विनिता शाह
भारतात शिक्षण घेतलेले हजारो डॉक्टर आणि नर्सेस दरवर्षी परदेशांत स्थलांतर करतात. त्यास चांगला पगार आणि चांगला जीवनस्तर ही कारणे डॉक्टरांच्या स्थलांतरामागे आहेत, असे सांगितले जाते. परंतु हे संपूर्ण चित्र नव्हे. भारताने हा ब्रेन ड्रेन रोखण्यासाठी आतापर्यंत केलेले प्रयत्न यशस्वी ठरलेले नाहीत. शिवाय वैद्यकीय शिक्षणासाठी अनेकांना कर्ज घ्यावे लागत असल्याने या समस्येला आर्थिक पैलूही आहे.
भारतात आरोग्य कर्मचार्‍यांचा मोठा तुटवडा जाणवतो. परंतु तरीही दरवर्षी हजारो डॉक्टर आणि नर्सेस परदेशांत स्थलांतर करतात. आर्थिक आणि विकास संघटनेच्या (ओईसीडी) मते 2017 मध्ये भारतात शिकलेले सुमारे 70 हजार डॉक्टर पाश्चात्य देशांत काम करीत होते. गेल्या तीन वर्षांत ही संख्या 80 हजारांपेक्षा अधिक झाली आहे. भारतीय आरोग्यसेवक पुढारलेल्या देशांमध्ये मोठ्या संख्येने सेवा देत आहेत. युरोप, अमेरिका आणि अन्य इंग्रजी भाषिक देशांव्यतिरिक्त आखाती देशांतही हजारो भारतीय डॉक्टर आणि नर्स आहेत.
भारतातच डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांची कमतरता असताना अशा प्रकारे डॉक्टर आणि नर्सेसनी केलेले स्थलांतर खटकते. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान भारतात सोशल मीडियावर अशी चर्चा सुरू झाली होती की, भारतातील आरोग्य क्षेत्रातून अशा प्रकारे भयावह ‘ब्रेन ड्रेन’ झाला नसता तर भारताने कोरोनाशी अधिक सक्षमपणे मुकाबला केला असता. तसे पाहायला गेल्यास चांगला पगार आणि चांगला जीवनस्तर ही कारणे डॉक्टरांच्या स्थलांतरामागे आहेत, असे सांगितले जाते. परंतु हे संपूर्ण चित्र नव्हे.
भारतात सरकार आरोग्याच्या क्षेत्रात फारच तुटपुंजी गुंतवणूक करते आणि येथील सरकारी नियुक्त्यांची प्रक्रियाही खूप मंद आहे, हेसुद्धा आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या स्थलांतरास कारणीभूत ठरते. बंगळूर विद्यापीठातील समाजशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. आर. राजेश यांच्या म्हणण्यानुसार, परदेशी जाणार्‍या लोकांमध्ये असलेली सन्मानाची आणि स्वतःची चांगली ओळख बनविण्याची आकांक्षा हीसुद्धा स्थलांतराची महत्त्वपूर्ण कारणे ठरतात. जातीय आणि सामाजिक भेदभावामुळेही काहीजण परदेशांत स्थायिक होतात.
जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठातील व्हिजिटिंग प्रोफेसर डॉ. कृष्णा राव असे म्हणतात की, असे असले तरी परदेशांत गेलेले सर्व डॉक्टर भारतात असते तर फारसा फरक पडला नसता. जर आपण बाहेरदेशांत गेलेल्या सर्व डॉक्टरांना आणि नर्सेसना आत्ता या घडीला जरी परत भारतात आणले, तरी ते खेडेगावांत जाऊन उपचार करण्यास राजी होतील का? असा प्रश्न ते विचारतात.
ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेन्टच्या (ओईसीडी) आकडेवारीनुसार, 2017 मध्ये ब्रिटन, अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 69 हजार असे डॉक्टर कार्यरत होते, ज्यांनी भारतात वैद्यकीय शिक्षण घेतले होते. त्याचप्रमाणे अशा नर्सेसची संख्या त्यावेळी 56 हजार एवढी होती. श्रीमंत आखाती देशांमध्येही हजारो भारतीय आरोग्यसेवक काम करीत आहेत. परंतु त्यांच्या बाबतीत कोणतीही ठोस आकडेवारी अद्याप आपल्या हाती आलेली नाही.
डॉ. कृष्णा राव यांच्या म्हणण्यानुसार, ही गोष्ट पूर्ण सत्य नाही; परंतु अमेरिका आणि युरोपीय देशांमध्ये वैद्यकीय सुविधा देण्यासाठी डॉक्टर आणि नर्सेसना मोठी मागणी आहे, हे वास्तव आहे. अशा स्थितीत ते भारत, फिलिपीन्स आणि अन्य दक्षिण आशियाई देशांमधून अशा आरोग्य कर्मचार्‍यांना आपापल्या देशात पाचारण करतात. सध्या भारतात प्रति एक हजार लोकसंख्येमागे 1.7 नर्सेस आणि प्रति 1404 लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) म्हणण्यानुसार, 1000 लोकसंख्येमागे तीन नर्सेस आणि 1100 लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असायला हवा. भारतात हे प्रमाण पुरेसे नाहीच; शिवाय बहुसंख्य डॉक्टर शहरी भागांत असल्यामुळे शहरी-ग्रामीण दरीही आरोग्य सेवेच्या बाबतीत रुंदावलेली दिसते.
भारताने हा ‘ब्रेन ड्रेन’ रोखण्यासाठी आतापर्यंत जे प्रयत्न केले आहेत, ते डॉक्टरांना भारतात राहण्यास प्रोत्साहित करणारे नसून उलट त्यांचा उत्साह घालविणारे आहेत. त्यामुळेच या समस्येवर कोणतीही दीर्घकालीन उपाययोजना सध्या तरी दृष्टिपथात नाही. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास 2014 मध्ये भारताने अमेरिकेत जाऊन स्थायिक होणार्‍या डॉक्टरांना “नो ऑब्जेक्शन टू रिटर्न टू इंडिया’ (एनओआरई) प्रमाणपत्र देणे बंद केले होते.
वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी भारतातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने युरोपीय देशांत आणि चीनमध्येही जातात. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते युरोप, अमेरिका किंवा अन्य विकसित देशांत नोकरीचा शोध घेतात. या विद्यार्थ्यांना परत भारतात आणण्याचाही प्रयत्न भारत करीत नाही. यात एक आर्थिक पैलूही आहे. हे विद्यार्थी आपल्या शिक्षणावर प्रचंड खर्च करतात. अनेकदा त्यांच्यावर मोठे कर्जही असते. जर त्यांनी श्रीमंत देशांमध्ये संधी शोधली नाही, तर चांगली कमाई कशी करू शकतील आणि कर्ज तरी कसे फेडू शकतील?
