कोरोनानंतरच्या काळातील जीवन आधीच्या तुलनेत बदललेले असेल, यात आता शंका नाही. विविध देश एकीकडे लोकांचे जीव वाचविण्याचा आणि दुसरीकडे अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रयत्न करीत असले, तरी या साथीचे सर्वच क्षेत्रांवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. साथीमुळे जाहीर करावा लागलेला लॉकडाऊन, त्यामुळे अर्थव्यवस्थांवर झालेला परिणाम, खंडित झालेली जागतिक पुरवठा साखळी आणि जीवनमानावर झालेले परिणाम या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला स्वावलंबी बनविण्याचे आवाहन केले आहे. स्वावलंबनाच्या मार्गावरून वाटचाल सुरू करण्यासाठी त्यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ जाहीर केले आहे. अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांचे तातडीने पुनरुज्जीवन करणे आणि भविष्यातील कोणत्याही दीर्घकालीन जागतिक आर्थिक संकटाशी लढण्यासाठी देशाला सक्षम बनविणे असे दुहेरी उद्दिष्ट असलेल्या या अभियानाच्या माध्यमातून प्रत्येक क्षेत्रातील क्षमताविकासावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच भारतीय उत्पादनांना भारतात आणि भारताबाहेर अधिक प्रसिद्धी करण्याचा हेतू आहे. ‘लोकल से व्होकल’ या घोषणेचा उद्देश लोकल उत्पादने ग्लोकल व्हावीत आणि त्यासाठी भारतीय ब्रँड जागतिक दर्जाचे बनावेत, असा प्रयत्न आहे.
परंतु त्याच वेळी हे लक्षात घेतले पाहिजे, की आर्थिक हितरक्षणवाद किंवा जगापासून देशाला वेगळे करण्यासाठी व्यापारी मार्गात अडथळे आणणे हा या अभियानाचा हेतू नाही. उलट उत्पादनात वाढ, पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ तसेच गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि मागणीवर आधारित आर्थिक विकास साधून भारतीय अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन बळकटी देणे, हा या अभियानाचा हेतू आहे. पंतप्रधानांनी अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी जाहीर केलेले 20 लाख कोटींचे पॅकेज हे आत्मनिर्भर भारत अभियानातील महत्त्वाचे पाऊल आहे. अर्थव्यवस्था, पायाभूत संरचना, तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा, उद्योगी लोकसंख्या आणि मागणी हे त्यांनी नवभारताचे पाच स्तंभ मानले आहेत. गेल्या काही वर्षांत केलेल्या धाडसी सुधारणा आणि हे पॅकेज यामुळे शेतकरी आणि कामगारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न सुटण्याबरोबरच संसर्गामुळे गलितगात्र झालेल्या लहान आणि मध्यम उद्योगांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीत शेतीची भूमिका महत्त्वाची राहिली असल्यामुळे आर्थिक पॅकेजचा रोख ग्रामीण अर्थव्यस्थेला उभारी देण्याकडे आहे. शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये वृद्धी झाली नाही, तर स्वावलंबी अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकार होऊ शकत नाही.
गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी एका बाजूला निसर्गाचा मार झेलत आहे तर दुसरीकडे मध्यस्थांकडून होणार्या शोषणाचा बळी ठरत आहे. शेतकर्यांना आपला माल कोणत्याही बाजारपेठेत विकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बहुप्रतिक्षित सुधारणा करण्यात आल्या असून, ते योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल ठरून शेतकर्यांना चांगला भाव मिळेल. त्याचप्रमाणे शेतकर्यांना कौशल्याने आणि ज्ञानाने परिपूर्ण करण्याबरोबरच ई-नाम, फार्म-गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर, मत्स्यपालन किंवा छोटे अन्नप्रक्रिया उद्योग यांसारख्या योजनांचा लाभ मिळवून दिला पाहिजे. त्याचबरोबर स्थानिक उद्योजकतेचा विकास करण्याकडे लक्ष केंद्रित करायला हवे.
यासंदर्भात पंतप्रधानांनी नुकतेच असे सांगितले आहे की, स्थानिक स्रोतांपासून उत्पादन करण्यासाठी खेडी तसेच छोट्या आणि मध्यम शहरांजवळ उत्पादकांचे गट तयार करण्यात येतील. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत आखण्यात आलेले बहुतांश कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट ग्रामीण आणि शहरी लोकांच्या उपजीविकेचे रक्षण करून अर्थव्यवस्थेला गती देणे हे आहे. युवाशक्ती ही देशाची खरी शक्ती असते. भारताला इतर देशांपेक्षा असलेला हा फायदा आहे की, येथील 65 टक्के लोकसंख्या 35 वर्षे किंवा त्याहून कमी वयाची आहे तर 50 टक्के लोकसंख्या 25 वर्षे वयापेक्षा लहान आहे. मनुष्यबळाच्या बाबतीत भारताकडे असलेली ही समृद्धीच असून, तिचा वापर झाला पाहिजे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे नेतृत्व भारतीय व्यक्ती करीत असून, भारतात ज्ञान आणि हुशारीची कमतरता नाही, हाच त्याचा अर्थ आहे.
