आश्वासक गव्हर्नर

– सीए संतोष घार

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांनी वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ते 1980 च्या बॅचचे तमिळनाडू कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. ते वित्त आयोगाचे सदस्यही होते. जटिल मुद्द्यांवर मतैक्य घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेवर विश्वास असणारे अधिकारी म्हणून ते ओळखले जातात. गेल्या तीन वर्षांत केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्या संबंधांमध्ये खूपच सुधारणा झाली आहे, असे या निर्णयावरून दिसून येते.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांनी वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा एक मोठा निर्णय मानला जात आहे. शक्तिकांत दास हे पूर्वी अर्थ मंत्रालयात आर्थिक विषयांचे सचिव होते. 11 डिसेंबर 2018 रोजी त्यांना तीन वर्षांसाठी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्त करण्यात आले होते.

शक्तिकांत दास यांना शासनातील विविध क्षेत्रांत काम करण्याचा व्यापक अनुभव आहे. वित्तपुरवठा, कर, उद्योग आदी क्षेत्रांत केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण पदांवर काम पाहिले आहे. सेंट स्टीफन कॉलेज, नवी दिल्ली येथे त्यांनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केला.

भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयातील आपल्या प्रदीर्घ कारकीर्दीत अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेशी ते आठ वेळा थेट जोडले गेले होते. जेव्हा पी. चिदंबरम अर्थमंत्री होते, तेव्हा 2008 मध्ये शक्तिकांत दास यांना प्रथमच संयुक्त सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले. शक्तिकांत दास यांनी जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक (एडीबी), न्यू डेव्हलपमेन्ट बँक (एनडीबी) आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेन्ट बँकेत (एआयआयबी) भारताचे पर्यायी गव्हर्नर म्हणूनही काम केले आहे. आयएमएफ, जी-20, ब्रिक्स, सार्क यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवरही त्यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे.

आरबीआय अ‍ॅक्ट सरकारला रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरचा कार्यकाळ निश्चित करण्याची मुभा देतो. परंतु हा कार्यकाळ पाच वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. अर्थात, जर सरकारला वाटले तर सलग दोन कार्यकाळांसाठी एकाच व्यक्तीची गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करता येते. मागील काही वर्षांत केवळ एस. व्यंकटरमण यांचाच कार्यकाळ रघुराम राजन यांच्यापेक्षाही लहान होता. ते दोन वर्षे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. गुरुवारी रात्री उशिरा मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने शक्तिकांत दास यांना सलग दुसरा कार्यकाळ देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.

शुक्रवारी सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात असे नमूद केले की, दास यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांनी म्हणजे 2024 पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. शक्तिकांत दास हे मूळचे ओडिशाचे रहिवासी आहेत. त्यांचा जन्म 26 फेब्रुवारी 1957 रोजी भुवनेश्वर येथे झाला. ते 1980 च्या बॅचचे तमिळनाडू कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. ते वित्त आयोगाचे सदस्यही होते. जटिल मुद्द्यांवर मतैक्य घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेवर विश्वास असणारे अधिकारी म्हणून ते ओळखले जातात.

शक्तिकांत दास यांना तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयावरून असे दिसून येते की, गेल्या तीन वर्षांत केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्या संबंधांमध्ये खूपच सुधारणा झाली आहे. भारतासारख्या देशात रिझर्व्ह बँक आणि सरकार यांच्यात ताळमेळ अत्यावश्यक आहे. विशेषतः संकटकाळात अशा ताळमेळाची अधिक गरज असते.

दास यांनी अर्थ विभागात अनेक मोठ्या पदांवर काम केले असून, त्यांना त्याचाच फायदा मिळाला आहे, असे दिसते. रिझर्व्ह बँकेच्या नेतृत्वात निरंतरता असणे सध्याच्या परिस्थितीत उपयोगी ठरेल. कोविड महामारीमुळे झालेली उलथापालथ रोखण्यात दास यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून यश मिळविले त्यामुळेच त्यांच्या नेतृत्वाखाली पुढे जाण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याचप्रमाणे पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत रिझर्व्ह बँकेत स्थिरतेचे वातावरण असेल, हेही या निर्णयातून दिसून येते.

