– कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
जो बायडेन कमला हॅरिस यांची राजवट भारत आणि मोदींसाठी महत्वाचीच असणार आहे. हे दोघेही पाकिस्तान व चीन धार्जिणे असले तरी भारत विरोधात नाहीत. त्यांच्यात व भारत सरकारमध्ये मतभेद असलेत तरी मनोभेद नाहीत.
भारत व अमेरिका दोघांनाही परस्परांची गरज आहे. त्यामुळे अमेरिका भारताला सोडू शकत नाही कारण प्रामुख्याने चीनसकट सर्वच बाबतीत तो त्यांचा मौल्यवान आणि उपयुक्त ठेवा आहे आणि भारत अमेरिकेपासून दूर जाऊ शकत नाही कारण चीनविरोधात अमेरिकेशिवाय आपल्याकडे दुसरा कोणी तगडा समर्थक नाही. सो, बोथ हॅव टू लिव्ह अँड मॅनेज धिस मॅरेज ऑफ कन्व्हिनियन्स.
जोसेफ बायडेन आणि कमला हॅरिस या जोडगोळीच्या विजयाला अधिकृत पुष्टी 14 डिसेंबरपर्यंत मिळणार नसली तरी आगामी चार वर्षे हीच जोडी राज्य करणार हे स्पष्ट झाल्याने त्यांच्या राजवटीत भारत-अमेरिका संबंध कसे असतील हा प्रश्न आता प्रकर्षाने चर्चिला जात आहे. डोनाल्ड ट्रम्प जरी भारत धार्जिणे आणि मोदींचे जवळचे मित्र असले तरी त्यांच्या अपारंपरिक, अविधेयकी आणि उद्दंड वर्तनामुळे भारतात अनेकदा संभ्रमाची स्थिती उद्भवली होती. बायडेनच्या विजयानंतर अमेरिकेत पुरातन, पारंपरिक युग परत येईल, असा विश्वास अमेरिका व जगाला वाटतो आहे. भारतातील अनेक विश्लेषकदेखील त्याला अपवाद नाहीत.
अमेरिकेचे काही माजी राष्ट्राध्यक्ष त्यांच्या पुंड वर्तनासाठी बदनाम होते; पण ट्रम्प अनेक पटींनी त्यांच्या वरताण निघाले. दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिकेला जगात पहिले स्थान मिळवून देण्यासाठी सर्वच माजी राष्ट्रपतींनी वर्ल्ड फर्स्ट धोरणाचा अंगिकार केला होता. ट्रम्प यांनी हे पारंपरिक धोरण झिडकारत ‘अमेरिका फर्स्ट’ हा भावनिक नारा देऊन मागील निवडणूक जिंकली आणि आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी त्याचे शब्दश: पालन केले.
असे करताना त्यांनी केलेल्या एकाधिकारवादी, अविचारी कृत्यांमुळे अमेरिकन लोक जेरीस आले होते. त्यामुळे जो बायडेन अमेरिकेला तेथील राज्यघटनेत उद्धृत केलेल्या लोकशाही, स्थैर्य, मानवाधिकार, सांस्कृतिक व धार्मिक स्वातंत्र्य, सर्वसमावेषक धोरण आणि बाहुल्याच्या मार्गावर परत नेतील, याचा त्यांना विश्वास वाटला. दुसर्‍या महायुद्धानंतर सुरू झालेल्या शीतयुद्धात अमेरिका याच धोरणांमुळे जिंकली होती; पण 1992 नंतर यामधील अनेक धोरणांना तत्कालीन राष्ट्र्पतींनी तिलांजली दिली. जो बायडेन अमेरिकेला परत एकदा त्याच मार्गावर आणतील या श्रद्धेतून अमेरिकन जनतेने आपली मते त्यांच्या पारड्यात टाकली असावीत, असा कयास केल्यास तो वावगा नसेल.
