‘पल’ या जगद्विख्यात कंपनीने भारतात चेन्नई येथे प्रकल्प सुरू करुन आयफोन-11 चं उत्पादन सुरू केलं आहे. 2016 मध्ये ‘पल’ने बंगळुरूमध्ये आयफोन-एसईचं उत्पादन सुरू केलं. फॉक्सकॉन ही ‘पल’ची प्रमुख पुरवठादार कंपनी भारतात एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करून आयफोन मॉडेल्सच्या जुळणीची क्षमता वाढवणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या दृष्टिकोनातून अशी काही पावलं पडणं आजघडीला अत्यावश्यक आहे.
– हेमंत देसाई ,ज्येष्ठ पत्रकार
पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारता’ची घोषणा दिली आहे. आयात केल्या जाणार्या जास्तीत जास्त वस्तू आपल्या देशातच बनाव्यात, हा त्यामागील हेतू. ‘पल’ या जगद्विख्यात कंपनीने भारतात चेन्नई येथे प्रकल्प सुरू केला. आयफोन-11 चं उत्पादन सुरू केलं आहे. देशात प्रथमच ‘पल’ने ‘टॉप ऑफ द लाइन मॉडेल्स’ बनवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यापूर्वी गेल्या वर्षी या कंपनीने आयफोन-एक्सआरची जुळणी करण्याचं काम भारतात सुरू केलं होतं.
2016 मध्ये ‘पल’ने बंगळुरूमध्ये आयफोन-एसईचं उत्पादन सुरू केलं. लवकरच तिथे आयफोन-एसई 2020 या मॉडेलचं उत्पादन सुरू केलं जाणार आहे. फॉक्सकॉन ही कंपनी ‘पल’ची प्रमुख पुरवठादार आहे. ती भारतात एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करून, आयफोन मॉडेल्सच्या जुळणीची क्षमता वाढवणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या दृष्टिकोनातून अशी काही पावलं पडत असतील, तर त्यांचं स्वागतच केलं पाहिजे.
भारत ही जगातली दुसर्या क्रमांकाची स्मार्टफोन बाजारपेठ आहे. मोबाईल फोन्सच्या उत्पादनात भारताचा जगात दुसरा क्रमांक आहे. मात्र मोबाईलबरोबरच एअर कंडिशनर्स, ध्वनी सामग्री, रेफ्रिजरेटर्स, टेलिव्हिजन संच आणि धुलाई यंत्रांचं देशांतर्गत उत्पादन नजीकच्या भविष्यकाळात वाढेल, असा अंदाज आहे. 2025 पर्यंत या वस्तूंचे सध्याचं 76 हजार कोटी रुपये इतकं उत्पादन दीड लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे.
फॉक्सकॉन आणि विस्ट्रॉन या तैवानी कंपन्या भारतात ‘पल’साठी फोन बनवतात. तसंच पेगाट्रॉन ही आयफोनची कंपनी लवकरच इथे उत्पादन सुरू करणार आहे. लाव्हा, पॅडजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, डिक्सॉन टेक्नॉलॉजीस आणि सोजो मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस या भारतातल्या स्मार्टफोन निर्मितीमध्ये असलेल्या बड्या उत्पादक कंपन्या. गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारतातलं मोबाईल फोन्सचं उत्पादन वाढत आहे. पण इथे जुळणीचंच म्हणजे असेंब्लिंगचं काम चालतं. अर्थात फोन चार्जर्स आणि इतर ऍक्सेसरीजही इथे बनतात. भारत सरकारने उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे स्मार्टफोनसाठी कॅमेरा मॉड्यूल्स, वेफर्स (एक तांत्रिक घटक) आणि स्मार्टफोनचे अन्य घटक बनवण्यास चालना मिळणार आहे. भविष्यकाळात भारतात हायएंड फोन्सची निर्मिती व्हावी, असं आपलं स्वप्न आहे. मात्र भारतात हायएंड फोन्सची मागणी अजूनही मर्यादितच आहे.
