करवसुली यंत्रणा बरेचदा करदात्याकडे बकरा असल्याच्या थाटात पहात असतात. करभरणा केला तरी तो कमीच आहे आणि संबंधित व्यक्ती कर चुकवत आहे,
अशा धारणेने संशयाच्या भावनेनं पाहिलं जात असतं. आधी स्वतः विवरणपत्र दाखल करायचं, त्यावर मग नोटिसा, चौकशी, अधिकार्‍यांची पिळवणूक, अपील, कोर्ट-कज्जे असा पाठ न सोडणारा मनस्ताप करदात्यांच्या वाट्याला येत असतो.
करदात्यानं स्वतःहून भरलेल्या करात खुसपटं काढून छळ केला जात असल्यानं अनेकांचा कल कर चुकवण्याकडे असायचा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आल्यानंतर ज्याची संभावना देशातील स्वातंत्र्योत्तर काळातली पहिली करसुधारणा अशी केली गेली, तो जीएसटी लागू झाला; परंतु त्यातल्या त्रुटी समोर आल्या आणि ‘एक देश, एक कर’ ही प्रणाली लागू झाली नाही. आता मात्र सरकारला कर यंत्रणेत बदल करावा वाटत आहे; हा बदल स्वागतार्ह आहे. करदाता आणि अधिकारी यांच्यातला व्यवहार ‘फेसलेस’ करण्याचा सरकारचा निर्णय प्राप्तिकर विभागाला किती मानवतो, हा भाग वेगळा. त्याचं कारण प्राप्तिकर विभागातल्या भ्रष्ट अधिकार्‍यांचं चराऊ कुरण बंद झालं आहे. यापुढे प्रामाणिक करदात्यांना त्रास सोसावा लागणार नाही, अशी ग्वाही मोदी यांनी अलिकडेच दिली.
स्वातंत्र्यदिनाअगोदरच त्याबाबतचा संकेत दिला गेला होता. स्वातंत्र्यदिनी ‘प्रामाणिकतेचा सन्मान करणारी पारदर्शी करप्रणाली’ आणि करदात्यांचे हक्क आणि त्यांची कर्तव्यं सांगणारी 20 सूत्री ‘सनद’ मोदी यांनी जाहीर केली. करदात्यांना त्यांचा हक्क असलेली सन्मानाची वागणूक आणि कर प्रशासनाचं उत्तरदायित्व ही सनद निर्धारित करते.
जगात सध्या हाताच्या बोटांवर मोजता येईल, इतक्या देशांमध्येच ‘करदात्यांची सनद’ अस्तित्त्वात आहे. त्यामुळे आता अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या पंक्तीत भारताला स्थान मिळणार आहे. पंतप्रधानांनी देशाच्या विकासाच्या प्रवासातली एक मोठी पायरी असं तिचं वर्णन केलं. उद्योग-व्यापार संघटना, सनदी लेखाकारांचा महासंघ आदींनी ‘एक ऐतिहासिक पाऊल’, ‘मैलाचा दगड’ म्हणून नव्या घोषणेचं स्वागत केलं आहे. पूर्वीच्या सरकारच्या कर दहशतवादाचा उल्लेख मोदी आणि त्यांचे सहकारी आपल्या भाषणांमध्ये करत. त्याचंच भांडवल करून श्री. मोदी सत्तेत आले.
व्यापारी आणि मध्यमवर्गीयांचा कायम पाठिंबा मिळवणार्‍या भाजपनं या दोन्ही घटकांसाठी काही चांगले निर्णय घेणं स्वाभावीक आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारवर टीका करताना भाजप सतत ‘धोरण लकवा’ असा उल्लेख करत असे. दहशतवादाचा हा शिक्का पुसण्याचं मोठं आव्हान सरकारपुढे होतं. ते सरकारनं टप्प्याटप्प्यानं का होईना पुसण्याचं ठरवलेलं दिसतं.