रिझर्व्ह बँकेने कोविड महामारीच्या काळात कसा प्रतिसाद दिला, यावरून दास यांच्या कार्याचे मूल्यमापन होईल आणि ते स्वाभाविकच आहे. आधुनिक इतिहासात निर्णायक परिस्थिती म्हणूनच या कालावधीकडे पाहिले जाईल. रिझर्व्ह बँकेने महामारीच्या सुरुवातीच्या काळात अधिक कठोर पावले उचलली नाहीत.

बँकेने व्याजदर कमी केले आणि बाजारात भरपूर रोकड उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था केली, जेणेकरून वित्तीय बाजारात कोणत्याही प्रकारची समस्या येऊ नये. रेपो दरात अशा प्रकारे परिवर्तन केले, जेणेकरून रोखतेची गरज असलेल्या ठिकाणी रोकड उपलब्ध होईल. या संदर्भात अन्य देशांच्या केंद्रीय बँकांनी जसा कॉर्पोरेट डेट बाजारात हस्तक्षेप केला, ते रिझर्व्ह बँकेने टाळले.

एवढेच नव्हे तर वित्तीय बाजाराचे कामकाज सुरळीत होण्याबरोबरच त्याची सहनशीलताही वाढली. बँकिंग यंत्रणेत मालमत्तांची गुणवत्ता, जेवढी अपेक्षित होती तेवढी कमी झाली नाही. अर्थात, एवढ्यातच कोणत्याही निष्कर्षाप्रत पोहोचणे घाईचे ठरेल.

रिझर्व्ह बँकेने परकीय चलनाच्या अतिरिक्त प्रवाहाच्या माध्यमातून गंगाजळी वाढवूनही चांगले काम केले. एप्रिल 2020 पासून आतापर्यंत देशाची परकीय चलनाची गंगाजळी 160 अब्ज डॉलरनी वाढली आहे. रुपयात अनावश्यक तेजीपासून बचावासाठी रिझर्व्ह बँकेचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे.

जर रुपया मजबूत झाला तर भारताच्या बाह्य स्पर्धेवर तर परिणाम होईलच; शिवाय वित्तीय स्थिरतेलाही धोका उत्पन्न होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतासंदर्भात ताज्या अहवालात असे म्हटले आहे की, परकीय चलनाच्या गंगाजळीत यापुढे अधिक वाढ करण्याची गरज नाही आणि हस्तक्षेप केवळ कठीण परिस्थितीत सुधारणा करण्यापुरताच केला पाहिजे.

दास आणि त्यांच्या टीमला परकीय चलनाच्या व्यवस्थापनाविषयीचे आपले धोरण बदलून चालणार नाही. उदाहरणार्थ जागतिक आर्थिक संकटानंतर गरजेपेक्षा कमी हस्तक्षेप केल्यामुळे 2013 मध्ये चलनसंकटासारखी स्थिती निर्माण झाली होती. आता मात्र रिझर्व्ह बँकेने सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. कारण रिझर्व्ह बँक आता अत्यधिक धोरणात्मक समायोजनाच्या दिशेने आगेकूच करीत आहे.

त्यासाठी चलन व्यवस्थापन अधिक सक्रियतेने करणे आवश्यक आहे आणि ते परकीय जलनाच्या प्रवाहावरच अवलंबून असेल. त्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि सरकार यांच्यात ताळमेळ असणे गरजेचे असेल.

कोविड काळात रिझर्व्ह बँकेला महागाई नियंत्रणात अडचणी आल्या. रिझर्व्ह बँकच महागाईवर नियंत्रण ठेवत असल्यामुळे शक्तिकांत दास यांच्या कार्यकाळाचे अंतिम विश्लेषण करताना या मुद्द्यालाही महत्त्व असेल. रिझर्व्ह बँक काही काळापासून महागाईच्या दराचे आकलन कमी करीत आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात महागाईचा दर प्रमाणापेक्षा अधिक वाढला होता आणि ती जोखीम अद्याप कायम आहे. अशा स्थितीत रिझर्व्ह बँकेने संकटासंबंधी उचित प्रतिक्रिया दिली असून, आता अधिक उलथापालथ होऊ न देता अतिरिक्त धोरणात्मक समायोजन करणे आणि महागाईचा दर कायमस्वरूपी चार टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवणे, हे दास यांच्यासमोरील आव्हान असेल.