जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर आघात करणारी कोरोनाची महासाथ आणखी किती नुकसान करणार आहे, हे सांगता येत नाही. अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच केंद्र सरकारने नव्या संसद भवनाच्या हजारो कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. प्रस्तावित परिसराला ‘सेन्ट्रल व्हिस्टा’ नाव देण्यात आले आहे. कोरोना संकटात या कामाची घाई करण्यात येत असल्याबद्दल सवाल उपस्थित केले जात आहेत. संसद भवनाच्या रचनेत काही बदल करण्याच्या सूचनांसह याच्या ऐतिहासिक महत्त्वावर प्रकाशझोत टाकत आहेत माजी संसदीय कार्यमंत्री पवनकुमार बन्सल.
यावर्षी एप्रिल महिन्यात संपूर्ण देश कोरोनाच्या संकटाशी मुकाबला करीत होता. संपूर्ण देशभरातील लोक आपापल्या घरात नजरकैदेत असल्याप्रमाणे लॉकडाउनचे पालन करीत होते. अर्थव्यवस्थेला गती देणारे प्रत्येक चक्र ठप्प झाले होते. अर्थव्यवस्था रुळावर कशी आणायची याबाबत कोणतीही उपयुक्त योजना समोर नव्हती.
अशा अवस्थेतच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची तज्ज्ञ समिती 20 हजार कोटी रुपयांच्या एका महत्त्वाकांक्षी योजनेला तातडीने परवानगी देण्याच्या कामात गुंतली होती. नव्या भारतीय संसद भवनाची ही योजना असून, ‘सेन्ट्रल व्हिस्टा’ असे नाव तिला देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत नवे केंद्रीय सचिवालयही तयार करायचे असून, तेथे केंद्र सरकारचे 70 हजार कर्मचारी तेथे काम करतील. याच परिसरात पंतप्रधानांचे निवासस्थान वजा कार्यालय असेल आणि उपराष्ट्रपतींसाठीही निवासस्थान असेल. या प्रस्तावांना अधिकार्‍यांनी घरबसल्या ऑनलाइन अनुमोदन देऊन टाकले. यात वास्तुतज्ज्ञांच्या अभिप्रायाची उणीव आहे तसेच नगर नियोजनकारांचा अभिप्रायही नाही. या योजनेची किती घाई सरकारला झाली आहे, हेच यावरून दिसून येते. काळाबरोबर काही बदल करणे आवश्यक असते, हे खरे आहे. परंतु सरकारचे हे पाऊल अत्यंत उतावीळपणाचे असल्याचे दिसून येते. आज देशासमोर आर्थिक अडचणी आहेत यासाठीच नव्हे तर ऐतिहासिक परंपरा आणि आठवणी ताज्या करणार्या काही इमारतींमधील सततची वर्दळ या नव्या योजनेमुळे थांबणार आहे.
ब्रिटिश संसदेचे कामकाज पॅलेस ऑफ वेस्टमिन्स्टर भवन येथून चालविले जाते. त्याची निर्मिती 150 वर्षांपूर्वी आसपासच्या अनेक इमारतींना एकत्र घेऊन करण्यात आली होती. 1834 मध्ये लागलेल्या भीषण आगीतून ही इमारत कशीबशी बचावली. जर्मनीच्या बर्लिन शहरात ‘द राइकस्टाग बिल्डिंग’ 1894 मध्ये तयार करण्यात आली आणि 1990 मध्ये तिची अंतर्गत सजावट आणि दुरुस्ती पुन्हा एकदा करण्यात आली. वॉशिंग्टन डीसीमध्ये अमेरिकी संसदेची ‘कॅपिटॉल बिल्डिंग’ 1800 मध्ये उभारण्यात आली होती. या जुन्या जमान्यातील इमारती त्या-त्या देशांच्या इतिहासाच्या साक्षीदार आहेत. अशाच प्रकारे भारतीय संसद भवनसुद्धा केवळ एक इमारत नाही. देशाच्या इतिहासाची ती प्रतिनिधित्व करते.
या इमारतीची निर्मिती जरी साम्राज्यवादाच्या काळात झालेली असली, तरी संसद भवन या नावानेच आपण या इमारतीला ओळखतो आणि या इमारतीत उत्तमात उत्तम भारतीय वास्तुशिल्प आणि परंपरांचे प्रतिबिंब स्पष्ट दिसून येते. त्याचे प्रारूप, रचना आणि भिंतींवर लिहिले गेलेले शास्त्रोक्त श्लोक, भित्तिचित्रे या सर्वांमधून हजारो वर्षांच्या भारतीय इतिहासाचे दर्शन घडते. ही आपली इमारत आपल्या इतिहासाचा हिस्सा आहेच; शिवाय राष्ट्रीय चिन्ह तसेच राज्यघटना तयार होण्यासह अनेक ऐतिहासिक क्षणांची साक्षीदार आहे.
