शिक्षणाचे चित्र आता तरी बदलेल ?
फिचर्स

शिक्षणाचे चित्र आता तरी बदलेल ?

देशात नवीन शिक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. देशात 1986 मध्ये शैक्षणिक धोरण आखल्यानंतर तब्बल 34 वर्षांनंतर नवीन कालसुसंगत शैक्षणिक धोरण ठरवण्यात आले. असे असले तरी या धोरणाची चोख अंमलबजावणी विशेष महत्त्वाची आहे.

Balvant Gaikwad

Balvant Gaikwad

1986 मध्ये देशात पहिले शैक्षणिक धोरण लागू झाले होते. त्यानंतर 1992 मध्ये या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आले. 2009 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा आणला गेला, त्याची अंमलबजावणी 2013 पासून करण्यात आली. देशात एवढी क्षेत्रे आहेत की, त्यात शिक्षणाएवढे प्रयोग कुठेही झाले नसतील. शैक्षणिक धोरण 34 वर्षांनंतर आले असले, तरी गेल्या 34 वर्षांमध्ये शिक्षक, विद्यार्थ्यांवर इतके प्रयोग झाले की त्यांची संभावना गिनिपीग म्हणून व्हायला लागली. आपल्या शिक्षणात एकात्मता नाही. वेगवेगळ्या परीक्षा मंडळाच्या परीक्षा, प्रवेश परीक्षा, चाचणीपासून अंतिम परीक्षेपर्यंतचा ताण सहन करत विद्यार्थी शिक्षणाचे धडे गिरवतात. पाठ्यपुस्तकातले धडे गिरवताना जीवनाच्या धड्यांचा मात्र विद्यार्थ्यांना विसर पडतो. दहावी, बारावीच्या परीक्षांना आणि त्यातील गुणांना इतके महत्त्व दिले जाते की अपेक्षेनुसार गुण न मिळालेले विद्यार्थी अनेकदा काळोखाचा मार्ग धरतात. या पार्श्वभूमीवर नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार तरी देशातल्या शिक्षणव्यवस्थेचे चित्र बदलू शकेल का?

अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्यास मान्यता देण्यात आली. नव्या शिक्षण धोरणाअंतर्गत आता जगातली प्रमुख विद्यापीठे भारतात स्वत:चे कॅम्पस उघडू शकतील. परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उघडण्यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेची बेटे तयार होऊ शकतील; परंतु गुणवत्तेची बेटे तयार होऊन उपयोगाचे नाही. गुणवत्ता सर्वंच स्तरावर पोहोचली पाहिजे. तसे न झाल्यास आता शिक्षणात जशी नवी वर्गव्यवस्था तयार झाली आहे, तशीच ती पुढेही राहील. अनेक गुणवान मुले क्षमता असतानाही शिक्षणाच्या परिघाबाहेर राहतील. सध्या प्राथमिक पातळीवर बहुतांश मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न होतो; परंतु उच्च शिक्षण घेणार्‍यांचे प्रमाण अजूनही सहा टक्क्यांच्या वर सरकायला तयार नाही. म्हणूनच सरकारने पुढच्या 15 वर्षांमध्ये हे प्रमाण पन्नास टक्क्यांच्या वर न्यायचे ठरवले आहे. उद्दिष्ट मोठे आहे. त्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा लागेल. नवीन शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत सर्व शाळांमधल्या पाचवीपर्यंतच्या मुलांसाठी आखलेली मार्गदर्शक तत्वे मातृभाषा किंवा प्रादेशिक/स्थानिक भाषेत अंमलात आणली जातील. तथापि, हे इयत्ता आठवीपर्यंत किंवा त्यापेक्षा अधिकच्या विद्यार्थ्यांनाही लागू शकते.

शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत सर्व स्तरातल्या संस्कृत आणि माध्यमिक शाळा स्तरावर परदेशी भाषा शिकवण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. लहान वयातच अधिक भाषा शिकता येतात. सरकारचे हे धोरण चांगलेच आहे. परदेशी भाषा येत असल्यास परदेशात रोजगाराच्या संधी आणखी वाढतील. असे असले तरी मुलांवर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही. पूर्वी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाचा 4+3+3+2+3 असा फॉर्म्युला होता. आता त्यात बदल करण्यात आला. आता मुलांसाठी 5+3+3+4 च्या धर्तीवर अभ्यासक्रमाचा फॉर्म्युला लागू केला आहे. हा नवा दंडक लागू केल्यामुळे दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे महत्त्व कमी होणार आहे. आतापर्यंत दहावी आणि बारावी हे उच्च शिक्षणासाठी महत्त्वाचे टप्पे मानले जात होते. त्यातून पुढच्या शैक्षणिक प्रवेशासाठी नियोजन करता येत होते. व्यावसायिक शिक्षणाच्या प्रवेशाचा मार्ग बारावीनंतर खुला होत होता. आता तो कदाचित अकरावीनंतरच खुला होईल.

