शिक्षक संच मान्यतेचे प्रस्तावित धोरण गोरगरिबांच्या शिक्षणावरच आघात !

शिक्षण म्हणजे केवळ व्यक्तीचाच नव्हे तर राष्ट्राचाही प्राण आहे. राष्ट्रवैभवाप्रत पोहोचतात, ती शिक्षणाच्याच पायावर! म्हणूनच शिक्षणाला दीर्घकालीन गुंतवणूक असेही म्हणतात. पण अशा अत्यंत महत्त्वाच्या शिक्षण विषयाकडे आपले शासन मात्र अजूनही फारसे गांभीर्याने पाहत नाही; हेच नुकतेच…

शिक्षक संच मान्यतेच्या नव्या प्रस्तावावरून स्पष्ट तर होतेच परंतु केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशीही विसंगत असल्याचे दिसते.

शिक्षक संच मान्यता म्हणजे काय ?

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासन मान्यताप्राप्त अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील शिक्षक संख्या किती असावी, ती कोणत्या निकषांच्या आधारे ठरवावी, शाळेत कोणत्या विषयाचे किती शिक्षक असावेत, शाळेत मुख्याध्यापक पर्यवेक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पदे हे ठरविणार्‍या शासन आदेशाला संच मान्यता म्हणतात.

शाळा कर्मचारी सूची या नावानेही ती ओळखली जाते. दरवर्षी जुलैअखेरपर्यंत प्रत्येक शाळेतील कर्मचारी सूची जिल्ह्याचे प्राथमिक/ माध्यमिक शिक्षणाधिकारी मंजूर करतात. त्यानुसार शाळेचे प्रशासन चालते. संच मान्यतेचे जुने निकष काही वर्षांपूर्वी शाळेत प्रत्येक वर्गाच्या प्रत्येक तुकडीला साधारणतः दीड (1.5) आणि प्रत्येक शिक्षकाचा एकूण कार्यभार (वर्कलोड) साधारणतः एक आठवड्याला 32 ते 34 तासिका ह्यावरून शाळेतील शिक्षक संख्या निर्धारित केली जात होती व ती शैक्षणिकदृष्ट्या योग्यही होती.

त्यामुळे प्रत्येक विषयाचे योग्य शिक्षक उपलब्ध होऊन विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत असे. परंतु शाळेतील शिक्षकांची संख्या कमी करून त्यांच्या वेतनावरील खर्च वाचवावा, ह्या स्वार्थी हेतूने शासनाने तज्ज्ञांच्या शिफारशी डावलून नवीन धोरण अवलंबिले आणि तेव्हापासूनच शिक्षणाची दुर्दशा सुरू झाली.

नंतर विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षक संख्या ठरू लागली. इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांची लाट आली. मराठी माध्यमाच्या शाळातील विद्यार्थी संख्येला गळती लागली आणि तरीही शासनाने मात्र शिक्षक संख्या ठरविणारी विद्यार्थी संख्या वाढवून दिली. 28 ऑगस्ट 2015 च्या संच मान्यतेनुसार विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रमाण आज रोजी 30:1 आहे. मात्र सन 2021 – 22 या शैक्षणिक वर्षापासून शासनाने पुन्हा त्यात बदल करण्याचे ठरविले आहे. राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी शासनाला तसा प्रस्ताव सादर केला आहे.

नव्या संच मान्यतेत नेमके बदल कोणते? सन2021- 22 ह्या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थी व शिक्षक यांचे प्रमाण 30:1 ऐवजी 35:1असेल.

शाळा वि.स शि.स पुढे

5 वी ते 175 5 35:1

10 वी

…………………………….

8 वी ते 105 3 40:1

10 वी

…………………………….

विषय मंजूर शिक्षक पद

कला, 16 ते 23 1

संगीत 32 ते 39 2

…………………………….

क्रीडा 8 ते 15 1

32 ते 39 2

……………………………..

कार्यानुभव 24 ते 31 1

48 ते 55 2

कला, क्रीडा, कार्यानुभव विषय शिक्षकांची संख्या विद्यार्थी संख्येनुसार न ठरविता त्या शाळेतील मंजूर शिक्षक संख्येनुसार ठरविण्याचा हा नवीन निकष अजब आणि शिक्षणशास्त्र, बालमनोविज्ञान यांनाही तुडविणारा आहे.

