शैक्षणिक परिवर्तनाच्या दिशेने…

2019 पासून गाजत असलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अखेर केंद्र सरकारने 29 जुलै 2020 रोजी अंतिम स्वरुपामध्ये जाहीर केलेले आहे. तब्बल 34 वर्षांनंतर शिक्षणाच्या प्रक्रियेमध्ये मुलभूत बदल करण्याच्या दृष्टीने प्रस्तुत धोरणामध्ये अनेक चांगले विचार, उपक्रम, कल्पना व दृष्टिकोन मांडलेले आहेत. त्यामुळे या धोरणाचे प्रथमतः मनापासून स्वागत करणे हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे. प्रस्तुत शैक्षणिक धोरणामध्ये एक महत्त्वाचा बदल मांडलेला आहे, तो म्हणजे सध्या केंद्र सरकारमध्ये शिक्षण विभाग मनुष्यबळ विकास या नावाने कार्यरत आहे. त्याऐवजी शिक्षण मंत्रालय नावाने तो इथून पुढे कार्यरत राहील, असे निर्धारित करण्यात आले आहे.

प्रस्तुत शैक्षणिक धोरणाचा विचार केल्यास राष्ट्रीय शैक्षणिक समितीने शिक्षणाचा पॅटर्नच बदलून टाकून 10+2+3 ऐवजी 5+3+3+4 हा नवीन आकृतीबंध मांडलेला आहे. या पॅटर्नचा विचार केल्यास पूर्वप्राथमिक शिक्षण हे प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या प्रक्रियेमध्ये घेतलेले आहे. हा यातील अत्यंत चांगला निर्णय आहे. कारण शिक्षणाचा पाया मानसशास्र आहे. मानसशास्राच्या आधाराने बोलायचे असेल तर प्रत्येक बालकाच्या मेंदूचा विकास हा 8 वर्षांपर्यंत अत्यंत वेगाने व पुढे 14 वर्षांपर्यंत थोडासा कमी वेगाने यानुसार होत असतो. त्यामुळे पूर्वप्राथमिक शिक्षणातील विद्यार्थ्यांचा मेंदू जितक्या जास्तीत जास्त संधी दिल्या जातील तितक्या स्वीकारण्यास तयार असतो.

हा धागा पकडून पूर्वप्राथमिक शिक्षणाला दिलेले महत्त्व ही या धोरणाची मोठी जमेची बाजू आहे. 2025 सालापर्यंत 3 ते 6 वयोगटातील सर्व मुलांना प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील दर्जेदार निगा व शिक्षण दिले जात असल्याची काळजी घेणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. तसेच इयत्ता पहिली ते पाचवीमध्ये मातृभाषा व गणित यांच्याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल असेही या धोरणामध्ये अंतर्भूत आहे. सन 2030 पर्यंत विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून सर्व शालेय शिक्षणामध्ये 100 टक्के ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो साध्य करणे हेही या धोरणाचे एक उद्दिष्ट आहे.

प्रस्तुत धोरणाच्या कार्यवाहीसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. हा आयोग संपूर्ण भारतातील शैक्षणिक दूरदृष्टीवर लक्ष देईल असे अभिप्रेत आहे. या नव्या शैक्षणिक धोरणातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 (राईट टू एज्युकेशन अ‍ॅक्ट) याचा विस्तार तीन वर्षांपासून 18 वर्षे वयापर्यंत करण्यात आला आहे. हे भारतीय घटनेला दिलेला सुयोग्य मान आहे, असे वाटते.

इयत्ता पहिली ते पाचवीमध्ये मातृभाषा व गणित यांच्याकडे विशेष ध्यान पुरवले जाणार आहे. बाल्यावस्थेत मातृभाषेतून शिक्षण हे जागतिक पातळीवर मान्य झालेले तत्त्व आहे. त्यामुळे इंग्रजीचे काय करायचे अशी आरडाओरड करणार्यांनी विनाकारण समाजामध्ये गैरसमज पसरू देऊ नयेत. कारण प्रस्तुत धोरणामध्ये इंग्रजीला विरोध नाहीये. इंग्रजी भाषा म्हणून शिकणे आवश्यकच आहे, याबाबत धोरणामध्ये दुमत नाही. फक्त शिक्षणाचे माध्यम पहिली ते पाचवी मातृभाषेतून असावे, हा विचार योग्यच आहे असे वाटते. मातृभाषेतून शिकल्यामुळे विद्यार्थ्यांना संबोध समजण्यास सोपे जाते.

