जळगाव शहरात मानसी बागडे या महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली. संबंधित समाजाच्या जातपंचांच्या विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर जळगावात उद्या दि. 1 मार्च रोजी राज्यस्तरीय जातपंचायतीच्या मनमानीला मूठमाती संकल्प परिषद होत आहे. यानिमित्त जातपंचायतींची दाहकता, त्याबाबतचा संघर्ष या विषयी हा लेख.
जातीय आधारित असलेला दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1952 मध्ये आला. त्यात दलित व्यक्तीला इतर समाजाच्या व्यक्तीनी बहिष्कृत केल्यास गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. परंतु, एका समाजातील व्यक्तींना त्याच समाजातील व्यक्तींनी बहिष्कृत केल्यास गुन्हा ठरेल असा कोणताही कायदा अस्तित्वात नव्हता. या पार्श्वभूमीवर महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला 13 एप्रिल 2016 रोजी राज्य सरकारने सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध विधेयक मंजूर केले. नंतर ते 3 जुलै 2017 ला पारित झाले. हे निश्चितच आश्वासक आहे.
घटनेतील कलम 21 नुसार प्रत्येक व्यक्तीला मानवी अधिकारानुसार जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. कलम 19 नुसार व्यक्तीला मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. भारतीय संविधानाने आधुनिक मुल्यांची चौकट स्वीकारून या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला सन्मान असल्याचा पुरस्कार केला आहे. तरी या मुल्यांचा प्रकाश अद्यापपावेतो तळागाळापर्यंत पोहोचला नसल्याचे दिसून येत आहे. व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर गदा आणून तिला जातीच्या बंधनात करकचून बांधून टाकण्याची प्रवृत्ती चीड आणणारी उदाहरणे समोर येत आहेत. हम करे सो कायदा या मग्रुरी वृत्तीने काम करणार्‍या जातपंचायतींनी त्यांच्याच समाजबांधवांच्या विरुद्ध त्यांच्यावर बहिष्कार टाकणे, त्यांना वाळीत टाकणे, त्यांचा छळ करणे असे प्रकार समोर येत आहे. हे चिंताजनक आहे.
3 जुलै 2017 रोजी सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आला. असा कायदा बनवणारे महाराष्ट्र हे देशतील पहिले राज्य बनले आहे. या कायद्यामुळे महाराष्ट्राची पुरोगामित्वाची परंपरा कायम राहिली आहे. जातपंचायत पिडीताना न्याय मिळावा हि महाराष्ट्र अंनिसची भूमिका आहे. समाजाची शोषण करणारी यंत्रणा संपविण्यासाठी सरकारने केलेल्या कायद्याचा अधिकाधिक प्रभावी वापर केला पाहिजे. आजही समाजातील काही जातींमध्ये कमालीचे अज्ञान आहे. जे दुर्बल आहेत, ज्यांना लढता येत नाही अशांना जातपंचायतींनी वेठीस धरून त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार केले. त्यांच्यापर्यंत कायद्याची माहिती पोहोचू शकली नाही. कायदा कागदावरच राहिला तर जातपंचायतींना रान मोकळे राहील. ते टाळण्यासाठीच महाराष्ट्र अंनिस कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करीत आहे. व्यक्तीविकासाला अडसर ठरणार्‍या विविध प्रकारच्या बंधनातून मुक्त होण्यासाठी माणूस धडपड करीत असतो. पुरुषप्रधानतेमुळे पुरुष जाती बंधमुक्त होणे सुलभ झाले पण स्त्रीवर्ग मात्र बंधनातच राहिला. दलित, वंचित, भटके आणि इतर मागासवर्गीय स्त्री वर्ग अन्यायकारक रूढीमध्ये आजही पिचत पडलेला दिसून येत आहे. समाजाच्या विविध जातपंचायती भारतीय न्यायव्यवस्थेला डावलून त्यांची अन्यायकारक निवाड्याची पद्धत वापरत आहेत.
महाराष्ट्रात अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी अंगावर शहारे आणणार्‍या घटना अधोरेखित केल्या आहेत. त्यात कौमार्य चाचणी, लैंगिक पवित्रता, आंतरजातीय विवाहाचा गुन्हा अशा बाबींसाठी 50 हजार रुपये ते 5 लाख रुपये दंडाची शिक्षा केली जात आहे. शारीरिक शिक्षा तर अधिक भयानक आहेत. जळगाव शहरात मुस्कान उर्फ मानसी आनंद बागडे या 19 वर्षीय तरुणीला आत्महत्या करावी लागली. याबाबत जातपंचायतीच्या सदस्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. तिच्या वडिलांनी आंतरधर्मीय विवाह केला होता. हा विवाह तिच्या आजोबाना मान्य नव्हता. जातपंचायतीची देखील दहशत होती. या जातपंचायती अन्यायकारक निवाडे करतात. भारतीय संविधानाच्या प्रचलित अर्थव्यवस्थेला आव्हान देतात. आपल्याच समाजबांधवांचे शोषण करतात.