जो बायडेन आणि कमला हॅरिस हे दोघेही उघडउघड मुस्लिम आणि पाकिस्तानधार्जिणे आहेत. असे म्हणतात की पाकिस्तानची सत्ता राजकीय पक्षाच्या हवाली करण्याबाबत जो बायडेननी 2009 मध्ये जनरल परवेझ मुशर्रफचे मन वळवले होते. 2010-14 दरम्यान बायडेननी पाकिस्तानला दरवर्षी 15 लाख डॉलर्सची नॉन मिलिटरी एड दिल्यामुळे 2015 मध्ये पाकिस्तान सरकारनी त्यांना, हिलाल ए पाकिस्तान या दुसर्‍या क्रमांकाच्या (आपले पद्मभूषण) नागरी सन्मानाने सन्मानित केले होते. निवडून आलो तर व्हाईट हाऊसमध्ये दरवर्षी ईद साजरी करेन; इतकेच नव्हे तर काश्मिर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पटलावर मांडेन असे आश्वासन बायडेन यांनी त्यांच्या निवडणुकीत आर्थिक मदत करणार्‍या मुस्लिम संघटनांना आणि नेत्यांना दिले आहे. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यावर ते कोणाला झुकत माप देतील हे सांगायला जोतिष्याची गरज नाही.
मुस्लिमांना काफिरांविरुद्ध जिहाद पुकारण्याचा हक्क आहे, अशी कबुली बायडननी आपल्या निवडणूक प्रचारात दिली असा स्पष्ट आरोप, अयान अली या अमेरिकन मुस्लिम स्कॉलरनी केला आहे. बायडेन आणि हॅरिस त्यांच्या स्टाफमध्येे मोठ्या प्रमाणात मुसलमान मूलतत्त्ववादी लोक असून भविष्यात ते अमेरिकन प्रशासनात चंचूप्रवेश करतील हे भाकीत ही अयान अलीनी केले आहे. काश्मिरी एकटे नाहीत, अशी गर्जना कमला हॅरिसनी प्रचारा दरम्यान केली होती. कुख्यात उद्योगपती अलेक्झांडर सॉरॉस, शाहिनबाग आणि रोहिंग्या समर्थक अब्जाधीश हर्ष मंडेर आणि तत्कालीन ऍटर्नी जनरल कमला हॅरिस यांचे भारत विरोधात गुळपीठ आहे याची बायडेनना जाणीव आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मोदी आणि भारताशी सौहार्द आणि मित्रत्वाचे संबंध होते. चीन आणि पाकिस्तान विरोधात त्यांनी नेहमी भारताला सर्वकष पाठींबा दिला. भारताशी सुदृढ सामरिक संबंध स्थापन करण्यावर त्यांनी हिरिरीने जोर दिला. 2005 मध्ये रिपब्लिकन राष्ट्रपतींनी सुरू केलेल्या सामरिक कराराला मधल्या काळातल्या डेमोक्रॅटिक राष्ट्रपतींनी जोपासले असले तरी 15 वर्षांनंतर, ऑक्टोबर 2020च्या अखेरीस झालेल्या टू प्लस टू डायलॉग्जच्या माध्यमातून त्याला संपूर्ण मूर्त रूप देण्याचा मान डोनाल्ड ट्रम्प यांचाच आहे यात शंकाच नाही. अमेरिका आणि चीनमधील सतत वृद्धिंगत होत असलेले वैमनस्य आणि अमेरिका व भारत या दोन्ही देशांना असलेल्या चीनी धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर जो बायडेन यांनी हा करार खारीज करण्याच्या संभावना नसल्यागत आहेत.
डेमोक्रॅटिक पक्षाचे राष्ट्र्पती बराक ओबामांनी प्रशांत आणि हिंद महासागरातील अमेरिकेच्या केंद्र बिंदूला पिव्हॉट ऑफ एशिया किंवा रिबॅलन्सिंगऐवजी इंडो पॅसिफिक हे नवे नाव दिले होते. ट्रम्पच्या राजवटीत त्या संकल्पनेला नवा आयाम मिळाला. ट्रम्प यांनी मध्य पूर्वेकडे जास्त लक्ष दिले हे नुकत्याच हस्ताक्षर झालेल्या इस्रायल, बहरीन, सौदी अरब आणि काही उर्वरित अरब राष्ट्रांमधील शांती करारावरून उजागर होते. ओबामांनी सुरू केलेल्या अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सेनेच्या वापसीच्या धोरणाला डोनाल्ड ट्रम्पनी पाठींबा दिला. जो बायडेन हीच तीनही धोरणे पुढे चालवतील.
