देश चालवण्यासाठी नागरिक सरकार स्थापन करतात. लोकांनी स्थापन केलेले सरकार काही अनुचित करीत असेल तर त्याबद्दल त्यांनी असहमती व्यक्त करणे आणि त्याचा विरोध करणे हे जनतेचे कर्तव्यच आहे. नागरिकांच्या या कर्तव्याला ‘देशद्रोह’ मानणे चूक आहे. हा विचार लोकशाही न मानणारा आहे. या विचारसरणीतून सत्तापतींनी सावरण्याची आवश्यकता आहे. स्वतंत्र आणि लोकशाही देशातील नागरिकांच्या उक्ती-कृतीला लोकशाही मूल्यांच्या कसोटीवर पडताळले पाहिजे.
विश्वनाथ सचदेव
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत.)
कधीकाळी पाकिस्तान हा भारताचा भाग होता हे खरे; पण आता मात्र तो भारतीयांसाठी विदेश आहे. गेल्या सात दशकांत दोन्ही देशांमधील संबंध कटुतापूर्णच राहिले आहेत, हेही तितकेच खरे! एवढेच नव्हे तर यादरम्यान पाकिस्तानने अनेकदा भारतावर हल्ला केला. भारताने पाकिस्तानला त्यात पुन:पुन्हा पराभूत केले. दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध सुधारण्याचे प्रयत्नसुद्धा या काळात पुन:पुन्हा झाले. तथापि भारताविषयीचा पाकिस्तानचा दृष्टिकोन शत्रुत्वाचाच राहिला. अशा स्थितीत एखादा भारतीय नागरिक ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ची घोषणा देत असेल तर त्याबद्दल संताप वाटणे साहजिक आहे.
काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकातील एकोणावीस वर्षीय तरुणी अमूल्या लियोना नरोन्हाने एका सभेत ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ची घोषणा दिली होती. ती आक्षेपार्हच मानली जाईल, पण अमूल्याने केवळ पाकिस्तानच्या जयघोषाचे नारे दिले नव्हते तर ‘हिंदुस्थान जिंदाबाद’च्या घोषणाही दिल्या होत्या. तिच्या घोषणांबाबत आक्षेप घेण्याआधी घोषणा देण्यामागे तिची भूमिका काय होती? ती काय बोलू वा सांगू इच्छित होती? हा विचार कोणी केला का? अमूल्याने याआधी भारतातील सर्व शेजारी देश म्हणजे बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, श्रीलंका, चीन आदी देशांच्या ‘जिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्या आहेत. त्या मंचावरून ती काही बोलू इच्छित होती. मात्र ती नेमके काय सांगू इच्छित होती? मात्र तिचे काहीही ऐकून घेण्यापूर्वीच तिला व्यासपीठावरून उतरवण्यात आले. पोलिसांनी तिच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावला. तिला चौदा दिवसांची न्यायालयीन कोठडीही दिली गेली. आता प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी सुरू होईल तेव्हाच याबाबत खरी माहिती मिळू शकेल. अमूल्याचा उद्देश ‘देशद्रोहा’चा असेल आणि पाकिस्तानच्या तुलनेत भारताला ती कमी लेखत असेल तर तिच्यावर जरूर कारवाई व्हायला हवी. मात्र देशद्रोहाच्या नावावर एखाद्या अमूल्याचे लोकशाही अधिकार हिरावले तर जात नाहीत ना याची काळजी कोण घेणार?
काही दिवसांपूर्वी बिदरमधील एका शाळेतील नऊ वर्षीय विद्यार्थिनीवर ‘देशद्रोहा’चा आरोप लावला गेला. शाळेतील नाटकात ‘सीएए’ आणि ‘एनआरसी’विरोधात ती काही संवाद बोलली एवढाच तिचा गुन्हा! मात्र तिची ही कृती पंतप्रधान आणि सरकारविरुद्ध होती, असे मानले गेले. या प्रकरणी शाळेचे मुख्याध्यापक आणि मुलीच्या आईलाही आरोपी करण्यात आले. आता प्रकरण न्यायालयात आहे. अमूल्या अथवा बिदरच्या विद्यार्थिनीविरोधात होणारी कारवाई पाहता विरोध करण्याच्या नागरिकांच्या अधिकाराची अवहेलना ‘देशद्रोहा’च्या नावावर होत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मुद्दा फक्त या दोन प्रकरणांचाच नाही. गेल्या काहीकाळात अशी बरीच प्रकरणे उघड झाली आहेत. सरकारसोबत नागरिकांची असहमती आणि सरकारला विरोध करण्याचा लोकशाही अधिकार ‘देशद्रोहा’च्या नावाखाली सर्रास हिरावला जात आहे. देशद्रोह हा खूप गंभीर आरोप आहे. एखादा नागरिक स्वदेशाविरुद्ध काही आक्षेपार्ह कृत्य करीत असेल तर ते प्रकरण गांभीर्याने घेतलेच पाहिजे. देशाविरुद्ध काहीही करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, पण कोणालाही ‘देशद्रोही’ म्हणण्याआधी दहादा विचार करून तपास करणेसुद्धा जरूर आहे.
