गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीमध्ये बहुमत मिळाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढण्याचे काम या सरकारने केले. काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून अनेक स्वप्नांची पेरणी केली. ही स्वप्ने कितपत खरी उतरतात, हे तपासण्याची वेळ आता आली आहे.काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करता येत नाही, हे खरे असले तरी जमीन खरेदीचा मुद्दा विकासाच्या आड येत नाही. गुंतवणुकीलाही अडथळे येत नाहीत. एकट्या काश्मीरलाच नाही तर ईशान्येकडील अनेक राज्यांनाही विशेष राज्याचा दर्जा आहे. काश्मीरमधले मूठभर लोक दहशतवादाकडे झुकलेले असले तरी अन्य लोकांना विश्वासात घेऊन तिथला दहशतवाद कमी करणे शक्य आहे.
युवकांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी केले तर तिथे शांतता नांदू शकेल.काश्मीर मुळातच नंदनवन आहे. तिथले पर्यावरण, पर्यटन यांचा जपून केलेला विकास काश्मीरमधल्या नागरिकांना हवाच आहे. गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टला काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढला गेला परंतु लडाखसह अनेक भागात अद्याप एक रुपयाचीही गुंतवणूक झालेली नाही. काश्मीरमधले पंडित हे कायमच भाजपचे पाठीराखे राहिले. त्यांचाही गेल्या वर्षभरात भ्रमनिरास झाला. जम्मूमधल्या काही पंडितांनी तर आता विशेष राज्याचा दर्जा परत द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
काश्मीरमध्ये आता चक्र उलटे फिरवणे शक्य नाही; परंतु त्यात सुधारणा करणे शक्य आहे. समाधानाची एकच बाब म्हणजे फुटीरतावादी गटातल्या हुरियतची शकले उडाली. युसूफ गिलानी यांच्या राजीनाम्यानंतर हुरियतचे नेतृत्व करायला कुणीही पुढे येत नाही.भारत हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क देणारा, कोणालाही न्यायप्रक्रियेविना तुरुंगात न डांबणारा असा देश आहे, ही ओळख मात्र जम्मू-काश्मीरने ‘केंद्रशासित प्रदेश’ झाल्यानंतरच्या वर्षभरात गमावली. गेल्या वर्षापासून काश्मीरमधल्या नेत्यांना तुरुंगातून बाहेर काढले गेले नाही. विशेष राज्याचा दर्जा काढल्याची सल काश्मिरींच्या मनात अजूनही आहे.
विशेष राज्याचा दर्जा काढून काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करण्यात आले. गेल्या वर्षभरात तिथे निवडणूक घ्यावी, असे सरकारला वाटले नाही आणि तसे वातावरण निर्माण करण्यातही सरकारला यश आलेले नाही. मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही घेतल्या गेल्या नाहीत. आता तर ओमर अब्दुल्ला यांनी काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिल्याशिवाय निवडणूकच लढवणार नाही, असा इशारा दिला आहे. ज्या मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासोबत भाजपने सरकार चालवले त्यांना अजूनही नजरकैदेतून सोडण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या कन्येने 5 ऑगस्ट हा काळा दिवस असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
दहशतवाद अणि फुटीरतावाद संपवणे, राजकीय कारवाया दडपणे, काश्मीर खोर्‍यातल्या 75 लाख लोकांना घाबरवून शरणागत करणे असे अनेक उद्देश विशेष राज्याचा दर्जा काढण्यामागे होते. 2001 ते 2013 दरम्यान या भागात दहशतवादी घटनांची संख्या 4522 वरून 170 झाली होती. त्यात नागरिक, सुरक्षा जवान व दहशतवादी मारले जाण्याचे प्रमाण 3553 वरून 135 इतके कमी झाले होते. 2014 पासून विशेष करून 2017 नंतर सरकारने तिथे बळाचा वापर केला. त्यातून हिंसाचार वाढला. 5 ऑगस्टनंतर ताब्यात घेण्यात आलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांची संख्या 6605 वर पोहोचली. त्यात 144 अल्पवयीन होते.
राजकीय नेत्यांची सुरक्षा कमी करण्यात आली. घटनेचे 370 वे कलम निष्प्रभ केल्यानंतर 38 हजार अतिरिक्त जवान तिथे पाठवण्यात आले. काश्मीर उद्योग व व्यापार संघाच्या मते, काश्मीर खोर्‍यातले उत्पादन ऑगस्ट 2019 पासून घटून 40 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला आणि तब्बल 4 लाख जणांचे रोजगार गेले. पर्यटकांचे येणे कमी झाले. 2017 मध्ये पर्यटकांची संख्या 6 लाख 11 हजार 534 होती, ती 2018 मध्ये 3 लाख 16 हजार 424 तर 2019 मध्ये 43 हजार 59 झाली.फळे, कपडे उद्योग, रजया उत्पादन, माहिती आणि तंत्रज्ञान, दळणवळण, वाहतूक उद्योग यांना फटका बसला.
‘जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायद्या’ची वैधता, फोर जी सेवा आणि बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यातल्या सुधारणा, मानवी हक्कांची पायमल्ली याबाबत दाखल असलेल्या लोकहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या वर्षभरात सुनावणी झालेली नाही. काश्मीरची अर्थव्यवस्था पर्यटन आणि शेतीवर अवलंबून आहे. गेल्या वर्षभरात ही दोन्ही क्षेत्रे जवळजवळ ठप्प आहेत तर इंटरनेट सेवा वारंवार बंद केली जात असल्याने उद्योगही बंद आहेत. काश्मीर खोर्‍यात वर्षभरानंतरही तणावपूर्ण शांतता आहे.
काश्मिरी जनता हतबल झाली आहे. सर्व आघाड्यांवर हरल्याची भावना हळूहळू नागरिकांच्या मनात बळावत चालली आहे. सध्या तरी काश्मिरी जनता बरा-वाईट कोणताच प्रतिसाद देत असल्याचे दिसलेले नाही. विशेषाधिकार काढून घेतल्याचा राग त्यांना आला असेल, पण हुंकारही बाहेर उमटलेला नाही. नजीकच्या भविष्यात काश्मीर नजरकैदेतून बाहेर येईल, मानसिक धक्क्यातून सावरू लागेल तेव्हा खोर्‍यात कोणते प्रतिसाद उमटतात हे पाहावे लागेल.
प्रा.नंदकुमार गोरे