शिक्षणाच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास आकलन उत्तम होते. आकलन उत्तम झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे उपयोजनही करता येईल. आज मातृभाषेतून शिक्षण घेत नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे आकलन कमी पडते. परिणामी तो पाठांतराकडे जातो. पाठांतर हा शिक्षण प्रक्रियेतला नकारात्मक भाग आहे. या सकारात्मक दृष्टीने याकडे पहावे, असे सुचवावेसे वाटते. प्रत्येक शालेय स्तरावर विद्यार्थी व शिक्षक यांचे गुणोत्तर 30 ः 1 असे राहील, हा धोरणातील भाग विचार म्हणून छान आहे. परंतु कार्यवाहीच्या पातळीवर कितपत यशस्वी होईल, हे काळच निश्चित करणार आहे.

प्रस्तुत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षणाचा पॅटर्न 5+3+3+4 असा मांडलेला आहे. याचा नेमका अर्थ काय समजून घेणे गरजेचे आहे.

1) पायाभूत स्तर ( 3 ते 8 वर्षे) ः पूर्वप्राथमिकची तीन वर्षे व इयत्ता पहिली आणि दुसरी अशी ही पाच वर्षे आहेत. या स्तरावर शीघ्र बौद्धिक विकास, खेळ व शोधनावर आधारित अध्ययन करणे अपेक्षित आहे.

2) तयारीचा स्तर (वय 8 ते 11 वर्षे) ः तिसरी, चौथी आणि पाचवी अशी तीन वर्षे यामध्ये आहेत. या काळामध्ये रचनात्मक अध्ययनाकडे संक्रमण केले जाईल.

3) मध्यम स्तर ः (वय 11 ते 14 वर्षे) ः इयत्ता सहावी ते आठवी. या स्तरावर प्रत्येक विषयामधील संकल्पना शिकणे व त्या संकल्पनांचे उपयोजन करण्याचा प्रयत्न करणे अभिप्रेत आहे.

4) अंतिम स्तर ः (वय 14 ते 18 वर्षे) ः इयत्ता नववी ते 12 वी. याला माध्यमिक शिक्षण असे नाव दिलेले आहे. या कालावधीमध्ये उदरनिर्वाह व उच्च शिक्षण यासाठी तयारी करुन घेणे अपेक्षित आहे.

शिक्षणाच्या प्रक्रियेमध्ये मुलभूत बदल म्हणून लोकांना याविषयी कुतुहल वाटेल. परंतु यामधून काही प्रश्न उपस्थित होणार आहेत. त्याविषयीचा खुलासा धोरणामध्ये आजिबात मांडलेला नाही. पहिला प्रश्न म्हणजे पायाभूत स्तरावर पूर्वप्राथमिक शिक्षण व पहिली-दुसरी एकत्र करणे यासाठी आताच्या शिक्षण प्रक्रियेमधील इयत्ता पहिली व दुसरीचे वर्ग बालवाडीकडे हस्तांतरीत करायचे की बालवाडीचे तीन वर्ग प्राथमिक शिक्षणाकडे हस्तांतरीत करायचे, हा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. तसेच यासाठी आवश्यक असलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर कसे निर्माण करायचे हाही प्रश्न आहे. सद्यस्थितीत बालवाडी आणि अंगणवाडी यांना शिकवणारे शिक्षक त्यांना प्रत्यक्ष वेतन दिले जाणार आहे की नाही हेही कुठेही धोरणामध्ये स्पष्ट झालेले नाही. त्यांना शासकीय वेतन दिले जाणार असेल तर ती आनंदाचीच बाब आहे. त्याविषयी धोरणाचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच असेल.