मोदी सरकारने घाईघाईनं घेतलेल्या काही निर्णयांची किंमत याआधी देशाला मोजावी लागली. नोटाबंदी, जीएसटी, टाळेबंदी या निर्णयांमुळे त्याबाबतची नाराजी व्यक्त झाली. ती आता दुरुस्त करण्याचा सरकारचा हेतू दिसतो. आता करदाते आणि प्रशासन या दोहोंमधलं नातं विश्वास आणि सलोख्याच्या पायावर वृद्धिंगत होणं अपेक्षित आहे. म्हणजेच करदात्यानं करविषयक अनुपालन नेटानं करणं हे आलं. नव्या सुधारणेचं यशापयश हे सर्वस्वी कर-प्रशासनाच्याच हाती असतं. करदात्यांमध्ये बहुसंख्येनं सामान्य पगारदार करदाता असतो. त्याला कर चुकवता येत नाही किंवा लपवता येत नाही. तो आपलं कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पडत असतो. इतर घटकांना मात्र कर चुकवण्याची संधी असते. त्यांची संधी आता जाणार असून प्रामाणिक करदात्यांची जाचातून सुटका होणार आहे.
नव्या करप्रणालीचे दोन भाग आहेत. यामध्ये पारदर्शक करप्रणाली आणि प्रामाणिकपणाचा सन्मान यांचा समावेश आहे. या दोहोंमध्ये नवं काय आहे, हे अजून कळायचं आहे. पारदर्शक करप्रणालीची वैशिष्ट्यं सरकारी घोषणेच्या माध्यमातून याआधीच सांगण्यात आली होती. यामध्ये प्राप्तिकर अधिकार्‍यांची भीती आता कमी होईल, त्यांची मनमानी आता चालणार नाही, चिरीमिरी घेऊन करदात्याची फाईल क्लिअर करून देण्याची पद्धत आता बंद होईल, या यंत्रणेत संपूर्ण प्रक्रिया चेहराविरहीत (फेसलेस) असेल, असं सांगण्यात आलं आहे. करदात्याची कर्तव्यं आणि अधिकार याबाबतही या सनदेतून सूचना देण्यात आल्या आहेत.
स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना मोदी यांनी ‘सामान्य नागरिकाच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास ठेवूनच ही यंत्रणा चालू शकते; पण पूर्वी ही प्रक्रिया प्रामाणिक करदात्यालाच दोषी मानून चालवली जात होती. धोरण पारदर्शक असल्यास संशयाला जागा राहत नाही. त्यामुळे कोणत्याही अधिकार्‍याच्या मनावर या गोष्टी अवलंबून राहणार नाहीत,’ असं सांगितलं.
ते जास्त महत्त्वाचं आहे. सामान्य माणसाला प्राप्तिकर अधिकार्यांकडून त्रास होऊ नये, यासाठीच ही यंत्रणा लागू करण्यात आल्याचं निदर्शनास येतं. प्राप्तिकर अधिकार्यांच्या संघटनेनं पत्र लिहून या कामात सहकार्य करणार असल्याचं म्हटलं आहे.
करदात्याला विश्वासात घेण्याचा प्रचंड मोठा फायदा आहे. केंद्र सरकारच्या ‘विवाद से विश्वास’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून तीन कोटी प्रकरणं सोडवण्यात आल्याचं उदारहणही मोदी यांनी दिलं. या ‘फेसलेस’ यंत्रणेमुळे तुमची प्राप्तिकर फाईल तुमच्याच शहरातल्या अधिकार्याकडे जाईल, असं सांगता येणार नाही. विशेषतः स्क्रुटिनी असलेली प्रकरणं विशिष्ट पद्धत वापरून देशातल्या कोणत्याही प्राप्तिकर अधिकार्याकडे पाठवली जाऊ शकतात. ही प्रकरणं आता ‘फेसलेस टीम’कडे सोपवण्यात येतील. त्यांच्या आदेशाचं पुनरावलोकनसुद्धा इतर शहरातल्या कोणत्याही अधिकार्याकडे जाऊ शकतं. फेसलेस टीममध्ये कोण-कोण असेल, हेसुद्धा संगणकाद्वारे ठरवलं जाणार आहे. त्यामुळे करदाता आणि प्राप्तिकर अधिकार्‍यांना दबाव टाकण्याची किंवा ओळख/वशिलेबाजी करण्याची संधी मिळणार नाही. कराबाबतचे खटले आता कमी होतील. अशीच पद्धत करसंदर्भातल्या याचिकांच्या सुनावणीसाठीही लागू होणार आहे; मात्र त्या गोष्टीला अद्याप अवकाश आहे. ती यंत्रणा दीनदयाळ उपाध्याय यांचा जन्मदिवसापासून (25 सप्टेंबर) लागू होणार आहे.
