शेतकरी आणि नेतृत्त्व
फिचर्स

शेतकरी आणि नेतृत्त्व

शेतकरी चळवळीतील आजवरच्या सार्‍या आंदोलनाच्या इतिहासात मागच्या शेतकरी संपाचे आंदोलन व आता नुकतेच झालेले दुधाचे आंदोलन यातील एक वेगळे वळण लक्षात येऊ लागले आहे. एक स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सोडली तर ही आंदोलने शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून आलेली नव्हती. या आंदोलनांना उग्र स्वरुप यावे म्हणून पहिल्यांदाच शेतमालाची नासाडी दाखवून शहरी ग्राहकांच्या मनात शेतकर्‍यांबद्दलची भावना कलुषित व्हावी व सरकारला आंदोलनाला बदनाम करुन स्वतःचे अधिकार गाजवायला वाव मिळावा असाही हेतु त्यात असावा.......

Balvant Gaikwad

Balvant Gaikwad

शेतकरी चळवळीतील आजवरच्या सार्‍या आंदोलनाच्या इतिहासात मागच्या शेतकरी संपाचे आंदोलन व आता नुकतेच झालेले दुधाचे आंदोलन यातील एक वेगळे वळण लक्षात येऊ लागले आहे. आज शेतकरी संघटनेचा विचार मानणार्‍यांत नेतृत्व कोणाचे याचे वाद नसून, यापेक्षा कोण ते सक्षमतेने पार पाडतो यावर भर असल्याचे दिसते. खरा आक्षेप आहे तो सत्ताकारणात येणार्या काही अपप्रवृत्तींचा, ज्या शेतकरी संघटनेच्या विचाराशी सुसंगत नाहीत त्यांचा. याचाच गैरफायदा घेत शेतकरी नेतृत्वात काही नवे घटक प्रवेश करीत असल्याचे दिसते. या सर्वांचा शेतकर्यांनी तपशीलात जाऊन विचार करण्याची गरज आहे.

शेतकरी चळवळीतील आजवरच्या सार्‍या आंदोलनाच्या इतिहासात मागच्या शेतकरी संपाचे आंदोलन व आता नुकतेच झालेले दुधाचे आंदोलन यातील एक वेगळे वळण लक्षात येऊ लागले आहे. एक स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सोडली तर ही आंदोलने शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून आलेली नव्हती. या आंदोलनांना उग्र स्वरुप यावे म्हणून पहिल्यांदाच शेतमालाची नासाडी दाखवून शहरी ग्राहकांच्या मनात शेतकर्‍यांबद्दलची भावना कलुषित व्हावी व सरकारला आंदोलनाला बदनाम करुन स्वतःचे अधिकार गाजवायला वाव मिळावा असाही हेतु त्यात असावा. शेतकरी संघटनेने केलेल्या आजवरच्या आंदोलनात अशी नासाडी कधीही बघायला मिळाली नव्हती.

ऊस आंदोलनात प्रतिकात्मक स्वरुपात वाहनांना उस बांधणे व दोनचार कांदे राजकीय पुढार्यांना मारणे यापलिकडे ही मजल जात नसे. पण आता निर्देशित केलेल्या सार्या आंदोलनात दूध असो, भाजीपाला असो यांची नासाडी माध्यमांच्या मदतीने अशा बिभित्स पद्धदतीने दाखवून शेतकर्‍यांना इतर सामाजिक घटकांच्या नजरेतून बाद करण्याचा प्रयत्न हा गेल्या सरकारच्या कारकिर्दिपासून प्रकर्षाने दिसून येतो. या सरकारने पेरलेले घटक शेतकरी आंदोलनात घूसखोरी करत त्याला बदनाम करणे हेही शेतकरी संघटनेच्या इतिहासात अगदी अलिकडचे. आंदोलनातील आपणच पेरलेल्या कमजोर कड्या वाटाघाटीला शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून उभे करायच्या व आंदोलन मिटल्याचे एकतर्फी जाहीर करायचे हा फंडाही याच काळातला. विरोधाभास असा की मागच्या आंदोलनात शेतकर्यांच्या मागण्या अवास्तव म्हणून नाकारणारे त्यावेळचे सत्ताधारी आज विरोधक म्हणून त्यापेक्षाही अवास्तव मागण्या करत आपला घसा खरवडत आहेत.

