डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
फिनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स अर्थात एफएटीएफने जून 2018 मध्ये पाकिस्तानला ‘ग्रे’ लिस्टमध्ये टाकले होते. जे देश ‘ग्रे’ लिस्टमध्ये असतात त्यांना दहशतवादाला समर्थन देणे थांबवण्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादेची मुदत देण्यात येते. पाकिस्तानला ऑक्टोबर 2019 पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीपर्यंत पाकिस्तानने काही अटींचे पालन केले नाही तर त्यांना ब्लॅक लिस्टमध्ये अर्थात काळ्या यादीत टाकण्यात येणार होते. पाकिस्तानने यासंदर्भात ऑक्टोबरमध्ये अहवाल सादर केला होता. बीजिंगमधील बैठकीत हा अहवाल चर्चिला गेला.
धक्कादायक बाब म्हणजे या बैठकीत पाकिस्तानला क्लीन चिट देण्यात आली आहे. पाकिस्तानला ‘ग्रे’ लिस्टमधून बाहेर काढून व्हाईट लिस्टमध्ये टाकण्यात येणार आहे. ही घडामोड भारतासाठी अत्यंत चिंतानजक असून एक प्रकारे भारताला बसलेला हा राजनैतिक दणकाच म्हणावा लागेल. याचे कारण एफएटीएफने पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकावे यासाठी राजनैतिक पातळीवर भारताने जबरदस्त मोर्चेबांधणी केली होती. ही सर्व व्यूहरचना फोल ठरल्याचे या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे. यानिमित्ताने एफएटीएफ ही संघटना नेमकी काय आहे, ‘ग्रे’ लिस्ट, ब्लॅक लिस्टमध्ये समाविष्ट करण्याने काय साधले जाते, पाकिस्तानला व्हाईट लिस्टमध्ये टाकण्याचा निर्णय घेण्यामागचे राजकारण काय आणि ही बाब भारतासाठी का चिंताजनक आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
‘एफएटीएफ’ संघटना
फिनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स ही स्वायत्त स्वरुपाची आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. ही संघटना 1989 मध्ये अस्तित्वात आली. या संघटनेचा प्रमुख उद्देश दहशतवादाला किंवा दहशतवादी संघटनांना आर्थिक समर्थन देणार्‍या देशांविरोधात कारवाई करणे हा आहे. त्या देशावर आर्थिक निर्बंध टाकले जातात. या संघटनेचे 35 सदस्य देश आहेत. तसेच युरोपियन युनियन आणि गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल या दोन महत्त्वाच्या संघटना एफएटीएफच्या सदस्य आहेत. अशी एकंदर 37 सदस्य असलेली ही संघटना आहे. या संघटनेची जमेची बाजू म्हणजे या संघटनेच्या निर्णयांना संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेचे समर्थन असते. म्हणजे या संघटनेने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्याचे काम सुरक्षा परिषद करते. एफएटीएफकडून जे आर्थिक निर्बंध लावले जातात त्याचे कडेकोट पालन होईल याची जबाबदारी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेची असते.
काळ्या यादीत टाकल्यानंतर..
फिनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स जेव्हा एखाद्या देशाला काळ्या यादीत टाकते तेव्हा कोणतीही आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था त्या देशाला कर्जपुरवठा करत नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, विश्व बँक किंवा एशियन डेव्हलपमेंट बँक आदी वित्तसंस्थांनाही अशा देशांना कर्जाऊ रक्कम देता येत नाही. तसेच अशा देशांच्या परकीय गुंतवणुकीवर कमालीचा नकारात्मक परिणाम होतो. कोणताही गुंतवणूकदार अथवा देश त्या देशात परकीय गुंतवणूक करायला तयार होत नाही. एक महत्त्वाची बाब म्हणजे एफएटीएफ ही निःपक्षपातीपणे काम करत असली तरीही आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील समीकरणे आणि सत्ता स्पर्धा यांचे प्रतिबिंब या संघटनेच्या निर्णयावर निश्चितपणे उमटत असते. या संघटनेवर अमेरिका आणि चीन या देशांचा फार मोठा प्रभाव आहे. हे देश ज्या पद्धतीने मोर्चेबांधणी करतात त्या पद्धतीने
निर्णय होतात.
पाकिस्तानवर मेहेरनजर का?
