आरोग्य सुविधांचा ‘रोडमॅप’
फिचर्स

आरोग्य सुविधांचा ‘रोडमॅप’

Balvant Gaikwad

भारतातील आरोग्य व्यवस्थेला अनेक प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक राज्यांत अंतर्गत आणि बाह्य रुग्णसेवेत असमतोलपणा दिसून येतो. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना आरोग्य सुविधा मिळत नाही. महानगरात खासगी आणि सरकारी रुग्णालये भरलेली असताना ग्रामीण भागात मात्र आरोग्य केंद्रात कोणीच दिसत नाही. ही विसंगती दूर केल्याशिवाय नवीन भारताला आरोग्य सुविधांचा रोडमॅप आखता येणार नाही.
– डॉ. संतोष काळे

दोन दिवसांपूर्वी विदर्भात एका आरोग्य केंद्रात सफाई सेवकाने रुग्णांस इंजेक्शन दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. या व्हिडिओमुळे आरोग्य यंत्रणांची घाबरगुंडी उडाली असली तरी सेवकांची अपुरी संख्या हे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. महानगरात खासगी आणि सरकारी रुग्णालये भरलेली असताना ग्रामीण भागात मात्र आरोग्य केंद्रात कोणीच दिसत नाही. ही विसंगती दूर केल्याशिवाय नवीन भारताला आरोग्य सुविधांचा रोडमॅप आखता येणार नाही.

आरोग्य आणि पोषणच्या आघाड्यांवर काही सुधारणा झाल्या असल्या तरी भारतातील आरोग्य व्यवस्थेला अनेक प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक राज्यांत अंतर्गत आणि बाह्य रुग्णसेवेत असमतोलपणा दिसून येतो. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना आरोग्य सुविधा मिळत नाही. सध्या सरकार (केंद्र आणि राज्य) आरोग्यावर जीडीपीच्या 1.13 टक्के खर्च करते. ही तरतूद लोकसंख्या आणि आजाराचे प्रमाण पाहता खूपच कमी आहे. परिणामी नागरिकांना आरोग्यासंबंधीचा मोठा खर्च स्वत:लाच पेलावा लागतो. आरोग्य विम्याचे प्रस्थ आपल्याकडे खूपच कमी आहे.

देशात ज्या ठिकाणी 95 टक्के आरोग्यसेवा दिली जाते तेथे दहापेक्षा कमी सेवक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी सेवा, गुणवत्ता आणि काळजी या घटकांवर त्याचा व्यापक परिणाम होतो. आरोग्यसेवेत वापरण्यात येणार्‍या डिजिटल उपकरणांचे निकषदेखील निश्चित केलेले नाहीत. त्यामुळे रुग्णांना आरोग्याविषयी योग्य आणि प्रामाणिक रेकॉर्ड मिळत नाही. त्यामुळे आजाराचे अचूक निदान करताना रुग्णाविषयीची ठोस माहिती मिळत नाही आणि उपचाराची दिशा भरकटत जाऊ शकते. कोणत्याही क्षेत्रात चांगली व्यवस्था विकसित आरोग्य प्रणालीचा व्यापक आढावा घेऊन त्यावर परिणाम करणार्‍या घटकांचादेखील विचार करणे गरजेचे आहे.

सार्वजनिक आरोग्य सुविधा
‘इंद्रधनुष्य मिशन’नुसार दोन वर्षांत सुमारे अडीच कोटीहून अधिक मुले आणि 70 लाखांहून अधिक गर्भवती महिलांचे लसीकरण झाले आहे. हा कार्यक्रम सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रकरणात जागतिक पातळीवर ठोस उदाहरण म्हणून समोर आला आहे. त्याचबरोबर दोन वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना रोटा व्हायरस आणि अतिसारापासून सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी लसीकरण मोहीम राबवण्यात आली. देशात पहिल्यांदाच आरोग्यसेवेत पारंपरिक उपचार पद्धतीला देशी व्यवस्थेत सामील करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला. राष्ट्रीय आयुष मिशनअंतर्गत सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स)च्या आधारावर 2017 मध्ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेची स्थापना करण्यात आली. यामागे आयुर्वेदाचे पारंपरिक ज्ञान हे आधुनिक तंत्रज्ञानाला जोडणे हा उद्देश आहे. आजाराला रोखण्यासाठी स्वच्छतेची मोठी भूमिका आहे. स्वच्छ भारत अभियान लागू केल्यानंतर देशात ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात शौचालय उपलब्ध करून देण्यात आले. याशिवाय 2017 मध्ये क्षयरोगाविरुद्ध राष्ट्रीय पातळीवर मोहीम तीव्र केली. अगोदरच्या योजनेनुसार पहिल्या आठवड्यात तीन दिवस उपचाराची सुविधा होती. आता मात्र हा उपचार दररोज मिळणार आहे.