या आंदोलनाच्या निमित्ताने काही गोष्टी परत एकदा अधोरेखित झाल्या आहेत. शेतकरी संघटना कायम म्हणते त्यानुसार सरकार कोणाचे का असेना ते आपले निजी स्वार्थ जपण्यासाठी शेतकरी विरोधीच असते. मुळात सरकारचे अस्तित्वच हे शेतकरी विरोधी असण्यावर अवलंबून असते. यामागे कायद्यांची, सरकारी धोरणांची, व्यवस्थेच्या मानसिकतेची एक भक्कम फळी सातत्याने कार्यरत असते.

त्याविरोधी होणारी आंदोलने ही आपली बाजू सरकारसमोर व इतर घटकांसमोर मांडण्याची एक संधी असते. आंदोलकांचे प्रबोधन व त्याला पुढच्या आंदोलनासाठी सक्षम करण्याचा भागही त्यात असतो. त्यात शत्रुत्व, हिंसाचार, अतिरेकीपणा यापेक्षा मागण्यांचा शास्त्रीय अभ्यास, त्याची समर्पक आकडेवारी ही आपल्यावर होणार्‍या अन्यायाला सिध्द करणारी असावी. त्यातून कोणाला राजकीय फायदा होईल हा शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनांचा उद्देश कधीच नव्हता म्हणूनच शेतकरी संघटनेच्या दरएक आंदोलनात शेतकर्‍यांच्या मागण्या काही पावले पुढे जात त्याच्या पदरात फुल ना फुलाची पाकळी पडत असे. आंदोलने किती ताणावी व कुठल्या थराला न्यावी याचाही शेतकरी संघटनेचा अभ्यास होता.

हा गुणात्मक फरक आपल्याला तत्कालिन कामगार संघटनांची आंदोलने व संप, सामाजिक वंचितांच्या चळवळींची आंदोलने, काही राजकीय पक्षांची बंद आंदोलने ही उग्र हिंसा व अतिरेकी कारवायांनी लिप्त असण्यात आपल्याला दिसून येईल. त्यात अशी आंदोलने राजकीय महत्वाकांक्षा असलेल्यांना ही एक राजकीय शिडी वाटू लागे व अशांना आपल्या राजकीय व्यवस्थेत सामावत त्यांना प्रतिष्ठा देण्याचा कार्यक्रम होत असतांना त्याची लागण शेतकरी आंदोलनांही होणे सहज होते. तोही भाग आपल्याला यात लक्षात घ्यावा लागेल. शेतकरी नेतृत्व हे राजकीय दृष्ट्या लाभाचे ठरू शकते हे बघता व खुद्द शेतकरी संघटनेत या दिशेने काही घडामोडी घडल्याचे दिसते. हे खरे असले तरी या सार्यांनी शेतकरी संघटनेच्या विचाराचे पावित्र्य कायम राखत हा प्रवास चालू ठेवला.

या आंदोलनांचे चारित्र्य व पध्दत तिच असल्याने सामान्य शेतकरीही नेतृत्व कोण करते यापेक्षा शेतकर्यांसाठी असलेल्या प्रयोजनासाठी सार्‍या विविध मार्गांना सारखेच समर्थन देत. आजही ही फाटाफूट शेतकर्‍यांच्या पातळीवर फारशी दिसत नाही. आजही शेतकरी संघटनेचा विचार मानणार्‍यांत नेतृत्व कोणाचे याचे वाद नसून, यापेक्षा कोण ते सक्षमतेने पार पाडतो यावर भर असल्याचे दिसते. खरा आक्षेप आहे तो सत्ताकारणात येणार्‍या काही अपप्रवृत्तींचा, ज्या शेतकरी संघटनेच्या विचाराशी सुसंगत नाहीत त्यांचा.

याचाच गैरफायदा घेत शेतकरी नेतृत्वात काही नवे घटक प्रवेश करीत असल्याचे दिसते. विचार शेतकरी संघटनेचे, पण ते मांडतांना आपला राजकीय उद्देशही सफल करायचा असा प्रयत्न दिसतो. तशा सार्या राजकीय पक्षांच्या शेतकर्यांच्या आघाड्या वा संघटना आहेतच, पण शेतकरी संघटनेच्या प्रखर विचारांपुढे त्यांना ग्रामीण भागात तसा प्रवेश मिळू शकला नाही. निवडणुकीतील अपयश हे शेतकरी संघटनेने आपल्या विचाराचे पावित्र्य राखण्याचे निदर्शक आहे.