आता प्रश्न उरतो तो एफएटीएफने पाकिस्तानला क्लीन चिट देण्याचे कारण काय? याचे मुख्य कारण आहे चीन. चीन हा सध्या एफएटीएफच्या एशिया पॅसिफिक गटाचा अध्यक्ष आहे. बीजिंगमध्ये जी बैठक झाली ती एशिया पॅसिफिक गटाची बैठक होती. या बैठकीत पाकिस्तानने दहशतवादाला आर्थिक समर्थन देण्यासंदर्भात अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत आणि त्यांचे काम अत्यंत समाधानकारक आहे, असे दर्शवत पाकिस्तानला क्लीन चिट देण्यात आली. त्यासाठी चीन आणि अमेरिकेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. चीनने ही भूमिका पार पाडण्यामागे अत्यंत महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांची पाकिस्तानमध्ये असणारी जवळपास 50 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक. चीनने पाकिस्तानला कर्जरूपाने हा पैसा दिलेला आहे. पण या कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमताच आज पाकिस्तानमध्ये राहिलेली नाही. कारण त्यांची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. हे कर्ज फेडायचे असेल तर पाकिस्तानात परकीय गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे. पाकिस्तानला कर्ज मिळणे गरजेचे झाले आहे. त्यामुळे चीनला चिंता आहे ती आपल्या कर्जफेडीची. त्यातूनच त्यांनी पाकिस्तानला क्लीन चिट देत मेहेरबानी केली आहे. पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना चीनवर हल्ले करणार नाहीत आणि त्या बदल्यात चीन सातत्याने पाकिस्तानची बाजू उचलून धरेल, असा एक अलिखित करारच या दोन देशांत झालेला आहे.
अमेरिकेची भूमिका मवाळ का झाली?
हे झाले चीनचे. पण अमेरिकेने आपली भूमिका मवाळ का केली? या सर्वांमागे एक महत्त्वाचे कारण आहे. अमेरिकेची सध्या तालिबानबरोबरची चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून काढता पाय घ्यायचा आहे. त्यासाठी त्यांना पाकिस्तानशिवाय पर्याय नाहीये. दुसरीकडे इराणबरोबरचे अमेरिकेचे संबंध बिघडले आहेत. त्यामध्येही सुन्नी देशांचे मन वळवण्यासाठी पाकिस्तानची गरज लागणार आहे. हे सर्व संकुचित राष्ट्रीय हितसंबंध गृहीत धरूनच पाकिस्तानला अमेरिकेने क्लीन चिट दिली आहे.
भारतासाठी धक्कादायक का?
भारत जून 2018 पासून आतापर्यंत पाकिस्तान ‘ग्रे’ लिस्टमधून काळ्या यादीत समाविष्ट व्हावा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मोर्चेबांधणी करतो आहे. युरोपियन देश, अमेरिका, चीन यांच्याबरोबरील चर्चेत सातत्याने हा मुद्दा मांडत आहे. ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकले गेले असते तर पाकिस्तान दहशतवादाची निर्यात करतो आहे, हेदेखील सिद्ध झाले असते. पण आता क्लीन चिट मिळाली असल्याने पाकिस्तान उघडपणे भारताविरोधात दहशतवादी कृत्ये करणार्‍या जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए- तोयबा, जमात-उद-दावा या संघटनांना पुन्हा आर्थिक मदत द्यायला लागेल. कारण ‘ग्रे’ लिस्टमधून बाहेर पडल्यानंतर पाकिस्तानात पुन्हा परकीय गुंतवणूक व्हायला सुरुवात होईल. तेव्हा या दहशतवादी संघटना पुन्हा फोफावणार आहेत. अलीकडेच भारताच्या उपलष्करप्रमुखांनी एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांची प्रशिक्षण केंद्रे पुन्हा सक्रिय झाल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
ही प्रशिक्षण केंद्रे आर्थिक मदत मिळाल्याशिवाय सक्रिय होऊच शकत नाहीत. त्यामुळे भारताला येत्या काळात पुन्हा एकदा राजनैतिक प्रयत्न वाढवून पाकिस्तानला कसे खिंडीत पकडता येईल याचा विचार करावा लागेल. तसेच आपल्या सुरक्षा यंत्रणांनाही आता येणार्‍या काळात अत्यंत सतर्क राहावे लागेल.