राज्यांना आता प्राथमिक पातळीवर सार्वजनिक आरोग्य सेवकांची टीम तयार करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे तितकेच महत्त्वाचेही आहे. या आधारावर ते आरोग्याशी निगडीत महत्त्वाच्या पैलूवर माहिती मिळवू शकतील आणि उपचार प्रभावीपणे करू शकतील. आरोग्य यंत्रणेला सक्षम करण्यासाठी 2018-2022 या काळात दीड लाख हेल्थ अ‍ॅण्ड वेलनेस सेंटर सुरू करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. देशात आजमितीस प्राथमिक आरोग्यसेवा केंद्रावर मर्यादित सेवा मिळत होती. परंतु हेल्थ अ‍ॅण्ड वेलनेस सेंटरच्या मदतीने संसर्ग आणि बिगर संसर्गजन्य आजारांची तपासणी आणि उपचार व्यापक प्रमाणात उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या सेंटरवर मोफत तपासणी आणि औषधेही दिली जाणार आहेत. तंत्रज्ञान आणि डेटा प्रणाली टेलिहेल्थ, मोबाईल हेल्थ आणि
आर्टिफिशियल इंटिलिजन्ससारख्या उपकरणाच्या मदतीने रुग्णालय आणि रुग्ण यांच्यातील अंतर कमी होण्यास हातभार लागणार आहे. विशेष म्हणजे टियर-2 आणि टियर-3 श्रेणीतील शहरात आरोग्य सुविधा चांगल्यारितीने उपलब्ध करून देण्यास या तंत्रज्ञानाची मदत मिळणार आहे. भारतातील माहिती दळणवळण तंत्रज्ञाना (आयसीटी)च्या आधारे बाळंतपण आणि बाल आरोग्य सुविधा अधिक गुणवत्तापूर्ण करण्यासंदर्भात आरोग्य विभागाने बर्‍यापैकी आघाडी घेतली आहे.

औषधे आणि उपकरणे
नागरिकांना स्वस्त दरात चांगली औषधे मिळावीत यासाठी देशभरात 5500 हून अधिक जेनेरिक औषधे स्टोअर्स सुरू केले आहेत. 2020 च्या अखेरीपर्यंत ही संख्या 7500 करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. ही दुकाने सुमारे दहा ते पंधरा लाख नागरिकांची औषधांची गरजा भागवण्यासाठी सक्षम असतील. परवडणार्‍या किमतीत औषधे उपलब्ध करून दिल्याने रुग्णांना दिलासा मिळेल. सुमारे 850 औषधांच्या किमतीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच बायपास सर्जरीत वापरल्या जाणार्‍या स्टेंटची किंमतही कमी केली आहे. दरवर्षी देशभरातील पाच लाख रुग्णांना स्टेंटची गरज भासते.

सरकारने 2017 मध्ये मेडिकल उपकरण नियमांसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. यापूर्वी केवळ 15 उपकरणे नियमनाखाली येत होते. यातील पहिल्या डायग्नोस्टिक यादीला अंतिम रूपदेखील देण्यात आले आहे. या आधारावर देशातील कोणत्याही भागात वेगवेगळ्या तपासणीसाठी सरकारने निश्चित केलेल्या एकच मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

गंभीर आजारासाठी सुविधा
आयुष्मान भारत योजनेचा दुसरा टप्पा पंतप्रधान जनआरोग्य योजना हा आहे. देशातील दहा कोटी गरीब कुटुंबांना पाच लाख रुपयांचा वार्षिक आरोग्य विमा देणे हा या योजनेमागचा उद्देश आहे. या माध्यमातून एक देश एक योजना या दिशेने वाटचाल केली जात आहे. या योजनेच्या बळावर नागरिकांना गंभीर आजाराचा सामना सहज करता येणे अपेक्षित आहे. आतापर्यंत 19,624 रुग्णालयांत पंतप्रधान जनआरोग्य योजना राबवली जात असून 70 लाखांहून अधिक रुग्णांनी लाभ घेतला आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयात सुविधा आणि जागा वाढवल्या जात आहेत. प्रत्येक तीन ते पाच लोकसभा मतदारसंघांमागे किमान एक वैद्यकीय कॉलेज असणे गरजेचे असून यादृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. देशात विविध जिल्ह्यांत एकूण 112 सहायक नर्सिंग स्कूल आणि 136 सामान्य नर्सिंग स्कूल सुरू होत आहेत. याशिवाय वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षक आणि विद्यार्थी संख्या यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

Deshdoot
www.deshdoot.com