<p><strong>- ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)</strong></p><p>मलबार सैन्य कवायतींमध्ये ऑस्ट्रेलियासह चारही क्वाड देशांनी उतरत चीनला कृतीतूनच संदेश दिला. हा आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा व मुत्सद्देगिरीतील कौशल्याचा हा सर्वोत्कृष्ट दाखला म्हणावा लागेल. </p>.<p>लडाख सीमेवर भारताची कुरापत काढणार्या चीनला अद्दल घडविण्यासाठी भारताने तयारी केली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या मलबार सैन्य कवायतींतील समावेशाने क्वाड गटातील सर्वच सदस्य देशांचे सैन्य एकजूट झाल्याचे दिसते. भारताने इतर देशांचे सहकार्य घेऊन चीनविरुद्ध वेगवेगळ्या स्तरावर ‘हायब्रीड वॉर’ हे सुरु करायला पाहिजे. यामुळे पुढच्या काही वर्षांमध्ये चीनची आक्रमकता कमी करण्यामध्ये आपल्याला यश मिळू शकेल.</p><p>मलबार 2020 सैन्य कवायतींच्या दुसर्या टप्प्यातील सैनिकी कवायती, अरबी समुद्राच्या उत्तर भागात 17 ते 20 नोव्हेंबर 2020 पासून केल्या गेल्या. 03 ते 06 नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत बंगालच्या उपसागरात झालेल्या मलबार-2020 च्या संयुक्त सैन्य सरावाच्या पहिल्या टप्प्यातून स्फूर्ती घेत, दुसर्या टप्प्यात ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान आणि अमेरिका या देशांच्या नौदलांनी समन्वयित कठीण सराव केला.</p><p>मलबार-2020च्या दुसर्या टप्प्यात भारतीय नौदलातील विक्रमादित्य कॅरीअर बॅटल ग्रुप आणि अमेरिकेतील निमित्झ कॅरीअर स्ट्राईक समूह यांची एकत्रित सराव केला. यात दोन युद्धनौकासह इतर जहाजे, पाणबुड्या आणि नौदलातील विमाने सामिल होती. विक्रमादित्य युद्धनौकेवरील मिग-29 के लढाऊ विमाने आणि एफ -18 आणि निमित्झ मधील ए 2 सी हॉकी यातील क्रॉस डेक फ्लाईंग ऑपरेशन्स आणि प्रगत हवाई संरक्षण कवायती केल्या. यामुळे या चार नौदलांमधील युद्धसहकार्य वृद्धिंगत होईल.</p><p>भारताकडून या सरावात विक्रमादित्य, स्वदेशी बनावटीच्या कोलकाता आणि चेन्नई या विनाशिका, स्टिल्थ फ्रीगेट तलवार, फ्लीट सपोर्ट नौका दीपक आणि महत्त्वाची हेलिकॉप्टर्स व पाणबुडी खंदेरी सहभागी झाल्या. मलबारचा पहिला टप्पा 3 ते 6 नोव्हेंबरदरम्यान बंगालच्या उपसागरात झाला होता. ही पहिली वेळ होती जेव्हा सर्व भागीदार देशांनी मलबार युद्धाभ्यासात भाग घेतला. भारत-प्रशांत महासागरातील चीनच्या वाढत्या लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्याला प्रतिसाद म्हणून हा युद्धाभ्यास केला गेला.</p><p><strong>1992 मध्ये नौदल कवायतींची मलबार मालिका सुरू</strong></p><p>भारत आणि अमेरिकेच्या नौसेनांनी हिंदी महासागरात 1992 मध्ये मलबार सरावांना सुरुवात केली. 2015 मध्ये यात जपान सामील झाला. ऑस्ट्रेलियाने यात सामील होण्याची इच्छा दर्शवली होती. पण, चीनचा रोष ओढवून घेणे टाळण्यासाठी भारताने यास अनुकूलता दाखवली नव्हती. दरवर्षी जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान हिंदी महासागर किंवा प्रशांत महासागरात हा लष्करी सराव केला जातो. या वार्षिक कवायती 2018 मध्ये फिलीपीन समुद्राच्या गुआमच्या किनार्यावर, तर 2019 मध्ये जपानच्या किनारपट्टीवर पार पडल्या.