महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच इयत्ता पाचवी ते बारावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात 25 टक्क्यांत कपात केली असल्याचे जाहीर केले आहे. तथापि, हे करत असताना विद्यार्थ्यांना संदर्भग्रंथ वाचण्याची जी संधी होती तसेच इंटरनेट वापराची जी उत्सुकता होती ती आता पूर्णतः नामशेष झाली आहे. दुसरीकडे, बर्याचशा शाळांनी आतापर्यंत 30 टक्के अभ्यासक्रम शिकवून पूर्ण केेलेला आहे. पण त्यातला काही भाग शासनाने कमी केल्याने या शिक्षकांचे प्रयत्न आणि वेळ फुकट गेला आहे असे समजायचे का? कोरोना विषाणूचा संसर्ग आणि उद्रेक मार्च 2021 पर्यंत राहिला, तर संपूर्ण अभ्यासक्रमच शासन रद्द करणार आहे का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने इयत्ता पहिली ते बारावीच्या इयत्तांचा 25 टक्के अभ्यासक्रम कमी केला आहे. मी तो पाहिला आहे आणि अभ्यासलाही आहे. अभ्यासक्रम कमी करणे याचा अर्थ काय? किंवा अभ्यासक्रम कमी केला याची नेमकी व्याख्या काय? हे जर सामान्य माणसाला विचारले तर सामान्य माणूस म्हणेल की, 15 धडे होते त्यापैकी 10 धडे कायम ठेवले; म्हणजे अभ्यासक्रम कमी केला. याचा अर्थ प्रत्येक विषयामध्ये आशय कमी होणे अपेक्षित आहे. परंतु शासनाने जो अभ्यासक्रम कमी केला आहे त्यामध्ये कोणत्याही विषयामध्ये आशय (कंटेंट) कमी केलेला नाही. त्यामुळे अभ्यासक्रम कमी केला आहे का नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो. उगाचच आम्ही काही तरी प्रयत्न केलेले आहेत असे शासनाला दाखवायचे आहे की काय, अशीही एक शंका मनात निर्माण होते.
शिक्षणाचा पाया, गाभा आणि मूळ आहे मानसशास्र. सध्या गरज कशाची आहे? कोविड 19 ही आपत्ती दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली आहे. या आपत्तीबरोबर त्याची भीतीही समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेली आहे. एक प्रकारची दहशतच संपूर्ण समाजावर पसरलेली आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये करोनाचा प्रतिबंध कसा करावा? करोनाचा सामना करण्यासाठी मनोबल कसे वाढवावे? मानसिक स्थिती सकारात्मक कशी करावी?
या गोष्टींचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना व पालकांना शिक्षणाच्या माध्यमातून म्हणजेच शासनाच्या माध्यमातून मिळण्याची गरज आहे. अभ्यासक्रम कमी करण्यापेक्षा हा मानसशास्रीय पाया भक्कम करण्याकडे शासनाने अधिक लक्ष देणे आवश्यक होते. समजा कोरोना विषाणूचा संसर्ग आणि उद्रेक मार्च 2021 पर्यंत राहिला, तर संपूर्ण अभ्यासक्रमच शासन रद्द करणार आहे का? त्यामुळे उगाच अभ्यासक्रम कमी करणे किंवा काही तरी शिक्षणामध्ये आम्ही काही तरी मोठमोठे व समाजहितकारक निर्णय घेत आहोत असे चित्र उभे करणे योग्य नाही. हा अभ्यासक्रम नेमका अभ्यासक्रम मंडळाने कमी केला आहे की शासनाने कमी केला आहे, याविषयीही मनात शंका निर्माण होते. कारण आपल्याकडे प्रोटोकॉल पाळण्याची अत्यंत वाईट पद्धत निर्माण झालेली आहे. प्रोटोकॉल पाळणे याचा अर्थ शिक्षणमंत्री हे शिक्षणातील सर्वोच्च स्थान झाले आहे. त्यांच्यासमोर सचिव, संचालक, चेअरमन किंवा अध्यक्ष हे कोणीही, काहीही बोलू शकत नाहीत. तीच परिस्थिती अभ्यासक्रम मंडळाची आहे.
शासनाकडून जे निर्णय येतील ते फक्त अभ्यासक्रम मंडळाने कार्यवाहीत आणायचे. मंडळाने स्वतःची मते द्यायची नाहीत अशी परिस्थिती म्हणजे प्रोटोकॉल पाळणे. अभ्यासक्रम कमी झालाच नाही यावरुन ही शंका मनात येते. कारण अभ्यासक्रम मंडळ अशी चूक करणार नाही.