परंतु तंत्रज्ञानाधारित 21 व्या शतकात रोजगारासाठी आवश्यक असणारी कौशल्ये वाढविण्यावर भारताने भर द्यायला हवा. स्वावलंबनाचा मार्ग त्यातूनच प्रशस्त होईल.
मानवी जीवनाच्या सर्वच घटकांवर कोरोनाच्या साथीचा खोलवर परिणाम झालेला असला तरी कार्यस्थळांवर झालेला परिणाम मोठा आहे. व्यवसाय, उद्योग आणि सरकारी तसेच बिगरसरकारी संस्थांनी आपली कार्यशैली गरजेनुरूप बदलण्यावर भर दिला आहे. कार्यालये, विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांनी कमीत कमी कर्मचारीवर्गाला सोबत घेऊन काम सुरू ठेवण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. लॉकडाउनमुळे तसेच विषाणूचा प्रसार रोखला जावा म्हणून अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचार्यांना घरून काम करण्याची परवानगी दिली आहे.
संसर्गकाळाने अस्थिरता निर्माण केली असली, तरी आपले ज्ञान आणि कौशल्य कोरोनानंतरच्या जगात उपयुक्त ठरण्याइतपत वाढविण्याची संधीही दिली आहे. आजच्या जागतिक युवा कौशल्य दिनासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी ‘युवापिढीला लवचिक बनविणारे कौशल्य’ हे सार्थ ब्रिदवाक्य निवडले असून, कोविड-19 च्या प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर या दिनाचे बहुतांश कार्यक्रमही व्हर्च्युअल स्वरूपात होत आहेत. वस्तुतः आगामी काळात नोकरी मिळविण्यासाठी आवश्यक असणारे कौशल्य पूर्वीसारखे नसणार आहे. युवकांना केवळ नोकरीसाठीच्या कौशल्यांसाठीच लवचिक व्हावे लागणार आहे असे नाही, तर आगामी काळात येणार्‍या संकटांना तोंड देण्यासाठी मानसिकदृष्ट्याही स्वतःला सुदृढ बनवावे लागणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, संसर्ग आणि लॉकडाउनमुळे तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण देणार्या सर्व संस्था बंद ठेवाव्या लागल्या असून, आगामी काळात जगाला हव्या असणार्‍या तांत्रिक आणि व्यावसायिक ज्ञानाची पूर्तता करण्यात त्यामुळे अडथळा येऊ शकतो. अशा संस्था तरुणांमध्ये कौशल्य विकास करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कमी कुशल तरुणांचे कौशल्य वाढविण्यास आणि कौशल्याच्या अद्ययावतीकरणासही त्या हातभार लावतात.
सध्याचा संसर्गकाळ सुरू होण्याच्या आधीच चौथ्या औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात झाली होती आणि डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित नवी रोजगार बाजारपेठ अस्तित्वात आली होती. आगामी काळात कार्यालयात काम करण्याऐवजी एकट्याने घरी बसून डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित काम करण्याची शैली दृढ होत जाण्याची शक्यता दिसत आहे. त्यामुळेच संसर्गानंतरच्या काळात वेगवेगळ्या प्रकारची कौशल्ये असणार्‍या युवकांची गरज भासणार आहे. कंपन्या आणि संस्था यापुढे डिजिटल तंत्रज्ञानावर अधिकाधिक भर देणार आहेत. संसर्गाच्या काळात ‘लोकल ते ग्लोकल’ घोषणा सार्थ ठरविणार्‍या अनेक घटना घडल्या आहेत.
पीपीई कीटपासून व्हेन्टिलेटरपर्यंत अनेक वस्तूंचे उत्पादन भारतात सुरू झाले असून, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेकडून (डीआरडीओ) सुमारे 70 वस्तूंची निर्मिती झाली आहे. प्राणवायू नावाच्या अत्यंत स्वस्त व्हेन्टिलेटरची निर्मिती रूरकी येथे झाली, तर कर्नाटकातील स्टार्टअप्सनीही काही वस्तू बनविल्या. अशा प्रतिभाशाली युवकांची फळी भारताकडे असल्यामुळे नव्या कौशल्यासह नव्या जगाच्या आव्हानांना भिडणे भारताला अन्य देशांपेक्षा अधिक शक्य आहे.
व्यंकय्या नायडू उपराष्ट्रपती
