विवाहाचं वय बदलतंय...

विवाहाचं वय बदलतंय...

देशात मुलींच्या लग्नाचं वय 18 असलं तरी शहरांमधल्या अनेक मुलींचं वय उच्च शिक्षण आणि करिअर करताना वाढत जातं आणि लग्न वयाच्या एकविसाव्या वर्षांनंतर होतं. सध्या भारतात मुलांसाठी लग्नाचं वय 21 वर्षं तर मुलींचं वय 18 वर्षं आहे. खासदार जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील दहासदस्यीय कृती दल मुलींच्या विवाहाच्या वयाचा प्रस्ताव तयार करून नीती आयोगाकडे सादर करत आहे. त्या निमित्ताने....

जगातल्या 143 देशांमध्ये मुलींच्या लग्नाचच 18 वर्षं हे वय कायदेशीर मानण्यात आलं आहे. अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन, नेदरलँड, ब्राझील, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, सिंगापूर, श्रीलंका आणि संयुक्त अरब अमिरातीसहीत जगातल्या एकूण 143 देशांमध्ये सध्या विवाहासाठी मुलींचं किमान वय 18 वर्षं निश्चित करण्यात आलं आहे. इंडोनेशिया, मलेशिया, नायजेरिया आणि फिलिपिन्ससहीत जगातल्या 20 देशांमध्ये मुलींचं विवाहासाठी किमान वय 21 वर्षं निश्चित करण्यात आलं आहे. भारतात मुलींच्या लग्नाचं वय 18 असलं तरी शहरांमधल्या तसंच मध्यमवर्गीय कुटुंबातल्या मुलींचं वय उच्च शिक्षण आणि करिअर करताना वाढत जातं. त्यामुळे आता बहुतांश मुलींचं लग्न 21 वर्षांनंतर होतं. सध्या भारतात मुलांसाठी लग्नाचं वय 21 वर्षं तर मुलींचं 18 वर्षं आहे.

बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 अंतर्गत सरकारने ठरवून दिलेल्या वयाच्या निकषापेक्षा कमी वयात लग्न करणं हा कायद्याने गुन्हा आहे. या कायद्यांतर्गत दोन वर्षांचा कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. सरकारने मुलींच्या लग्नाचं वय 21 वर्षं करण्याचा निर्णय घेण्याचं केलेलं सूतोवाच हा मोठ्या शहरांत किंवा मध्यमवर्गीय, श्रीमंत तसंच करिअरला प्राधान्य देणार्‍या कुटुंबांमध्ये तरंग उमटवणार नाही. खासदार जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली दहासदस्यीय कृती दलाची स्थापना करण्यात आली आहे. हे कृती दल मुलींच्या विवाहाच्या वयाचा प्रस्ताव तयार करून नीती आयोगाकडे सादर करेल.

केंद्र सरकारने मुलींच्या विवाहाचं वय 21 वर्षं करण्याचा निर्णय घेतला तर त्याचा सर्वात मोठा परिणाम हा लहान शहरं, वाडी-वस्त्या आणि ग्रामीण भागात राहणार्‍या मुलींवर होणार आहे. या भागांमध्ये मुलींना शिकवून नोकरी करू देण्यावर भर कमी आहे. कुटुंबात मुलांच्या तुलनेत मुलींना पोषणही कमी मिळतं. त्यांना आरोग्य सुविधाही कमी मिळतात.

शिवाय, कमी वयात मुलींचं लग्न उरकून टाकण्याकडेही त्यांचा कल असतो. त्याची कारणं मुलींच्या वडीलांच्या आर्थिक स्थितीत आहे. त्यामुळे बालविवाहाच्या घटनाही मोठ्या प्रमाणात घडतात. अशा परिस्थितीत लग्नाचं किमान वय वाढवल्याने मुलींच्या आयुष्यावर सकारात्मक परिणाम होईल का, याच संदर्भात कृती दलाला वास्तविक परिस्थितीची जाणीव करून देणं आणि प्रस्तावाशी आपण सहमत नसल्याचं सांगण्यासाठी काही सामाजिक संघटनांनी ‘यंग व्हॉयसेस नॅशनल वर्किंग ग्रुप’ स्थापन केला आहे.

