एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीचा निर्णय झाला आहे. परंतु हवाई वाहतूक क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी सरकारने हवाई वाहतूक धोरणात आमूलाग्र बदल करणे अपेक्षित आहे. या क्षेत्रातील अनेक मोठ्या कंपन्या बंद पडत आहेत. दीर्घकालीन पायाभूत सुधारणा केल्याखेरीज या क्षेत्रात फारसे काही हाती लागणार नाही. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने हवाई वाहतूक क्षेत्रातील कंपन्यांवर असलेले आपले नियंत्रण कमी करायला हवे. अन्यथा, सर्वच विमान वाहतूक कंपन्या तोट्यात जाण्याचा दिवस फारसा दूर नाही.
सूर्यकांत पाठक
एअर इंडिया या सरकारी कंपनीतून निर्गुंतवणूक करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ‘महाराजा’साठी बोली जमा करण्याची अखेरची तारीख 17 मार्च आहे. एअर इंडियावर सुमारे 80 हजार कोटींचे कर्ज आहे. केवळ एअर इंडियाच नव्हे तर अनेक कंपन्या तोट्यात आहेत. जेट एअरवेज यापूर्वीच बंद झाली आहे. एअर इंडियाची विक्री करून सरकार आपला तोटा जरूर भरून काढेल; परंतु विमान वाहतूक क्षेत्राची सध्याची गंभीर स्थिती दूर करण्यासाठी लवकरात लवकर उपाययोजना करणेही गरजेचे आहे.
भारत ही विमान वाहतूक क्षेत्रामध्ये जगातील सर्वांत वेगाने विकसित झालेली बाजारपेठ मानली जाते. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) विमान वाहतूक क्षेत्राचा वाटा 5 टक्के आहे. या उद्योगात सुमारे 40 लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे. प्रवाशांच्या संख्येत सातत्याने वाढ झाली आहे. परंतु प्रचंड स्पर्धा, कमी प्रवासभाडे, मोठा देखभाल खर्च आणि महागडे इंधन यामुळे भारतीय विमान वाहतूक कंपन्यांची परिस्थिती नाजूक बनली आहे. आजकाल तंत्रज्ञान इतक्या वेगाने विकसित होत आहे की, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी कंपनी व्यवसायाच्या बाबतीत जुने तंत्रज्ञान वापरणार्‍या कंपनीला स्पर्धेत लगेच मागे टाकते. परंतु नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी कंपनीला मोठी आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. त्यासाठी त्या कंपनीला बँकांकडून कर्ज घ्यावे लागते. त्यामुळे कंपनीवर कर्जाचा आणि व्याजाचा डोंगर वाढू लागतो.
विमान कंपन्यांचे गैरव्यवस्थापन किंवा अकार्यक्षम व्यवस्थापन यामुळेही कंपन्या तोट्यात जात आहेत. काही विमान कंपन्या आपल्या आर्थिक क्षमतेपेक्षा अधिक साधनसामग्री खरेदी करतात. जसजशी गरजेपेक्षा अधिक विमाने खरेदी केली जातात तसतशी कंपन्यांकडून बँकांकडे कर्जाची मागणी वाढत जाते. वेगवेगळ्या प्रकारच्या कर्जसेवा कंपन्यांकडून अधिक व्याजदर मोजून घेतल्या जातात आणि अखेरीस या कंपन्या अशा दुष्टचक्रात अडकतात, ज्यातून बाहेर पडणे त्यांना अशक्य होऊन जाते. आज या क्षेत्रातील बहुतांश कंपन्या अशाच प्रकारे अडचणीत आल्या आहेत.
प्रत्येक स्तरावर प्रभावी संवादाची उणीव, कंपनी व्यवस्थापकीय दृष्टिकोनात दूरदर्शीपणाचा अभाव, कुशल नेतृत्वाचा अभाव, कमकुवत व्यवस्थापन, अयोग्य जोखीम व्यवस्थापन, व्यवस्थापकांकडे अनुभव आणि प्रशिक्षणाची कमतरता, चुकीच्या व्यक्तींशी भागीदारी, भांडवलाची कमतरता, चुकीचे आर्थिक नियोजन, सेवकांची उपेक्षा, प्रवाशांच्या अपेक्षांकडे दुर्लक्ष या कारणांमुळे विमान वाहतूक कंपन्या यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत. कंपनीच्या प्रवर्तकांमध्ये बेबनाव झाल्यास कंपनीचे कामकाज, प्रतिष्ठा आणि नफ्यावर दुष्परिणाम होतो. या अंतर्गत कलहाचे दूरगामी परिणाम होतात.
अंतर्गत भांडणांमुळे कंपनीच्या ‘ब्रँड’वरही दुष्परिणाम होऊ लागतात आणि याच कालावधीत प्रतिस्पर्धी कंपन्या व्यवसायात आघाडी घेतात. कंपनीचे प्रवर्तक आणि व्यवस्थापक यांच्यातील परस्पर मतभेदांमुळे कंपन्या अयशस्वी होतात आणि प्रचंड आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागते. त्यामुळे कंपन्यांच्या कर्ज खात्यावर प्रतिकूल परिणाम होतो. देशातील खासगी विमान कंपन्यांबरोबरच सार्वजनिक क्षेत्रातील विमान कंपन्यांची परिस्थितीही अत्यंत दयनीय आहे, ही सर्वांत चिंतेची बाब होय.
