आंतरराष्ट्रीय मैत्रीबंध विस्तारताहेत...

आंतरराष्ट्रीय मैत्रीबंध विस्तारताहेत...

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घडवून आणलेल्या नव्या करारांमुळे जागतिक राजकारणाची समीकरणंच बदलणार आहेत. एक महिन्यापूर्वी ट्रम्प यांनी इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये यशस्वी मध्यस्थी केल्यानंतर आता बहरीन आणि इस्रायलमध्ये मैत्री करार झाला आहे. परिणामी, इस्रायल आणि बहरीनमध्ये आता राजनयिक संबंध निर्माण होणार आहेत. ही बदलती समिकरणं भारतासाठी तसंच इतर राष्ट्रांसाठी कितपत महत्वाची ठरतील ?

- प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे

आजचा मित्र उद्या शत्रू होऊ शकतो, तर कालचा शत्रू आज मित्र होतो. मैत्रीचे अंतर्प्रवाह बदलत असतात. एक मित्र दूर गेला की त्याच्या विरोधात असलेले अन्य मित्र जवळ येतात. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला अवघे काही महिने राहिले असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घडवून आणलेल्या नव्या करारांमुळे जागतिक राजकारणाची समीकरणंच बदलणार आहेत.

जी राष्ट्रं सातत्याने परस्परांचा दुस्वास करत होती, एकमेकांचे लचके तोडत होती, तीच आता ‘तुझ्या गळा, माझ्या गळा, गुंफू मोत्याच्या माळा’ म्हणायला लागली आहेत. एक महिन्यापूर्वी ट्रम्प यांनी इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये यशस्वी मध्यस्थी केल्यानंतर जवळपास 72 वर्षांनंतर दोन्ही देशांमध्ये मैत्री संबंध प्रस्थापित झाले. त्यानंतर आता बहरीन आणि इस्रायलमध्ये मैत्री करार झाला आहे.

संयुक्त अरब अमिरातीनंतर इस्रायलनंतर आता बहरीन या आणखी एका अरब देशाने इस्रायलसोबत मैत्री करार केला आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि बहरीनचे किंग हमद बिन इसा अल खलीफा यांच्यासोबत फोनवरून चर्चा केल्यानंतर ट्रम्प यांनी या मैत्री कराराची माहिती जाहीर केली.

इस्रायल आणि बहरीनमध्ये आता राजनयिक संबंध निर्माण होणार आहेत. दोन्ही देशांमध्ये थेट विमानसेवा सुरू होणार आहे. त्याशिवाय, आरोग्य, व्यवसाय, तंत्रज्ञान, शिक्षण, सुरक्षा आणि कृषी आदी क्षेत्रात सहकार्य केलं जाणार आहे. हा एक ऐतिहासिक दिवस असल्याचं ट्रम्प यांनी म्हटलं.

आतापर्यंत इस्रायलसोबत मैत्री करण्यास अनेक देश टाळाटाळ करत होते. आता या परिस्थितीत बदल होत आहेत. पश्चिम आशिया अधिक स्थिर, सुरक्षित आणि समृद्ध होणार आहे. बहरीन आणि इस्रायलच्या कराराचा पॅलेस्टाइनने निषेध केला आहे. हा करार म्हणजे विश्वासघात असल्याचं पॅलेस्टाइनने म्हटलं आहे. अर्थात पॅलेस्टाईनकडून वेगळी प्रतिक्रिया अपेक्षित नव्हती.

संयुक्त अरब अमिराती-इस्रायलने केलेल्या करारानंतर केला गेलेला हा करार म्हणजे पाठित खंजीर खुपसण्यासारखा प्रकार असल्याचं पॅलेस्टाइनने म्हटलं. इराणनेही बहरीनवर टीका केली आहे. यामुळे आता बहरीनही इस्रायलच्या गुन्ह्यात भागीदार होणार असून या भागात सुरक्षिता आणि इस्लाम जगताला हा मोठा धोका असल्याचं इराणने म्हटलं. संयुक्त अरब अमिरातीने बहरीन-इस्रायल मैत्री कराराचं स्वागत केलं आहे. पश्चिम आशियात तसंच जगभरात शांतता निर्माण होणार असल्याचा विश्वास संयुक्त अरब अमिरातीने व्यक्त केला आहे.

संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन या देशांनी इस्रायलसोबतच्या मैत्री करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारामुळे आता मध्य-पूर्व भागात मैत्री पर्व सुरू झालं असल्याचं बोललं जात आहे. अनेक वर्षांपासूनचं वैर विसरून अरब देशांनी इस्रायलसोबत मैत्री करार केला आहे. अमेरिकेची मध्यस्थी या कामी अतिशय महत्त्वाची ठरली. या संदर्भातल्या करारावर स्वाक्षरी होत असताना इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू आणि संयुक्त अरब अमिराती तसंच बहरीन या देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या करारामुळे मध्य पूर्व भागात नवी सुरुवात झाली असून यामुळे आता जगातील अतिशय महत्त्वाच्या भागात शांतता प्रस्थापित होणार असल्याचं ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. अनेक दशकांचा संघर्ष आणि वादानंतर आता आपण एका नवीन मध्य पूर्व भागाची सुरुवात करत असल्याचं त्यांनी म्हटलं. इस्रायल, संयुक्त अरब अमिरात या देशांमध्ये आता दूतावास सुरू करण्यात येणार असून हे देश मित्र देश म्हणून एकत्र काम करणार आहेत.

