नाशिक | राजेंद्र सूर्यवंशी | Nashik
स्वस्त दरात गरजूंना भोजन (Food) मिळावे, यासाठी आखण्यात आलेल्या 10 रुपयांत ‘शिवभोजन’ (shiv bhojan) योजनेला राज्यमंत्रिमंडळाने (Cabinet of Ministers) परवानगी दिली. त्यानंतर 26 जानेवारीपासून 2020 पासून ही योजना राज्यभरात सुरु करण्यात आली.
मात्र या योजनेतील घोटाळा पाहता आता शिवभोजन केंद्रांवर (Shiva Bhojan Center) सीसीटीव्ही (CCTV) बसवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले असले तरी हा प्रकार म्हणजे वराती मागून घोडे असाच वाटतो आहे. शिवभोजन केंद्रांवर केंद्रचालकाने सीसीटीव्ही बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यासाठी 31 जानेवारी 2022 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
परंतु याआधी काही केंद्रचालकांकडून सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांचे उल्लघंन झाले त्याचे काय? या प्रश्नांचे काय? याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. गरीब आणि गरजू व्यक्तींना स्वस्तात भोजन मिळावे, यासाठी 10 रुपयांत शिवभोजन योजनेची (Shivbhojan Yojana) सुरुवात करून या योजनेअंतर्गत गरीब आणि गरजू नागरिकांना स्वस्त दरात स्वच्छ (Clean, पोषक (Nutritious), ताजे भोजन मिळावे, हा सरकारचा हेतू होता. त्यानंतर करोना (corona) काळात तर या योजनेतून मोफत भोजन देण्यात आल्याने गरीबांना चांगला आधार मिळाला.
शिवभोजन केंद्र देताना चालकांना सरकारने भोजनालये ही दुपारी 12 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत सुरु राहतील. या कालावधीत योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी ही भोजनालय चालकाची असणार आहे. भोजनालयात एका वेळी किमान 25 व्यक्तींना जेवण्यासाठी बसता यावे अशी व्यवस्था असणार आहे.
या एका भोजलनालयात किमान 75 तर कमाल 150 थाळी भोजन उपलब्ध असेल. भोजनालयात अन्नपदार्थ (Foodstuffs) तयार करण्यासाठी स्वच्छ फिल्टर्ड पाणी वापरले जाईल. भोजनालयात स्वच्छ टेबल आणि खुर्च्या असतील. स्वयंपाकगृहात खाद्यपदार्थ तयार करताना प्रदूषण (Pollution) होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. असे काही नियमांचे पालन काटेकोरपणे करण्याच्या सुुचना दिल्या होत्या मात्र या सुचनांचे पालन किती झालेले आहे हे या योजनेबाबत झालेल्या आरोपांवरून दिसून आले आहे.
राज्यातल्या गोर-गरिब, गरजूंना सवलतीच्या दरात जेवण मिळावे म्हणून राज्य सरकारनं शिवभोजन थाळीची महत्वाकांक्षी योजना आणली. मात्र प्रत्यक्षात या योजनेच्या नावावर शिवभोजन थाळीचा काळाबाजार सुरू आहे. आत्ताच्या महागाईत जिथं 10 रूपयांत वडापावही मिळत नाही तिथं राज्य सरकारने 10 रूपयांत गरिबांच्या हाती शिवभोजन थाळी दिली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांची अत्यंत महत्वाकांक्षी असलेली ही योजना. मात्र या शिवभोजन थाळीच्या नावाखाली गरिबांऐवजी केंद्र चालवणारे यावर डल्ला मारत आहेत. ग्राहकांचा फोटो एकच पण नावे वेगवेगळी टाकून शिवभोजन थाळी योजनेतील अनुदान दलालांनी लाटले आहे. गरीबांच्या हक्काचे भोजन दलालांच्या घशात कसे गेले, असे आरोप करून याची निवृत्त न्यायाधीशांच्या मार्फत सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी विधीमंडळात देखिल करण्यात आली होती.
शिवभोजन थाळी केंद्रांची निवड करताना शासकीय कार्यालय, निमशासकीय कार्यालय व सार्वजनिक ठिकाणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. या योजनेची मॉनिटरींग जिल्हाधिकारी करणार आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी थाळीत दिल्या जाणार्या अन्नपदार्थांची गुणवत्ता रोज तपासतील. तहसीलदार आठवड्यातून, जिल्हा पुरवठा अधिकारी पंधरवड्यातून व जिल्हाधिकारी महिन्यातून एकदा शिवथाळीचे मॉनिटरींग करतील.
अशा सुचनाही सरकारने स्थानिक प्रशासनास दिल्या होत्या मात्र याची तपासणी केली गेली की नाही हे देखिल सांगता येणार नाही. त्याच बरोबर या केंद्रांवर गरिबांना जेवण करण्यास बसण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे केंद्रचालकांना सांगण्यात आले होते. मात्र आज केंद्र ज्या ठिकाणी आहेत त्याठिकाणी काही केंद्रांवर पाच लोकांना देखिल बसण्याची जागा नाही.
ही केंद्र मध्यतरीच्या काळात तर पार्सल पॉईंट (Parcel point) बनली होती. एका पार्सलमध्ये पोळ्या व दुसर्या पार्सलमध्ये भाजी असे एका ठिकाणी ठेेवून दिल्यावर गरजु गरिब त्यातुन ते घेऊन रस्याच्या कडेला बसून जेवतांना दिसले. आता शासनाने यावर वचक बसवण्यासाठी केंद्रचालकांना केंद्रावर सीसीटीव्ही बसवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जेणे करून यापुढे असे प्रकार घडणार नाहीत. असे असलेतरी शासनाचा हा निर्णय म्हणजे वराती मागून घोडे असाच असल्याचे नागरिकांना वाटत आहे.