‘कलम 124 अ’ अंतर्गत अमूल्या अथवा सरकारी धोरणांचा विरोध करणार्‍या इतर अनेकांविरुद्ध देशद्रोहाचे खटले चालू आहेत. इंग्रजांचा वारसा म्हणून हे कलम देशाला मिळाले. सन 1860 मध्ये लागू झालेल्या या कलमानुसार सरकारविरोधी साहित्य लिहिणे, बोलणे किंवा अशा साहित्याचे समर्थन करणे देशद्रोहाच्या कक्षेत येते. स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधींसारख्या नेत्यांना या आरोपाखाली तुरुंगात डांबण्यात आले होते. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा लोकशाहीविरोधी हे कलम रद्द करण्याची मागणी झाली होती.
घटना सभेतसुद्धा या कलमाविरुद्ध आवाज उठवला गेला, पण नंतर तत्कालीन सरकारने कायदा-सुव्यवस्थेच्या नावावर ‘कलम 124-अ’ कायम ठेवणे जरूर मानले. विशेष म्हणजे इंग्लंडमध्ये हे कलम हटवण्यात आले आहे, पण लोकशाही मूल्यांवर विश्वास असूनसुद्धा भारतात हे कलम आजही अस्तित्वात कसे? देशातील आताचे केंद्र सरकार आणि याआधीच्या सरकारांनासुद्धा कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविरुद्ध जाणारे ‘कलम 124-अ’ गरजेचे वाटले. दोन वर्षांपूर्वीसुद्धा या कलमावर पुनर्विचार करण्याबाबत विधी आयोगाने सांगितले होते, पण सरकारला हे कलम आपले ‘सुरक्षा कवच’ वाटते. त्यामुळे सरकारविरुद्ध काही बोलणार्‍याला ‘देशद्रोही’ घोषित केले जाते.
या कलमाअंतर्गत आतापर्यंत अनेकदा केल्या गेलेल्या कारवाईला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अनुचित’ म्हटले आहे. एखादा नागरिक देशातील जनतेला भडकावत अथवा हिंसेसाठी चिथावत असेल तेव्हाच ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार देशद्रोहाचे प्रकरण ठरते. सरकारशी असहमती दर्शवणे अथवा सरकारवर टीका करणे हा केवळ लोकशाही अधिकार नसून लोकशाही कर्तव्यसुद्धा आहे. लोकशाहीत सरकार आणि देश हे एकमेकांचा पर्याय नाहीत ही बाब समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.
देश चालवण्यासाठी नागरिक सरकार स्थापन करतात. लोकांनी स्थापन केलेले सरकार काही अनुचित करीत असेल तर त्याबद्दल त्यांनी असहमती व्यक्त करणे आणि त्याचा विरोध करणे हे जनतेचे कर्तव्यच आहे. नागरिकांच्या या कर्तव्याला ‘देशद्रोह’ मानणे चूक आहे. हा विचार लोकशाही न मानणारा आहे. या विचारसरणीतून सत्तापतींनी सावरण्याची आवश्यकता आहे. स्वतंत्र आणि लोकशाही देशातील नागरिकांच्या उक्ती-कृतीला लोकशाही मूल्यांच्या कसोटीवर पडताळले पाहिजे. भारताला कमी लेखण्याच्या प्रयत्नात एखादा नागरिक पाकिस्तानचा जयजयकार करीत असेल तर त्यावर आक्षेप घेतलाच पाहिजे, पण अमूल्याप्रमाणे एखादी व्यक्ती ‘वसुधैव कुटुंबकम’च्या भावनेतून सर्व शेजारी देशांच्या कल्याणाची अपेक्षा करीत असेल तर तो ‘देशद्रोह’ कसा म्हणता येईल? देशद्रोह हा खूप गंभीर आरोप आहे. देशातील नागरिकांनी ही बाब समजून घेतली पाहिजे, पण सरकार हा देशाचा पर्याय नाही हे सरकारनेही समजून घेण्याची जास्त गरज आहे. म्हणूनच सरकारला विरोध करणे ‘देशद्रोह’ ठरू शकत नाही. ज्या कृत्यातून वा कारवाईतून देशाचे अहित होते असे प्रत्येक कृत्य ‘देशद्रोह’ आहे. धर्म आणि जातीच्या नावावर देशात कटुता पसरवणे हा देशद्रोह आहे. त्याविरोधात कारवाई व्हायलाच हवी. मात्र असे करणारे अनेक गणंग आज सत्तेच्या आश्रयाने राजधानीत व उत्तर प्रदेशात धिंगाणा घालत आहेत. ‘कलम 124-अ’बाबत विधी आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशही समजून घेतले पाहिजेत. हे काम जेवढे लवकर होईल तेवढे ते चांगले!