चीन नमला ; पण…

दत्तात्रय शेकटकर लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त)

भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव अंशतः निवळला असून चीनी सैन्याची माघारी सुरु झाली आहे. या डिसएंगेजमेंटचा प्रस्ताव चीनकडून आला होता, हे लक्षात घ्यायला हवे. भारताने आपल्या काही अटी घालून तो मान्य केला.

लदाखमधील संघर्षानंतर भारताने घेतलेली कठोर व खंबीर भूमिका, भारतीय सैन्याने बळकावलेल्या पोस्ट, अतिथंड वातावरणातही आपल्या सैनिकांनी केलेली तैनाती, आंतरराष्ट्रीय दबाव यामुळे चीनला बॅकफूटवर जावे लागले. असे असताना आपल्याकडील काही नेते चुकीची विधाने करुन शासनाविषयी अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तो पूर्णतः चुकीचा असून राष्ट्रीय हितासाठी घातक आहे.

पूर्व लदाखमधील सीमेवर गेल्या जवळपास 8 महिन्यांपासून भारत व चीन यांच्यादरम्यान जी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती, तो तणाव आता काही अंशी निवळला आहे. कारण दोन्ही देशांनी ङ्गडिसएंगेजमेंटफ करत आपापलेे सैन्य माघारी घेण्यास सुरुवात केली आहे. याबाबत एक सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे याबाबतचा पुढाकार चीनने घेतला आहे. भारतीय सैन्याने व परराष्ट्र मंत्रालयाने तो प्रस्ताव स्वीकारला. तथापि, त्यामध्ये काही अटी भारताने घातल्या.

यामध्ये फिंगर नंबर 1,2,3,4 वर आमचेच सैनिक राहतील. तसेच एकदा सैन्य माघार घेतल्यानंतर यापुढील काळात जर चीनी सैनिक त्या क्षेत्रांवर आले तर तो या कराराचा भंग मानला जाईल, असेही भारताने निःक्षून सांगितले आहे. भारत व चीन या दोन्ही देशांच्या सैन्याकडून या सीमेवर पेट्रोलिंग केले जाते. हे पेट्रोलिंग म्हणजे केवळ सैन्य त्या भागात येते आणि पाहणी करुन निघून जाते. परंतु चीनी सैनिकांनी दोन-तीन वर्षे पेट्रोलिंग करता करता तिथे मुक्कामच ठोकला. ही चालबाजी लक्षात घेऊन या करारादरम्यान भारताने ठाम भूमिका घेतली असून फिंगर 8च्या क्षेत्रात चीनी सैन्याला येण्यासच मज्जाव केला आहे. यावर चीनने भारतीय सैन्यानेही तिथे गस्तीसाठी येऊ नये असे सूचित केले असून आपणही ते मान्य केले आहे. पेंगाँग त्सोच्या उत्तरेकडील किनार्‍यावरील हे क्षेत्र आहे. दोन्ही देशांनी एक प्रकारे ही सीमा निश्चित केली आहे.

येणार्‍या काही दिवसांमध्ये या क्षेत्रातून चीनचे रणगाडे, तोफा, शस्रास्रे आणि पायदळ माघारी जाईल. परंतु जोपर्यंत चीनचे पायदळ पूर्णपणे माघारी जात नाही तोपर्यंत ही डिसएंगेजमेंट पूर्ण झाली असे आपल्याला म्हणता येणार नाही. कारण कोणत्याही युद्धक्षेत्रामध्ये किंवा पर्वतीय क्षेत्रामध्ये सर्वांत आधी पायदळाचे सैनिकच येतात. चीननेही तेच केले. गेल्या वर्षी गलवानमध्ये दौलतबेग ओल्डीच्या क्षेत्रात रात्रीच्या सुमारास चीनी सैनिकच आले होते. पेंगाँग त्सोच्या क्षेत्रातही चीनी पायदळाचे सैनिकच आले होते. त्यानंतर रणगाडे व इतर शस्रसामग्री आणण्यात आली. त्यामुळेच भारताने फिंगर-8 च्या क्षेत्रात पायदळाचे सैनिकही आणण्यास चीनला मनाई केली आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, पेंगाँग त्सोच्या (त्सो म्हणजे चीनी भाषेत तलाव) दक्षिणेकडील काठावर मोठ्या प्रमाणावर भारतीय सैन्य तैनात आहे. आताच्या डिसएंगेजमेंटनंतरही या भागातील आपले सैन्य माघारी येणार नाही. ही बाब आपण भलेही चीनला सांगितली नसली तरी आपला तो निर्णय आहे. त्याचप्रमाणे पेंगाँग त्सोच्या पुढील भागात भारताच्या काही जुन्या पोस्ट होत्या. मागील काळात त्या चीनने बळकावल्या होत्या. परंतु 29 ऑगस्ट 2020 च्या रात्री भारतीय सैनिकांनी या पोस्टवर ताबा मिळवला होता. याचा चीनला खूप मोठा धक्का बसला होता. किंबहुना चीनने कधी विचारही केला नव्हता की भारतीय सैन्य या पोस्टस्वर पुन्हा कब्जा मिळवतील. तसेच भारतीय सैन्य त्या अतिउंचावरील पोस्टवर अतिथंडीमध्ये टिकाव धरु शकणार नाहीत, अशीही चीनची धारणा होती. परंतु भारतीय सैन्याने चीनची ही अटकळ खोटी ठरवली. आजही भारतीय सैन्य त्या पोस्टवर तैनात आहे. त्यामुळेच चीनी सैनिकांच्या मनात भीती भरली. तसेच ज्याप्रमाणे चीन सातत्याने या क्षेत्रात अत्याधुनिक शस्रास्रे तैनात करुन भारतावर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत होता, त्याला न जुमानता उलट भारतानेही आपल्या बाजूने पूर्ण शक्तीप्रदर्शन केले. तसेच काहीही झाले तरी आपण मागे हटणार नाही, आमची एक इंचही जमीन जाऊ देणार नाही ही भूमिका स्पष्टपणाने मांडली. त्याला सामरीक सज्जतेची मजबूत जोड दिली. त्यातूनच चीनने एक पाऊल बॅकफूटवर जात भारतापुढे डिसएंगेजमेंटचा प्रस्ताव ठेवला. युद्धशास्राचा एक नियम आहे, तुम्हाला जर युद्ध नको असेल तर तुम्ही सज्ज राहिले पाहिजे. जर तुम्ही सज्ज नसाल, तय्यार नसाल तर शत्रू त्याचा अचूक फायदा घेत आपल्यावर हल्ला करणारच. भारताने याच नियमानुसार चीनला शह देण्यासाठी सर्व बाजूंनी सज्जता वाढवली. त्यामुळेच चीनला नमते धोरण घ्यावे लागले. चीनने पेंगाँग तलावाच्या दक्षिणेकडील किनार्‍यालगतच्या भागात जी बांधकामे केली होती तीदेखील पाडण्यात येणार आहेत.