त्यामुळे तिथलं बरंचसं उत्पादन निर्यात करावं लागेल. विदेशी कंपन्या भारतात सेमिकंडक्टर फॅब्रिकेशन इतक्यात सुरू करतील, अशी चिन्हं नाहीत. इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये चीनची मक्तेदारी आहे. भारतातल्या इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांना कच्चा माल आणि सुटे भाग चीनमधूनच आणावे लागतात. चीनच्या माजोरीपणामुळे अनेक देशांची त्या देशावरील अवलंबन कमी करायची इच्छा आहे. अशा देशातल्या इलेक्ट्रॉनिक आणि मोबाईल कंपन्या भारताकडे वळण्याची शक्यता आहे. अर्थात या क्षेत्रात चीनच नव्हे तर व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि तैवानशी भारताची स्पर्धा आहे. जगामधील मोबाईलच्या वापरात भारताचे नाव अग्रभागी दिसेल. परंतु मोबाईलच्या उत्पादनात भारत आजवर तरी मागेच राहिला आहे.
काही वर्षांपूर्वी मॅक्स मोबाईल कम्युनिकेशन कंपनी मोबाईल ऍक्सेसरीजकडून मोबाईल उत्पादनाकडे वळली. मोबाईल परदेशातून भारतात येतात तेव्हा वेगवेगळ्या कारणांमुळे किंमत फुगत जाते. भारतातच उत्पादन झाल्यामुळे इतर खर्च कमी होऊन, मोबाईलची किंमत कमी होईल, या हिशेबाने कंपनीने गुरगाव इथे उत्पादन सुरू केलं. दोन वर्षांपूर्वी नवी दिल्लीमध्ये सॅमसंग कंपनीच्या जगातल्या सर्वात मोठ्या कारखान्याचं काम नॉयडा इथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जे इन यांच्या उपस्थितीत सुरु झालं. सॅमसंगच्या या कारखान्यात मोबाईलबरोबरच फ्रिज, टीव्ही आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचं उत्पादन सुरू झालं. सॅमसंगने 1990 च्या दशकात भारतात पहिलं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन केंद्र सुरू केलं. तिथे 1997 पासून टीव्ही बनू लागले आणि 2005 पासून मोबाईल. अलीकडेच कंपनीने तिथे सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून त्यामुळे तिथे तयार होणार्या सहा कोटी मोबाईल फोन्सची संख्या आता बारा कोटींवर गेली आहे. यामुळे जवळपास 70 हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. भारत आता जगातला दुसर्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश बनला आहे. आतापर्यंत देशात 300 मोबाईल निर्मिती कारखाने सुरू झाले आहेत. 2014 मध्ये देशात सहा कोटी स्मार्टफोन तयार करण्यात आले होते. तेव्हा भारतात केवळ दोन मोबाईल कारखाने होते आणि मोबाईल उत्पादनाची उलाढाल तीन अब्ज डॉलर्स इतकी होती. हाच आकडा आता तीस अब्ज डॉलर्सच्या पार गेला आहे.
शाओमी या कंपनीचे 99 टक्के फोन भारतात तयार होत आहेत. कंपनीने इथे पाच वर्षांपूर्वी पहिला मोबाईल कारखाना उभारला. आता भारतात तयार होणार्या फोनमधले 65 टक्के फोन्स स्थानिक पातळीवरच विकत घेतले जात आहेत. आपला चीनमधला व्यवसाय गुंडाळण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर लाव्हा ही कंपनी भारतात आली. भारतात 800 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय तिने घेतला. चीनमध्ये उत्पादन डिझाईन करण्याच्या क्षेत्रात ‘लाव्हा’चे 650 कर्मचारी होते. हे काम त्यांनी भारतात हलवलं.
