महिला उद्योजकतेचा गांभीर्याने विचार व्हावा
फिचर्स

महिला उद्योजकतेचा गांभीर्याने विचार व्हावा

Balvant Gaikwad

Balvant Gaikwad

अफाट लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने महिला उद्योजकांच्या भूमिकेचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. महिलांकडून विकसित केले जाणारे व्यवसाय देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. त्याचप्रमाणे या महिला स्वतःचा विकास करून इतर महिलांना सशक्त आणि स्वावलंबी बनवण्यास हातभार लावू शकतात. या प्रक्रियेमुळे देशाची निम्मी लोकसंख्या सशक्त होऊ शकेल. त्यासाठी समाजाला रुढीवादी मानसिकतेतून बाहेर काढणे गरजेचे आहे. 

प्रा. शुभांगी कुलकर्णी

भारतीय समाजात महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सामाजिक, कौटुंबिक आणि आर्थिक आघाड्यांवर परिवर्तन करण्याची गरज आहे. उद्योजक बनू इच्छिणार्‍या महिलांच्या मार्गात त्यांचा भोवताल, काही प्रमाणात कुटुंब आणि पारंपरिक मानसिकतेसह अनेक अडथळे येतात. व्यवसाय सुरू करतानाच नव्हे तर त्याचा विस्तार करतानासुद्धा पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना अधिक समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
2019-20 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, या वर्षाच्या प्रारंभापर्यंत देशात 27 हजार 84 अधिकृत नव्या छोट्या व्यवसायांत कमीत कमी एक महिला संचालक असणार्‍या कंपन्यांची संख्या अवघी 43 टक्के आहे. 2018 मध्ये
कमीत कमी एक महिला सहसंस्थापक असलेल्या स्टार्टअप कंपन्यांचे प्रमाण अवघे 17 टक्के होते. गेल्या वर्षी अशा कंपन्यांची संख्या घटून अवघी 12 टक्केच उरली. महिला उद्योजक निर्देशांकात गेल्या वर्षी 57 देशांत भारताचे स्थान 52 वे होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्या देशात महिला उद्योजकांपुढे आजही आव्हानांचा डोंगर उभा आहे आणि ही आव्हानेच उद्योग-व्यवसायांच्या जगात महिलांची संख्या वाढू देत नाहीत, हेच या आकडेवारीतून दिसून येते. सध्याच्या स्थितीचा तर अधिक गांभीर्याने विचार करायला हवा, कारण केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्टार्टअप इंडिया’ योजनेमुळेही महिला उद्योजकांच्या संख्येत फारशी भर पडलेली नाही. वास्तविक, महिला उद्योजकांना बळ देण्यासाठी केवळ आर्थिक मदत किंवा सुविधा पुरविणेच पुरेसे नसते. सामाजिक आणि कौटुंबिक विचारांमध्ये समग्र परिवर्तन झाल्याखेरीज
महिलांच्या मार्गातील अडथळे दूर होणार नाहीत. अर्थात, गेल्या काही वर्षांत देशाच्या श्रमशक्तीत महिलांची हिस्सेदारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे; परंतु महिलांनी सेवक बनणे आणि उद्योजक बनणे यात मोठा फरक असतो. नोकरी करणार्‍या महिलांना कार्यालय आणि कुटुंबातील जबाबदार्‍यांव्यतिरिक्त अन्य अडथळ्यांचा
मुकाबला करावा लागत नाही. व्यवसायात मात्र अनेक आघाड्यांवर एकाच वेळी लढा द्यावा लागतो. महिलांकडून चालविल्या जाणार्‍या उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यापासून ते यशस्वीपणे कार्यरत होईपर्यंत अनेक पूर्वग्रह आणि अन्य समस्या केवळ महिला म्हणून त्यांच्या वाट्याला येतात. याच कारणामुळे जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात आपले स्थान ठळकपणे अधोरेखित करणार्‍या महिलांची हिस्सेदारी व्यवसायांच्या बाबतीत मात्र अत्यंत मर्यादित आहे.
याचाच अर्थ आपल्या देशात
महिलांसाठी व्यवसायाच्या वाटा फारशा सोप्या नाहीत आणि सामाजिक, कौटुंबिक वातावरणही त्यांना अनुकूल नाही. त्यामुळेच काही अपवाद वगळता आपल्याकडे व्यावसायिक जगतात महिलांची संख्या अगदीच मर्यादित राहिलेली आहे. शिक्षण आणि अन्य क्षेत्रात महिला यशस्वी होण्याची आकडेवारी वाढत असतानासुद्धा या स्थितीत फरक पडलेला नाही. आज कंपन्यांमध्येही महिला संचालकांची संख्या मर्यादितच आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांचे निर्णय प्रभावीरित्या स्वीकारलेही जात नाहीत. गेल्या काही वर्षांत काही कंपन्यांनी आपल्या संचालक मंडळात महिलांची संख्या वाढवली आहे; परंतु महिलांची व्यवसायाच्या क्षेत्रातील वाढती संख्या, या दृष्टीने या बदलाकडे पाहता येत नाही.
शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या प्रत्येक कंपनीने आपल्या संचालक मंडळात किमान एका महिला सदस्याची नियुक्ती केली पाहिजे, असा नियम सेबी या नियामक संस्थेने केला आहे. महिलांमधील वाढती उद्योजकता हा कोणत्याही देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा महत्त्वपूर्ण स्रोत मानला जातो. महिला उद्योजक केवळ स्वतःच स्वावलंबी होत नाहीत, तर इतरांसाठीही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देतात. सध्याच्या काळात भारतात काही उद्योगांचे संचालन महिलांकडून केलेही जात आहे आणि अशा उद्योगांमध्ये अनेक महिलांना रोजगारही मिळाला आहे हे त्याचे द्योतक आहे. अशा उद्योगांमध्ये महिलांना काम करण्यासाठी इतर उद्योगांच्या तुलनेत अधिक सुरक्षित आणि खुले वातावरण मिळते आणि महिलांना रोजगार
मिळण्याचा मार्ग
मोकळा होतो. भारतातील श्रमशक्तीचा एक तृतीयांशपेक्षा अधिक हिस्सा महिलांचा आहे आणि जीडीपीत वाढ करण्याबरोबरच रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात या श्रमशक्तीची भूमिका
महत्त्वपूर्ण आहे. स्त्री श्रमशक्तीची ही हिस्सेदारी भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. इतिहासावर नजर टाकली असता असे दिसते की, केवळ महानगरे आणि शहरातच नव्हे तर खेडोपाडीही महिलांकडून पापड़, लोणची तयार करून विकण्याचा व्यवसाय फार पूर्वीपासून केला जातो. घरगुती जबाबदार्‍या सांभाळून व्यवसायाच्या दुनियेत स्वतःची वेगळी ओळख करणार्‍या स्त्रियांची अनेक उदाहरणे आपल्या देशात पाहायला मिळतात. परंतु अनेक स्त्रियांवर कौटुंबिक जबाबदार्‍यांचे ओझेच इतके असते की, त्या नवनिर्मिती आणि व्यवसायाच्या दुनियेचा विचारही करू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. क्षमता आणि योग्यता असूनसुद्धा अशा महिला व्यवसायाच्या वाटेवर मार्गक्रमण करू शकत नाहीत. कौशल्य आणि नवनिर्मितीची क्षमता यांचा उपयोग त्या व्यावसायिक स्वरूपात करू शकत नाहीत.
महिला उद्योजक या मनुष्यबळाचा एक महत्त्वाचा घटक आहेत. असे असूनसुद्धा महिलांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या व्यवसायांकडे पाहण्याचा बहुतांश लोकांचा दृष्टिकोन अविश्वासाने युक्त असतो. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या म्हणण्यानुसार, व्यावसायिक संस्थांपैकी अवघ्या 14 टक्के संस्थाच महिलांकडून संचालित केल्या जातात. यातील बहुतांश उद्योग छोट्या आकाराचे आणि स्ववित्तपोषित आहेत.
महिलांना वित्तपोषण आणि व्यवसायासाठी आर्थिक मदत देणार्‍या योजनांबद्दल अत्यल्प
माहिती असते, हेही यामागील एक महत्त्वाचे कारण आहे. अशा स्थितीत जर महिलांना साह्यभूत ठरणारी आणि महिलांना नवनिर्मितीसाठी आर्थिक मदतीचे दरवाजे उघडणारी धोरणे सरकारने तयार केली, तर व्यावसायिक विश्वात महिलांची ठळक उपस्थिती दिसू शकेल. ‘विमेन एन्टरप्रेन्योरशिप इन इंडिया-पॉवरिंग द इकॉनॉमी विथ हर’ हा नुकताच प्रकाशित झालेला अहवाल असे सांगतो की, उद्योगातील भागीदारीसाठी महिला पुढे आल्यास देशात 15 ते 17 कोटी नवे रोजगार निर्माण होऊ शकतात. अफाट लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने महिला उद्योजकांच्या भूमिकेचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.
या महिला स्वतःचा विकास करून इतर महिलांना सशक्त आणि स्वावलंबी बनविण्यास हातभार लावू शकतात. या प्रक्रियेमुळे देशाची निम्मी लोकसंख्या सशक्त होऊ शकेल. त्यासाठी समाजाला रूढीवादी मानसिकतेतून बाहेर काढणे गरजेचे आहे. महिलांना विशिष्ट चौकटीत अडकवून ठेवण्याची मानसिकता ठेवण्याऐवजी नवनिर्मितीच्या त्यांच्या संकल्पना आणि प्रयत्नांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. धोरणात्मक बदल आणि तंत्रज्ञान यांच्या मदतीने व्यावसायिक दुनियेत सध्या पुरुष आणि स्त्रियांमध्ये दिसत असलेले अंतर कमी करता येणे निश्चित शक्य आहे. सामाजिक वातावरण आता बदलत आहे. महिला स्वतःचे निर्णय स्वतः घेऊ लागल्या आहेत. कामकाजाचे क्षेत्र स्वतःच्या पसंतीनुसार निवडू लागल्या आहेत. पारंपरिक संरचनेतील हे बदल लैंगिक भेदभाव दूर करण्याच्या प्रक्रियेतील पहिले पाऊल आहे. विचारांमधील हा मूलभूत बदल महिलांमधील उद्योजकतेला गती देणारा एक महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो. त्याचप्रमाणे लैंगिक समानतेच्या दृष्टीनेसुद्धा ही प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण ठरेल.

Deshdoot
www.deshdoot.com