नव्या संरचनेत अभ्यासक्रमाचीही फेररचना होईल. भौतिकशास्त्रासह फॅशन अभ्यासाला देखील परवानगी दिली जाईल. इयत्ता सहावीपासून मुलांना कोडिंग शिकवले जाईल. शालेय शिक्षणात सामान्यत: पहिली ते तिसरीच्या मुलांसाठी राष्ट्रीय मिशन सुरू केले जाईल. त्यातून मुलांना मूलभूत शिक्षण समजू शकेल. नवीन शिक्षण धोरणाअंतर्गत संशोधनक्षेत्रात जाऊ इच्छिणार्‍यांसाठी चार वर्षांचा पदवी कार्यक्रम देखील असेल. नोकरी करत शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍यांसाठी तीन वर्षांचा पदवी कार्यक्रम असेल. संशोधनात जाण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांना एम. फिल करण्यास भाग पाडले जाणार नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षणपद्धतीत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात पहिली-दुसरी, दुसर्‍या टप्प्यात तिसरी ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण, तिसर्‍या टप्प्यात सहावी ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण देण्यात येईल. चौथ्या टप्प्यात उर्वरित चार वर्षे म्हणजे नववी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण असेल. आता बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार असून वर्षातून दोन वेळा परीक्षा घेतली जाणार आहे. ही परीक्षा सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये असणार आहे. महाविद्यालयीन प्रवेशासाठीही प्रवेश परीक्षा घेण्याचा विचार आहे. अगोदरच वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी परीक्षा देऊन त्रस्त होणार्‍या विद्यार्थ्यांना आता आणखी प्रवेश परीक्षांना सामोरे जावे लागणार आहे. शिक्षणव्यवस्थेत पहिल्यांदाच पूर्व प्राथमिक शाळेसाठी अभ्यासक्रम ठरवला जाणार आहे. देशातल्या सर्व पूर्वप्राथमिक शाळांना हा अभ्यासक्रम लागू असेल. एनसीईआरटी हा अभ्यासक्रम ठरवणार आहे.

यापुढील काळात विद्यार्थ्यांना तिसरीपर्यंत किमान नीट वाचता यावे, यावर भर दिला जाणार आहे. संख्या आणि अक्षर ओळख हे यापुढे मूलभूत शिक्षण मानले जाईल. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. नववी ते बारावीदरम्यान शिक्षणासाठी कोणतीही एक शाखा नसेल, तर विद्यार्थ्यांना विविध विषय निवडण्याची संधी असणार आहे. विज्ञान विषय शिकत असताना संगीत, बेकरी असे विषय अभ्यासासाठी निवडता येतील. विज्ञान, वाणिज्य, कला यासोबत संगीत, क्रीडा, लोककला हे अभ्यासाचे विषय म्हणून विद्यार्थ्यांना निवडता येणार आहेत. सहावीपासून व्होकेशनल अभ्यासक्रम शिकता येणार आहे. यामध्ये सुतारकाम, लाँड्री, क्राफ्ट अशा विषयांसाठी विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप करता येईल. पहिली ते बारावीमध्ये शिकत असताना विद्यार्थ्यांच्या रिपोर्ट कार्डवर म्हणजेच निकाल पत्रावर गुण, ग्रेड आणि शिक्षकांचा शेरा याचा उल्लेख असतो. मात्र नव्या रिपोर्ट कार्डमध्ये विद्यार्थी, वर्गमित्र आणि शिक्षक यांचाही शेरा असणार आहे. शिक्षणाव्यतिरिक्त विद्यार्थी काय शिकला याचाही उल्लेख आता करायचा आहे. बारावीनंतर शिक्षणसंस्थेतून बाहेर पडताना त्याला बारा वर्षांचे रिपोर्ट कार्ड देण्यात येईल. महाविद्यालयीन शिक्षणात कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अशा तीन शाखा प्रवेश प्रक्रियेत आहेत; पण नवीन मसुद्यानुसार कला आणि विज्ञान या शाखांमधले काही विषय निवडून विद्यार्थ्यांना पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे. यामध्ये मानवी शिक्षण, विज्ञान, कला, क्रीडा, व्होकेशनल कोर्स असे पर्याय असतील. अनेक विषयांमध्ये रस असणार्‍या विद्यार्थ्यांना हा पर्याय उपयुक्त ठरेल.

आज देशात 45 हजारांहून अधिक महाविद्यालये आहेत. त्यांना ग्रेड देण्यासाठी उच्च शिक्षण नियामक अशी एकच संस्था स्थापन करण्यात येईल. कमीत कमी आठ भारतीय भाषांमध्ये ई-कोर्सेस उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. या आयोगाअंतर्गत देशातले शिक्षणविषयक धोरण ठरवले जाईल. धोरणात व्यापकता असली तरी त्यातला गोंधळ दूर करावा लागेल. शिक्षकांनाही नव्या अभ्यासक्रमासाठी प्रशिक्षित करावे लागेल. एकविसाव्या शतकातल्या गरजा लक्षात घेऊन बदल करताना शिक्षण जागतिक परिस्थितीशी सांगड घालणारे असावे लागेल.

प्रा. नंदकुमार गोरे

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com