नेतान्याहू यांनी या कराराचं स्वागत करताना म्हटलं, आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. हा दिवस मैत्री पर्वाची नवी पहाट घेऊन येणार आहे. पॅलेस्टाइनने या करारावर टीका केली आहे. इस्रायल पॅलेस्टाइनच्या भूमीवरील अवैध ताबा सोडून देत नाही, तोपर्यंत मध्य पूर्व भागात शांतता, सुरक्षा आणि स्थैर्य निर्माण होणार नाही, असं पॅलेस्टीनचे नेते महमूद अब्बास यांनी सांगितलं. इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनमध्ये सुरू असलेल्या वादात अरब देशांनी आतापर्यंत पॅलेस्टिनच्या पाठिंब्यासाठी इस्रायलसोबत मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित केले नव्हते. आता मात्र, बदललेल्या परिस्थितीनंतर संयुक्त अरब अमिरातीने इस्रायलसोबत हातमिळवणी केली आहे.

संयुक्त अरब अमिरातीनंतर सौदी अरेबियादेखील इस्रायलसोबत मैत्री करू शकतो अशी चर्चा होती; मात्र पॅलेस्टाइनसोबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यताप्राप्त शांतता करारावर इस्रायलने स्वाक्षरी करण्याची अट सौदी अरेबियाने ठेवली आहे. इस्रायल पॅलेस्टाइनसोबत शांतता करारावर स्वाक्षरी करत नाही, तोपर्यंत त्यांच्याशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित करणं अशक्य आहे.

संयुक्त अरब अमिरातीनंतर बहरीननेही इस्रायलसोबत करार केल्यानंतर इराणने बहरीनवर टीका केली. इस्लामजगतासाठी हा मोठा धोका असल्याचं इराणने म्हटलं. इस्रायलसोबत अरब देशांकडून मैत्री करार होत असल्यामुळे जागतिक राजकारणावरही याचे पडसाद उमटणार आहेत. संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, बहरीन आणि येमेन आदी शेजारी देश इराणमुळे चिंतेत आहेत. या देशांना इराणच्या वाढत्या ताकदीची भीती वाटत आहे.

त्यामुळेच इस्रायलसोबत मैत्री करून हे देश इराणची ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. इराणदेखील चीन व तुर्कीसोबत मैत्री करून आपली ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. दरम्यान, इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरातीत झालेला करार भारताच्याही फायद्याचा ठरणार आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे तज्ज्ञ कमर आगा म्हणतात की इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरातीने इराणचा वाढता धोका लक्षात घेऊन एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. इराण आणि चीनदरम्यान झालेल्या कराराला प्रत्युत्तर म्हणून या कराराकडे पाहता येईल.

आज संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाला इस्रायलची आवश्यकता भासत आहे. त्याच वेळी हे दोन्ही देश पाकिस्तानपासून दूर होत आहेत. येमेनच्या लढाईत सौदी अरेबिया वाईट पद्धतीने फसले आहे. पाकिस्तानी लष्कराची मदत घेऊनही ही लढाई संपली नाही. हैतीच्या लढाईत इस्रायल सौदी अरेबियाची मदत करत आहे. इतकंच नाही, तर इस्रायल इराणला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीची मदत करू शकतो. पाकिस्तानवर काही बाबतीत असलेलं परावलंबित्व सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात कमी करत आहे. सौदी अरेबियात पाकिस्तानी लष्कर मोठ्या संख्येने आहे. आता या करारानंतर हे सैन्य टप्प्याटप्प्याने कमी होण्याची शक्यता आहे.

त्यांच्याऐवजी इजिप्त आणि सुदानचे सैन्य हैती बंडखोरांविरोधात लढण्यासाठी सौदीत दाखल होत आहे. इस्रायलकडून या सैनिकांना प्रशिक्षण आणि इतर मदत मिळण्याची शक्यता आहे. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमधले ताणले गेलेले संबंध इस्रायलच्या पथ्यावर पडणार आहेत. कोरोनापश्चातच्या काळात जागतिक परिस्थिती बदललेली असेल. आज अमेरिका आखातात मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात करण्याच्या स्थितीमध्ये नाही. त्यामुळे पश्चिम आशियात इस्रायलने आपली भूमिका बजवावी, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. लिबीयामध्ये संयुक्त अरब अमिरातीचं मोठं नुकसान होत आहे. संयुक्त अरब अमिरातीचे समर्थक असणारे खलीफा हफ्तार लढाई हरत आहेत. लिबीया सरकारला तुर्कस्थानकडून पाठिंबा मिळत आहे. आता, संयुक्त अरब अमिरातीला अत्याधुनिक शस्त्रं असणार्‍या इस्रायलची साथ मिळण्याची शक्यता आहे.

भारताचे अरब आणि इस्रायलसोबत चांगले संबंध आहेत. भारत आखाती देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चं तेल खरेदी करतो. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीत शांतता रहावी, अशी भारताची इच्छा आहे. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानचे संबंध तुटल्यास भारताला मोठा फायदा होणार आहे.

त्यामुळे भारताचा आर्थिक आणि रणनीतिक फायदा होणार आहे. सौदी अरेबियात भारताचा प्रभाव आणखी वाढण्याची दाट शक्यता आहे. इस्रायल-संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये झालेल्या कराराचे परिणाम फक्त पश्चिम आशियापर्यंत मर्यादित राहणार नसून युरोप, आफ्रिका आदी देशांवरही होणार आहेत.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com