पायाभूत स्तराप्रमाणेच अंतिम स्तरावरही येणार आहे. अंतिम स्तरामध्ये माध्यमिक शिक्षण म्हणून नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावी एकत्रित करण्यात आली आहे. आज इयत्ता 11 वी व 12 वीचे 50 टक्के वर्ग हे महाविद्यालयांमधून भरतात. हे महाविद्यालयातील वर्ग शाळांकडे हस्तांतरीत करणार का आणि करायचे असल्यास शाळांकडे तेवढे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे कुठे? याविरुद्ध बाजूने विचार करायचा असेल आणि हा स्तर महाविद्यालयांना द्यायचा असेल तर नववी-दहावीचे वर्ग महाविद्यालयांचा भाग बनवणे योग्य आहे का? अशी समस्या या स्तरावर निर्माण होणार आहे.

अर्थकारण

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये अत्यंत चांगल्या योजना आहेत. पण पैशांचे काय? केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अमलबजावणीमध्ये अर्थकारण कसे सोडवायचे याचा कुठेही उल्लेख नाही. या धोरणातील सर्व प्रस्ताव उत्तम असून त्याच्या कार्यवाहीसाठी कोणताही आर्थिक आराखडा तयार करण्यात आला नसल्याचे दिसून येते. कोणत्याही धोरणाच्या कार्यवाहीसाठी पैसा हा घटकच महत्त्वपूर्ण असतो. प्रस्तावित शैक्षणिक धोरणामध्ये आर्थिक तरतुदीबाबत फारशी चर्चाच करण्यात आलेली नाही, असे दिसते. केंद्र सरकार सर्व खर्च करु शकणार नाही. राज्य सरकारने खर्चाचा काही भाग उचललाच पाहिजे, त्याशिवाय कार्यवाही होऊ शकत नाही. सध्या उद्भवलेल्या आपत्तीमध्ये राज्य सरकारच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट झाला आहे, हे तर सर्वज्ञात आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकार कोठून पैसे आणणार हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. लोकसहभागातून पैसे उभे करावेत हा विचार म्हणून आदर्श आहे; परंतु तो वास्तवात कितपत शक्य आहे, याचाही विचार करावा लागेल. अन्यथा पेपरवर्क म्हणून धोरण उत्तम राहील; परंतु वास्तवात काय होईल याची शाश्वती देता येणार नाही.

शिक्षक ः प्रस्तुत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये सर्व स्तरावरील सर्व विद्यार्थ्यांना व्यासंगी, उत्स्फूर्त, उच्चशिक्षित, व्यावसायिक दृष्ट्या प्रशिक्षित आणि सुसज्ज शिक्षकांकडून शिकवले जाईल, असे अभिप्रेत धरले आहे. या धोरणानुसार शिक्षक हा समाजातील सर्वांत महत्त्वाची व्यक्ती असून तो भविष्यातील अपेक्षित बदलाचा कणा आहे असा विचार मांडलेला आहे. दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी करण्यात येणार्या कोणत्याही प्रयत्नांचे यश शिक्षकांच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. त्यासाठी प्रस्तुत धोरणात बी.एड.च्या अभ्यासक्रमात बदल करुन तो बारावीनंतर चार वर्षांचा केलेला आहे. सर्व शाळांमधील शिक्षकांची नियुक्ती सर्वसमावेशक शिक्षक आवश्यकता व नियोजन यावर आधारित कडक व नियमबद्ध प्रक्रियेतून केली जाईल. स्थानिक शिक्षकांना व स्थानिक भाषेवर प्रभुत्त्व असणार्यांना प्राधान्य दिले जाईल.

शिक्षक होण्यासाठी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहणार आहे. सन 2022 पर्यंत देशभरातून शिक्षण सेवक किंवा पॅराटीचर्स (कंत्राटी शिक्षक) नियुक्त करण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.

शिक्षकांच्या बदल्यांमुळे शाळांचे नुकसान होत असल्याचे निरीक्षण राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आराखड्यात नोंदवण्यात आले आहे. अपवादात्मक परिस्थिती वगळता शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात येऊ नयेत, अशीही शिफारस या धोरणात करण्यात आली आहे. माध्यान्ह भोजन आणि निवडणुकीच्या कामांमुळेही शिक्षकांचे अध्यापनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे धोरणात म्हटले आहे. अध्यापनाव्यतिरिक्त शिक्षकांची इतर कामे जर बंद केली तर आपोआपच शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही प्रभावी होईल, यात संदेह नाही.

डॉ. अ. ल. देशमुख, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