</p><p>‘क्वाड’ गटाची सुरुवात 2007-08 मध्ये झाली. पण त्याची स्थापना नोव्हेंबर 2017 मध्ये झाली. तरीही क्वाड राष्ट्रांनी आतापर्यंत संवाद, चर्चेच्या परिघात मर्यादित राहणेच पसंत केले. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेमुळे तो जगापुढील सर्वात मोठा धोका असल्याचे सर्वांनाच पटले. कोरोना, लडाखमधील चिनी आगळीक, हिंदी महासागरातील वर्चस्वाची लालसा आदी मुद्यांमुळे क्वाड गटांना अधिक सक्रियतेने चीनविरोधात एकजूट होणे भाग पडले. आता क्वाडच्या सैन्यीकरणाचा मार्गही प्रशस्त होईल.</p><p><strong>एकजूट भौगोलिक दृष्ट्याही मोक्याची</strong></p><p>दक्षिण चीन समुद्राच्या माध्यमातून हिंदी महासागरावर हुकूमत गाजविण्याचा चीनचा डाव होता. त्यासाठी चीनने कृत्रिम बेटे निर्माण करणे, नैसर्गिक साधनसंपत्ती मिळविण्यासाठी उत्खनन करणे आणि आर्थिक आमिष दाखवून छोट्या देशांना आपल्या जाळ्यात ओढणे अशा क्लृप्त्याही केल्या. मात्र, क्वाड गटांतील देशांना चीनने आपल्या सागरी क्षेत्रात अशा प्रकारे प्रवेश करणे मान्य होणारे नव्हते. तसेच चीनच्या धटिंगणपणामुळे मलेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया, फिलिपिन्ससारखे छोटे देशही त्रस्त होते. परिणामी, चीनवर लगाम लावण्यासाठी क्वाड गटातील देश एकमेकांच्या जवळ आले. त्यांची एकजूट भौगोलिकदृष्ट्याही मोक्याची आहे.</p><p>2007 साली ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापूरने भारत आणि अमेरिकेच्या नौसेनेसोबत हिंदी महासागरात कवायती केल्या होत्या. पण, चीनचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल या भीतीने 2008 मध्ये ऑस्ट्रेलियाने यातून माघार घेतली.</p><p>भारत, अमेरिका आणि जपान यांना चीनचा धोका सामरिक क्षेत्रात वाटत असला तरी, ऑस्ट्रेलियाला स्वतःच्या भौगोलिक स्थानामुळे मात्र आजवर असा थेट धोका जाणवला नाही. परंतु, गेल्या काही वर्षांत बदललेल्या परिस्थितीमुळे ऑस्ट्रेलिया आणि चीन यांच्या संबंधातही दुरावा निर्माण झाला आहे. चीन त्यांच्या ऑस्ट्रेलियातील आर्थिक गुंतवणुकीचा वापर एखाद्या अस्त्राप्रमाणे करू शकतो, अशी भीती ऑस्ट्रेलियाला आता वाटत आहे. ऑस्ट्रेलियन सरकारने कोरोना महामारी निर्मितीची कठोर चौकशी केली जावी, अशी मागणी केली आहे. यानंतर चीनी विद्यार्थी ऑस्ट्रेलियात जाण्यावर निर्बंध आणले जातील, असा इशारा चीनने ऑस्ट्रेलियाला दिला. इतकेच नाही तर ऑस्ट्रेलियातून चीनमध्ये आयात केल्या जाणार्या मांस आणि बार्लीवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. यामुळे ऑस्ट्रेलियन अर्थव्यवस्थेला फटका बसला.</p><p>2016 मध्ये ऑस्ट्रेलियात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्येही चीनने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. चीनविरोधात तयार होणार आवाज दाबण्याचा चीनकडून विविध मार्गांनी प्रयत्न केला जात आहे.