बराक ओबामांनी सुरू करून डोनाल्ड ट्रम्पनी विकसित केलेली भारत संबंधित नीती जो बायडेनदेखील बदलणार नाहीत. चीनने लडाखमध्ये केलेल्या घुसखोरीनंतर भारताला दिलेल्या धमक्यांनंतर ट्रम्पनी भारताला जी मदत दिली तीदेखील बायडेन नकारणार नाहीत. आपल्या निवडणूक प्रचारसभांमध्ये बायडेन यांनी तशी ग्वाही सुद्धा दिली आहे. बराक ओबामांच्या काळापासून विकसित होत असलेल्या भारत-अमेरिका संबंधांना जो बायडेन पूर्ण विकसित करण्याचा प्रयत्न करतील यात शंकाच नाही. भारताला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्म्ड ड्रोन सारख्या हत्यारांच्या पुरवठ्यावर बायडेनचाही वरदहस्त राहीलच.
भारत अमेरिकेचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. त्या दृष्ट्टीकोनातून बायडेन व्यापारी देवाणघेवाणीत कमीत कमी अडथळे आणतील. वाढत्या व्यापारातूनच व्यापक आर्थिक उलाढाल होऊ शकेल याची जो बायडेनना पूर्ण कल्पना आहे. कोरोना विषाणूंच्या महाभयंकर साथीमुळे आधीच कोलमडलेल्या दोन्ही आर्थिक डोलार्‍यांना धक्का देण्याची चूक बायडेन कधीही करणार नाहीत. असे असले तरी जो बायडेन आणि त्यापेक्षाही जास्त त्वेषाने कमला हॅरिस काश्मिरी जनतेच्या मानवाधिकारांच्या तथाकथित हननाबद्दल गेल्या वर्षभरात आक्षेपार्ह वक्तव्ये करत आहेत. जो बायडेननी सीएए, एनजीओंना मिळणार्‍या विदेशी आर्थिक मदतीवर बंदी आणि एनआरसीसीसंदर्भात अतिशय विखारी मतप्रदर्शन केले आहे. बायडेन स्वतः काश्मिर संबंधात पाकिस्तान धार्जिणा आणि भारत विरोधी पवित्रा अंगिकारतील याची तज्ज्ञांना खात्री आहे. पण त्यांचे प्रशासन त्यांना ही मते प्रत्यक्षात आणू देतील का हे येणारा काळच सांगेल.
दुसरीकडे आगामी चार वर्षांमध्ये बायडेन यांना काही झाले तर कमला हॅरिस राष्ट्र्पती बनतील. त्यावेळी भारत पाक संबंधात त्या टोकाची पाकिस्तान धार्जिणी भूमिका घेतात की जैसे थे स्थिती राहू देतात हे त्यावेळीच उघड होईल.
निवडणुकीआधी किंवा निवडुकीदरम्यान उमेदवारांनी व्यक्त केलेली मते हे पक्षाचे वा सरकारचे अधीकृत धोरण असतेच असे नाही. कारण सत्तेत आल्यानंतर निकटचे सल्लागार, विचारवंत आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या मतांनी सत्ताधीश मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होतात. जो बायडेन बराक ओबामांचे उपाध्यक्ष होते त्यावेळी त्यांनी भारत सरकारच्या काश्मिर विषयक धोरणांवर चकार शब्दही काढला नव्हता. जिहादी आतंकवादाच्या रडारवर आलेला भारत आंतरराष्ट्रीय पटलावर काश्मिरबद्दल ठाम आहे. पण त्या कारणांची योग्य ती जाणीव नव्या अमेरिकन सरकारला आणि त्याच्या सल्लागारांना करून देणे ही मोदी सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे.
