करोनामुळे एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात आहे. अमेरिकेत चार कोटी लोक बेरोजगार झाले आहेत. भारतात 12 कोटी लोकांचा रोजगार गेला. उर्वरीत जगाची स्थितीही अशीच आहे;परंतु टाळेबंदी शिथील होत गेली, तसतसे रोजगार वाढायला लागले. वाहन उद्योग, गृहोपयोगी वस्तू क्षेत्र आणि रिटेलसह अन्य क्षेत्रांमध्ये रोजगार वाढायला लागले आहेत. सणासुदीच्या काळात आणखी रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
– प्रा. नंदकुमार गोरे
जग योग्य रस्त्यावरून पुढे चाललं होतं. मागच्या वर्षीच्या अखेरच्या महिन्यात कोरोना विषाणूनं थैमान घालायला सुरुवात केली. जानेवारीपासून त्यानं त्याचा प्रताप दाखवायला सुरुवात केली. कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी टाळेबंदी हाच उपाय आहे, असं जगानं ठरवून टाकलं. त्याचा परिणाम होऊन जगाची अर्थव्यवस्था कोसळायला लागली. चीननं वुहानपुरतं लक्ष केंद्रीत केलं.
कोरोनावर मात करून चीनची अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर आली, निर्यात वाढली. चीनमध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न फार गहन बनला नाही. भारतासारख्या विकसनशील देशाला मात्र टाळेबंदीची मोठी किंमत मोजावी लागली. एप्रिल-मे महिन्यात भारतातल्या बेरोजगारीचा दर 35 टक्क्यांवर गेला होता. भारतात संघटित क्षेत्रातल्या 12 कोटी लोकांचा रोजगार गेला. त्यातल्या चार कोटी लोकांना पुन्हा रोजगार मिळाला.
असंघटित क्षेत्रातल्या लोकांचा किती रोजगार गेला आणि किती लोकांना परत रोजगार मिळाला, हे कळायला मार्ग नाही. कोरोना विषाणूच्या साथीनं भारताची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केली आहे तर कोट्यवधी लोकांना बेरोजगारीकडे ढकललं आहे.
‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) च्या आकडेवारीनुसार, कोरोना विषाणूमुळे देशातले सुमारे 12 कोटी लोक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे बेरोजगार आहेत. त्यापैकी कारखान्यांमध्ये काम करणार्‍यांची संख्या सुमारे एक कोटी नव्वद लाख लाख आहे. एकट्या जुलै महिन्यातच पन्नास लाख लोक बेरोजगार झाले.
अशा परिस्थितीत कारखान्यांमध्ये काम करणार्‍या लोकांसाठी सरकारने एक चांगली बातमी आणली आहे. कोरोना संकटाच्या वेळी बेरोजगार औद्योगिक कामगारांना अटल बीमित कल्याण कल्याण योजनेंतर्गत मदत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे.
कामगार मंत्रालयानं ईएसआयसी (कर्मचारी राज्य विमा योजना) मधून नोंदणीकृत कामगारांना 50 टक्के बेरोजगारीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ईएसआयसीकडे नोंदणीकृत असलेल्या सुमारे 42 लाख कामगारांना सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. कोरोनाच्या संकटात नोकरी गमावणार्‍या औद्योगिक कामगारांना त्यांच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कमेइतका बेरोजगार भत्ता तीन महिन्यांपर्यंत देण्यात येणार आहे.
या योजनेचा फायदा 41 लाख 94 हजार 176 कामगारांना होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. हे कामगार सुधारित अटींच्या योजनेच्या कक्षेत आले आहेत. त्यासाठी सहा हजार 710 कोटी 68 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ईएसआयसी ही कामगार मंत्रालयाच्या कक्षेअंतर्गत कार्यरत असलेली एक अशी संस्था आहे, जी 21 हजार रुपयांपर्यंत पगार घेणार्या लोकांना ईएसआय योजनेंतर्गत विमा प्रदान करते.