आज पेंगाँग त्सोच्या भागातून चीनी सैन्य परत चालले आहे; परंतु मे महिन्यामध्ये ज्या गलवानच्या क्षेत्रात भारतीय सैन्य आणि चीनी सैनिकांमध्ये चकमक झाली होती त्या क्षेत्रात दोन्हीही देशांचे सैन्य आजही कायम आहे. या भागातून भारतीय सैन्य मागे फिरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे चीनी सैन्यालाच तेथून माघारी फिरावे लागणार आहे.

असे असले तरी या डिसएंगेजमेंटचा अर्थ चीन आता यापुढील काळात भारताविरोधात कुरघोडी करणारच नाही, युद्ध करणार नाही असा बिल्कूल नाही. आज या करारानंतर चीनी सैन्य किती दूरपर्यंत माघारी जाईल? दोन किलोमीटर, पाच किलोमीटर, फार फार तर 10 किलोमीटर. पण उद्या तेवढे अंतर पार करुन येण्यास त्यांना केवळ दोन तास पुरेसे आहेत. याउलट भारतीय सैन्याला मात्र एकदा माघारी फिरल्यानंतर पुन्हा त्या भागापर्यंत जायला बराच त्रास होणार आहे. कारण या दुर्गम सीमावर्ती भागात साधनसंपत्तीचा तितकासा विकास झालेला नाही. त्यामुळेच चीनच्या सैन्यमाघारीवर फारसा विश्वास ठेवता कामा नये. परराष्ट्रमंत्री, राजकीय नेते काहीही म्हणत असले तरी सैन्याने आणि संरक्षणमंत्र्यांनी चीनवर आजिबात विश्वास ठेवता कामा नये. कारण 1955 पासून 2020 पर्यंत चीनने सातत्याने आपल्याला धोका आणि धोकाच दिला आहे. असे असताना एका रात्रीत त्यांचे हृदयपरिवर्तन होईल, असे कसे मानायचे? म्हणूनच भारताने यापुढील काळातही सावध राहणे तितकेच गरजेचे आहे.

पुढे काय? आज दोन्ही देशांमध्ये डिसएंगेजमेंटबाबत समझोता झाला असला तरी सर्वांत महत्त्वाचे आहे ते डी-एस्कलेशन. याचा अर्थ काय? 1962 च्या युद्धामध्ये चीनने जो भारताचा भूभाग बळकावला, त्या अक्साई चीनमध्ये आजघडीला 70 हजार चीनी सैनिक तैनात आहेत. रणगाडे आहेत, क्षेपणास्रे आहेत. ही सर्व तैनाती माघारी घेतली जाणे गरजेचे असून त्यालाच डीएस्कलेशन म्हटले जाते. कारण चीनी सैन्य 100-200 किलोमीटर अंतर मागे गेले तर भविष्यात त्यांनी पुन्हा आगेकूच करण्याचा प्रयत्न केल्यास आपल्याला लागलीच लक्षात येईल. त्यामुळे डिएस्कलेशन गरजेचे आहे. कारण चीनने आजपर्यंत अशा प्रकारच्या समझोत्यांआडून नेहमीच भारताला धोका दिला आहे.