रायसीना हिल्सवर बांधण्यात आलेले नॉर्थ आणि साउथ ब्लॉक हे दुरून संसद भवन पाहणार्याच्या डोळ्यांना संमोहित करतात. परंतु आता या इमारतींचे रूपांतर संग्रहालयात करण्यात येणार आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेसाठी अत्याधुनिक इमारती बांधण्यामागे जे कारण सांगितले गेले आहे, त्यानुसार खासदारांची संख्या जेव्हा वाढते तेव्हा चेंबर्सची संख्या अपुरी पडते. त्यांच्यासाठी कार्यालये आणि सहायक कर्मचार्यांसाठी खोल्या कमी पडतात. नव्या संसद परिसराच्या निर्मितीसाठी 1947 नंतर विविध मंत्रालयांच्या कामकाजासाठी तयार केलेल्या बहुतांश इमारती पाडल्या जाणार आहेत.
आजच्या आधुनिक काळात दारुगोळ्याच्या मदतीने इमारतींचे पाडकाम अगदी कमी अवधीमध्ये होऊ शकत असले तरी त्याच काळात अस्थायी स्वरूपाची कार्यालये उभारणे आणि सर्व रेकॉर्ड स्थलांतरित करणे हे काही सोपे काम असणार नाही. स्वातंत्र्यापूर्वी केंद्रीय संविधान सभा, राज्यांच्या समित्या आणि राज्यांचे राजे यांच्या बैठका तीन वेगवेगळ्या उपभवनांमध्ये होत असत. सध्या या तीन उपभवनांमधून अनुक्रमे लोकसभा, राज्यसभा आणि खासदार यांच्यासाठी वाचनालयाच्या सुविधा पुरविल्या जातात. अर्धचंद्राकृती किंवा घोड्याच्या पायातील नालाच्या आकारात बांधलेल्या या कक्षांना लागून अंतर्गत आणि बाह्य उपरस्ते बनविण्यात आले आहेत. पहिल्या मजल्यावर प्रेक्षक गॅलरी आहे.
संसदेचा केंद्रीय कक्ष ही एक ऐतिहासिक वास्तू असून, भारताच्या संविधान सभेची 9 डिसेंबर 1946 रोजीची बैठक याच ठिकाणी झाली होती. हा कक्ष महत्त्वाच्या क्षणांचा साक्षीदार असून, त्यात सत्ता हस्तांतरण तसेच पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेल्या ‘ट्विस्ट द डेस्टिनी’ या भाषणांचे क्षणही समाविष्ट आहेत. संसद भवनाच्या पहिल्या मजल्यावरील परिक्रमेसारख्या व्हरांड्यातून खांबांच्या साखळीच्या माध्यमातून एक अत्यंत सुंदर दृश्य आपल्याला पाहण्याची संधी मिळते. हे स्तंभ संसद भवनातील इतर वैशिष्ट्यांशी सूर जुळवून उभे आहेत असे भासते. गोलाकार संसद भवन हा वास्तुकलेचा एक श्रेष्ठ नमुना असून, अत्यंत आकर्षक अशी ही वास्तू आहे.
नंतरच्या काही वर्षांत अनेक आधुनिक आणि अभिरुचीसंपन्न इमारतींची निर्मिती झाली होती. यात संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना, जवाहरलाल भवन आणि विज्ञान भवन अशा इमारतींचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे संसद भवनाजवळ एक विस्तारित इमारत (अनेक्स बिल्डिंग) उभारण्यात आली. आधुनिक पुस्तकालयाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक स्वतंत्र इमारत 2006 मध्ये उभारण्यात आली होती. त्यात एक सुसज्ज भोजन कक्ष, वाचन कक्ष आणि संसदीय अध्ययन तसेच प्रशिक्षण कक्ष उभारण्यात आला. संसद भवन परिसराव्यतिरिक्त नवी दिल्ली नगर निगम क्षेत्रात येणार्या अशा अनेक इमारती आहेत, जेथून मंत्रालयांचे कामकाज चालते. या सर्व इमारती किंवा कार्यालये एकाच प्रचंड मोठ्या परिसरात एकत्र आणणे केवळ अशक्य आहे. मी तर तसे अजिबात करू नये असाच सल्ला देईन.