म्हणून 30 जून 2020 रोजी पंतप्रधान मॉरिसन यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, पुढील दहा वर्षांत ऑस्ट्रेलिया तब्बल 187 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी रक्कम संरक्षणावर खर्च करणार आहे. याचाच अर्थ सध्याच्या संरक्षण खर्चात मॉरिसन सरकार 40 टक्क्यांची घसघशीत वाढ करणार आहे. आम्हाला इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात कोणाची अंमल आणि आक्रमण नको आहे. सर्वच राष्ट्रांनी मुक्तपणे, तरीही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा सन्मान करत या क्षेत्रात वावर करावा, अशी आमची इच्छा आहे, असे मॉरिसन म्हणाले. त्यांचा रोख अर्थात चीनकडे होता.</p><p><strong>चारही देशांना चीनचा स्पष्ट धोका</strong></p><p>या सर्वच परिस्थितीमुळे आता मात्र भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील जवळीक वाढत आहे. 2017 मध्ये फिलिपिन्स मधील मनिला येथे भरलेल्या आसियान शिखर परिषदेदरम्यान भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंझो अबे आणि तत्कालीन ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान यांच्यात बैठक होऊन क्वाड अलायन्स पुनरुज्जीवित करण्यावर चर्चा झाली. दक्षिण चीनी समुद्रात वाढत असलेल्या चीनच्या अरेरावीमुळे हे झाले. तरीही प्रत्येकाच्या चीनविषयी असलेल्या गरजा आणि अडचणी वेगळ्या असल्याने ही सामरिक एकी होण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या.आता चारही देशांना चीनचा धोका स्पष्ट दिसला आहे. यामुळे हा गट चारही देशांनी पुनरुज्जीवित केला आहे.</p><p><strong>चीनविरोधी आघाडी उघडण्यास नक्कीच मदत</strong></p><p>20 आणि 21 जुलै दरम्यान अमेरिकी निमित्झ क्लास विमानवाहू युद्धनौका आणि इतर नौकांनी भारतीय नौसेनेसोबत मलाक्काच्या समुद्रधुनीतून अंदमान समुद्रामार्गे हिंदी महासागरात प्रवेश केला. नंतर जपानी युद्धनौकेनेही अशीच कवायत केली .</p><p>मलबार सैन्य कवायतींमध्ये ऑस्ट्रेलियासह चारही क्वाड देशांनी उतरत चीनला कृतीतूनच संदेश दिला. हा आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा व मुत्सद्देगिरीतील कौशल्याचा हा सर्वोत्कृष्ट दाखला म्हणावा लागेल. लडाख सीमेवर भारताची कुरापत काढणार्या चीनला अद्दल घडविण्यासाठी भारताने तयारी केली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या मलबार सैन्य कवायतींतील समावेशाने क्वाड गटातील सर्वच सदस्य देशांचे सैन्य एकजूट झाल्याचे दिसते. मध्यंतरी या सदस्य देशांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांच्या आणि नंतर परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकींचेही आयोजन करण्यात आले होते. तेव्हाही चीनी सरकारी माध्यमाने, ‘एकत्र येऊन भुंकणार की काही कृतीही करणार,’ अशी चिथावणीखोर भाषा वापरली होती. पण, तोंडाने उत्तर देण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृतीने क्वाड देशांनी त्यावर थेट प्रतिक्रिया दिली.</p><p>मागील काळात भारताने आर्थिक आघाडीवर चीनला चोख उत्तर दिले. आता सैन्य कवायतीनंतर क्वाडच्या सदस्य देशांत सैन्यीकरणाची गरज आहे. वर्षभर कायमस्वरूपी सैन्य आघाडी उघडल्यास चीनवर अधिक चांगल्या प्रकारे नियंत्रण ठेवता येईल. जेणेकरून चीनवर नेहमीच वचक ठेवता येईल. तसेच क्वाड गट केवळ वरील चार देशांपुरताच मर्यादित राहणार नाही. चीनचे शेजारी देशही संकटात आहेत. व्हिएतनामसारखा चीनचा जुना वैरीही क्वाड गटाशी जवळीक साधत आहे.