वाळू उपसा रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना गरजेच्या

नाशिक | नरेंद्र जोशी | Nashik

महाराष्ट्र राज्य शासनाने (Government of Maharashtra) तसेच हरित लवादाने राज्यामधील वाळू घाटांवरील वाळूचा लिलाव (Sand auction) करताना काही नियम, अटी (Terms, conditions) ठरवल्या. वाळू घाटावर ठेकेदार सीसीटीव्ही (CCTV) बसवणे बंधनकारक, वाळू उपसा मंत्राद्वारे होणार नाही.

पाटी, पावडी, घमेली वापरूनच उपसा होणार, एक मीटरपेक्षा जास्त खोल खोदकाम होणार नाही, वाळू वाहतूक करणार्‍या वाहनाला जीपीआरएस (GPRS) बसवण्यात येईल. वाहनाला बारकोड प्रणाली (Barcode system) असेल. प्रत्यक्षात एकाही वाळूघाटावर वरीलप्रमाणे सुविधा कार्यान्वित दिसत नाही. शासनाने बनविलेल्या नियमांची अंमलबजावणी शासन करीत नसल्यामुळे संजय काळे यांनी जनहितार्थ याचिका उच्च न्यायालयात (High Court) दाखल केली आहे. सामाजिक न्यायासाठी व नैसर्गिक साधन संपत्तीचा र्‍हास (Depreciation of natural resource wealth) रोखण्यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे.

बेसुमार वाळू उपशामुळे नदीकाठच्या विहिरी आटल्या. त्यामुळे शेती (farming) उद्ध्वस्त झाली. वाळू व्यवसायातून प्रत्येक गावात वाळू तस्कर निर्माण झालेत. वाळू व्यवसाय करणार्‍यांवर पोलीस व महसुली अधिकारी (Police and revenue officers) अहोरात्र नजर ठेऊन असतात. जिल्ह्यात गोदावरी (Godavari), गिरणा (Girna), दारणा (Darna) या प्रमुख नद्यांबरोबरच लहान-मध्यम आकाराच्या 39 उपनद्यांचे जाळे आहे. या नद्यांमधील वाळू हे महसूल खात्याच्या उत्पन्नाचे मोठे साधन असले, तरी त्याचा फायदा घेऊन वाळूमाफिये मालामाल होत आहे.

बांधकामाच्या किमता जसजशा वाढत आहे. तसतसे वाळूचे भावही गगनाला भिडत आहे. दुसरीकडे वाळू ठिय्ये कमी झाले आहे. ठिय्ये मिळवण्यासाठी लिलावात पाच लाखांपासून तीन, चार कोटी रुपये मोजावे लागतात. त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवरील ग्रामस्थ, तलाठी (Talathi), पोलीस (police) व अन्य यंत्रणांंचे मन वळवण्यात खर्च होतात. त्यात काहींचा हातखंडा झाला आहे. त्यातच मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असल्याने वाळूचा धंदा तेजीत होत चालला आहे.

नियमानुसार नदीपात्रात जास्तीतजास्त तीन फुटापर्यंतच वाळू उपसा करता येतो. लिलावात ठिय्या देण्यापूर्वी वा दिल्यानंतर जिल्हा प्रशासन तसेच पर्यावरण विभागाचे (Department of Environment) त्यावर लक्ष अपेक्षित असते. जादा वाळू उपसा तर हात नाही ना? नदीपात्राची पातळी व्यवस्थीत आहे ना? हे सर्व पाहण्याची जबाबदारी महसूल आणि पर्यावरण खात्याची असलीतरी त्याकडे डोळेझाक करण्याची कला अवगत झाल्याचे दरवर्षी दिसते. वाळूचोरी पकडण्याची जबाबदारी महसूलबरोबरच आरटीओ (RTO) आणि पोलीस यांचीही आहे. चोरट्यांना पकडण्याचे अधिकार सर्वांना आहेत. पकडल्यानंतर त्याची माहिती महसूल खात्याला देणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात कोण काय करते, याची महसूल खात्याला माहितीच नसते.

वाळू ठिय्ये निश्चित केल्यानंतर भूजल सर्वेक्षण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, पर्यावरण विभाग आणि गौणखनिज अधिकारी कार्यालयाचे पथक प्रत्यक्ष पाहणी करते. ठिय्यातून यापूर्वी किती वाळू उपसा झाला याचेही परीक्षण केले जाते. ठेकेदाराने प्रमाणापेक्षा जास्त वाळू उपसा केला तर त्याच्यावर कारवाई केली पाहीजे. वाळूच्या काळ्या बाजारातील व्यवसायामुळे राजकारणातही नेत्यांचे कार्यकर्ते वाळू व्यावसायिक झालेत. त्यामुळे नदीकाठच्या गावातील सामाजिक आरोग्य उद्ध्वस्त झाले. वाळू व्यावसायिकांचे विरुध्द बोलणार्‍या व्यक्तीला, सामाजिक कार्यकर्ते, अधिकारी, कर्मचारी यांचे जीविताला धोका असतो. त्यांचा अपघात, त्यांचेवर हल्ला नित्याचेच आहे. त्यावर ठोस उपाययोजना होण्यासाठी ही याचिका महत्त्वाची ठरणार आहे.