागेवरील पहाणी केल्यानंतर गोदावरी नदीपात्रात बांधकाम असल्याचे सकृत दर्शनी दिसून येत आहे.
सदरची मिळकतं लाल व निळ्या पुररेषेने बाधित आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगी वेळी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पुन्हा तपासणी करून सात दिवसात खुलासा सादर करावा. बांधकाम परवानगी वेळीचे दस्तऐवज चुकी व दिशाभुल करणारे असल्यास किंवा दस्तऐवजात काही त्रुटी आढळल्यास बांधकाम परवानगी नियमानुसार कार्यवाही करुन रद्द केली जाईल. असे त्यात म्हटले होते.