महिला आणि बालकांचं आरोग्य, शिक्षण इत्यादी विषयांवर 15 राज्यांमध्ये काम करणार्‍या 96 संघटनांच्या मदतीने 12 ते 22 वर्षांपर्यंतच्या अडीच हजार मुला-मुलींकडून जुलै महिन्यात त्यांचं मत जाणून घेण्यात आलं. त्यावेळी मिळालेली साध्या सोप्या प्रश्नांची उत्तरं मात्र चक्रावून टाकणारी होती. मुलींची मतं सारखी नव्हती. उलट, मुलींनी इतरही काही मागण्या पुढे करत सरकारलाच आरसा दाखवला. सरकारने मुलींना शिक्षण घेणं सोपं व्हावं, यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मुलींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या तर शिक्षण आणि रोजगारामुळे मुली अधिक सशक्त होतील. त्यानंतर मुली लवकर लग्नाला तयारच होणार नाहीत आणि सरकारचा उद्देश आपोआप साध्य होईल, अशी मतं पुढे आली.

जगातल्या बहुतांश राष्ट्रांमध्ये मुला-मुलींच्या लग्नाचं किमान वय 18 वर्षं आहे. भारतात 1929 च्या शारदा कायद्यांतर्गत मुलांसाठी लग्नाचं किमान वय 18 तर मुलींसाठी लग्नाचं किमान वय 14 वर्षं निश्चित करण्यात आलं होतं. 1978 मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीनुसार मुलांचं लग्नाचं किमान वय 21 वर्षं तर मुलींचं लग्नाचं किमान वय 18 वर्षं करण्यात आलं.

2006 मध्ये आलेल्या बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानेही ही वयोमर्यादा कायम ठेवत, काही जादा तरतुदींचा समावेश करत शारदा कायद्याची जागा घेतली. युनिसेफच्या अहवालानुसार जगभरात बालविवाहांचं प्रमाण कमी होत आहे.

गेल्या दशकभरात आशिया खंडात बालविवाहाचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर घटलं आहे. युनिसेफच्या मते 18 वर्षांपेक्षा कमी वयात लग्न करणं हे मानवाधिकारांचं उल्लंघन आहे. त्यामुळे मुलींचं शिक्षण अपुरं राहणं, घरगुती हिंसाचाराला बळी पडणं अनुभवायला मिळतं. यातून बाळंतपणादरम्यान होणार्‍या मातामृत्यूचं प्रमाणही वाढतं. या सर्व बाबींचा विचार करून सरकारच्या कृतीदलाला मुलींचं शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराचं हीत लक्षात घेऊन लग्नाचं किमान वय वाढवण्याचा निर्णय घ्यायचा आहे.

भारतात बाळंतपणातल्या गुंतागुंतीमुळे मातामृत्यू होण्याचं प्रमाण गेल्या काही वर्षांमध्ये खूप कमी झालं आहे. युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार भारतात 2000 मध्ये एक लाख तीन हजार मातांचा मृत्यू झाला होता. 2017 मध्ये ही संख्या खूपच कमी झाली. या वर्षी 35 हजार मातामृत्यू नोंदवण्यात आले. शरीरसंबंध स्थापित करण्याचं कायदेशीर वय 18 वर्षं आहे. लग्नाचं वय 18 वर्षांवरून 21 वर्षं केल्यास यादरम्यान स्थापन केलेले शरीरसंबंध ‘प्रि-मॅरिटल सेक्स’अंतर्गत येतील. लग्नापूर्वी शरीरसंबंध ठेवणं बेकायदेशीर नसलं, तरी समाजात याला मान्यता नाही.

