डॉ.जयदेवी पवार
करोना विषाणूंच्या बाबतीत जे दावे-प्रतिदावे आता सुरू झाले आहेत ते या विषाणूंपेक्षाही अधिक भयावह आहेत. अमेरिकेतील ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या दैनिकाने करोना विषाणू हा चीनच्या जैविक युद्धाच्या तयारीचा परिपाक असल्याचा दावा करणारा वृत्तांत प्रसिद्ध केला. चीनने या वृत्ताचा इन्कार केला आहे.
करोना विषाणूची संरचना आणि नवीन संरचना ग्रहण करण्याची त्याची ताकद हे मोठे रहस्य आहे. वुहान शहरातच ‘वुहान इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी’ ही प्रयोगशाळा आहे. घातक विषाणूंशी लढण्यासाठी उपाययोजना शोधण्याचे काम संशोधक या प्रयोगशाळेत करतात. चीनच्या लष्कराला जैविक युद्ध कार्यक्रमातही ही प्रयोगशाळा मदत करते.
चीनमधील ही सर्वात अत्याधुनिक प्रयोगशाळा असून विषाणू संशोधनाचे काम करणारी ती एकमेव संस्था असल्याचे चीनने मान्यही केले आहे, असे इस्राएलचे जैवशास्त्रज्ञ आणि जैविक युद्ध विषयातील तज्ज्ञ डॅनी शोहम यांनी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ला सांगितले आहे. डॅनी शोहम हे इस्राएलच्या लष्करातील गुप्तचर अधिकारी असून जैविक युद्ध कार्यक्रमांचा त्यांनी अभ्यास केला आहे. वुहानमधील प्रयोगशाळा हा चीनच्या गोपनीय जैविक कार्यक्रमाचा एक भाग असल्याचे शोहम यांचे म्हणणे आहे.
जैविक अस्त्रांवर बंदी आणण्याच्या दृष्टीने जिनिव्हा येथे 1925 मध्येच एक आंतरराष्ट्रीय करार झाला होता. परंतु जैविक अस्त्रांचा विकास आणि साठा याबाबत कोणताही संकल्प या करारात नव्हता. नंतर 1972 मध्ये या कराराला नवी कलमे जोडण्यात आली आणि जैविक अस्त्रांचा विकास आणि साठ्यावर निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव ब्रिटीश सरकारने तयार केला. 26 मार्च 1975 रोजी तो लागू करण्यात आला. ऑगस्ट 2019 पर्यंत या करारावर 183 देशांनी स्वाक्षर्‍या केल्या होत्या. परंतु या कराराचे पालन प्रामाणिकपणे होते आहे किंवा कसे, हे पाहण्यासाठीची आंतरराष्ट्रीय यंत्रणाच मतभेदांमुळे निर्माण करण्यात आली नाही. तशी ती असती तर चीनवर करण्यात येत असलेल्या आरोपांची चौकशी करता आली असती. परंतु चीन, अमेरिका, रशिया यांसह सर्व बड्या राष्ट्रांनी अशा प्रकारची यंत्रणा विकसित करण्यास नेहमीच विरोध केला आहे.
जैविक अस्त्रबंदी कराराच्या अनुच्छेद-1 मध्ये म्हटले आहे की, करारावर स्वाक्षरी करणारा देश कोणत्याही परिस्थितीत जैविक अस्त्रांचा विकास, उत्पादन, साठा आणि वापर करणार नाही, असा संकल्प करीत आहे. जैविक अस्त्रांचा वापर दहशतवादी संघटनांकडूनही केला जाण्याच्या भीतीमुळे अमेरिकी काँग्रेसने 1989 मध्ये जैविक अस्त्रांविषयी दहशतवादाशी संबंधित कायदा तयार केला, जेणेकरून अशी घातक अस्त्रे दहशतवाद्यांच्या हाती लागू नयेत. या कराराचे पालन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा निर्माण करण्याविषयी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये नव्वदीच्या दशकात बरीच चर्चा झाली. 1991 मध्ये या कराराच्या पालनासंबंधी जी समीक्षा बैठक झाली तीत सरकारी तज्ज्ञांची समिती तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीच्या बैठका 1995 आणि 2001 मध्ये झाल्या. पुढे काही झाले नाही.
काही जैव शास्त्रज्ञांच्या मते, अमेरिका सरकारच याला जबाबदार आहे. चीनमध्ये नव्या वर्षाचे स्वागत सुरू असतानाच हा विषाणू पसरला असल्याने यामागे अमेरिकेचा हात असू शकतो, असा त्यांचा आरोप आहे. लेबनानमधील अल-मयादिन या टीव्ही चॅनेलने असा दावा केला आहे की, अमेरिकेतील फेडरल न्यायालयाने हार्वर्ड विद्यापीठाचे प्रा. चार्ल्स लेबर आणि दोन चिनी नागरिकांविरोधात खटल्याची सुनावणी सुरू केली आहे. या तिघांनी जैविक पदार्थांनी भरलेले 21 पाईप बेकायदारीतीने चीनमध्ये नेण्याचा प्रयत्न चालवला होता, असा त्यांच्यावर आरोप आहे.
चीनच्या संदर्भात अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने जे धोरण स्वीकारले आहे ते पाहता हे आरोपही तातडीने खोडून काढता येणार नाहीत. चीनमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून काही अजब घटना घडल्या आहेत आणि त्यामागे अमेरिकेचा हात असल्याचा आरोपही झाला आहे. उदाहरणार्थ, 2019 मध्ये कॅनडामधून एक जैविक पदार्थ चीनमध्ये पोहोचला होता आणि त्यात भयावह विषाणू होते. परंतु कॅनडाने केलेल्या दाव्यानुसार, जागतिक आरोग्य रक्षणाच्या कामी मदत म्हणूनच हे पदार्थ पाठवण्यात आले होते. परंतु या पार्सलबाबत जी गोपनीयता बाळगली गेली ती पाहता चीनने औपचारिक तक्रारही दाखल केली होती.
तीनशे सदस्यांच्या एका अमेरिकी प्रतिनिधी मंडळाने ऑक्टोबर 2019 मध्ये चीनच्या वुहान शहराचा दौरा केला होता. चीनच्या पुढाकाराने आयोजित मिलिटरी गेम फेस्टिव्हलमध्ये भाग घेण्यासाठी हे प्रतिनिधी आले होते. 19 ऑक्टोबर 2019 रोजी हे प्रतिनिधी मंडळ वुहान शहरात गेले होते आणि 2 नोव्हेंबर 2019 रोजी वुहान शहरात करोना विषाणूने बाधित पहिला रुग्ण समोर आला होता. करोना विषाणूला सक्रिय होण्यास 14 दिवसांचा कालावधी लागतो.
विषाणूंचा मुद्दाम फैलाव केल्याप्रकरणी जे दावे-प्रतिदावे आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत त्यात थोडेजरी तथ्य असेल तरी जगाला असलेला जैविक अस्त्रांच्या वापराचा धोका कायम आहे, असेच म्हणावे लागेल.