या करप्रणालीचा सर्वात मोठा उद्देश म्हणजे प्रामाणिक करदात्याचा सन्मान. यावर अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. प्रामाणिकपणे कर भरणार्‍या लोकांना रेल्वे तिकिटांच्या रिझर्व्हेशनमध्ये कोटा मिळू शकतो, एअरपोर्टवर लाऊंजचा वापर करण्याची सुविधा मिळू शकते. इतकंच नव्हे, तर एखाद्या कार्यक्रमात मोदी यांच्यासोबत ‘चाय पे चर्चा’ करण्याची संधीही प्रामाणिक करदात्यांना देण्यात येऊ शकते.
प्राप्तिकर भरणार्यांना पासपोर्ट बनवताना, इमिग्रेशन परवाना मिळवण्यासाठी शिवाय एखाद्या गुन्ह्यात तुरुंगवास झाल्यास वेगळ्या गटात विभागणी करुन घेता येऊ शकते. गेल्या वर्षी लागू झालेल्या या यंत्रणेत प्राप्तिकर विभागाकडून अनेकजणांना सुवर्ण, रौप्य, कास्य प्रकारची प्रमाणपत्रं पाठवण्यात आली आहेत. कोण जास्त प्रामाणिक आणि कोण कमी प्रामाणिक हे शोधण्याची पद्धत कोणती, याचं उत्तर म्हणजे ज्यानं जितका जास्त कर भरला, त्याला तितकं प्रामाणिक मानलं जाईल. म्हणजेच श्रीमंत व्यक्तीच या गोल्ड श्रेणीमध्ये येतील. उत्पन्न कमी असलेला एखादा माणूस स्वतःला प्रामाणिक कसा सिद्ध करेल, या प्रश्नाचं उत्तर मात्र मिळत नाही. मोदी यांनी बर्याच दिवसांनंतर पुन्हा एकदा ‘मिनिमम गव्हर्न्मेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ची घोषणा केली. यापूर्वी नाइलाज म्हणून किंवा दबावात घेतलेल्या निर्णयाला सुधारणा म्हटलं जात होतं; पण आता हा विचार बदलला आहे. हा बदल म्हणजेच भारताचं नवं गव्हर्नन्स मॉडेल असल्याचं मोदी यांनी सांगितलं. प्रशासकीय यंत्रणा नीट सुरु राहावी, यासाठी करदात्यानं कर देणं आवश्यक असल्यावर त्यांचा भर होता. या पैशांच्या बळावर देश लोकांची जबाबदारी उचलू शकतो. या प्रत्येक पैशाचा सदुपयोग करणं, हेच सरकारचं कर्तव्य आहे, प्रामाणिक करदाताच राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यात मोठी भूमिका बजावतो, तो पुढे गेला तरच देश पुढे जातो, असं मोदी यांनी आवर्जून नमूद केलं.
गेल्या काही दिवसांपासून धूर्त मंडळींना आपण केलेले मोठे व्यवहार लपवणं अतिशय अवघड बनलं आहे. या आधीच्या काही वर्षांमध्ये करभरणा पद्धतीत सुधारणा झाल्या आणि ‘सुलभ’ दस्तावेज निर्माण झाले, तरीही करदात्यांना त्रासदायक अनुभव येणं थांबलं नाही. आता नव्या तंत्रज्ञानाच्या वास्तवात आणि प्रगतीच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर पोहोचत असताना, हे पाऊल उचललं जाणं महत्त्वाचं होतं. या नव्या बिनचेहर्‍याच्या, पारदर्शक व्यवस्थेचं नियमन आणि कार्यवाही प्रामुख्यानं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा ऍनॅलिटिक्स या पद्धतीतून होईल. अर्थात, या व्यवस्थेत काही विशिष्ट प्रकरणं सामावून घेतली गेलेली नाहीत.
गंभीर स्वरूपाचे गैरव्यवहार, मोठ्या करचोरीची प्रकरणं तसंच कर विभागानं छापे टाकलेली प्रकरणं, आंतरराष्ट्रीय करप्रकरणं, काळा पैसा, बेनामी मालमत्ता यांचा त्यात समावेश होतो. तंत्रज्ञान हे खरंच तटस्थ असतं. कारण ते कोणला व्यक्तिश: ओळखत नाही. त्या व्यक्तीची आर्थिक परिस्थिती, जात-पात त्याला कळत नसल्यानं पूर्वग्रह आड येत नाहीत. परिणामी, संबंधित व्यक्तीला न्याय मिळण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे तर मोदी यांनी केलेला ‘फेसलेस’ व्यवहारांचा उल्लेख महत्त्वाचा आहे.
– प्रा. नंदकुमार गोरे