कोरोनाचे गंभीर परिणाम पाहताच अमेरिका, ब्रिटननं आपल्या देशातल्या नागरिकांच्या उत्पन्नाची तजवीज करण्यासाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न सुरू केले. भारतात मात्र तसे प्रयत्न दिसत नाहीत. पंतप्रधानांनी 15 हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली; पण ती आरोग्य व्यवस्थेसंदर्भात होती. त्या अगोदर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये गरीब आणि असंघटित क्षेत्रांसाठी दिलासा देणारं काहीच नव्हतं. भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुमारे 95 टक्के कर्मचारी वर्ग हा असंघटित क्षेत्रात काम करतो तर सुमारे 50 टक्क्यांहून अधिक वर्ग हा स्वयंरोजगार आहे.
कोरोनाचा सर्वात मोठा फटका हा असंघटित वर्गाला बसणार असून त्यातून तो पूर्णपणे भरडून निघेल. या वर्गाकडे स्वत:ची अशी बचत नसते, त्यांचे पैसे गुंतलेले नसतात, त्यांच्या बँक ठेवी नसतात. असंघटित क्षेत्राला असा फटका पहिल्यांदाच बसलेला नाही. देशातल्या बेरोजगारांच्या संख्येत 45 वर्षांत झाली नव्हती, एवढी वाढ आता झाली आहे. वस्तूंच्या मागणीत 40 वर्षांमध्ये झाली नव्हती, एवढी घट झालेली दिसत आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेतल्या तेल, नैसर्गिक वायू, वीज या मुख्य मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात आताच मंदीचं वातावरण आहे. 2019 च्या शेवटच्या दोन तिमाहींमध्ये या क्षेत्राची वाढ ऋणात्मक आहे. त्यात कोरोनाच्या तडाख्यानं अर्थव्यवस्थेवर किती गंभीर परिणाम होतील याची कल्पना करता येते. सध्या देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक कमी दिसते. बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे.
ग्रामीण रोजगारातली वाढ तर नगण्यच दिसते. मोठ्या कंपन्या सहा महिने-वर्षभराचा तोटा सहन करू शकतात; पण छोट्या उद्योजकांची तेवढी क्षमता नसते. रोजगार आणि जीडीपीत लघु आणि मध्यम उद्योगक्षेत्राचा मोठा वाटा असतो. या विभागाला सरकारनं लाखो कोटी रुपयांचं पॅकेज दिलं; परंतु कर्ज घेण्याची जोखीम पत्करायला कुणीच तयार नाही. लहान उद्योजकांना सहा महिन्यांसाठी जीएसटीत सवलत दिल्यास चांगले परिणाम दिसून येतील; परंतु सरकार ते करायला तयार नाही. खासगी क्षेत्राच्या मदतीनं सुरु असलेल्या सार्वजनिक प्रकल्पांमधल्या कामांची खोळंबलेली बिलं सरकारनं लगेचच चुकती करायची गरज आहे. यामुळे या क्षेत्राच्या हातात पैसा येईल. या वेळेत वित्तीय आणि आर्थिक मदतींमध्ये समन्वय साधावा.
पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत भारतामध्ये आर्थिक मदत देता येतील असे अनेक घटक आहेत. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये मंदगतीनं धावत होती. त्यात तेलबाजारातल्या घटत्या किंमतीचा फटका बसल्यानं शेल तेलाचं उत्पादन करणार्‍या आणि सुमारे 120 अब्ज डॉलर कर्ज डोक्यावर असलेल्या कंपन्या बंद करण्याची वेळ आली होती. 2008 ते 2017 दरम्यानच्या काळात अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेची उलाढाल पाच पटींनी वाढून 4.5 ट्रिलियन डॉलर इतकी झाली असून ती अधिक चलन छापत आहेत. त्यात आपन 700 अब्ज डॉलरचं कर्ज स्वीकारल्याचं अमेरिकेनं सांगितल्याचा परिणाम जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. अमेरिकेतल्या अर्थतज्ज्ञांच्या मते अमेरिकेवर पुन्हा एकदा 2008 सारखं कॉर्पोरेट कर्जबुडीचं महासंकट येणार आहे. भारतही कर्जबुडीच्या अनेक प्रकरणांमुळे चिंताक्रांत झाला आहे.
