कोरोनाच्या महामारीने देशाच्या आणि जगाच्या केवळ आरोग्यावर हल्ला केलेला नसून संपूर्ण जगाला गहिर्‍या आर्थिक मंदीच्या दरीत लोटले आहे. चालू आर्थिक वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था या संकटामुळे सहा टक्क्यांपर्यंत आकुंचन पावणार आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राष्ट्रीय उत्पन्न घटणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाकडे खर्च करण्यासाठी सरासरीपेक्षा कमी पैसा उपलब्ध असेल. मंदीमुळे मागणीतही मोठी घट होणार आहे. परिणामी, कारखान्यांच्या उत्पादनातही घट होणार आहे. मोठ्या प्रमाणात उत्पादन निर्मिती केल्यास तो माल वापराविना पडून राहाणार आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये हीच परिस्थिती दिसून येईल. यामध्ये स्टील, सिमेंट उद्योग किंवा वाहन उद्योग, वॉशिंग मशीन आदींचा समावेश असेल. विक्रीमध्ये वाढ व्हावी, यासाठी किंमती कमी करण्याचा दबावही उत्पादकांवर असेल. परिणामी, ग्राहककेंद्री वस्तूंवर मोठ्या सवलती दिल्या जाऊ शकतात. मागणी घटल्याने किमतीदेखील मोठ्या प्रमाणात घसरू शकतात. एकंदर हे चित्र पाहता महागाईचा दर कमी असेल का? तशी शक्यता दिसत नाही.
सध्या कार आणि स्कूटर किंवा फर्निचर किंवा टीव्ही आणि फर्निचर यांसारख्या वस्तूंवर मोठ्या सवलती दिल्या जात आहेत. मात्र ऐच्छिक खर्च समजल्या जाणार्‍या उत्पादनांच्या किमतीतच घट झाली आहे. किमती कमी होऊनही मागणी आक्रसलेलीच आहे. दिवाळी आणि त्यानंतर येणार्या सणांच्या काळात टिकाऊ तसेच अटिकाऊ दोन्ही प्रकारच्या ग्राहकप्रिय वस्तुंच्या विक्रेत्यांचा चांगला व्यवसाय दरवर्षी होत असतो. काही व्यापारी दसरा ते ख्रिसमसदरम्यान काळात त्यांच्या एकूण वार्षिक फायद्याच्या 60 ते 70 टक्के फायदा मिळवतात. यावर्षी मात्र हे सर्व चित्र धूसरच आहे. कारण लोकांनी स्वतःसाठी केल्या जाणार्‍या खर्चावर मर्यादा घालायला किंवा त्यात काटछाट करायला सुरूवात केली आहे.
लग्नसमारंभातूनही अर्थव्यवस्थेला गती मिळते, पण ते क्षेत्रही सध्या मंदावले आहे. यामागे केवळ अर्थव्यवस्था हे कारण नसून सामाजिक अंतर राखण्याच्या अनिवार्यतेमुळेही लग्नसमारंभ टाळले जाताहेत. त्यामुळेच वस्तूंवर मिळणार्‍या सवलती आणि किमतींमध्ये झालेली घसरण या आधारावर महागाईचा दर कमी झाला असा निष्कर्ष काढणार असू तर ते साफ चुकीचे ठरेल. सर्वसामान्य व्यक्ती जेव्हा उत्पादनांची खरेदी करतात तेव्हा त्यांना महागाईची झळ जाणवत असते. मार्चमध्ये लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर पैसा खर्च करण्याच्या पद्धतीत बदल झाले आहेत.
सरकारने वर्तवलेल्या अंदाजांमध्ये वस्तू आणि सेवा उपभोगाचे पूर्ण प्रतिबिंब पडणार नाही. त्यामुळेच सीपीआय अर्थात ग्राहक मूल्य निर्देशकांच्या आधारे महागाईच्या अधिकृत आकडेवारीला त्याला कमी महत्त्व दिले जाण्याची शक्यता आहे. जून महिन्यातील महागाई दर हा अंदाजे सहा टक्क्यांपेक्षा वरच होता. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा तो जास्तच होता. शहरी भागातील किरकोळी विक्रीची दुकाने, विशेषतः मॉल्स आणि हॉटेल्स अद्यापही सुरु झालेले नाहीत. लोकांचा खरेदीचा पॅटर्न बदलला आहे. बाहेरचे खाणे पिणे, कपडे खरेदी आणि मनोरंजनाचे कार्यक्रम किंवा पर्यटन या सर्वांऐवजी लोक घरातील खाद्यपदार्थांना अधिक प्राधान्य देत आहेत.
आताच्या काळात जरी धान्याच्या किमती वाढल्या असतील तरी कोविडपूर्व काळातील ग्राहक मूल्य निर्देशांकात त्या दिसून येणार नाहीत किंवा कमी मोजल्या जातील. हावर्ड विद्यापीठातील प्राध्यापक अल्बर्टो केवैलो यांनी कोविड चलनवाढ दर मोजण्यासाठी व्यावहारिक आकडेवारीचा वापर केला आहे. त्यांच्या संशोधनातून हे स्पष्ट होते की, त्यांनी ज्या 16 देशांचा अभ्यास केला त्यामधील दहा देशांमध्ये अधिकृत ग्राहक मूल्य निर्देशांकामध्ये कोविड – ग्राहक मूल्य निर्देशांक महागाई कमी करून गणला गेला आहे. ग्राहक मूल्य निर्देशांक आणि कोविड ग्राहक मूल्य निर्देशांक यांच्यामधील अंतर सातत्याने वाढत आहे. त्यांच्या आकडेवारीत भारताचा समावेश नाही.