पाकिस्तान ही अमेरिकेची सामरिक अपरिहार्यता आहे. पाकिस्तानच्या मदतीशिवाय अमेरिकन लष्कर अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडू शकत नाही. हे लक्षात घेता पाकिस्तानला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अंगिकारलेल्या बायडेन सरकारच्या धोरणाला आपण प्रो पाकिस्तान पॉलिसी म्हणणे योग्य ठरणार नाही. कदाचित ट्रम्प यांचेप्रमाणेच बायडेन देखील सौदी अरबच्या मदतीने पाकिस्तानला वेसण घालण्याचा प्रयत्न करु शकतात. तसेच पाकिस्तानच्या चीनच्या जवळीकीविषयीही अमेरिकेची आणि त्यांची नाराजी दर्शवतील हे नक्की.
बायडेन हे लेचेपेचे नेते नाहीत. अमेरिकेच्या हितासाठी जेथे लवकर निर्णय घ्यायचे आहेत तेथे ते तसे निर्णय घेतीलच. अमेरिकेला परत एकदा वर्ल्ड लीडर बनवण्यासाठी जो बायडेन आणि कमला हॅरिस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आणि युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल, सोशल अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन;पॅरिस क्लायमेट ऍग्रिमेंट आणि ग्लोबल कॉम्पॅक्ट फॉर मायग्रेशन या सर्वांमध्ये परत जातील. यासाठी बायडेन सरकारला सहा करारांचा पुनर्विचार करावा लागेल. याखेरीज अमेरिका इराण अणुकराराला पुनर्जीवीत करणे ही बायडेनची प्राथमिकता असेल. हे पुनर्जीवन कस आणि केंव्हा होते यात भारतीय हिताच्या चाबहार बंदराचा विकास, इराणकडून खनिज तेल खरेदी, इराण- अफगाणिस्तान-सेंट्रल एशियन कन्ट्रींना जोडणारी भारत निर्मित रेल्वे लाईन आणि अफगाणिस्तान व इराण मधील,आर्थिक-सामरिक भारतीय गुंतवणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे.
बायडेन सरकार यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीचा पुनर्विचार करून त्यावर ट्रम्पनी टाकलेली बंधने शिथील करेल अशी आशा भारतीयांच्या मनात आहे. निवडणूक काळात बायडेननी एचवनबी व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड मिळणार्‍यांच्या टक्केवारीत वाढ करण्याची घोषणा केली. असे झाल्यास तेथील भारतीयांना मोठाच फायदा होईल. आजमितीला भारताला कोविडच्या लसीची नितांत आवश्यकता आहे. त्याचा विकास आणि वितरणाच्या व्यवस्थापनात अमेरिका भारताला लक्षणीय मदत करू शकते. जो बायडेन यांनी यासंबंधात अमेरिका फर्स्ट धोरणात बदल केल्यास पुढील संकटांमध्ये एकोपा राखण्याबाबत भारत अमेरिकेमधील नवीन पर्वाचा ओनामा होईल यात शंकाच नाही. भारत अमेरिका 57 दशलक्ष डॉलर्सच्या व्यापार संबंधातील 2167 वस्तूंना लागू असलेला जीएसपी करार ट्रम्पनी लेखणीच्या एका फटकार्‍यात खारीज करून भारताला आर्थिक संकटाकडे लोटले होते. बायडेन सरकारने त्याला पुन्हा लागू करावे, त्याचबरोबर स्किल्ड इमिग्रेशन प्लॅन खुला करावा ही भारताची अपेक्षा आहे. ट्रम्पच्या तुलनेत बायडेन आणि हॅरिस,चीन आणि पाकिस्तानला जास्त सवलती देऊन निःसंशयपणे त्यांची मक्तेदारी वाढवतील पण त्याच बरोबर डिफेन्स आणि टेररिझम या क्षेत्रात ते ठामपणे भारताबरोबर असतील यातही शंका नसावी.