आजघडीला जगातल्या सुमारे 19 कोटी 50 लाख लोकांच्या पूर्णकालिक नोकर्‍या गेल्या आहेत. कोरोनाचं संकट हे दुसर्या महायुद्धानंतरचं अधिक भयावह असं संकट आहे, असं आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेचं मत आहे. कोरोना संकटामुळे विकसित आणि विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त होत चालल्या असून दोघांनाही आपल्या अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी एकमेकांची मदत घेत शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतील. आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेच्या अहवालानुसार जगात सुमारे दोन अब्ज लोकसंख्या असंघटित क्षेत्रात काम करते. हा मोठा वर्ग भारत, नायजेरिया, ब्राझील अशा विकसनशील राष्ट्रांमध्ये काम करतो.
या अहवालानुसार अरब देशांमध्ये सर्वाधिक नोकरकपात होणार असून त्यानंतर युरोप तसंच आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात होणार आहे. गेल्या 15 वर्षांमध्ये आज नोकर्‍यांच्या उपलब्धतेबाबतची स्थिती सर्वात कमकुवत आहे. मागील तिमाहीशी तुलना केल्यास हे प्रमाण स्थिर आहे मात्र गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीशी तुलना केली असता हे प्रमाण 16 टक्क्यांनी खाली आलं आहे. एकीकडे ही स्थिती असताना दुसरीकडे ऍमेझॉननं एक लाख लोकांना रोजगार देण्याचं जाहीर केलं आहे. ऍमेझॉननं सांगितलं की, नवी भरती अर्धवेळ आणि पूर्णवेळ असेल. या लोकांना पॅकिंग, शिपिंग ऑर्डर आणि क्रमवारी लावलेल्या ऑर्डरसाठी नियुक्त केलं जाईल.
एप्रिल ते जून या कालावधीत ऍमेझॉनला विक्रमी नफा आणि कमाई झाली आहे. कोरोनामुळे लोक घरीच राहून बहुतेक किराणा सामानाची मागणी करत होते. कंपनीनं या वर्षाच्या सुरूवातीला एक लाख 75 हजार लोकांना काम दिलं. कॉर्पोरेट आणि तांत्रिक क्षेत्रातल्या 33 हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल.
या महिन्यात 100 नवीन गोदामं, पॅकेज सॉर्टींग सेंटर आणि इतर सुविधा असलेल्या लोकांची आवश्यकता आहे. ऍमेझॉनच्या गोदामांवर देखरेख ठेवणार्या लिसिया बोलर डेव्हिस म्हणतात की कंपनी काही शहरांमध्ये एक हजार डॉलरचा ऑन-बोनस देत आहे. ई-कॉम एक्सप्रेस उत्सवाच्या हंगामासाठी पुढील काही आठवड्यांमध्ये 30 हजार लोकांना तात्पुरते रोजगार देण्याची योजना आखत आहे.
ई कॉम एक्सप्रेस वस्तू पुरवण्यासह ‘लॉजिस्टिक’ सुविधेची काळजी घेते. सणांच्या वेळी ई-कॉमर्स कंपन्यांची वाढती मागणी भागवण्यासाठी नवे कर्मचारी नेमण्याची कंपनीची योजना आहे. ‘ऑनलाईन’ ऑर्डरची पूर्तता करण्यासाठी या कंपनीने गेल्या काही महिन्यांमध्ये साडेसात हजार कर्मचार्‍यांची नेमणूक केली. सणांच्या काळात तात्पुरत्या तीस हजार रोजगारनिर्मितीची अपेक्षा आहे. ऑगस्टमध्ये कंपनीची कर्मचारी संख्या 30,500 होती. कंपनीने मागील वर्षी सणासुदीच्या काळात 20 हजार लोकांना कामावर घेतलं होतं. या नोकर्‍या तात्पुरत्या असल्या तरी त्यातल्या एक तृतीयांश कायमस्वरूपी झाल्या आहेत कारण सणानंतरही ऑर्डरमध्ये वाढ दिसून येत आहे.
एकंदरीत, कोरोनाने बेरोजगारीचं संकट गहीरं केलं हे वास्तव असलं तरी संधींमध्येही मुबलक वाढ केली आहे.