सध्याच्या काळात एअर इंडिया, जेट एअरवेज, स्पाइस जेट, इंडिगो या कंपन्यांची परिस्थिती दयनीय आहे. बोइंग 737 मॅक्स विमानांची सेवा बंद केल्यामुळे तर कंपन्यांची परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे.
भारतीय विमान वाहतूक बाजारपेठेत गेल्या काही महिन्यांपासून विमान प्रवासाचे भाडे सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे यापूर्वी इकॉनॉमी क्लासमधून प्रवास करणारे मध्यमवर्गीय प्रवासी आता रेल्वेकडे वळले आहेत. जेट एअरवेज, किंगफिशर, एअर सहारा, एनईपीसी, स्कायलाइन, मोदीलुफ्त, ईस्ट-वेस्ट एअरलाइन्स या विमान कंपन्या याआधीच बंद झाल्या आहेत. वस्तुतः विमान वाहतूक क्षेत्रात सरकारी धोरणांमध्ये दूरदर्शीपणाचा अभाव आहे. विमान वाहतूक उद्योगाला सरकारी प्रोत्साहन आणि मदतीची अपेक्षा होती आणि ती कंपन्यांना मिळाली नाही. गेल्या काही वर्षांत देशात नियामक यंत्रणेतील अस्थिरतेमुळे काही उद्योगांत तणाव आणि दबावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विमान वाहतूक क्षेत्र हे यापैकी एक क्षेत्र आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून खासगी विमान कंपन्यांवर अनेक बंधने घातली आहेत. उड्डाणात जर चार तासांपेक्षा अधिक विलंब झाला, तर विमान प्रवासाचे सर्वच्या सर्व पैसे प्रवाशाला परत द्यावे लागतात. उड्डाणाला उशीर झाल्याने प्रवाशाला पुढील उड्डाण रद्द करावे लागल्यास विमान कंपनीला त्याची नुकसान भरपाई संबंधित प्रवाशाला द्यावी लागते. वास्तविक, मोठ्या विमानतळांवर पायाभूत सुविधा अपुर्‍या असणे, हेच उड्डाणाला विलंब होण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे आणि त्यासाठी कंपन्यांना दोष देता येणार नाही, असे विमान कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
विमान उड्डाणाच्या क्षेत्रात विमानासाठी लागणार्‍या इंधनाची म्हणजे एटीएफची दरवाढ, अतिरिक्त क्षमतेचा वेग मंदावणे, कंपन्यांची परस्परांतील स्पर्धा, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला अधिक प्रभार शुल्क (एअरपोर्ट चार्जेस) लावले जाणे, सरकारच्या विमान वाहतूक क्षेत्राविषयीच्या धोरणातील दोष आणि उत्पन्नात सातत्याने होत असलेली घट या कारणांमुळे विमान वाहतूक कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. याच कारणामुळे या क्षेत्रातील कंपन्या बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या फेर्‍यात अडकल्या आहेत. विमान कंपनीच्या परिचालन खर्चात विमानाचे इंधनाचा वाटा (एटीएफ) चाळीस टक्क्यांपेक्षा अधिक असतो. रुपयाचे अवमूल्यन हीसुद्धा एक मोठी समस्या आहे. कारण विमान उद्योगातील गुंतवणुकीचा मोठा हिस्सा डॉलरमध्ये खर्च करावा लागतो. एटीएफची किंमत सप्टेंबर 2017 मध्ये 51 हजार 640 रुपये प्रतिकिलोलिटर होती, ती मार्च 2018 मध्ये वाढून 63 हजार 162 रुपये प्रतिकिलोलिटर झाली. विमान वाहतूक प्राधिकरण विमान वाहतूक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून जे विमानतळाचे भाडे वसूल करते, तेही अधिक आहे. इक्रा या रेटिंग एजन्सीच्या मते, विमान वाहतूक क्षेत्रातील कंपनीची थकित कर्जे (एनपीए) 2017-18 मध्ये 2500 कोटी इतकी होती. पुढील काही वर्षांमध्ये ती वाढून 3600 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचतील, अशी दाट शक्यता आहे.
त्याचबरोबर नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) ही या क्षेत्रातील नियामक संस्थाही असहाय संस्था ठरली आहे. किमतींमध्ये प्रचंड वाढ करूनसुद्धा ही नियामक संस्था विमान कंपन्यांसाठी काहीही करू शकलेली नाही. हवाई वाहतूक क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी सरकारला विमान वाहतूकविषयक धोरणात आमूलाग्र बदल करावे लागतील. दीर्घकालीन पायाभूत सुधारणा केल्याखेरीज फारसे हाती काहीच लागणार नाही. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने हवाई वाहतूक क्षेत्रातील कंपन्यांवर असलेले आपले नियंत्रण कमी करायला हवे. अन्यथा, सर्वच विमान वाहतूक कंपन्या तोट्यात जाण्याचा दिवस फारसा दूर नाही. सरकारने आता विमान कंपन्यांवरील दुहेरी नियंत्रण हटवायला हवे. सरकार, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, बँका आणि विमान वाहतूक क्षेत्रातील नियामक संस्था असलेल्या नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडून अशी पावले उचलली जायला हवीत, ज्यायोगे या क्षेत्रातील कंपन्यांना तोट्याच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यास मदत होईल.