प्रा. अशोक चौसाळकर
करोनाच्या संकटामुळे ग्रामीण भागातल्या अर्थचक्राला चांगलाच ब्रेक लागला. या भागात अनेक जण कुटिरोद्योग, लघुउद्योग आदींमध्ये गुंतले असून या व्यवसायाची उलाढाल मोठी आहे. परंतु मालाला उठाव नसल्याने व्यावसायिकांना फटका बसला. बचत गटांच्या उत्पादनांबाबत हेच दिसून आले. कृषी पर्यटनाकडे पाठ फिरवली गेल्याने होणारे अर्थार्जनही थांबले. या आर्थिक संकटातून ग्रामीण भागाला दिलासा देण्याचे आव्हान समोर आहे.
बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर देशात बँकिंग व्यवसायाच्या विस्ताराला चालना मिळाली. ग्रामीण भागात बँकांच्या शाखा सुरू झाल्या. असे असले तरी आजही ग्रामीण भागात बँकिंग सेवेचा लाभ न घेणार्‍यांची संख्या मोठी आहे. नाही म्हणायला ‘जनधन योजने’मुळे अनेकांना बँकिंग सेवेचा लाभ झाला. परंतु अर्थसाक्षरता तितकीच गरजेची आहे. ती त्या तुलनेत कमी दिसते.
अशा स्थितीत ग्रामीण भागातल्या अर्थकारणाचा विचार करायचा तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विविध कार्यकारी सोसायट्या, पतसंस्था यांचा वाटा महत्त्वाचा असल्याचे पाहायला मिळते. याशिवाय अलीकडच्या काळात महिला बचत गटांच्या चळवळीने व्यापक स्वरूप धारण केले आहे. गावोगावी बचत गट सुरू झाले आहेत. त्याद्वारे ग्रामीण भागातल्या, वाड्या-वस्त्यांवरील स्त्रियांना आर्थिक दिलासा मिळत आहे. बचत गटांच्या उत्पादनांना मिळणारी बाजारपेठ वरचेवर विस्तारत असून त्याद्वारे बचत गटांच्या आर्थिक उलाढालीत वाढ होत आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, भू-विकास बँका, विविध कार्यकारी सोसायट्या यांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा उपलब्ध करून दिला जातो. पीककर्ज, वाहन कर्ज आदींद्वारे शेतकर्‍यांना सहाय्य केले जाते तर पतपेढ्यांकडून वैयक्तिक पातळीवर कर्जपुरवठा केला जातो. अशा प्रकारे विविध माध्यमांद्वारे ग्रामीण भागातल्या अर्थचक्राला गती लाभत आहे.
असे असले तरी करोनाच्या संकटामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत ग्रामीण भागातल्या अर्थचक्राला चांगलाच ब्रेक लागला. मुख्यत्वे शेतीचे अर्थकारण कोलमडले. अगोदर वाहतुकीची सोय नाही म्हणून शेतमाल वाया गेला. नंतर शेतमालाचा पुरवठा करण्यात आला तरी त्याला पुरेसा दर नाही म्हणून तोटा सहन करावा लागला, अशी शेतकर्‍यांची स्थिती झाली.
शेतात कामासाठी मजूर न मिळणे ही या व्यवसायातील मोठी समस्या ठरू लागली आहे. अर्थात, शहरात नोकरी-व्यवसायासाठी गेलेले करोनाच्या संकटकाळात गावी परतल्यामुळे शेतीसाठी मजुरांचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटण्यास मदत झाली. परंतु काही दिवसातच हे स्थलांतरीत पुन्हा शहरांकडे जाऊ लागले. त्यामुळे ‘ये रे माझ्या मागल्या’ या न्यायाने शेती व्यवसायात मजुरांची समस्या यापुढेही कायम राहण्याची चिन्हे आहेत.