दुसरा मुद्दा आहे देशांतर्गत. भारत आणि चीन यांच्यातील डिसएंगेजमेंटच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर लागलीच आपल्याकडील काही राजकीय पुढार्‍यांंनी यावर टीकाटिप्पणी करण्यास सुरुवात केली. चीनपुढे भारताने शरणागती पत्करली, अशा आशयाची विधाने करण्यापर्यंत अनेकांची मजल गेली. वास्तविक, काँग्रेस शासनाच्या काळातच चीनने भारताचा 38 हजार किलोमीटरचा भूभाग बळकावला. इतकेच नव्हे तर 2013 मध्ये लदाखमध्ये जवळपास 20 किलोमीटरपर्यंत चीनी सैनिक आतमध्ये आले होते तेव्हा केंद्रातील तत्कालीन युपीए सरकारमधील परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शिद यांना पत्रकारांनी विचारले असता त्यांनी, ही घटना म्हणजे तळहातावरील छोट्या फोडाप्रमाणे असून त्यावर मलम लावल्यानंतर ती दूर होईल असे म्हटले होते. देशाच्या हद्दीत 20 किलोमीटरपर्यंत शत्रू सैन्य घुसखोरी करुन आलेले असताना त्याला परराष्ट्रमंत्री एखाद्या फोडाप्रमाणे पहात असतील तर त्याला काय म्हणायचे?तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनाही बांगलादेशहून परतत असताना पत्रकारांनी चीनी सैन्याच्या घुसखोरीबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी त्यांनी हा स्थानिक मुद्दा असून सैन्यातील स्थानिक पातळीवरील कमांडर तो चर्चेतून सोडवतील असे म्हटले होते.

सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, चीनी घुसखोरीकडे त्यावेळी झालेल्या दुर्लक्षामुळेच हा फोड मोठा होत होत आता ट्युमर झाला आहे. आज हा कर्करोग चीन, लदाख आणि हिमाचल प्रदेशच्या सीमेवर वसलेल्या डेंचोकपासून ते दौलतबेग ओल्डीपर्यंत पसरला आहे. यावर कोणता बाम आपण लावला? याउलट गलवान खोर्‍यामध्ये चीनी सैनिक आल्यानंतर विद्यमान शासनाने तात्काळ पावले उचलली आणि कठोर कारवाईही केली. ही बाब विरोधी पक्षातील नेते कसे विसरतात? सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, राष्ट्रीय हिताच्या, संरक्षणाच्या प्रश्नामध्ये राजकारण आजिबात आणले जाता कामा नये. चीनसमर्थक माओवादी-नक्षलवादी असोत किंवा पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी भारतात हल्ले करताना ते राजकीय पक्ष कोणता आहे हे विचारात घेत नाहीत. त्यामुळेच देशाशी संबंधित संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दयासंदर्भात बोलताना बेताल, खोटी वक्तव्ये करणे हे अप्रत्यक्षपणे शत्रूला मदत करण्यासारखे आहे. यातून देशातील नागरिकांमध्ये शासनाविषयी अविश्वासाचे वातावरण तयार होते आणि ते अत्यंत धोकादायक असते. कारण मानवी इतिहासात कोणत्याही अविश्वासी राष्ट्राला युद्ध जिंकता आलेले नाही.

शेवटचा मुद्दा म्हणजे एकविसाव्या शतकामध्ये चीनसारख्या शत्रूला आपण फक्त सैनिकी कारवाईने नामोहरम करु शकत नाही. यासाठी आपण पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या मदतीने चीनविरोधात कारवाई केली पाहिजे. सर्वप्रथम अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स यांसारख्या देशांच्या सहकार्याने भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत चीनला असणारा नकाराधिकार (व्हेटो पॉवर) काढून घेण्याची मागणी केली पाहिजे. प्रसंगी हा अधिकार जगातील सर्वाधिक मुस्लिमांची संख्या असणार्‍या इंडोनेशियासारख्या राष्ट्राला द्या.

पण चीनकडून तो काढून घ्या. तसेच तैवानला संयुक्त राष्ट्रसंघात राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली पाहिजे. याखेरीज दक्षिण चीन समुद्राभोवती असणार्‍या 11 राष्ट्रांशी वार्तालाप करुन या क्षेत्रावरील चीनचा दावा खोडून काढला पाहिजे. 1955 पासून ज्या तिबेटवर चीनने अनधिकृत अतिक्रमण केलेले आहे, त्या तिबेटी लोकांच्या स्वातंत्र्याची मागणीही भारताने लावून धरली पाहिजे. तसेच शिंजियांगमधील उईघूर मुस्लिमांवर चीनकडून अनन्वित अत्याचार होत आहेत. याविरोधात भारताने आवाज उठवून शिंजियांग प्रांत चीनमधून मुक्त व्हावा, ही मागणी केली पाहिजे. तसेच चीनमधील तरुणपिढीमध्ये शी जिनपिंग यांच्याविरोधात असंतोष आहे. या असंतोषाला आपण अप्रत्यक्षपणे खतपाणी घातले पाहिजे. भारताने जर ही पावले उचलली तरच चीनला कळेल की त्यांनी आपली खोड काढून किती मोठी चूक केली !