भारतीय स्टेट बँकेच्या संशोधकांनी प्राध्यापक केवैलो यांच्या रचनेनुसार भारताचा अभ्यास केला असता त्यातही हेच निष्कर्ष समोर आले आहेत. याचाच अर्थ असा की, सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत हा निर्देशांक कमी करून दाखवला आहे. एसबीआयच्या मते, जूनचा वास्तविक महागाई दर सात टक्के असू शकतो. एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यातील संपूर्ण लॉकडाऊनदरम्यान हा निर्देशांक सुमारे 2 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात दुर्लक्षित करण्यात आला आहे.
प्रत्यक्ष खर्च लक्षात घेतला तर महागाईचा वाढता दर अधिकच चिंताजनक आहे. जूनमध्ये अन्नधाऩ्याची महागाई 7.3 टक्के होती. जूनमध्ये डाळी 16.7 टक्के, मासळी, मांस 16.2 टक्के आणि दुधाच्या किमतीत 8.4 टक्क्यांच्या दराने वाढ झाली. महाराष्ट्रातील आकडेवारीनुसार, दुधाच्या मागणीत घट झाली. राज्यातील दुध उत्पादकांच्या म्हणण्यानुसार, दुधाच्या किमतीत 10 ते 15 रूपये प्रतिलिटरची घट झाली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मते, दररोज 1.3 कोटी लिटर दुधाचे उत्पादन केले जाते. त्यापैकी 52 लाख लिटर दुधाची विक्री होऊ शकली नाही.
दुसरीकडे शहरी ग्राहकांना मात्र दुधासाठी जास्त पैसे मोजावे लागताहेत. एवढेच नव्हे तर ग्राहक मूल्य निर्देशकांचा राष्ट्रीय निर्देशांक दुधाची महागाई 8 टक्क्यांहून अधिक दाखवतो आहे.
जूनमध्ये डिझेलच्या किंमतींमध्ये वाढ झाली. खाद्यपदार्थांच्या वाहतुकीसाठी डिझेल वाहनांचा वापर केला जातो. केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि रस्ते उपकर यांच्यामुळे किमतींमध्ये प्रतिलिटर 10 रुपयांची वाढ झाली आहे. वाढत्या महागाईचे हेदेखील एक कारण आहे. केवळ खाद्यपदार्थांसाठीच नव्हे तर एकूण ग्राहक उत्पादन निर्देशकांतही त्यामुळे वाढ झाली आहे. स्टील कंपन्यांनी उत्पादन खर्चात वाढ होत असल्याचे सांगून मागणी घटल्यानंतरही त्यांच्या उत्पादनाच्या किमती वाढवल्याचे जाहीर केले आहे. चीनी वस्तूंवर लावण्यात आलेल्या उच्च आयात शुल्काचा परिणाम एकूण महागाई दरावर परिणाम करणारा आहे.
ही सर्व परिस्थिती असली तरी आजघडीला थकलेली कर्जे, नॉन परफॉर्मिंग असेटस्मुळे बँका कर्जावरील व्याजदर कमी करू शकत नाहीत. त्यामुळेच खेळते भांडवलही महागच राहणार आहे. त्याचबरोबर स्वच्छता, पॅकिंग आणि सुरक्षा या तीन कारणांमुळेही उत्पादन खर्चामध्ये वाढच होणार आहे.
शेवटी इतकेच सांगता येईल की, मंदी आणि वाढती महागाई या दुहेरी आव्हानाचा सामना आपल्याला येणार्या काळात करावा लागणार आहे. कमाईचा स्रोत बंद होणे आणि रोजच्या जगण्यातील अडचणीत वाढ झाल्याने अनेक लोक गरिबी आणि अन्नाची असुरक्षितता या दुहेरी पेचात अडकू शकतात. अशा परिस्थितीत कुटुंबात एखाद्याला कोव्हिड किंवा इतर काही आजार असेल तर आणखी एक मोठा धक्का असेल.
सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेच्या मदतीने धान्य वितरण वाढवून सरकारने भूकबळीच्या समस्येला तोंड देण्याची तयारी केली पाहिजे. शेतकर्यांच्या शेतात भरपूर उत्पन्न येऊनही शेतकर्यांची कमाई अपुरी असेल तर त्यांनाही अतिरिक्त वेतन पुरवले पाहिजे. मागणी आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि उपजिविकेसाठी मजबूत वित्तीय सहाय्याची- उत्तेजनाची गरज निश्चितच आहे.
– डॉ. अजित रानडे,ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ (लेखक तक्षशिला इन्स्टिट्यूशनचे सिनियर फेलो आहेत.)