</p><p>आज चीनला रोखण्याच्या नावाखाली भारत, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि फिलिपीन्स, व्हिएतनाम आदी देश एकत्र येत आहेत. यातून भारताला चीनविरोधी आघाडी उघडण्यास नक्कीच मदत होत आहे. भारत, सागरी सुरक्षा क्षेत्रात इतर देशांशी सहकार्य वाढविण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि आता वाढलेल्या संरक्षण सहकार्यामुळे मलबार 2020 मध्ये ऑस्ट्रेलियन नौदल सामिल झाले. या कवायतींमुळे सहभागी देशांच्या नौदलांमधील समन्वय बळकट होईल. मलबार कवायती 2020 मधील सहभागी देश सागरी क्षेत्रामधील सुरक्षा वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. ते एकत्रितपणे मुक्त आणि सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिकला समर्थन देत असून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्यास वचनबद्ध आहेत.</p><p><strong>लष्करी ताकदीचा वापर मल्लाका सामुद्रधुनीवर</strong></p><p>लक्षात असावे की, भारताच्या या दक्षिण टोकावर असलेल्या समुद्री महामार्गांना ज्याला ‘सीलाईन्स ऑफ कम्युनिकेशन’ असे म्हटले जाते, त्यामधून चीनचा 70 टक्के व्यापार होतो आणि मल्लाका सामुद्रधुनी ही एक अशी जागा आहे की, जिथे आपण चीनच्या विरुद्ध आक्रमक कारवाया करून हा व्यापार रोखू शकतो. आपले अंदमान-निकोबारचे शेवटचे टोक म्हणजे ग्रेट निकोबार बेट हे फक्त मल्लाका समुद्रधुनीपासून फक्त दीडशे मैल अंतरावर आहे. तिथे भारताच्या नौदलाचे मोठे केंद्र, हवाईदलाची जग्वार विमानेही आणी भारतीय सैन्याची पुष्कळ ताकद आहे. यामुळे भारतीय लष्करी ताकदीचा वापर मल्लाका सामुद्रधुनीच्या मुखावर केला जाऊ शकतो.</p><p><strong>‘क्वाडीलॅटरल’ सामरिक सहकार्य</strong></p><p>आता आपण चीनच्या विरुद्ध सामरिक पातळीवर स्वत:च्या मित्रांची एक फळी निर्माण केली आहे. एक नवीन महत्त्वाचे सहकार्य म्हणजे ‘क्वॉडीलॅटरल’ सामरिक सहकार्य. इतके वर्ष ‘क्वॉडीलॅटरल’ सामरिक सहकार्याविषयी फक्त बोलण्यात आले, परंतु त्यावर कार्यवाही करण्याविषयी भारताने ठोस भूमिका घेतली नाही. पण, आता आपण ही भीती मागे सारली आहे आणि चीनला उघडपणे इशारा दिला आहे की, तुम्ही जर आक्रमक दादागिरी लडाखमध्ये करणार असाल, तर आम्हीसुद्धा तुमच्या विरुद्ध वेगवेगळ्या स्तरावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या लढाया करू शकतो. परंतु, चीनला स्वत:च्या आर्थिक शक्तीविषयी आणि सैनिकी शक्तीविषयी एवढी घमेंड आहे की, ते या केवळ एका कारवाईमुळे घाबरतील असे नाही.</p><p>भारताकडून अनेक घटकांचा आणि राष्ट्रीय ताकदीचा वापर चीन विरुद्ध केला जात आहे.चीनने लडाखमध्ये केलेले अतिक्रमण आणि तेथे भारतीय सैन्याने केलेली कारवाई नेहमीच प्रकाशझोतात राहिलेली आहे. परंतु, आता भारताने आक्रमक चीनचे आव्हान परतवण्याकरिता राष्ट्रीय ताकदीचा वापर भारत करत आहे. त्यादृष्टीने महत्त्वाची अनेक पाऊलेही भारताने उचलली आहेत. भारताने इतर देशांचे सहकार्य घेऊन चीनविरुद्ध वेगवेगळ्या स्तरावर ‘हायब्रीड वॉर’ हे सुरु करायला पाहिजे. यामुळे पुढच्या काही वर्षांमध्ये चीनची आक्रमकता कमी करण्यामध्ये आपल्याला यश मिळू शकेल.</p>