अभ्यासक्रम कमी केला आहे म्हणजे नेमके काय केले आहे ते मांडायचे असेल तर आत्ताच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये आशयाबरोबर काही चौकटी दिलेल्या आहेत. त्या चौकटींना आकर्षक शीर्षके देऊन त्यामध्ये उत्तम प्रकारची माहिती, उत्तम प्रकारचे संदर्भ, कृती करण्यासाठी वाव अशा गोष्टी मांडलेल्या आहेत. यातील काही शीर्षके मी मुद्दाम या ठिकाणी सांगेन. ‘माहीत आहे का तुम्हाला?’, ‘चला आठवूया’, ‘करुन पहा’, चला विचार करुया, डोके चालवा, पहा बरे जमते का, सांगा पाहू, इंटरनेट माझा मित्र, हे करुन पहा अशी शीर्षके आहेत. या शीर्षकांमधून विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेला आव्हान दिलेले होते. कृती करण्यास प्रवृत्त केलेले होते.
तंत्रस्नेही होण्यासाठी इंटरनेट वापरण्याचा आग्रह धरलेला आहे. ज्ञानाचे उपयोजन करणे याला यामधून पुरेसा वाव होता. अभ्यासक्रम कमी केला आहे म्हणजे या सर्व चौकटी कमी केलेल्या आहेत. जवळपास सर्वच विषयांमध्ये या चौकटी कमी करुन पाठ्यपुस्तकाला एक बेढब स्वरुप प्राप्त करुन दिलेले आहे. शिक्षणामध्ये ज्ञान, आकलन, उपयोजन आणि कौशल्य हे चार भाग म्हणजे मूल्यमापनाचे योग्य स्वरुप. नव्या बदलांमध्ये यातील उपयोजन हा भाग कमी केलेला आहे. याचा अर्थ शर्टाची एक बाही कापून जसे विद्रुप प्राप्त होईल तसे स्वरुप या अभ्यासक्रम कमी केल्याने प्राप्त झालेले आहे. इयत्ता पहिली ते नववी या वर्गांच्या बाबतीत थोडी फार हेळसांड एकवेळ चालू शकेलही; परंतु दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्याांसाठी हे घातक आहे.
आपल्याकडे शहरी आणि ग्रामीण असे दोन स्तर आहेत. शहरातल्या प्रतिष्ठित शाळांनी ऑनलाईन शिक्षणाची सुरुवात शासनाच्या आदेशानुसार जून महिन्यापासूनच केलेली आहे. बर्याचशा शाळांनी आतापर्यंत 30 टक्के अभ्यासक्रम शिकवून पूर्ण केेलेला आहे. पण आता त्या 30 टक्के अभ्यासक्रमातला काही भाग शासनाने कमी केलेला आहे. त्या शिक्षकांचे प्रयत्न आणि वेळ फुकट गेला असे समजायचे का? ग्रामीण भागातील शाळांनी मात्र ऑनलाईन शिक्षणाची पुरेशी सोय नसल्यामुळे त्यांना या बाबतीत काही प्रमाणामध्ये अभ्यासक्रम कमी केल्याचा दिलासा मिळू शकतो. अर्थात, आशय कमी केला नसल्याने त्यांनाही न्याय मिळेल की नाही, असे वाटते.
अभ्यासक्रम कमी करताना विद्यार्थ्यांना संदर्भग्रंथ वाचण्याची जी संधी होती तसेच इंटरनेट वापराची जी उत्सुकता होती ती आता पूर्णतः नामशेष झाली आहे. अभ्यासक्रम कमी करण्यापेक्षा शिक्षणपद्धतीमध्येच आमूलाग्र बदल केला पाहिजे, हे यानिमित्ताने दिसून आले आहे. शासनाने यावर विचार करावा आणि विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करायचे याविषयी अधिक गांभीर्याने शिक्षणतज्ज्ञांची मते घेऊन काही तरी नाविन्यपूर्ण किंवा शिक्षणामध्ये आमूलाग्र बदल असलेली पद्धत शोधून काढावी याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. जो अभ्यासक्रम कमी केला आहे त्यामध्ये अशीही सूचना मांडलेली आहे की ही स्वयंअध्ययानासाठी. स्वयंअध्ययन याचा अर्थ त्यामध्ये अध्ययन हा शब्द आहे. जर स्वयंअध्ययानाला दिले आहे तर मग कमी काय केले आहे? म्हणूनच शासनाने कमी काही केलेच नाही, असे आमचे स्वच्छ मत आहे.
डॉ. अ. ल. देशमुख,ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