मानसी बागडे हिचा मृत्यू अकस्मात दाखविण्याचा प्रयत्न अंनिसच्या सतर्कतेने हाणून पडला. तिचा मृत्यू गळफास घेऊन झाल्याचे समजताच अंनिसने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून आग्रही राहिले, त्यासाठी जिल्हा महिला असोसिएशन यांनी देखील सहकार्य केले. तपासाची दिशा बदलली. पोलीस यंत्रणेवर दबाव वाढला. आणि पाठपुरावा केल्यामुळे अखेर जातपंचायतींना धक्का बसला. गुन्हे तर होतच राहतील पण जातपंचायतींची दहशत किती भयानक आहे ते जरा नीट अभ्यासून बघितले तर लक्षात येते की, मानसीचे प्रेत घरात असताना केवळ ती जन्मजात मुस्लीम महिलेची मुलगी आहे म्हणून तिला मेल्यावर जातीत घेण्यासाठी जातगंगा करावे लागेल असे पंचांनी सांगितले आणि जातपंचायतीनुसार जातगंगा करण्यासाठी 20 हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. घरात प्रेत, आणि त्याभोवती जातपंचायतीचे वलय. सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा तीन वर्षापूर्वी अस्तित्वात आला तरीही जातपंचायतीची दाहकता कमी झाली नाही. त्या कायद्यानुसार जातपंचायतीची पंचमंडळी शिक्षेस पात्र ठरतात.
सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अजून एक प्रबोधनाची लढाई लढायची असते. त्यासाठी या कायद्याची माहिती जातपंचायतीचे बळी ठरलेल्या व न ठरलेल्यापर्यंत आपणास जायला पाहिजे. कायद्याचे जेवढे अज्ञान आहे तेवढे कशाचेही नाही. आपल्याकडे कायद्याचे राज्य आहे मात्र लोकशाहीची साक्षरता नाही. राज्यघटना आहे मात्र राज्यघटनेची जाणीव नाही. लोक कायद्याला घाबरतात, त्यांचे कायद्याविषयी अज्ञान आहे. याचे उतम उदाहरण म्हणजे जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यातील सातपुडा पायथ्याशी असलेले भटके विमुक्त समाजातील एक घटना आहे. बाळू नूरा पावरा या व्यक्तीवर जातपंचायतीनुसार 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा पंचायतीने सुनावली होती. त्याचे असे होते की, बाळू पावरा व त्यांची पत्नी हे काही कारणास्तव 7 वर्षांनी विभक्त होते. पुन्हा तीन वर्षांनी ते एकत्र येऊ पाहत होते पण जातपंचायतीनुसार दोघांना एकत्र येणे शक्य नव्हते. त्यांना प्रत्येकी 50 हजार पंचांना द्यावे असा दंडक गेला. बाळूने महाराष्ट्र अंनिसकडे माझ्याकडे तक्रार दाखल केली. त्यानुसार सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्यानुसार पोलीस निरीक्षकाला माहिती सांगण्यात आली. त्यांनी कुंड्यापाणी येथील पंचना समज दिली. त्यातील कायदा समजावून सांगितला. कायद्यावियी पंचांचे अज्ञान होते. आणि परिणाम काय झाला ? तर बाळू पावरा हा जातपंचायतीच्या जाचातून मुक्त झाला.
त्यानंतर तीन वर्षात कुंड्यापाणी या गावात जातपंचायत बसलीच नाही. जातपंचायतीशिवाय आपण चांगले व सुरक्षित जीवन जगू शकतो. सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा हा केवळ पंचाविरुद्ध नाही. सर्व पुरोगामी संघटनांना वाटते की, जातनिर्मूलन झाले पाहिजे. जातीअंताचे स्वप्न घेऊन आपण अनेक वर्षे जगत आहोत. जर आपण या कायद्याची नीट व प्रभावी अंमलबजावणी केली तर आपण जातीअंताकडे टाकलेले एक महत्वाचे पाउल होईल. चाळीसगाव शहरातील रमेश घुले यांनी आंतरजातीय विवाह केला. त्यांच्या कुटुंबीयांवर समाजाने जातपंचायतीनुसार बहिष्कार टाकला. तब्बल 13 वर्षे सामाजिक बहिष्कार घुले यांच्या कुटुंबावर होता. त्यांना गाव सोडायला लावले होते. त्यांना मुलगा झाला तेव्हा त्यांनी समाजात येण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना मारहाण करण्यात आली होती. जातपंचांनी मारहाण केली. रमेश घुले यांनी अंनिसकडे तक्रार केली.
अंनिसने कायद्याचा आधार घेत पंचांना समज दिली. पंचांनी घुले कुटुंबियांना बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय मागे घेतला. दिवाळीच्या सणावेळी सगर उत्सवात रमेश घुले यांना पूजेचा मान मिळाला. मनोमिलन झाले. कोणत्याही नागरिकाला समाजाने वाळीत टाकणे, जातीच्या नावाखाली छळणे असे प्रकार होत असतील तर सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करता येवू शकतो. महाराष्ट्र अंनिस तर नक्कीच मदत करेल यात शंका नाही मात्र कायद्याच्या जनजागृतीसाठी भविष्यात आता पोलीस, वकिलांचे प्रशिक्षण तसेच महाविद्यालयात देखील विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण घेतले जाणार आहे.
.