शेतकरी संघटनेचा निवडणुकीचा जाहीरनामा आजच्या राजकीय व्यवस्थेला न मानवणारा व परवडणारा नसल्याने तो प्रकाशात येऊ दिला जात नाही. सहकार क्षेत्रात वावरणारे शेतकरी हे सोईनुसार सत्तेच्या वळचणीत रहात असल्याने शेतकरी संघटनेचा साधा कार्यकर्ता त्यांना निरुत्तर करु शकतो. सध्याची होणारी ही आंदोलने ही इव्हेंटच्या स्वरुपात असतात व त्यांचे प्राक्तनही अगोदरच सांगता येते. आज दुधाला अनुदान देण्याची मागणी करणार्‍यांचा इतिहास जर बघितला तर दुध उत्पादक शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावत त्यांचा दुधसंघ परस्पर विकून मोकळे झाले नसते. त्या निमित्ताने आपल्या अटकेचे वॉरंटही निघाले होते हे ते विसरतात.

शेतमालाला बाजार स्वातंत्र्य देणारी केवळ शेतकऱी संघटनेच्याच प्रयत्नांनी आणलेली नियमनमुक्ती प्रत्यक्षात येऊ नये म्हणून जीवापाड प्रयत्न करणारे केवळ राजकीय फायद्यासाठी परत शेतकर्‍यांच्या हिताची भाषा कशी करु शकतात हे कळत नाही.

म्हणून शेतकर्‍यांनी आता लक्षात घेतले पाहिजे. या व्यवस्थेत त्याच्या वाट्याला आलेली सारी पाने ठरवून त्याचे शोषण करणारी व सामान्य नागरिकाच्या लोकशाही लाभापासून दूर ठेवणारी दिली जातात. निवडणूक ही हा डाव मोडण्याची चांगली संधी असते. त्यात नव्याने पत्ते पिसतांना आपल्या मतदानाच्या अधिकारानी हा रचलेला डाव व कटकारस्थान मोडून काढा.

‘शेतकर्‍यांची राजकीय भूमिका’ या माझ्या पुस्तकात नवा इमला बांधण्यासाठी आपल्याला हा भक्कम झालेला जूना वाडा पाडावयाचा असेल तर सध्या स्पर्धेत असलेल्या कुणाही राजकीय पक्षाला मते देऊ नका अशी मांडणी केली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून काही शेतकर्यांनी तसा निर्णय घेताच महाराष्ट्रात अभूतपूर्व सत्तापरिवर्तन घडून आले हा इतिहास आपण जाणतो. या पुढेही अगदी कोणी सोम्यागोम्याही निवडून द्या पण ही व्यवस्था मोडकळीस काढा हा एकमेव पर्याय आता शिल्लक आहे.

शेतमालाला भाव हा काही याचना करुन मिळवायचा भाग राहिलेला नाही. शेतकरी संघटनेच्या विचाराने प्रभावित झालेले अनेक तरुण उत्तम शेती करुन भारतातच नव्हे तर परदेशातही भाव मिळवू लागले आहेत. पुण्यातून गीरगाईच्या दुधाचा टँकर रोज मलबार हिलला जातो व सकाळी शंभर रुपये लिटर या भावात रोखीने विकून दोन तासात रिकामा होतो. नाशिकच्या अशोका मार्ग परिसरात रोड सकाळी प्रत्यक्ष शेतकर्यांच्या दुधाच्या गाड्यांपुढे भावाची किरकिर न करता रांगेत दुध घेण्याची दृष्ये आता नवीन राहिली नाहीत. हे असे घडणे सुरु झाले आहे व तशा नव्या बाजाराच्या शक्यता सर्वदूर दिसू लागल्या आहेत. आम्ही मात्र दोन चार रुपयांची भाववाढ मागतांना घाबरतो. कारण शेतकर्याला आपल्या शेतमालाचे योग्य ते मूल्यमापनच करता येत नाही.

दुधाची पोषकमूल्ये लक्षात घेता कोरोनाकाळात प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी दूध शहरी ग्राहकांना शंभर रुपये लिटरने घ्यायला काहीच हरकत नाही. शेतकर्‍यांनी ठरवले तर तो भाव त्यांना मिळू शकतो; पण शेतकर्यांनी आता इतरांच्या कारुण्याचा, दयेचा विषय न बनता आर्थिक विचाराचा व व्यवहाराचा अंगिकार करावा व आपल्या शेतमालास योग्य तो भाव मिळवून घेण्याच्या दृष्टीने आपल्या विचारांना वर्तनाची जोड देत नव्याने आखणी करावी !!

डॉ. गिरधर पाटील,ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com