मुलींच्या आयुष्यात काही बदल घडले नाहीत, तर हा कायदा बालविवाह रोखू शकणार नाही. बालविवाह चोरून-लपून होतील. मुलगी कमावती झाली, आत्मनिर्भर झाली की तिचं लग्न करावं, असा एक मतप्रवाह आहे. मुलींना ओझं समजणारी मानसिकता ही खरी समस्या आहे. त्यामुळे ही मानसिकता बदलत नाही, तोवर लग्नाचं वय 18 असो किंवा 21; त्याने काहीही फरक पडणार नाही. मुली कमावत्या झाल्या तर त्यांच्यावरचा लग्नाचा दबाव कमी होईल. सरकार कुठलाही निर्णय घेवो; तो घेताना आपण उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचाही विचार व्हावा, अशी मुलींची अपेक्षा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात मुलींच्या विवाहाचं वय 21 करण्याबाबत सूतोवाच केल्यानंतर या विषयाचे विविध कंगोरे आता समोर येत आहेत. या भाषणात त्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये भरारी घेणार्या देशातल्या मुलींचं कौतुकही केलं. पंतप्रधानांच्या संकेतानंतर मुलींचं लग्नाचं वय वाढवण्यातून मोदी सरकारला काय साध्य करायचं आहे, असा प्रश्न काहीजणांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

कायद्याने बंदी असली तरी आजही बर्‍याच ठिकाणी बालविवाह होताना आढळतात. त्यामुळे कमी वयातच मुली गर्भवती होतात. स्वत: सज्ञान नसताना मुलांना जन्म देतात. आईची शारीरिक वाढ पूर्ण झाली नसल्याने आईच्या आणि बाळाच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. बाळंतपणात अनेक महिलांना प्राण गमवावे लागले आहेत. त्यामुळे सरकारला मुलींच्या विवाहाच्या वयात वाढ करावी, असं वाटतं. भारतात सर्वात जास्त मातृ मृत्यूदर आसाममध्ये आहे.

तिथे एक लाख महिलांमध्ये मुलांना जन्म देताना किंवा त्यानंतर लगेच 237 महिलांचा मृत्यू होतो. केरळमध्ये हे प्रमाण सर्वात कमी आहे. त्याचं कारण केरळमधला शिक्षणाचा दर. तरीदेखील केरळमध्ये प्रति लाख महिलांमध्ये 46 जणींचे मृत्यू होतात. उल्लेखनीय म्हणजे, मुलींचं विवाहाचं वय वाढवण्यामागचा मुख्य उद्देश मातृ मृत्यूदर कमी करण्याचा आहे.

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात केंद्राला निर्देश दिले होते. महिलेला आई बनण्याच्या योग्य वयाबद्दल सल्ला देण्यासाठी कृतीदल बनवण्यात येईल, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळे आता सरकार त्या दृष्टीने पावलं टाकत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये मुलींवर होणारे वैवाहिक बलात्कार रोखण्यासाठी बाल विवाह पूर्णत: रोखणं आवश्यक असल्याची गरज व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सरकारने यासंबंधी प्रयत्न सुरू केले होते. सरकारने तीन वर्षांनंतर त्या दृष्टीने विचार सुरू केला आहे.

नीती आयोगाला अहवाल दिल्यानंतर सरकार त्यावर निर्णय घेणार आहे. कृती दलाच्या अहवालावर नीती आयोग आपला अभिप्राय कधी देणार आणि सरकार यासंदर्भातला निर्णय कधी अंमलात आणणार, याबाबत अजून तरी अनिश्चितता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सरकारला त्याबाबत सूतोवाच करण्यास आणि कृती दल नेमण्यास लागलेला तीन वर्षांचा कालावधी पाहिला, तर या बाबतीतल्या सरकारच्या कामाच्या गतीची कल्पना यायला हरकत नाही.

- प्रा. अशोक ढगे

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com