लोकसभा आणि राज्यसभांमध्ये अतिरिक्त चेंबर्सची मागणी असल्यास केंद्रीय कक्षाचे रूपांतर लोकसभा चेंबरमध्ये करता येऊ शकते. यामुळे रचनेतील बदलही कमीत कमी करावे लागतील. परिसरात ज्या ठिकाणी महात्मा गांधींचा पुतळा आहे, त्याच्या मागील बाजूस मोकळी जागा असून, तेथे एक नवीन केंद्रीय कक्ष आणि खासदारांसाठी चेंबर्स तयार करता येतील. संसदेच्या मुख्य भवनात काही मंत्र्यांचे लाउंज आहेत आणि त्यांच्या अधीन असलेल्या सुमारे सत्तर खोल्या रिकाम्या करता येऊ शकतात. कारण वर्षातील 280 दिवस या खोल्या बंदच राहतात. वरील काही बदल केल्यास जो खर्च येईल तो प्रस्तावित योजनेवर होणार्या 20 हजार कोटी रुपयांच्या तुलनेत अत्यंत अंशमात्र असेल.
नव्या योजनेत एक अन्य छुपा उद्देशही आहे आणि तो म्हणजे पंतप्रधानांसाठी शानदार घर आणि कार्यालयाची निर्मिती. भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू तीन मूर्ती भवन येथे वास्तव्यास होते. परंतु त्यानंतर पंतप्रधानांचे कोणतेही अधिकृत आणि स्थायी निवासस्थान नव्हते. राजीव गांधी यांनी 7, रेसकोर्स रोड येथील बंगल्याची निवड केली होती आणि हाच बंगला आजतागायत पंतप्रधानांचे अधिकृत निवासस्थान म्हणून वापरला जातो. या मार्गाचे नाव बदलून आता ‘लोककल्याण मार्ग’ असे करण्यात आले आहे. वस्तुतः या निवासस्थानाच्या कक्षेत पाच बंगले येतात. त्यातील दोन बंगले पंतप्रधानांच्या निवासासाठी आहेत. तिसर्या बंगल्यात पाहुण्यांची उतरण्याची व्यवस्था आहे, चौथा बंगला विशेष सुरक्षा दलाच्या ताब्यात असतो तर पाचव्या बंगल्याचा वापर हेलिपॅड म्हणून केला जातो. हे पाच बंगले फारसे शानदार म्हणता येत नसले तरी या बंगल्यांमध्ये मोकळी जागा आणि लॉन्स मोठ्या प्रमाणावर आहेत.
पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाजवळ नंतर विस्तारित कक्ष उभारून दोन कॉन्फरन्स हॉल आणि सफदरजंग विमानतळापर्यंत जाणारा भुयारी मार्ग तयार करण्यात आला. पंतप्रधानांच्या मोटारींचा ताफा रस्त्यावरून निघाल्यास वाहतुकीत अडथळा येऊ नये म्हणून ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचे सातत्याने नूतनीकरण करून त्या पदाची प्रतिष्ठा जोपासली जाते. अर्थात हे निवासस्थान फारसे शानदार आहे असे म्हणता येत नाही. मात्र पंतप्रधानांच्या बैठका आणि परदेशी राष्ट्राध्यक्षांबरोबर होणारे भोजन समारंभ यांसाठी हैदराबाद हाउस ही अत्यंत उपयुक्त जागा आहे.
सेंट्रल व्हिस्टामधील इमारती कितीही शानदार उभारल्या गेल्या तरी 7, लोककल्याण मार्गचे महत्त्व कमी करण्याची योजना बनविणे आणि पंतप्रधानांच्या निवासस्थानावर एवढा खर्च करणे हा विचार न करता केलेला अतिरिक्त खर्चच ठरतो. काही किरकोळ बदल करून संपूर्ण साउथ ब्लॉकचे रूपांतरसुद्धा पंतप्रधानांचे निवासस्थान म्हणून करता येऊ शकते. वित्त विभागाची नवीन रेव्हिन्यू बिल्डिंग सुरू झाल्यानंतर नॉर्थ ब्लॉकमध्ये वेळोवेळी केलेले बदल संपुष्टात आणून ही इमारत मूळच्या शानदार स्वरूपात आणणे अवघड नाही.
एका मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकार्याने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला ‘नव्या भारताची मूल्ये आणि आकांक्षांचे प्रतीक’ म्हटले आहे. सुशासन, कार्यक्षमता, पारदर्शकता, जबाबदारी आणि समतेचे प्रतिबिंब हे भारतीय संस्कृतीचे आणि सामाजिक वातावरणाचे मूळ आहे. परंतु नव्या भारताची भावना परिभाषित करणे आणि नव्या भव्य भवनाच्या स्वरूपात त्यांना मूर्तरूप देण्याचे काम सरकारने अधिकार्यांवर सोपविले आहे. उपरोक्त अधिकार्याने नव्या भारताच्या मूल्यांविषयी आणि आकांक्षांविषयी सांगितले असले तरी त्यासाठी विटा आणि दगडांच्या संरचनेची गरज नसून, केवळ दृढसंकल्प असलेल्या व्यक्तींना सरकारने ताकद देण्याची गरज आहे.
– पवनकुमार बन्सल,माजी संसदीय कार्यमंत्री
