नव्या संघर्षाची ठिणगी
फिचर्स

नव्या संघर्षाची ठिणगी

केंद्राकडून राज्यांना देण्यात येणार्‍या जीएसटीच्या नुकसानभरपाईवरुन सध्या संघर्षमय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कर संकलनात घट झाल्याचे कारण देत केंद्र सरकारने आर्थिक प्रकरणांच्या संसदीय समितीच्या बैठकीत संकेत दिले आहेतच की, केंद्र सरकार येत्या काळातही राज्यांना जीएसटीची भरपाई देण्याच्या परिस्थितीत नाही. यामुळे राज्ये आक्रमक झालेली दिसत आहेत.

Balvant Gaikwad

Balvant Gaikwad

कोरोना संकटादरम्यान जीएसटीच्या नुकसान भरपाईसाठी केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये मोठा संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. जीएसटीच्या सुरूवातीच्या सुमारे 3 वर्षाच्या आतच देशातील सर्वात मोठा कर सुधारणा असलेला वस्तू आणि सेवा कर किंवा जीएसटी संकटात सापडताना दिसतोय. केंद्र सरकारने जीएसटी लागू करत असताना राज्यांना आश्वस्त केले होते की पुढील 5 वर्षांपर्यंत 14 टक्के करवृद्धीच्या हिशोबाने त्यांना भरपाई देईल. म्हणजेच कर यापेक्षा कमी येत असेल तर त्यातील असणार्या अंतराची रक्कम केंद्र सरकार संबंधित राज्याला देणार. पण आता परिस्थितीत बदल झाला आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीलाच अर्थव्यवस्था डगमगू लागली होती. त्यात कोरोना विषाणूने अर्थव्यवस्थेला धारातिर्थी पाडले आहे. व्यापार, खरेदी विक्री सर्वांवरच प्रभाव पडला आहे आणि त्याचा थेट परिणाम दिसून आला तो करसंकलनावर. कर संकलनात घट झाल्याचे कारण देत केंद्र सरकारने आर्थिक प्रकरणांच्या संसदीय समितीच्या बैठकीत संकेत दिले आहेतच की केंद्रसरकार येत्या काळातही राज्यांना जीएसटीची भरपाई देण्याच्या परिस्थितीत नाही. केंद्र सरकारने गेल्या वित्तीय वर्षात 2019-20 पर्यंतची नुकसान भरपाई राज्यांना दिलेली आहे. त्याचा शेवटचा हप्ता चार महिन्यानंतर याच आठवड्यात देण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांमध्ये नुकसानभरपाई म्हणून राज्यांना फुटकी कवडीही मिळालेली नाही.

आज राज्याच्या एकूण महसुलापैकी 60 टक्के भाग हा जीएसटीचा असतो. त्यात कमतरता आल्यास त्याचा थेट परिणाम राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर आणि त्या राज्यातील विकासावर होत असतो. पाच वर्षांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याचा वायदा जर केंद्राने पाळला नाही तर सर्वच राज्यांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागेल. अनिवासी मजूर परत गेल्यानंतर राज्य आता वाढत्या कोरोनाच्या संसर्गाच्या आव्हानाशी तोंड देत लढतंय.

दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्यांमध्ये कोरोना विषाणूचा संसर्ग आता कुठे थोडा नियंत्रणात आला आहे पण दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये आणि छत्तीसगडमध्ये कोविड 19 संसर्गाचे नवे रूग्ण वेगाने वाढत आहेत. ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरमध्ये कोरोनाचा उच्च संसर्ग अर्थात पीक येण्याची शक्यता आहे. याआधी राज्यांना नव्या रुग्णालयांची उभारणी करण्यापासून उपचारासाठी गरजेच्या सर्व तयारी करावी लागणार आहे. त्यात खूप मोठ्या निधीची आवश्यकता लागणार आहे. संकटाच्या या परिस्थितीत जर केंद्राकडून जीएसटीच्या नुकसानभरपाईची रक्कम मिळाली नाही तर राज्याला फार मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागेल.

नुकसानभरपाई देण्यास केंद्राने नकार दिल्यास अशा परिस्थितीत जीएसटी परिषदेच्या सुरुवातीच्या बैठकांमध्ये चर्चा झालेली आहे. त्यावेळी अर्थातच कोविड 19 सारख्या संकट ओढवेल आणि त्याच्या पर्यायाचा विचार करावा लागेल असे वाटले नव्हते.

बैठकीत असेही चर्चिले गेले होते की, अशा परिस्थितीत जीएसटी समितनी बाजारातून कर्ज घेऊन राज्यांना नुकसानभरपाईचे पैसे देईल. देशातील राज्य हाच मुद्दा उचलून धरण्याच्या तयारीत आहे. पण इथेही गोम आहे. परिषद ही काही कोणती कंपनी नाही त्यामुळे कर्ज परताव्याची गॅरंटी कोण देणार, कर्ज परत कसे करणार अशा अनेक मुद्द्यावर डोकेफोड करावी लागेल.

कर्ज परतफेडीचा एक पर्याय असाही असू शकते की राज्य जीएसटीच्या नुकसान भरपाईसाठी ठरलेल्या पाच वर्षाचा अवधी वाढवून 7 वर्ष करावा. शेवटच्या दोन वर्षांच्या नुकसानभरपाई साठी सेस कर्जाच्या परतफेडीसाठी वापरू शकतो. आणखी दोन पर्याय आहेत. जीएसटीअंतर्गत आणखी काही वस्तूंचा समावेश करावा आणि तिसरा पर्याय म्हणजे जीएसटीच्या दरांमध्ये वाढ करावी.

सद्यःपरिस्थितीत शेवटचे दोन पर्याय राज्यांना रूचतील असे वाटत नाही. सध्या राज्यांनी करात वाढ करावी, खर्चात कपात करावी आणि कर्ज घेऊन पैशांची तरतूद करावी असा दबाव केंद्राकडून आणला जात आहे शिवाय केंद्राकडून नुकसानभरपाई मिळण्याची आशा सोडून द्यावी. भारताच्या अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी दिलेला कायदेशीर सल्लाही अशाच प्रकारचा आहे.

अ‍ॅटर्नी जनरलनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, कोरोना विषाणूसारख्या संकटामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत घटलेल्या कराची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकार कायदेशीररीत्या बांधील नाही. कारण नुकसानभरपाई कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये कमतरतेच्या कारणांमुळे झालेल्या भरपाईचा विचार केला गेला आहे त्यात कोविड 19 सारख्या संकटामुळे येणार्‍या कमतरतेचा विचार केला नाहीये. एकूणातच या मुद्द्यावर जीएसटी समितीच्या पुढच्या बैठकीत जबरदस्त खडाजंगी चर्चा होणार हे नक्की.

- सागर शहा,सनदी लेखापाल

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com