ज्या शाळेतील शिक्षक संख्या आठपेक्षा कमी असेल तेथे एकही क्रीडाशिक्षक नसेल तर ज्या शाळेत 15 पेक्षा कमी शिक्षक असतील तेथे एकही कलाशिक्षक नसेल. याचा सरळ अर्थ असा की, ग्रामीण भागातील जवळजवळ सर्वच शाळातून कलाशिक्षक व बहुसंख्य शाळातून क्रीडा शिक्षक व कला -क्रीडा विषयच हद्दपार होऊन मोठ्या शहरातील काही मोजक्याच मोठ्या शाळांमध्येच यापुढे कला, क्रीडा, कार्यानुभव, संगीत वाद्य, यांचे शिक्षण मिळेल. शिक्षणाची समान संधी हे घटनेतील तत्त्वही उघडपणे पायदळी तुडविले जाईल.

एकीकडे केंद्र सरकार नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मुलांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी विविध कला, क्रीडा, योग, संगीत, व्यवसाय शिक्षण यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ते विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करू इच्छिते. आणि राज्य शासन असे विसंगत धोरण ठरविते. हा राजकीय खेळ शिक्षणक्षेत्रच नव्हे तर भावी पिढीचे भवितव्य ही उद्ध्वस्त करणारा ठरेल हे मात्र निश्चित!

पाचवीचे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडणार !

आधीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजे न.पा. महानगरपालिका, जि. प. शाळांत विद्यार्थी कमी, विद्यार्थी आहेत तर वर्गखोल्या नाहीत, कोठेही झाडाखाली बसून ज्ञान ग्रहण करतात. काही वर्गखोल्या आहेत तर भिंती आहेत पण छप्पर नाही, छप्पर असलेच तर त्यातून ऊन-पाऊस सहज आत येण्याची व्यवस्था! दोन-दोन, तीन-तीन वर्गांना एक शिक्षक! अशा भौतिकच नव्हे तर शैक्षणिक वातावरणही नसणार्‍या शाळांमध्ये चांगल्या माध्यमिक शाळातील पाचवीचा वर्ग काढून तेथे जोडण्याचे कारणच काय? त्या शाळा पालक स्वीकारणार नाही व नाईलाजाने खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये विद्यार्थी जातील. चांगल्या मराठी शाळा हळूहळू बंद होतील. शासनाचा वेतन खर्च वाचेल शिक्षण सम्राटांना संधी मिळेल आणि ग्रामीण व गोरगरिबांची मुले शिक्षण म्हणजे काय रे भाऊ ! हा करुण प्रश्न विचारतील! तर दुसरीकडे अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या बेसुमार वाढेल.

मुख्याध्यापकांविनाच असतील शाळा !

नव्या धोरणानुसार 200 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळात यापुढे मुख्याध्यापकच नसेल, म्हणजे नाव असेल पण नावाडी नसेल! कोण करेल प्रशासकीय कामे? कोण ठेवेल नियंत्रण? सर्वच अनभिषिक्त राजे!! अशा शाळा गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार शिक्षणाच्या अपेक्षा पूर्ण करतील? मुख्याध्यापकांविना शाळा असणारा आपला देश हा जगातील एकमेव देश असेल! अशी कल्पनाही नाही करवत.

अशाप्रकारे जीवनाला आनंदवन करणारे चित्रकला, गायन, वादन, नृत्य इत्यादी विविध कला आणि निरामय सुदृढ आयुष्याचा पाया रचणारे विविध क्रीडा प्रकार, योग यापासून भावी पिढीला वंचित करणारे, कला, क्रीडा, कार्यानुभव हे विषय व विषय शिक्षकच शाळातून हद्दपार करणारे, असंख्य अतिरिक्त शिक्षकांची फौज निर्माण करून त्यांच्या सुखी संसाराला ग्रहण लावणारे, मुख्याध्यापकाविना शाळा चालविणाऱे, ग्रामीण व गोरगरीब मुलांना शाळेच्या उंबरठाही न ओलांडू देणारे, शैक्षणिक धोरण म्हणजे अनेकांचे भावी जीवन आणि शिक्षण क्षेत्राला उद्ध्वस्त करणारी त्सुनामी लाटच म्हणावी लागेल!

प्र.ह.दलाल,भुसावळ – मो.9765983531