आता आपले मोबाईल भारतातून चीनला निर्यात करावेत, असं कंपनीचं स्वप्न असल्याचं लाव्हा इंटरनॅशनलचे अध्यक्ष हरिओम राय यांनी म्हटलं आहे. तसं घडल्यास, ही खूपच आनंददायक बाब म्हणावी लागेल. भारतीय कंपन्या या पूर्वीपासूनच चीनला मोबाईल चार्जरची निर्यात करत आहेत. विशेष म्हणजे, जगातल्या आघाडीच्या 22 मोबाईल कंपन्यांनी भारतात उत्पादन करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे. या कंपन्या मोबाईलसंबंधी 15 हजारापेक्षा अधिक उत्पादनं भारतात तयार करणार आहेत. या कंपन्यांनी भारतात उत्पादन सुरू केल्यानंतर तीन लाख प्रत्यक्ष आणि नऊ लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. वाहन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा मोबाईलसारख्या क्षेत्रात प्रचंड रोजगारनिर्मितीची क्षमता असते. त्यामुळे या कंपन्यांना यथायोग्य पायाभूत सुविधा पुरवून पोषक वातावरण निर्माण करणं, हे सरकारचं काम आहे.
दरम्यान, आणखी एका उद्योगाकडे आवर्जून लक्ष द्यावं अशी परिस्थिती सध्या पहायला मिळत आहे. देशांतर्गत सोन्याच्या उलाढालीकडे लक्ष वेधलं गेलं आहे. गेल्या दोन दशकांमधल्या सोन्याच्या आयातीकडे नजर टाकल्यास, 2011 ते 2013 या काळात सात वेळा मासिक आयात विक्रमी प्रमाणात वाढली होती. तेव्हा सोन्याचे भाव 50 टक्क्यांनी वधारले होते. यंदा आतापर्यंत सोन्याच्या भावात अंदाजे 37 टक्क्यांच्या आसपास भर पडली आहे. कोरोनाच्या महामारीमुळे लोकांचं उत्पन्न आणि मागणीवर झालेला विपरीत परिणाम, हे यामागील कारण आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सोन्याच्या किमती पाच वर्षांच्या उच्चांकावर गेल्या असतानाही सोने आयात 84 टक्क्यांनी वाढली होती. सुवर्णकारांकडून लग्नसराईसाठी सोन्याचा साठा करून ठेवण्यात येत असल्यामुळे ही आयात वाढली होती.
लग्नसराईच्या काळात सोन्याची खरेदी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. गेल्या वर्षी मे महिन्यात अक्षय्य तृतीयेचा मुहूर्त होता आणि निवडणुकाही होत्या. निवडणुकांमुळे बाजारात पैसा येतो. त्यात सरकारने शेतकर्यांना 750 अब्ज रुपये वितरित केले आणि करदात्यांना 185 अब्ज रुपयांची करसवलत दिली. त्यामुळे सोन्याची खरेदी वाढली होती. मात्र पुढे सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवलं गेलं. त्याचबरोबर आयात केलेल्या सोन्याचा काय उपयोग केला जातो, यावर देखरेख ठेवली गेली. सोन्याच्या तस्करीवर लगाम घालण्यात आला. शिवाय जागतिक बाजारात सोन्याचे दर तेव्हा तुलनेने कमी होते. त्यामुळे भारताची चालू खात्यावरील तूट आटोक्यात राहिली.
भारतात सोन्याचं वेड इतकं आहे की, वर्षाला 800-900 टन सोनं आपण आयात करतो. जगातल्या सोन्याच्या मागणीपैकी 25 टक्के मागणी आपल्याकडून नोंदवली जाते. आयातीतलं सुमारे दोनतृतीयांश सोनं हे दागिन्यांसाठी वापरलं जातं. डिझेल-पेट्रोलच्या आयातीवरील खर्चानंतर भारत सर्वाधिक आयातखर्च करतो, तो सोन्यावर. सोनं खरेदी करून बँक लॉकरमध्ये ठेवण्यापेक्षा रिझर्व्ह बँकेने उपलब्ध करून दिलेल्या गोल्ड बाँडमध्ये गुंतवणूक करणं खूपच श्रेयस्कर. अर्थात देशाची व्यापारी तूट काबूत ठेवण्यासाठी सोन्याचा वापर व आयात कमी झाली, तर ते केव्हाही चांगलं.