त्यातच पावसाचा लहरीपणा यंदाही कायम असल्याने पिकांच्या उत्पादनाबाबत चिंता वाढीस लागली आहे. ग्रामीण भागात अनेकजण कुटिरोद्योग, लघुउद्योग आदींमध्ये गुंतले आहेत. या व्यवसायाची उलाढालही लक्षात घेण्याजोगी आहे. परंतु करोनाच्या संकटात तयार केलेल्या मालाला उठाव नसल्याने हे व्यावसायिकही चिंतेत राहिले. या व्यवसायात कच्च्या मालासाठी केलेली गुंतवणूक, मजुरांवरील खर्च, इतर खर्च या बाबी लक्षात घेता तयार झालेला माल विकला न गेल्याने झालेले नुकसान भरून कसे काढायचे हा प्रश्न आहे.
गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण भागातले कुंभार वा मूर्तिकार गणपतीच्या मूर्ती तयार करून शहरात विक्री करण्यावर विशेष भर देऊ लागले आहेत. वाढती मागणी असून ग्रामीण भागाच्या तुलनेत दरही अधिक मिळत आहे. त्यामुळे या व्यावसायिकांनी व्यवसायाची व्याप्ती वाढवली. त्यादृष्टीने काही महिने आधीपासूनच गणेशमूर्ती तयार करण्यास सुरुवात केली जाते. तशी यंदाही तयारी करण्यात आली.
परंतु करोनाच्या संकटामुळे यंदा गणेशोत्सवाचे स्वरुपच बदलले. शिवाय उंच गणेशमूर्ती न बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे अशा गणेशमूर्ती तयार करण्यासाठी केलेली मेहनत, झालेला खर्च वाया गेला. शिवाय सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करायचे असल्याने मूर्ती घेण्यासाठी कमी ग्राहक आले. शाडूचे, रंगांचे दर वरचेवर वाढत आहेत. मजुरीही अधिक द्यावी लागली. यंदा या खर्चाचा मेळ कसा घालायचा, तसेच बर्‍याच मूर्ती विक्री न होता शिल्लक राहिल्यास काय करायचे, याची चिंता या व्यावसायिकांना सतावत राहिली. या संकटकाळात गर्दी टाळण्यासाठी ऑनलाईन गणेशमूर्तीच्या विक्रीची संकल्पना राबवली गेली.
परंतु ग्रामीण भागातल्या अल्पशिक्षित तसेच साधारण आर्थिक स्थिती असणार्‍या गणेश मूर्तिकारांना ही संकल्पना राबवणे कठीण गेले.
उन्हाळ्यात ग्रामीण भागात घरोघरी स्त्रियांमध्ये कामाची बरीच लगबग दिसून येते. कारण या दिवसात पापड, कुरडया, सांडगे, लोणची आदी पदार्थ तयार केले जातात. बचत गटांमार्फत या पदार्थांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन केले जाते. त्याद्वारे अनेक महिलांना रोजगाराची संधी प्राप्त होते. मात्र यावेळी लॉकडाऊनमुळे या उत्पादनांवर मर्यादा आल्या. शिवाय तयार केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ कशी मिळणार, हाही प्रश्न निर्माण झाला.
मुख्यत्वे लॉकडाऊनमुळे घराबाहेर पडता येत नसल्याने आणि कच्चा माल उपलब्ध नसल्याने पापड, कुरडया, लोणची, शेवया म्हणाव्या त्या प्रमाणात तयार करणे शक्य झाले नाही. अवकाळी पाऊस, गारपीट, वारा यामुळे कैर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने लोणच्यासाठी म्हणाव्या त्या प्रमाणात आणि योग्य प्रतीच्या कैर्‍या मिळाल्या नाहीत. अशा स्थितीत लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर इतर उपपदार्थांच्या उत्पादनांवर बचत गटांकडून भर दिला गेला. परंतु लोणची, पापड आदींचा हक्काचा हंगाम वाया गेल्याने झालेल्या नुकसानीची चिंता कायम आहे.
कोकणातल्या ग्रामीण भागात फणस, काजू, आंबा, आमसूल आदींपासून काही पदार्थ बनवले जातात. त्यांना स्थानिक बाजारपेठेबरोबर अन्य ठिकाणी विशेषत: शहरात चांगली मागणी असते. कोकणात पर्यटनासाठी येणारे हे पदार्थ आवर्जून खरेदी करतात. परंतु यंदा करोनाच्या संकटामुळे पर्यटक कोकणात फिरकले नाहीत. त्यामुळे हा हंगाम वाया गेला. साहजिक स्थानिक पदार्थांची विक्री झाली नाही. शिवाय पर्यटनासाठी येणार्‍यांची निवास तसेच भोजन व्यवस्था, इतर सुविधा यातून कोकणातल्या ग्रामीण भागात मोठा रोजगार उपलब्ध होतो. परंतु पर्यटन व्यवसायावर करोनाचा मोठा परिणाम झाला.
पर्यटनाचा हंगाम कधी सुरू होणार, कोकणात पूर्वीप्रमाणे पर्यटक कधी येणार हे आजही नेमकेपणाने सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे पर्यटकांच्या हंगामावर अवलंबून असणार्‍यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अलीकडच्या काळात कृषी पर्यटनाचाही ग्रामीण अर्थकारणाला मोठा हातभार लागतोे. अनेक शेतकरी हमखास उत्पन्न मिळवून देणार्‍या या व्यवसायाकडे वळत आहेत. ग्रामीण भागातले प्रदूषणमुक्त वातावरण, मोकळी हवा, निरव शांतता, ग्रामीण संस्कृती यांच्या ओढीने या भागाकडे येणार्‍यांची संख्या वरचेवर वाढत आहे. त्यातून स्थानिक पातळीवर रोजगाराची संधी उपलब्ध होत आहे.
यंदा करोनामुळे यात्रा, उत्सव झाले नाहीत. त्यामुळे याकाळात होणारी लाखोंची उलाढाल ठप्प झाली. अनेक स्थानिक, छोट्या व्यावसायिकांना त्याचा फटका बसला. आता करोनाचा प्रसार खर्‍या अर्थाने आटोेक्यात येईपर्यंत ग्रामीण पर्यटनाला परवानगी मिळणे कठीण आहे. परिणामी या हमखास उत्पन्नावर संबंधितांना पाणी सोडावे लागत आहे. शेती परवडत नसताना कृषी पर्यटनाद्वारे मिळणारे उत्पन्न हा शेतकर्‍यांसाठी महत्त्वाचा आधार आहे. पण तोही न राहिल्याने या व्यवसायातले अनेकजण चांगलेच भांबावले.
भाजीपाल्यासारखा नाशवंत माल सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून, मास्क लावून कसा विकायचा, असा प्रश्न विक्रेत्यांपुढे निर्माण झाला. त्यातच भाजीपाला दूषित असल्याची भावना शहरी ग्राहकांमध्ये निर्माण झाली. त्याशिवाय गल्लोगल्ली गाड्या घेऊन भाजीपाल्याची विक्री करणार्‍या फिरस्ते विक्रेत्यांवर बंदी आली. त्यामुळे त्यामार्गे होणारी विक्रीही थांबली.
फळांबाबत द्राक्ष बागायतदारांची कुचंबणा झाली आणि मोठे नुकसान झाले. आंबा, फणस, काजू उत्पादकांचे तेवढे नुकसान झाले नाही. यात शेतकर्‍यांना मोठा आर्थिक फटका बसल्याचे दिसून येते. एकंदरीत नानाविध संकटे अवघ्या सहा महिन्यांच्या काळात सलग कोसळल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था चांगलीच अडचणीत आली. ती जागेवर यायची तर सरकारी प्रोत्साहनाबरोबरच इथले अर्थव्यवहार वेगाने सुकर होण्याचीही गरज आहे.
